19th September 2019, Thursday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

लघु जलविद्युत्् आयोजनामा किन थपियो संकट ?



लघु जलविद्युत्् आयोजनामा किन थपियो संकट ?

काठमाडौं । साना जलविद्युत् आयोजना आशातीत रूपमा सफल हुन नसकेको देखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ‘सेतो सुन’का रूपमा लिइएको यस्ता आयोजनाहरूमध्ये केही लघु आयोजना बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । पहाडी खोलाहरूको जलसतह घट्दै गएपछि एक मेगावाटभन्दा साना आयोजनादेखि १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना पछिल्लो चरणमा संकटमा परेको बताइन्छ ।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्धकहरूले आफ्ना आयोजनाहरू लिलाम गरिदिन आग्रह गरेपछि यसको खुलासा भएको हो । केही हप्ताअघि २० जलविद्युत् प्रवर्धकले आफ्ना जलविद्युत् आयोजना लिलाम गरिदिन भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले अति समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा भने २० वटा जलविद्युत् आयोजनालाई राखेर सो समस्या समाधान नभएर आफूहरूले आयोजना सञ्चालन गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
कति छन् यस्ता आयोजना ?
नेपालमा अहिले ८१ जलविद्युत् आयोजनामध्ये ११ वटा जलविद्युत् आयोजना भने १० मेगावाटभन्दा ठूला छन् । जसको कुल क्षमता ३ सय मेगावाट हुन्छ । बाँकी ७० वटा साना आयोजनाबाट २ सय ६० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुन्छ । तीमध्ये पनि २० वटा अति समस्याग्रस्त आयोजनाको उत्पादन क्षमता ७० मेगावाट मात्रै छ । बाँकी ५० वटा आयोजनाको १ सय ९० मेगावाट विद्युत्मा भने तुलनात्मक रूपमा कम समस्या छ । रुग्ण आयोजना संघर्ष समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारी भने ७० मध्ये ६६ वटा आयोजनामा समस्या रहेको बताउँछन् । समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा आयोजनाहरू थपिने क्रम जारी रहेको बताइन्छ । अहिले पाँचवटा आयोजना थपिएका छन् । ७० मध्ये ६६ वटा आयोजनामै हाइड्रोलोजी को समस्या रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । हाइड्रोलोजी भनेको पानीको सतह घटबढ हुने समस्या हो ।
कुनै आयोजना निर्माण गर्नुअघि प्रवर्धकले खोलामा बग्ने पानीको मात्रामा धेरै लामो अध्ययन गर्छन् । २५ देखि ३० वर्षसम्म न्यूनतम उत्पादन हुने विद्युत्को प्रक्षेपण आए मात्रै आयोजना अघि बढ्छ । सुरुवाती केही वर्ष प्रक्षेपण गरेअनुसारकै विद्युत् उत्पादन भए पनि अहिले भने खोला सुक्न थालेका छन् । त्यसो त २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि अधिकांश मुहान र खोलाहरूमा पानीको सतह घटेको देखिएको छ ।
प्राधिकरण जरिवाना गर्दै
प्रक्षेपण गरिएको विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेका कारण अहिले २० वटा आयोजनालाई प्राधिकरणले जरिवाना तोकेको छ । जसका कारण आयोजना मारमा परेको प्रवर्धकहरूको भनाइ छ । अनुमान अनुसारको उत्पादन घटेको र त्यसमा थोरै विद्युत् बेचेर आउने पैसा पनि प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्दै ठिक्क हुने गरेका उनीहरूको गुनासो छ । आयोजनाको सञ्चालन, मर्मत सम्भार र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन भएको प्रवर्धक बताउँछन् । बैंकको ब्याज र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्दा प्रवर्धकहरू समस्यामा पर्ने गरेको गुनासो गर्छन् । त्यसमाथि विभिन्न बहानामा भनेअनुसार चन्दा नदिँदा पनि आयोजना बन्द गराउने, स्थानीयले अवरोध गर्नेजस्ता काम हुँदै आएको बताइन्छ । साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा आयोजनाको छनोट र अध्ययन नै गलत भएकाले ती आयोजना समस्यामा परेको विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार ७० वटा साना जलविद्युत् आयोजनामध्ये केही आयोजनाले राम्रै आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । तर आयोजनाका प्रवर्धकहरू भने मौसम परिवर्तन र भूकम्पका कारण साना आयोजनामा बढी क्षतिभएको दावी गर्छन् । मौसम परिवर्तनले गर्दा खोलामा बग्ने पानीको सतह नै घटेको छ । थोरै पानी भएपछि बिजुली पनि थोरै उत्पादन हुनु स्वाभाविक भएको उनीहरूको तर्क छ ।
प्राकृतिक प्रकोप नै मुख्य कारण
भूकम्पपछि केही आयोजनाका खोलामा आउने पानीका मुहान सुकेका र बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भई लागत बढेको बताइन्छ । त्यस्तो मध्येको एक आयोजना हो, भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर । खोलामा पानी नै सुकेपछि अधिकांश आयोजना प्रभावित भएको हो । प्राधिकरणलाई पेनाल्टी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ब्याज बढेपछि आयोजनाले ५५ प्रतिशत मात्रै धानेको छ भने बाँकी ४५ प्रतिशत सावाँ ब्याज प्रवर्धकले घरखेत बेचेर तिरिरहेको उनीहरूको दाबी छ । आयोजनाको पिपिए गर्दा हरेक महिना कति विद्युत् दिन सकिन्छ भनेर सुरुमै प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । सुरुमा प्रक्षेपण गरिएको विद्युत् दिन नसकेमा प्राधिकरणले अपुग विद्युत् बराबरको आयोजनालाई पेनाल्टी लगाउँछ । यदि असोज महिनामा आयोजनाले १० हजार युनिट विद्युत् दिने प्रक्षेपण गरेको छ र उसले १० हजार युनिट दिन नसक्ने भएमा ३० दिनअघि नै प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्छ । उसले ३० दिनअघि दिएको जानकारीअनुसार पनि विद्युत् दिन सकेन भने पीपीएमा प्रक्षेपण गरेको वा एक महिनाअघि प्रक्षेपण गरेको विद्युत्भन्दा कति युनिट कम हुन्छ त्यति नै युबिटको बिक्री मूल्यमा प्राधिकरणले पेनाल्टी लगाउँछ ।
कुन कुन हुन ति आयोजना ?
२० वटा जलविद्युत् आयोजनाको सूचीमा २०६२ देखि २०७३ सम्म सञ्चालनमा आएका १७ आयोजना छन् । २०७३ पछि २०७५ सम्म सञ्चालनमा आएका तीनवटा आयोजना पनि उक्त सूचीमा छन् । १० वर्षसम्म सञ्चालन भइसकेका आयोजनाहरू अहिले आएर समस्यामा परेका हुन् । खोलामा पानी सुक्दै गएपछि विद्युत् उत्पादन घटेको र आधा मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्दा प्राधिकरणलाई उल्टै घरबाट पैसा तिर्नु परिरहेको आयोजना प्रवर्धकको गुनासो छ । केही आयोजना भने पहिले नै अध्ययन गरिएका र निर्माण गर्दै जाँदा ढिलाइ भएपछि उत्पादनको समय सम्म आइपुग्दा आधा मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे खोलामा पानी खेर फालेर प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्न कसैले पनि नचाहने बताउँछन् । यता राम्रो आयोजना प्राधिकरण आफैंले होल्ड गर्ने गरेको छ । अहिले पनि प्राधिकरणले १९ ठूला आयोजना आफैंले होल्ड गरेको र त्यसमध्ये एक तिहाइ मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ती आयोजनामा चिलिमे, अप्पर तामाकोसी, तनहुँ हाइड्रो, एनइए इन्जिनियरिङ, अप्पर अरुण, दूधकोसी, तमोर जलाशय, आँधीखोला, मोदी, उत्तरगंगा, रघुगंगा, तामाकोसी जलविद्युत्लगायत रहेका छन् । अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेका प्रवर्धकलाई भर्नेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेर छिटो ऋण तिर्न पाए हुन्थ्यो सोच हुँदाहुँदै वातावरण परिवर्तनका कारण पानी सुकेर विद्युत् उत्पादन नभएको बेला राज्यले थप पेनाल्टी लाएर समस्यामा पारेको उनीहरूको गुनासो छ ।
कुन जिल्लामा कति आयोजना ?
समस्याग्रस्त सूचीमा रहेका २० आयोजनामध्ये १५ आयोजना काठमाडौं वरिपरिका जिल्लाका छन् । सिन्धुपाल्चोकका मात्रै सात आयोजना रहेका छन् भने ललितपुर, बाग्लुङ, दोलखा,लमजुङ र संखुवासभाका दुईदुईवटा आयोजना छन्। ओखलढुंगा, धादिङ, ताप्लेजुङ र गोरखाका एकएक आयोजना उक्त सूचीमा छन् ।
अहिले रुग्ण भनिएका कतिपय जलविद्युत् आयोजना नेपालमा माओवादी जनयुद्ध भइरहेको बेलामा निर्माण भएका आयोजना छन् । त्यतिबेला ६–७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना बनाए पनि अहिले बैंकको ब्याज १३–१४ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई दिने भनेको कर छुट र एकमुष्छ अनुदान पनि दिएको छैन । खोलामा पानी सुकेर उत्पादन घट्यो भनेर पेनाल्टी लगाइरहेको छ । सरकारको ऊर्जा संकट निवारण दशकमा भनिएका कुराहरू पालना गरेर बैंकको ब्याज स्थिर, कर छुट र एकमुष्ट अनुदान भुक्तानी र पेनाल्टी हटाएर अहिलेको महँगीअनुसार विद्युत् खरिद दरमा परिवर्तन गरिदिए मात्र आयोजना बाँच्न सक्ने प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । अन्यथा ३० वर्ष पछि सरकारले लिने आयोजना अहिले नै आफैं सञ्चालन गर्नुपर्ने जिकिर उनीहरू गर्दै आयोजनाको ताला चाबी बुझाउन तयार भएको बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

३ नम्बर प्रदेशमा संविधान दिवसको भव्य तयारीे

ShareTweet काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारले विविध कार्यक्रमहरू गर्ने भएको छ । सोमबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा दिवस- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सामाजिक मुद्दाहरूतिर उन्मुख

ShareTweet हामी वर्षौंदेखि जुन समाजमा भिजिरहेका छौं÷बाँचिरहेका छौं, त्यो समाजमा साहित्य, कला, सिनेमाजस्ता सिर्जना र अभिव्यक्तिका लागि अनेकानेक विषयहरू छन् । समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

विसंगतिमाथि चोट

ShareTweet पोखराको साहित्यिक परिवेशमा भिजेका अधिकांश सर्जकहरूले मुक्तक विधामा कलम नचलाएका कमै दृष्टान्त होलान् । सरुभक्त, तीर्थ श्रेष्ठ, प्रकट पगेनी ‘शिव’, रमेश श्रेष्ठलगायत- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा