18th February 2020, Tuesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

कालापानीको पीडा कहिलेसम्म ?

कालापानीको पीडा कहिलेसम्म ?

कालापानी विवाद फेरि सतहमा आएको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले भारतको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो । नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूूभागका रूपमा देखाइएको छ । नेपाली जनताले भारतीय अतिक्रमणकोे विरोध धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका छन् । भारतले यसलाई सुुनेको नसुन्यै गर्दै आएको छ । कालापानी क्षेत्रमा धेरै नेपाली भूभाग अतिक्रमित भए पनि यस्तै अतिक्रमण सुुस्तालगायत क्षेत्रहरूमा पनि भएको छ । सयौं सीमास्तम्भहरू सारिएका छन्, सयौं हराएका छन् । बिहान उठ्दा आफ्नो जमिन अर्कैको भएको छ । सीमाक्षेत्रका जनताले यसका कारण खप्नुुपरेको पीडा कहालीलाग्दो छ ।
कालापानी इतिहासले बनाएको दुुखिरहने घाउ हो । इतिहासले बनाएको यस घाउको पीडा कहिलेसम्म खप्नुुपर्ने हो, यसै भन्न सकिन्न । तत्कालीन शासकहरू यसका निम्ति जिम्मेवार छन् । कालापानी अतिक्रमित भएको समय पञ्चायती राजको सुुरुको समय हो । सपाट भाषामा भन्ने हो भने पञ्चायतसँग कालापानीको सौदाबाजी गरिएको थियो । सुदूूर क्षेत्रमा रहेको यो नेपाली भूूभाग यसै पनि आमनेपालीको दृष्टिबाट ओझेलमै थियो । भारतसँग यसको सौदाबाजी गर्दा तुुरुन्तै कुुनै तिखो प्रतिक्रिया र प्रतिवादको सामना गर्नुुपर्ने स्थिति पनि थिएन । पछिपछि त राजा महेन्द्रको ‘राष्ट्रवादी’ छवि यति जब्बर बन्यो कि कालापानीलाई पञ्चायतका निम्ति बलि चढाइयो भनेर भन्ने आँट नै धेरैले गरेनन् । कालापानीमा भारतीय फौजको बसाइ महेन्द्रको मौन सम्मतिको परिणाम थियो भनेर भन्न हिच्किचाइरहनुुपर्दैन ।
भारतबाट नेपालले जुुन सास्ती खप्दै आएको छ, यसका निम्ति नेपाली शासकहरू पनि जिम्मेवार छन् । शासकहरूको आलोचना अकारण हुुँदै आएको छैन । भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावभित्रै राख्न चाहन्थ्यो । उसको यो चाहना अहिले पनि जीवित छ । नेपाललाई आफ्नो प्रशासनिक एकाइ बनाउने उसको ध्येय पनि इतिहासमा लुकेको विषय होइन । सत्तास्वार्थका खातिर भारतीय सत्तालाई रिझाउने नेपाली शासकहरूको मनोवृत्तिले उसलाई आफ्नो ध्येयअनुुसार अघि बढ्न अझ सजिलो बनायो । कालापानीको पीडा यसैको परिणाम हो । चीनसँगको युुद्धमा भारतीय सेना कालापानीमा आएर बस्यो । युुद्धविज्ञानका दृष्टिले यो क्षेत्र निकै उपयुक्त छ । भारत स्थायी रूपमा यस क्षेत्रलाई आफ्नो भूू–भागको अंग बनाउन चाहन्थ्यो । ऊ त्यसै दिशातर्फ अघि बढ्यो । अहिले पनि उसले आफूले जारी गरेको नक्सालाई सही भनिरहेछ । यसको सोझो र सरल अर्थ लिम्पियाधुुरादेखि कालापानीसम्मको भूूभाग भारतको हो भन्ने नै हुुन्छ ।
सुुगौली सन्धिपछि इस्ट इन्डिया सरकारले जारी गरेका आधिकारिक नक्साहरूमा लिम्पियाधुुरा, लिपुुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभागका रूपमा रहेका छन् । प्रमाणहरूले यी क्षेत्र नेपालकै हुुन् भन्छन् । नेपालले आफ्नो भूू–भागको रक्षाका निम्ति समयमै उचित कदम चाल्नुुपथ्र्याे तर उल्टै कालापानी क्षेत्रमा भारतलाई बस्न दिइयो । पञ्चायतको अवशासनपछि कालापानीलगायत अतिक्रमित क्षेत्रहरूसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न उपयुक्त पहल गरिनुुपथ्र्यो । यसको प्रयास अपेक्षित रूपमा हुुन सकेन । कतिपय बेलामा त यस्ता विषयहरूमा मौन बस्ने काम पनि भयो । सार्थक कूटनीतिक प्रयासबाट मात्र यस्ता समस्याहरूको समाधानको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसबाट सकारात्मक परिणाम पनि निस्कन्छ । यसका निम्ति दृढ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास, सुस्पष्ट दृष्टिकोण, राष्ट्रिय सहमति र मूूल्य आधारित राजनीति चाहिन्छ । नेपाली राजनीतिमा यिनै कुराको अभाव खट्कन्छ । भारत त आफ्नो एजेन्डामा अघि बढ्ने नै भयो । रोक्ने त हामीले हो । सन् २०१५ मा भारत र चीन लिपुुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सहमत भएपछि पनि हामीले यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाउन सकेनौं । हामीले आफ्नो सरोकार र असहमति त जाहेर ग¥यौं तर त्यसलाई सच्याउने दिशातर्फ ठोस प्रयत्न गर्न सकेनौं । नेपाललाई पन्छाएर दुुई मुुलुकले त्यसप्रकारको सम्झौता गर्नुु गम्भीर त्रुुटि थियो । यससँगै कालापानीको विषयलाई पनि अघि बढाउन सकिन्थ्यो । नेपाली भूूभागबाट नेपाललाई पन्छाएर व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न दुुई देशका बीचमा भएको सहमतिले कालापानीको विषयलाई अझ जटिल बनायो । यो नेपालको सार्वभौमिकताको ठाडो उल्लंघन थियो ।
विगतमा भारतसँगका कैयौं मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति हुुन सकेको पाइन्न । दलहरूका फरकफरक दृष्टिकोण र भूूमिकाले भारतलाई खेल्ने प्रशस्त अवसर दिएको छ । भारतीय संस्थापनद्वारा दलहरूलाई एकअर्काको विरोधमा प्रयोग गर्ने कामसमेत भएका छन् । नेपालजस्तो भूूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुुलुुकमा बाह्य मुुलुकहरूसँगको सम्बन्ध तथा आफ्ना राष्ट्रिय हित एवं भूूमिकाबारे समान दृष्टिकोण निर्माण हुनु आवश्यक छ । बिडम्बना नै मान्नुुपर्छ, लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि वैदेशिक मामिलामा समान राष्ट्रिय दृष्टिकोणको निर्माण हुुन सकेन । आज पनि यस विषयमा अपेक्षित गम्भीरता देखिन्न । कालापानीको विषयमा भने दलहरूमा समान धारणा देखिएको छ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्षलगायत प्रायः सबै सानाठूला दलहरू यस विषयमा संवेदनशील छन् र भारतको अनुुचित कार्यको विरोधमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्रीद्वारा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा सबैले यस विषयमा समान धारणा व्यक्त गरे । कालापानी नेपालको भूभाग हो र यसलाई कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्नुुपर्छ भन्ने कुरामा कसैमा विमति देखिएन । यसलाई सुखद मान्नुुपर्छ । यस्तो समान धारणा यस्तै अन्य विषयहरूमा पनि बन्नुुपर्छ । यसले मुलुुकलाई बलियो बनाउँछ र समस्या समाधानमा सहयोग पुु¥याउँछ ।
भारतले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आफूले जारी गरेको नक्साको बचाउ गरे पनि समस्यालाई द्विपक्षीय संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने कुुरालाई अस्वीकार गरेको छैन । यस विषयलाई संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न विशेष प्रयत्न आवश्यक छ । विगतमा नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद सुल्झाउने सहमति भए पनि अहिलेसम्म यस दिशामा ठोस काम हुुन सकेको छैन । सन् २०१४ मा काठमाडांैमा भएको नेपाल–भारतको संयुुक्त आयोगको बैठकले कालापानी र सुुस्ताको सीमा विवाद सुुल्झाउन दुुई देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिने सहमति गरेको थियो । यो सहमतिको अहिलेसम्म कुनै परिणाम निस्किएको छैन । यसमा मूलतः भारतको उदासीनताले काम गरेको छ । यसबाट ऊ समस्या समाधानमा इमानदार नभएको देखिन्छ । नियतमै समस्या भएपछि विवाद समाधानमा ठोस उपलब्धि प्राप्त नहुनुु स्वाभाविक छ । भारतको उदासीनताका दर्जनौं दृष्टान्त दिन सकिन्छ । कालापानीको विषय त उसका निम्ति अझ संवेदनशील छ । नेपालको विशेष प्रयत्नले मात्र उदासीनतालाई तोड्न सम्भव छ । प्रशासनिक र प्राविधिक तहबाट मात्र यो समस्याको समाधान सम्भव देखिन्न । राजनीतिक तहमै विशेष संवाद हुनुुपर्छ । कूूटनीतिक कौशललाई त्यसैअनुुरूप अघि बढाइनुुपर्छ । यसरी हुुन्न भन्ने अन्य विकल्पहरूमा पनि लाग्नुुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने आफ्नो भूूमि सदाका निम्ति गुुम्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दृष्टिले मुलुुकलाई एक नयाँ दिशा दिने प्रयत्न गरिरहनुुभएको छ । उहाँकै अगुुवाइमा मुलुुकले सीमा विवादबाट पनि मुुक्ति पाउनुुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध एक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुुपर्छ ।
विरोधले मात्र यो समस्या समाधान हुुन्न । सडक प्रदर्शन, आन्दोलन सामान्यतया ठीक छन् तर समस्याको समाधानको बाटो द्विपक्षीय संवाद नै हो । भारतीय कदमको विरोधका नाममा कतिपयबाट वर्तमान सरकारको खोइरो खन्ने काम पनि भएको छ । उनीहरूको आलोचना हेर्दा भारत होइन, मूलतः वर्तमान सरकार नै दोषी हो जस्तो देखिन्छ । विरोधको यस्तो शैलीले यथार्थलाई बंग्याउने काम मात्र गर्छ । कालापानीको विषयमा सरकारलाई कठघरामा उभ्याउन मिल्दैन । सरकारले स्पष्ट भाषामा भारतद्वारा जारी नक्साको विरोध गर्दै उक्त भूूभाग नेपालको भएको उल्लेख वक्तव्यमार्फत गरेको छ र द्विपक्षीय संवादबाट समस्या समाधान गर्न जोड दिएको छ । सरकार जसरी आफ्नो अडानसहित प्रस्तुुत भएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ । एकथरी राष्ट्रवादकोे आगोमा सरकार मात्र होइन, नेकपालाई नै पोल्ने प्रयास गरिरहेछन् । यस्तो प्रयास जति गरे पनि फलदायी हुनेछैन । यसले अन्ततः राष्ट्रवादकोे ब्यानरभित्र लुकेको गलत मनशायलाई नै उद्घाटन गर्नेछ । यो सरकारको अनावश्यक आलोचनाभन्दा पनि राष्ट्रिय हितमा एक ढिक्का हुने र बनाउने समय हो । यसरी अघि बढ्दा नै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सकिनेछ ।
कालापानीको विषयमा जति सक्छौं चाँडो द्विपक्षीय वार्तालाई अघि बढाउनु आवश्यक छ । ढिलायो कि बिलायो भन्ने नेपाली उखान छ । उखानको अर्थ गहिरो छ । हाम्रो अनुुभवले पनि यही भन्छ । फलाम तातेको बेलामा पिट्नुुपर्छ । पछि पिटौला भनेर छोड्नुुहुुन्न । कालापानी, सुुस्तालगायत कतिपय सीमाक्षेत्र हाम्रा दुुखिरहने घाउ बनेका छन् । छिमेकीले बनाएको घाउलाई क्यान्सर बन्नुुअघि नै उपचार गर्नुु हाम्रो दायित्व हो । घाउहरू दुुखिरहनका निम्ति छोड्नुु बुद्धिमानी होइन । औंलो निल्नेले सुस्तसुस्त हात नै निल्छ र त्यो सिंगो शरीर निल्नेसम्म विस्तारित हुुन्छ । इतिहासले यसै भन्छ । दृढ इच्छाशक्तिसहित अघि बढौं र समस्यालाई सदाका निम्ति समाधान गरौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • सामान्यमा आफ्नै हात जगन्नाथ

    काठमाडौं । रोजेको आकर्षक ठाउँमा जाने इच्छा प्रायः सबै कर्मचारीको हुन्छ । कतिपय कर्मचारी त पहुँच नपुगेकै कारण वर्षौंदेखि दुर्गम र अनाकर्षक ठाउँमा बस्दै आएका छन् । वर्षौंदेखि घरपरिवारसँग टाढिएर बस्नुपरेको धेरै दर्दनाक पीडा छन् । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेका केहीले भने आफ्नो सरुवा पनि भनेको ठाउँमा आफैंले गरेर...
  • हिमालयन बैंकमा होडबाजी

    काठमाडौं । हिमालयन बैंकमा राणा, श्रेष्ठ, खेतान र पाण्डे समूहबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आज बुधबार हुने साधारणसभाबाट राणा र श्रेष्ठ समूहको एकाधिकार तोड्न खेतान समूह सक्रिय भएको छ । एन ट्रेडिड्र कम्पनी प्रालि झम्सिखेलका तर्फबाट अध्यक्ष बनेका मनोजबहादुर श्रेष्ठ र आभा इन्टरनेसनलन प्रालि थापाथलीका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी...
  • खरिपाटीमा ‘कोरोना’को त्रास

    काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित मुलुक चीनबाट फर्काइने नागरिकलाई राख्न भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र छनोट गरिएसँगै कर्मचारीहरूमा आतंक मच्चिएको छ । चीनबाट फर्काइने नागरिकलाई राख्न तीनचार ठाउँबारे छलफल चले पनि अन्ततः खरिपाटीमा नै राख्ने टुंगोमा सरकार पुगेको हो । सो स्थान सुरक्षित रहेको हुँदा सरकारले क्वारेन्टाइन राख्ने...

चक्रपथ

फागुनबाट नेकपाको विशेष अभियान

पार्टी प्रवेश, ¥यालीदेखि जनसभभासम्मको योजना काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले फागुन १ बाट पार्टी एकता सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध विस्तार विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । खासगरी पाँचमहिने कार्ययोजनासहित बनेको विशेष अभियान मूल रूपमा तीन महिना विशेष रूपले सञ्चालन गर्ने नेकपाको तयारी छ । गत १९ माघमा सम्पन्न...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

ढुंगे युगतिर डोर्याउने धृष्टता

केही दिनपूर्व, प्रदर्शनीमार्गको एउटा पुस्तक पसलको दराजमा सजाइएको एउटा पुस्तकमा आँखा प¥यो, जुन पुस्तक एकजना विदेशी लेखकले लेखेका थिए र जसमा उनले नेपालका हिमालीदेखि अरु भूभाग घुम्दाका अनुभवलाई उतारेका थिए । हरेक पुस्तक किन्दा छुट लिने बानी नै परिसकेको हुँदा पुस्तक बिक्रेतालाई सोधें, ‘यो पुस्तक किन्दा कति छुट पाइन्छ ?’...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

फरक स्वरध्वनि

तीन दशकयता कविता–कर्म र साधनामै व्यस्त छन्, वीरु बाङ्देल । सिक्किमका बासिन्दा बाङ्देलले नेपाली भाषामा उम्दा काव्य सिर्जना गरेर पृथक पहिचान बनाउँदै आएका छन् । कवितालाई नै लेखनको मूल विषय बनाएका उनले आजको समाज र राजनीतिक परिस्थितिहरूको भित्री यथार्थको अभिव्यक्ति धेरै नै प्रभावशाली ढंगले पस्किँदै आएका छन् । उनको पछिल्लो...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • फोटोमा हारजितको फैसला

    काठमाडौं । ‘तपाईंहरू यही हुनुहुन्छ तर तपाईंहरूकै फोटो राजारानीको जस्तो गरी राखिएको छ । यो फोटो राख्ने सामान्तवादी प्रवृत्ति हो । राजावादी प्रवृत्ति भयो । यो फोटो निकाल्नुहोस्, यसपटक सक्नुहुन्न भने अर्कोपटक नराख्नुहोला ।’ नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरह“दा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले उठेर यसरी कडा स्वरमा प्रतिवाद गरेपछि १५...
  • कुन पार्टीमा जालिन् शिवमाया ?

    काठमाडौं । कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा रहेकी तत्कालीन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहम्फेले पार्टी केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा क्रियाशील हुने इच्छा व्यक्त गरेकी छन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेको गल्तीको सजाय आफूलाई दिन लागिएको भन्दै तुम्बाहाम्फेले आफूले गल्ती गरेको लिखित कारण पार्टीले दिनुपर्ने सर्त राखेकी थिइन् । सभामुखमा उम्मेद्वारी दिने...
  • वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...