4th July 2020, Saturday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भद्रगोल

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भद्रगोल

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको एक मात्र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भद्रगोल भएको छ । प्राधिकरणले ठेक्कामा लगाएको परियोजनाहरूको कामको शून्य प्रगति भएको बताइन्छ ।
शेरधन राई सञ्चारमन्त्री हुँदा प्राधिकरणले सुरु गरी ठेक्का लगाएको यो वर्षमा आइपुग्दा पनि अप्टिकल फाइबर परियोजनाको प्रगति शून्य देखिएको हो । अर्बांैको सो योजनामा स्मार्ट टेलिकम र युटीएलले करोडौंको मोबिलाइजेसन खर्च लिइसकेका छन् । सो खर्च लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने तर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य अलपत्र भइरहँदा पनि अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भने रमिते बनेर बसेका छन् । स्मार्टले ३ अर्बको ठेक्का लिएकोमा ६० करोड रुपैयाँ पेस्कीस्वरूप लिइसकेको छ तर काम भने अलिकति पनि भएको छैन । यस्तै युटीएलले २ अर्बको ठेक्का पाएकोमा ४० करोड रुपैयाँ पेस्की लिइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको र बजेटमा समेत प्राथमिकता पाएको उक्त कार्यक्रम चारवटा आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सुरु नै हुन सकेको छैन ।
चार वर्षपछि गत शुक्रबार वैशाख २० मा दुवै संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सोही कार्यक्रम दोहोरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार कार्य आगामी आवभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । त्यसो त नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परियोजनालाई ३ खण्डमा विभाजन गरी ०७३–७४ मा छुट्टाछुट्टै कम्पनीसँग सम्झौतासमेत गरेको थियो । दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा उक्त सम्झौताको अवधि सकिनै लाग्दा पनि कुनै निर्माण कार्य भने सुरु हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले २४ वैशाख ०७४ मा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म तथा प्रदेश ४ र ५ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी युटीएलसँग सम्झौता गरेको थियो । २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने गरी भएको दुईवर्षे सम्झौताको म्याद सकिएको छ । युटीएलले संयुक्त कम्पनी खडा गरी बिक्री गरिसकेको उक्त ठेक्का सम्झौताको म्याद नथप्ने प्राधिकरणको निर्णयसँगै खारेज भइसकेको भनिएको छ तर योे पनि स्पष्ट छैन । तर, परियोजनाका लागि दिइएको अग्रिम भुक्तानीबापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भने असुल हुन बाँकी छ । प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारको ठेक्का अर्को दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो । प्राधिकरण र स्मार्ट टेलिकमबीच परियोजनाको तेस्रो खण्डका लागि भएको सम्झौताको म्यादसमेत साउनमा सकिएको छ । तर, ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ अनुदानको उक्त खण्डमा समेत खासै प्रगति हुन हुन सकेन । सम्झौताअनुसार गोरखाको आरुघाटदेखि पूर्व पाँचथरको चियाभन्ज्याङ तथा प्रदेश १, २ र ३ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी टेलिकमले १८ महिनाभित्रै अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी विभिन्न कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । नेपाल टेलिकमको हकमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भनिएको मितिबाट दुई वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गरिसक्ने गरी सम्झौता भएको भए पनि अन्य कम्पनीले भने प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको दुई वर्षमै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । युटीएलसँगको सम्झौताको म्याद यही गत २४ वैशाखमा सकियो भने स्मार्ट टेलिकमकोे प्रगति शून्य छ । स्मार्टले १० किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको जानकारी गराएको छ । तर, उसले पनि समसयमै सम्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।
यता प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा नातावाद हाबी भएको छ । अध्यक्ष खनालले पहिले आफू प्रशासन प्रमुख हुँदा भर्ती गरेका आफन्तहरूलाई नै महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन् । अध्यक्ष खनाललको आफन्तहरु नै करिब आधा दर्जनजति कर्मचारी रहेको बताइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • प्रदेश प्रमुखकसँग राष्ट्रपति रुष्ट

    काठमाडौं । संवैधानिक भूमिका र पदीय मर्यादालाई बिर्सिंदै राजनीतिक दलका प्रमुखको निवासमा पुगेर मागपत्र पेस गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रदेश प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको त्यस्तो कदमले लज्जाबोध गराएको भन्दै संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने आमनागरिकसमेत आक्रोशित भएका छन् । प्रसंग गत २ गतेको हो...
  • रोकिएन हायातको मनपरी

    काठमाडौं । २७ वर्षअघि अर्थात् २०४९ सालदेखि आफूखुुसी गर्दै आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मनपरी अझै रोकिएको छ । होटलले फेरि आफूखुसी सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउने चलखेल सुरु गरेको छ । घाटा देखाउँदै नेपाल सरकारको लगानी ३९.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत घटाएको हायातले फेरि चलखेल सुरु गरेको हो...
  • दलाली गर्दै, पुरस्कार दिँदै

    काठमाडौं । साहित्यका नाममा दलाली गर्नेहरूको हामीकहाँ कमी छैन । लामो समयदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर साहित्यकै नाममा दलाली गर्दै आएको नइ प्रकाशनले राखेका विभिन्न पुरस्कारहरूको स्रोतहरू के हुन् भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म गुपचुप नै देखिन्छ । नरेन्द्रराज प्रसार्इं र इन्दिरा प्रसाईंले दुई दशकअघि स्थापना गरेको नइ प्रकाशनले हरेक व्यवस्था...

चक्रपथ

बीजकोयाका हाकिमको यो हर्कत

काठमाडौं । प्रजनन पिँढी बीजकोया स्रोत केन्द्र बन्दीपुर तनहुँका हाकिम शंकरप्रसाद न्यौपानेको चर्तिकलाले सीमा नाघेको छ । अवकाशको केही महिना बाँकी रहँदा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको हैसियतमा रहेका उनले अनियमिता र भ्रष्टाचारको शृंखला नै चलाएको भन्दै सर्वत्र गुनासो आएको छ । माहुरी, च्याउ, रेशम खेतीलगायत बालीको विकास, विस्तार र अनुसन्धानसमेतको...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

‘गीता’ को राजनीति

कुनै वैचारिक मुद्दाका आधारमा नभई व्यक्तिगत टकरावको उत्पत्ति हुँदा विभाजनको पीडा झेल्ने नेपालका सीमित राजनीतिक दलमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बदनामी कमाउँदै आएको छ । विभाजन र एकताको अनेक अभ्यास गरिसकेको सो पार्टी पछिल्लो समय फेरि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ । पछिल्लो समय तीन समूहमा विभाजित राप्रपा केही दिनपूर्व...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

फरक स्वरध्वनि

तीन दशकयता कविता–कर्म र साधनामै व्यस्त छन्, वीरु बाङ्देल । सिक्किमका बासिन्दा बाङ्देलले नेपाली भाषामा उम्दा काव्य सिर्जना गरेर पृथक पहिचान बनाउँदै आएका छन् । कवितालाई नै लेखनको मूल विषय बनाएका उनले आजको समाज र राजनीतिक परिस्थितिहरूको भित्री यथार्थको अभिव्यक्ति धेरै नै प्रभावशाली ढंगले पस्किँदै आएका छन् । उनको पछिल्लो...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • चिरायुको कर्जा फाइल किन गायब ?

    काठमाडौं । पदीय दुरुपयोगको चरम नमुना हेर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफू पदमा रहँदा गरेका अनियमित कार्यहरू हेरे पुग्छ । विगतमा आफूले गरेका अनियमित कार्यहरूबाट सफाइ पाएको दाबी सिवाकोटीले गरे पनि कतिपय कसुरमा भने उनीमाथि कारबाही भएको छैन । डेपुटी गभर्नर भएपछि सिवाकोटीले चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह...
  • म्याट्रेस खरिदको १५ करोड फ्रिज हुने खतरा

    काठमाडौं । सरकारले दिएको पैसा समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको म्याटेस खरिदका लागि छुट्याएको १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यो...
  • मुद्दती खाताको परिचय नै फे¥यो एनआईसीले

    काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती खातामा उच्च ब्याजदर सँगै २१ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा पनि दिँदै आएको छ । सर्वाधिक उच्च ब्याजदर पाइने खाताका रूपमा चिनिएको मुद्दती निक्षेप खातामा एनआईसी एसिया बैंकले न्यु सुपर चामत्कारिक मुद्दती निक्षेप खाता खोलेकै आधारमा बिमा सुविधा पनि थप गरेको हो । यसअघि विभिन्न...