काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट उठाउनुपर्ने अर्बौं रकम उठाउन मध्यम बाटो रोजेको छ । विगतदेखि नै डेडिकेटेड र टं«क लाइनबापतको महसुल उठ्न नसक्दा अर्बौं रकम बाँकी रहेको थियो । तर, महसुल तिर्न बाँकी उद्योगहरूलाई किस्ताबन्दीमा तिर्न सुविधा दिएसँगै उठ्नुपर्ने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने सम्भावना बढेको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सुविधाबापत प्राधिकरणलाई विभिन्न उद्योगहरूले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । त्यसमा अहिलेसम्म ६ अर्बभन्दा बढी रकम उठिसकेको बताइन्छ । करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भने अझै उठ्न बाँकी छ । केही दिनअघि बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगहरूलाई किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । साथै, रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ गर्ने उद्योगहरूलाई अहिलेसम्मको जरिवाना नलिने निर्णय पनि प्राधिकरणको बोर्डले गरेको छ । त्यस्ता उद्योगको संख्या करिब ३ सय रहेका छन् ।
उद्योगहरूलाई एकैपटक भुक्तानी गर्न लगाउँदा कतिपय उद्योगहरू नै धराशायी हुने देखेपछि प्राधिकरणले बीचको बाटो अपनाउँदै किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरणले ५ देखि १० किस्तासम्मको व्यवस्था गरेर हरेक महिना तिर्दै जानेगरी उद्योगहरूलाई सहज तुल्याइदिएको बताइएको छ ।
यसअघि भने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलमा प्राधिकरणकै बोर्ड सदस्यहरूबीच मतभेद देखिएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्य तथा प्राधिकरण र ठूला उद्योगबीच डेडिकेटेड तथा टं«क लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न गठित पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद थानीले राजीनामा दिएका थिए । ठूला उद्योगहरूसँग डेडिकेटेड तथा टं«क लाइन महसुल कसरी उठाउने भन्नेमा बोर्ड सदस्यहरूबीच नै विवाद देखिएपछि अध्यक्ष थानीले ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । कतिपय बोर्ड सदस्यहरूले उद्योगहरूप्रति लचक हुनुपर्ने र जरिवाना मिनाहा गर्नुपर्ने कुरासमेत उठाएका थिए । केही बोर्ड सदस्यका कुरासँग सहमत हुन नसकेपछि अध्यक्ष थानीले राजीनामा दिएका थिए ।