19th September 2019, Thursday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

संविधान दिवसको सार्थकता



संविधान दिवसको सार्थकता

नेपालको गणतान्त्रिक संविधानले विश्वका प्रजातान्त्रिक संविधानहरूमा उल्लेख भएका सबैजसो नागरिक हक, अधिकारलाई मात्र राखेको छैन, इतिहासमा पहिलोपटक नागरिकका दायित्वलाई समेत धारा ४८ मा राखिएका छन् । संविधान लागू भई तीनै तहको निर्वाचन भएर नागरिकबाट निर्वाचित सरकारहरू क्रियाशील रहेका छन् । संविधान जारी भई लागू भएको चार वर्ष भइसकेको अवस्थामा नागरिकले अब सुशासन, समृद्धि र प्रगतिकै लागि आशा र अपेक्षा राखेका छन् ।
संविधानको भाग ७ मा सघीय कार्यपालिकाको व्यवस्था संविधानले गरेको देखिन्छ । कार्यपालिकाअन्तर्गत सरकार सञ्चालनको कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्रजस्ता विषय पर्दछन् । संघीय कार्यपालिकाअन्तर्गत धारा ७४ ले शासकीय स्वरूपमा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनिएको छ । धारा ७५ ले कार्यकारी अधिकारको १. नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ । २. यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्था सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ । ३. नेपालको संघीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ । ४. उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी संविधानले उल्लेख गरेको छ । धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद्को गठन उल्लेख गरेको छ । जसको (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ भनी उल्लेख छ । संविधानमै उल्लेख भएका व्यवस्था तथा प्रावधानहरूमा संविधानबमोजिम कार्यपालिकालाई अधिकारहरू रहेका हुन्छन् र छन् ।
नेपालको संविधान सन् १९९१ ले प्रतिनिधिसभा भनेकोमा २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानले पनि संघीय संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभा भनेको छ भने भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका भनी उल्लेख गरेको छ । धार ८३ ले संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ भनिएको छ । संविधानअनुसार धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठन (१) प्रतिनिधि सभामा दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन् जसमा नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक सिट रहनेगरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय ६५ भनिएको छ भने (ख) मा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बन्ने प्रतिनिधि सभाले संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग लगाउने अधिकार राख्ने उल्लेख छ । संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेका आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यहरूको प्रस्तावमा दुई तिहाइबाट पारित गरे राष्ट्रपतिसमेतलाई पनि महाअभियोग लगाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी (२) मा न्यायधीशसमेतलाई पनि कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको खण्डमा एक चौथाइ सदस्यको प्रस्तावमा दुई तिहाइको समर्थनमा प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेबाट व्यवस्थापिकाको पावरलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी संसद्मा बोलेको कुरामा कुनै अदालतमा उजुरी नलाग्नेजस्ता विशेषाधिकार धारा १०३ ले संसदलाई दिएको छ । संसद चलेको समयमा कुनै सांसदलाई पक्राउ गर्न पाइनेछैन तर क्रिमिनल केसमा भने सभामुखको अनुमतिले प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक देशमा न्यायपालिकाको ठूलो अर्थ र भूमिका रहेको हु्न्छ । न्यायपालिकाले नै राज्यका कुनै निकायबाट वा शासकबाट जनअधिकारमाथि बज्रपात भएको खण्डमा त्यसको रक्षाका लागि न्यायनिसाफ दिने कार्य गर्दछ । नेपालको इतिहासमा यस्ता थुप्रै घटनाक्रममा राज्य वा शासकसमेतबाट भएका गैरकानुनी कार्यमा न्यायलयले नै न्याय दिएको देखिन्छ ।
संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा १२६ न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने १. नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । २. मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ । धारा १२७ ले सर्वाेच्च अदालतलाई अन्तिम अदालतका रूपमा व्याख्या गर्दै तीन तहको अदालत जसमा उच्च अदालत र जिल्ला अदालत उल्लेख छ । धारा १२८ मा सर्वाेच्च अदालतलाई राखिएको छ । जसलाई अभिलेख अदालतको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक न्यायिक निकायहरू सर्वाेच्च अदालत मातहत रहेछन भनिएको छ । सर्वाेच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अदालत भनिएको छ । संविधानको धारा १३३ ले सर्वाेच्च अदालतलाई असारण अधिकारसमेत दिएको छ । कुनै नागरिकले कतैबाट पनि न्याय नपाएको खण्डमा रिटको माध्यमबाट सर्वाेच्चमा उजुरी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतको पनि अदालत हो । सर्वाेच्च अदालतको फैसला कानुनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कार्यकारी निकाय सरकार, राज्यका अन्य निकाय सबैले पालना गर्नैपर्छ । न्यायपालिकामा कुनै निकायबाट हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । संविधानबमोजिम बाहेक राष्ट्रपतिबाट पनि अदालतलाई निर्देशन दिन सकिने संवैधानिक व्यवस्था संविधानमा रहेको छैन । शक्ति पृथकीकरणको मान्य सिद्धान्तअनुसार पनि न्यायिक निकायमा कतैबाट संविधान बमोजिम बाहेक कुनैपनि खालको हस्तक्षेप, दवाव गर्न पाईन्न । यसरी कार्यकारी सरकार वा संसद्बाट अदालतलाई हस्तक्षेप भयो भने त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ ।
संघीय गणतन्त्र नेपालको शासन स्थिर, स्थायी बन्न सक्नु हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक असर प्रभाव रहनु भएकाले संविधानले कल्पना गरेको शासनलाई बलियो बनाएर जनतालाई शासनमा अपनत्व स्थापित गराउन संविधानको कार्यान्वयन जुनसुकै राजनीतिक विश्लेषणबाट पनि अनिवार्य देखिन्छ ।
वर्तमान देशको राजनीतिक कार्यक्रम संविधानको सही कार्यान्वयन हो । आमनेपालीको चाहना भनेको सुशासन, विकास, उन्नत्ति, प्रगति, बेरोगजारीको हल, सुरक्षा, सुविधा, पारदर्शितासहितको शासन नै हो । यो कोण र मान्यताबाट तत्थ्यपरक, आलोचनात्मक तथा वस्तुपरक भएर टिप्पणी गर्ने तथा सूचना दिने गर्दा नै पत्रकारिताको विश्वासनीयता बढ्न सक्दछ ।
सन् २००६ पछि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयतासहितका आधुनिक मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकारले संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । जनताका लागि यो ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो र शासन प्रणालीको हिसाबले नेपाल उन्नत, विकसित देशकै जस्तो प्रणाली हामीले अपनाएका छौं । संविधानले शक्ति पृथकीकरणको मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गरी शासन व्यवस्थालाई दिगो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ । २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू भएको नेपालको संविधान नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक महŒव र अर्थ राख्ने विषय भएकाले पनि नेपाली जनताले परिवर्तनको वाहक संविधान दिवसलाई आमूल परिवर्तनसँग जोडेर बुझ्नु र मनाउनुपर्दछ । संविधान संविधानका लागि बनाइएको नभई मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, प्रगति, सुधार र परिवर्तनको आभास दिन बनाइएकाले सरकार र राजनीतिक पार्टीले सोहीअनुसार आफूलाई केन्द्रित गर्नैपर्दछ । यस अर्थमा संविधान दिवस मनाएको सार हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

३ नम्बर प्रदेशमा संविधान दिवसको भव्य तयारीे

ShareTweet काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारले विविध कार्यक्रमहरू गर्ने भएको छ । सोमबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा दिवस- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सामाजिक मुद्दाहरूतिर उन्मुख

ShareTweet हामी वर्षौंदेखि जुन समाजमा भिजिरहेका छौं÷बाँचिरहेका छौं, त्यो समाजमा साहित्य, कला, सिनेमाजस्ता सिर्जना र अभिव्यक्तिका लागि अनेकानेक विषयहरू छन् । समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

विसंगतिमाथि चोट

ShareTweet पोखराको साहित्यिक परिवेशमा भिजेका अधिकांश सर्जकहरूले मुक्तक विधामा कलम नचलाएका कमै दृष्टान्त होलान् । सरुभक्त, तीर्थ श्रेष्ठ, प्रकट पगेनी ‘शिव’, रमेश श्रेष्ठलगायत- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा