8th December 2019, Sunday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो अग्निपरीक्षा



प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो अग्निपरीक्षा

काठमाडौं । भारतले ५७ वर्षदेखि मिचेको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि सिंगो मुलुक एकजुट भएको छ । भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र बलमिच्याइँपूर्वक कब्जा गर्दै आएकोमा पछिल्लोपटक त्यस क्षेत्रलाई राजनीतिक नक्सामै समावेश गरेर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हमला गरेको छ । पछिल्लो नाकाबन्दीपछि नकारात्मक जनमत बन्दै आएकोमा भारतविरुद्ध नेपालीहरू झन् आक्रोशित बनेका छन् । कूटनीतिक संवादमार्फत नेपाली भूमि फिर्ता आउने परिस्थिति नबने भारतसँग जस्तोसुकै नीति अपनाउन पनि तयार हुनुपर्ने जनमत बलियो बन्दै गएको छ ।
२००७ सालदेखिको नेपालको घरेलु राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै नेपाली भूमि भारतले मिच्दै आएको छ । कोसी, गण्डक सम्झौताले भारतीय पक्षको बाँधबाट सुस्तालगायत नेपालका थुप्रै क्षेत्र बर्सेनि डुबानमा पर्दै आएको छ । नेपालको दर्जनौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भूमि खण्डहर मात्र बन्दै आएको छैन, सयौं नागरिक प्रभावित बन्दै आएका छन् । भारतको यस्तो थिचोमिचो र अन्यायविरुद्ध अहिले केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार पहिलोपटक राष्ट्रिय एकताका साथ दृढतापूर्वक उभिएको छ । भारतीय नक्सा सार्वजनिक हुने बित्तिकै नेपाल आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता कायम राख्दै सीमारक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको वक्तव्य जारी गरेर सरकारले भारतसँगको वार्ताको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाएको छ । सरकारको यो कदमको चौतर्फी प्रशंसा मात्र भएको छैन, अघि बढ्न हौसला प्राप्त भएको छ । मुलुकमा यस्तो अभूतपूर्व एकता हुन नसकेकै कारण झन्डै ६ दशकयता २०५१ सालको तत्कालीन एमालेको नौमहिने अल्पमतको सरकारले बाहेक भारतीय थिचोमिचो र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन सकेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू, विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको बैठकले आवश्यक तथ्य प्रमाणका आधारमा तत्काल भारतसँग संयन्त्रमार्फत वार्ता अघि बढाउने र आवश्यकताअनुसार सिधै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार भारतस्थित नेपाली राजदूत निलम्बर आचार्यले त्यहाँस्थित परराष्ट्रमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग नेपालको विरोधको जानकारी गराउँदै तत्काल वार्ताको प्रस्ताव राखेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुवै देशको सीमा समस्या समाधानसम्बन्धी संयन्त्र तत्काल सक्रिय हुने बताएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरू र विज्ञहरूले पनि तथ्य प्रमाण र अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको जगमा तत्काल वार्ताको थालनी गरेर नेपाली सिमाको रक्षा गर्नुपर्ने, कालापानीबाट भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउन पहल गर्नुपर्ने तथा सीमासुरक्ष्ाँमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्न सुझाव दिएका छन् । यही बीचमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यति मात्र होइन, लिपुलेकलाई व्यापारिक प्वाइन्ट बनाउने चीनसँगको भारतीय समझदारीबारे चीन सरकारसँगसमेत छुट्टै कुराकानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । चीनमै प्रकाशित समाचारपत्रहरूमा प्रकाशित विवरण मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन, नेपालले २०१८ सालमा गरेको जनगणनाको तथ्यांक, अन्य थुप्रै अभिलेखहरूले कालीनदीको मूहान लिम्पियाधुरा रहेको त्यसको पश्चिमतर्फ भारत र पूर्वतर्फ नेपाल रहेको तथ्य प्रमाणित नै छ ।
यी सबै सुझावलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समस्या समाधानका लागि पहल सुरु गरेका छन् । अघिल्लोपटक भारतीय नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गर्दै फिर्ता गराउने पहल लिएका ओलीको नेतृत्वमै नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हुने आशा पुनर्जागृत भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आमविश्वास र अपेक्षा पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् प्रश्न अनुत्तरित नै छ । यद्यपि, नाकाबन्दीमा जस्तै ओलीले राष्ट्रिय अडानका साथ सिमा समस्या समाधानमा पनि तत्काल अग्रसरता देखाएकाले नेपाली भूमि फिर्ता हुने नेपालीले विश्वास लिएका छन् ।
२१औं शताब्दीको आजको युग औपनिवेशिक युग होइन । प्रत्येक मुलुकले राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा अर्को मुलुकको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । जतिसुकै ठूला र साना राष्ट्रहरू सबैको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न बराबर हो । यदि यो कुरालाई पारस्परिक सम्मान गर्ने वातवरण भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भएको ठहरिनेछ । संसारभरिका राष्ट्रहरूले त्यसरी बलजफ्ती गर्ने राज्यमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछन् । सीमा अतिक्रमण गर्ने त्यस्तो राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा लज्जित हुनुपर्नेछ । त्यति मात्र होइन, विवादको निरूपण हुन नसके तथ्य प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गरेर आफ्नो देशको भूमि रक्षा गर्न पाउने नेपालको अधिकार सुरक्षित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

श्री लालीगुँरास सहकारीको २०औं साधारणसभा सम्पन्न

ShareTweet ललितपुर । ललिलतपुर महानगरपालिका–३ पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको २०औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

रहेनन् यथार्थका अन्वेषक

ShareTweet मितभाषी, मृदुभाषी । थाहा भएन, गते र बार । न त महिना नै । पहिलोपटक विनयकुमार कसजू सरलाई भेट्दा उहाँका बानी, बेहोरा र अरूसँग प्रस्तुत हुने शैलीले आकर्षित तुल्याएको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संवेदनाको उच्चता

ShareTweet कवि गोकुल अधिकारीको कविताका स्वर बहुआयामिक छन् । देश, समाज र पारिवारिक जीवनभित्रका विभिन्न निर्मम यथार्थलाई सहज रूपमा चित्रित गर्न उनी माहिर देखिन्छन्- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा