15th August 2020, Saturday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

परीक्षामा कार्यकारी अधिकार

परीक्षामा कार्यकारी अधिकार

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हाँक्ने जोर पाइलट अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ । पार्टी एकताको डेढ वर्षपछि ‘सिनियर’ अध्यक्ष ओलीले सरकार र ‘जुनियर’ अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी काममा केन्द्रीत हुनेगरी दुई अध्यक्षबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड भएपछि सरकार र पार्टी काम दुवैतिर प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुई अध्यक्षबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हाईकमान्ड (केन्द्रीय सचिवालय) बैठकले अनुमोदन पनि गरेको छ । यसले पार्टी एकताका क्रममा ३ जेठ २०७५ मा दुई अध्यक्षबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिलाई विस्थापन गर्दै पूर्ण कार्यकाल ओली नेतृत्वको सरकार कायम रहने सुनिश्चितता गरेको छ । त्यति मात्र होइन, २००७ सालपछि पहिलोपटक नेपालमा पूर्ण कार्यकाल स्थिर सरकार सञ्चालन हुने मात्र होइन, नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको युग सुरु भएको संसारभर सकारात्क सन्देश पनि प्रवाहित गरेको छ । जबकि, पाँचबुँदे सहमतिमा समान अवधि समानताका आधारमा दुई अध्यक्षले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय उल्लेख थियो । सोही कारण सरकारको स्थायित्वमाथि मात्र प्रश्न खडा हुनेगरी ओली र प्रचण्डबीच दरार पैदा गराउने खेलसमेत लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । पछिल्लो सहमतिसँगै ती सबै प्रयास असफल भएको छ ।
नेकपा गठनयता बारम्बार पार्टी सञ्चालनमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डको प्रश्न उठ्दै आएको छ । पार्टी एकताका क्रममा केन्द्रीयता हाबी हुने कुरा स्वाभाविक भए पनि निर्णय विधिसम्मत हुनुपर्ने कुरा नौ सदस्यीय सचिवालयभित्रै बारम्बार उठ्दै आएको थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले तीनै प्रश्नमा तीनपटकसम्म नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए । विधि कमजोर बन्दै जाँदा नेकपाभित्र कमिटी प्रणाली अस्तव्यस्त बन्नुका साथै नेता–कार्यकर्ताको हजारौं पंक्ति जिम्मेवारीविहीन र निराश बन्दै जाने स्थिति बन्दै गएको थियो । जसले गर्दा तीनवटै तहमा दुई तिहाइको नेकपा नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै पनि सरकारले एउटै लयका साथ ठीक ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा दुई अध्यक्षबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँडले सरकार र पार्टी दुवैतिरको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार सरकार सञ्चालन हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चल्ने गर्दछ । यो अधिकार बाँडफाँटको प्रश्नलाई त्यसैगरी आत्मासात् गर्दै कमसेकम वरिष्ठ नेता, त्यसभन्दा अलि फराकिलो दायरा कमसेकम सचिवालय तहमा सर्वसम्मतिको अवस्था कायम गर्दै अघि बढ्दा पार्टी र सरकार दुवै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ । तर, यी काम जोर पाइलट ओली र प्रचण्डले कसरी कार्यसम्पादन गर्छन् ? कार्यकारी अधिकार बाँडफाँडसँगै अर्को नयाँ परीक्षा सुरु भएको छ । सहमतिकै गलत ढंगले अपव्याख्या गर्ने, पछिल्लो सहमतिलाई नै अविश्वास गर्ने, पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाउने हो भने चाहिँ पुरानै समस्या दोहोरिने निश्चितजस्तै छ ।
जिम्मेवारी बाँडफाँटलगत्तै दोस्रो वरीयताका (जुनियर) अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका नियमित बैठकहरू सञ्चालनका लागि परामर्श सुरु गरेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग उनले कार्यकारी अधिकार बाँडफाँडपछि लगातार तीनपटक छलफल गरेका थिए । सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी बैठकहरूको अध्यक्षता, एजेन्डा चयन र प्रस्तुति, सर्कुलर, पार्टीमा समग्र राजनीतिक कामको नेतृत्व गर्नेसहितको कार्यकारी अधिकार पाएलगत्तै प्रचण्डले सक्रियता बढाएका छन् । नेकपाभित्र एकीकरणयता केन्द्रीय सदस्यहरूले एकपटक पार्टीमा जमेर छलफल गर्न पाएका छैनन् । एकताका लागि हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनबाहेक डेढ वर्षसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छैन । झन्डै एक वर्षयता स्थायी समिति बैठक बसेको छैन । पोलिटब्युरो गठन हुन सकेको छैन । पार्टी एकीकरणको काम सकिए पनि तल्ला कमिटीहरू बिजनेस नपाएर चलायमान हुन सकेका छैनन् । दुई पार्टीका करिब ८ लाख संगठित सदस्य रहेको भनिए पनि संगठन विभागमार्फत तिनको पुनः व्यवस्थापन गर्ने महŒवपपूर्ण र जटिल काम बाँकी नै छ । त्यसभन्दा पनि महŒवपूर्ण ती लाखौं सदस्यलाई सरकारको काम प्रभावकारी बनाउँदै समाजवाद निर्माणको दिशामा कसरी परिचालन गर्ने गम्भीर प्रश्न बनेर खडा भएको छ । यसका लागि निरन्तर अनेकौं अभियान सञ्चालन गरेर स्थानीय तहसम्म सरकारका लागि ब्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी संयन्त्र, अदालत पुरानो व्यवस्थाको विरासत र पुरानै मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीजस्ता थुप्रै चुनौती उपस्थित छन् । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष ओलीको समेत विश्वास जितेर कसरी नेतृत्वलाई एकढिक्का बनाएर परिचालन गर्लान् ? गम्भीर परीक्षाको घडी सुरु भएको छ ।
लामो समय युद्धको नेतृत्व गर्दै शान्तिपूर्ण संसदीय राजीतिमा अवतरित भएका प्रचण्ड गतिशील लिडरका रूपमा परिचित छन् । नयाँ परिवेशमा उनको त्यो छवि निहित स्वार्थपूर्तिका लागि बदलिरहन्छ कि सिंगो मुलुक, पार्टी र जनताको हितका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने काममा सदुपयोग हुन्छ ? समयले उनको परीक्षा लिन सुरु गरेको छ । किनभने, प्रचण्डको विगतका थुप्रै कदम मुलुकको परिवर्तनका निम्ति सहायक सिद्ध मात्रै भएको छैन, ठूलो क्षतिसमेत भएको छ । त्यस्तै छविका कारण राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको व्यक्तित्व अस्थिर पात्रका रूपमा पनि चित्रित छ । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर प्रचण्डले सही रूपमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्दा मात्र परीक्षामा उनी मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीको नेतृत्व पनि सफल हुन सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • कोरोनाका नाममा ३२ लाख झ्वाम

    काठमाडौं । कोभिड–१९ अर्थात् कोरेनाका कारण संसारभरि आक्रान्त फैलिरहेको बेला केहीलाई भने यो आर्थिक दुरुपयोग गर्ने मेलो भएको छ । जिल्ला अस्पताल तनहुँका कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारले पठाएको ५० लाख रकम त्यसैगरी मनपरी ढंगले भत्ताका नाममा खर्च गरेका छन् । आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा सिटामोलसम्म पुग्न नसकेको बेला सबै आइसोलेसन केन्द्रमा अत्यन्त...
  • काम रोकेर आन्दोलनमा व्यस्त

    काठमाडौं । कोभिड–१९ को जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । विश्वव्यापी रूपमै यो महामारीले सताउँदा अग्रपंक्तिमा रहेर स्वास्थ्यकर्मीका साथै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले महामारीविरुद्ध आफूहरूलाई उभ्याए । नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि कोभिड–१९ मा खेलेका भूमिकालाई सराहना गर्ने गरिएको छ । तर, कोभिड–१९ को जोखिम बढ्दै जाँदा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू भने...
  • ६ अर्ब उठ्नेमा अझै आशंका

    काठमाडौं । डेडिकेटेड र टंक लाइनको महसुल विवाद सुल्झाउने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिने भित्री तयारी चलिरहे पनि सो आयोगको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ । यो विवाद सुल्झाउन आयोगले नसक्ने जिकिर गर्न थालिएको छ । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने सो आयोगलाई नै जिम्मा दिन खोजेको छ ।...

चक्रपथ

चारवटै विषयगत सभापति यथावत्

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका समितिहरूमा भएको सभापतिको निर्वाचनमा सबै समितिका सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । हाल निर्विरोध निर्वाचित भएकाहरू नै यसअघि पनि त्यही समितिका सभापति थिए । कार्यकाल सकिएपछि पुनः उनीहरूलाई नै सभापतिमा चयन गरिएको हो । समिति सभापति चयन गर्न शुक्रबार निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनबाट प्रत्यायोजित व्यवस्थापन...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

पारिजात ः एउटी स्वाभिमानी स्रष्टा

दार्जिलिङको सुन्दर प्रकृतिको काखमा डुबुल्की मार्दै कहिले फ्रकभरि चाँपका कोपिला बटुलेर नागबेलीको माला लगाएर, जंगलमा लुकामारी खेलेर बाल्यकाल बिताएकी पारिजातको प्रारम्भिक शिक्षा त्यही नै सम्पन्न भएको थियो । सांस्कृतिक कार्यकलापमा बढी रुचि देखाउने पारिजातको पढाइ भने मध्यमस्तरको थियो । उनले अनौपचारिक रूपमा घरमै केही अध्ययन गरेर औपचारिक अध्ययनका लागि दार्जिलिङका...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

छोटो क्यानभासको चित्र

सामन्तकालीन अर्थ, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक व्यवस्थाले नारीलाई एउटा ‘तुच्छ वस्तु’ का रूपमा परिभाषित ग¥यो । नारीको बहुमुखी अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न तत्कालीन समाजव्यवस्थाले चाहेन । एउटा भनाइ नै बन्यो, ‘वीर भोग्या वसुन्धरा...।’ सामन्तवादभन्दा धेरै हिसाबले प्रगतिशील ठानिने पुँजीवादले पनि नारीलाई ‘वीर भोग्या वसुन्धरा’ को तहभन्दा माथि उकास्ने चाहना राखेन ।...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • प्रहरी कार्यालयले नै कोरोनो ल्याउने त्रास

    काठमाडौं । गोंगबुस्थित एक होटलमा बस्दै आएका रोल्पाका कृष्णबहादुर बोहोराको हत्याप्रकरणमा नेपालप्रहरीले तत्कालै चितवनबाट अभियुक्तप्रकाउ गरेर अनुसन्धानमा सफलताप्राप्त गरेको छ । चितवनकीकल्पना मुडभरी (पौडेल) ले आफैंले हत्या गरेको स्वीकारसमेत गरिसकेकीछन् । तर, सोही सन्दर्भमामंगलबार महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमापत्रकार सम्मेलन गरेर भने प्रहरीले उल्टै कोरोना संक्रमण पो फैलायो किभन्ने आशंका बढाएको...
  • कमलामाई–मेसान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायमै

    काठमाडौं । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित मेसान सिटीबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना भएको छ । बुधबार आयोजना गरिएको भर्चुअल समारोहमा कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग खत्री र मेसान सिटीका मेयर ह्यु आनखुनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । दुवै नगरका प्रमुखले आपसी हितका आधारमा मैत्रीपूर्ण सहयोग आदानप्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्...
  • सेनाका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ

    काठमाडौं । मोेटरसाइकल दुर्घटनामा परी असामयिक निधन भएका नेपाली सेनाका सिपाही शिवराज रानाका परिवारलाई मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले बिमाबापत ७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । मेगा बैंकमा ‘मेगा कर्पोरेट बेनिफिट सेभिङ अकाउन्ट’ खोलेका दिवंगत सैनिक जवान रानालाई मेगा बैंकले सोही खाताको बिमाबापत ७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो ।...