22nd January 2020, Wednesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

परीक्षामा कार्यकारी अधिकार

परीक्षामा कार्यकारी अधिकार

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हाँक्ने जोर पाइलट अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ । पार्टी एकताको डेढ वर्षपछि ‘सिनियर’ अध्यक्ष ओलीले सरकार र ‘जुनियर’ अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी काममा केन्द्रीत हुनेगरी दुई अध्यक्षबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड भएपछि सरकार र पार्टी काम दुवैतिर प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुई अध्यक्षबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हाईकमान्ड (केन्द्रीय सचिवालय) बैठकले अनुमोदन पनि गरेको छ । यसले पार्टी एकताका क्रममा ३ जेठ २०७५ मा दुई अध्यक्षबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिलाई विस्थापन गर्दै पूर्ण कार्यकाल ओली नेतृत्वको सरकार कायम रहने सुनिश्चितता गरेको छ । त्यति मात्र होइन, २००७ सालपछि पहिलोपटक नेपालमा पूर्ण कार्यकाल स्थिर सरकार सञ्चालन हुने मात्र होइन, नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको युग सुरु भएको संसारभर सकारात्क सन्देश पनि प्रवाहित गरेको छ । जबकि, पाँचबुँदे सहमतिमा समान अवधि समानताका आधारमा दुई अध्यक्षले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय उल्लेख थियो । सोही कारण सरकारको स्थायित्वमाथि मात्र प्रश्न खडा हुनेगरी ओली र प्रचण्डबीच दरार पैदा गराउने खेलसमेत लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । पछिल्लो सहमतिसँगै ती सबै प्रयास असफल भएको छ ।
नेकपा गठनयता बारम्बार पार्टी सञ्चालनमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डको प्रश्न उठ्दै आएको छ । पार्टी एकताका क्रममा केन्द्रीयता हाबी हुने कुरा स्वाभाविक भए पनि निर्णय विधिसम्मत हुनुपर्ने कुरा नौ सदस्यीय सचिवालयभित्रै बारम्बार उठ्दै आएको थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले तीनै प्रश्नमा तीनपटकसम्म नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए । विधि कमजोर बन्दै जाँदा नेकपाभित्र कमिटी प्रणाली अस्तव्यस्त बन्नुका साथै नेता–कार्यकर्ताको हजारौं पंक्ति जिम्मेवारीविहीन र निराश बन्दै जाने स्थिति बन्दै गएको थियो । जसले गर्दा तीनवटै तहमा दुई तिहाइको नेकपा नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै पनि सरकारले एउटै लयका साथ ठीक ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा दुई अध्यक्षबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँडले सरकार र पार्टी दुवैतिरको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार सरकार सञ्चालन हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चल्ने गर्दछ । यो अधिकार बाँडफाँटको प्रश्नलाई त्यसैगरी आत्मासात् गर्दै कमसेकम वरिष्ठ नेता, त्यसभन्दा अलि फराकिलो दायरा कमसेकम सचिवालय तहमा सर्वसम्मतिको अवस्था कायम गर्दै अघि बढ्दा पार्टी र सरकार दुवै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ । तर, यी काम जोर पाइलट ओली र प्रचण्डले कसरी कार्यसम्पादन गर्छन् ? कार्यकारी अधिकार बाँडफाँडसँगै अर्को नयाँ परीक्षा सुरु भएको छ । सहमतिकै गलत ढंगले अपव्याख्या गर्ने, पछिल्लो सहमतिलाई नै अविश्वास गर्ने, पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाउने हो भने चाहिँ पुरानै समस्या दोहोरिने निश्चितजस्तै छ ।
जिम्मेवारी बाँडफाँटलगत्तै दोस्रो वरीयताका (जुनियर) अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका नियमित बैठकहरू सञ्चालनका लागि परामर्श सुरु गरेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग उनले कार्यकारी अधिकार बाँडफाँडपछि लगातार तीनपटक छलफल गरेका थिए । सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी बैठकहरूको अध्यक्षता, एजेन्डा चयन र प्रस्तुति, सर्कुलर, पार्टीमा समग्र राजनीतिक कामको नेतृत्व गर्नेसहितको कार्यकारी अधिकार पाएलगत्तै प्रचण्डले सक्रियता बढाएका छन् । नेकपाभित्र एकीकरणयता केन्द्रीय सदस्यहरूले एकपटक पार्टीमा जमेर छलफल गर्न पाएका छैनन् । एकताका लागि हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनबाहेक डेढ वर्षसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छैन । झन्डै एक वर्षयता स्थायी समिति बैठक बसेको छैन । पोलिटब्युरो गठन हुन सकेको छैन । पार्टी एकीकरणको काम सकिए पनि तल्ला कमिटीहरू बिजनेस नपाएर चलायमान हुन सकेका छैनन् । दुई पार्टीका करिब ८ लाख संगठित सदस्य रहेको भनिए पनि संगठन विभागमार्फत तिनको पुनः व्यवस्थापन गर्ने महŒवपपूर्ण र जटिल काम बाँकी नै छ । त्यसभन्दा पनि महŒवपूर्ण ती लाखौं सदस्यलाई सरकारको काम प्रभावकारी बनाउँदै समाजवाद निर्माणको दिशामा कसरी परिचालन गर्ने गम्भीर प्रश्न बनेर खडा भएको छ । यसका लागि निरन्तर अनेकौं अभियान सञ्चालन गरेर स्थानीय तहसम्म सरकारका लागि ब्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी संयन्त्र, अदालत पुरानो व्यवस्थाको विरासत र पुरानै मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीजस्ता थुप्रै चुनौती उपस्थित छन् । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष ओलीको समेत विश्वास जितेर कसरी नेतृत्वलाई एकढिक्का बनाएर परिचालन गर्लान् ? गम्भीर परीक्षाको घडी सुरु भएको छ ।
लामो समय युद्धको नेतृत्व गर्दै शान्तिपूर्ण संसदीय राजीतिमा अवतरित भएका प्रचण्ड गतिशील लिडरका रूपमा परिचित छन् । नयाँ परिवेशमा उनको त्यो छवि निहित स्वार्थपूर्तिका लागि बदलिरहन्छ कि सिंगो मुलुक, पार्टी र जनताको हितका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने काममा सदुपयोग हुन्छ ? समयले उनको परीक्षा लिन सुरु गरेको छ । किनभने, प्रचण्डको विगतका थुप्रै कदम मुलुकको परिवर्तनका निम्ति सहायक सिद्ध मात्रै भएको छैन, ठूलो क्षतिसमेत भएको छ । त्यस्तै छविका कारण राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको व्यक्तित्व अस्थिर पात्रका रूपमा पनि चित्रित छ । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर प्रचण्डले सही रूपमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्दा मात्र परीक्षामा उनी मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीको नेतृत्व पनि सफल हुन सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • क–कसले जोगाए शिवराजलाई ?

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन–प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुन पुगेको छ । वित्तीय अपचलन र अनियमितताको आरोप लगाएर निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कारबाही हुनबाट जोगिएका छन् । पदावधि सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा डेपुटी गभर्नरमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागेको थियो र केही...
  • नाट्टामा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र

    काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् नाट्टालाई तीव्र चुनावी रन्को लागेको छ । यही माघ ३ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं, पूर्वमहासचिवद्वय भीमप्रसाद पन्त र मिहीका शाह धाख्वाले छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनमा तीन अलगअलग समूहले मनोनयन दर्ता...
  • नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार

    काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ । केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे...

चक्रपथ

द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई राहत

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन समयमा पीडा झेलेका शिक्षकहरूले बल्ल राहत पाउने भएका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सेवा अवधि बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ । द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले संकेत दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रक्रियाको थालनी गरेको हो...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कथित बाबा र साक्षीकर्ताहरू

धर्मको आड र आवरणमा अनैतिक क्रियाकलाप उद्घाटित हुने क्रम झन् बढ्दो छ÷फस्टाउँदो छ । पछिल्लो समय कृष्णदास गिरीको कर्तुत सहतमा उत्रिएसँगै धार्मिक टेकोमा हुँदै आएका शोषण, विकृति र व्यापार हामीकहाँ दिनानुदिन कसरी झाँगिदै गइरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट तस्बिर देखाउँछ । कथित बाबा वा धार्मिक गुरुहरूले सत्ता र शक्तिको आड र...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वैचारिक ताप

निबन्ध विधालाई निरन्तर पछ्याउँदै रचना–कर्ममा निमग्न स्रष्टा हुन्, माधव काफ्ले । राजनीति, समाज र संस्कृतिलगायत क्षेत्रहरूमा देखिएका संगत–विसंगत पक्षहरूलाई उनले लेखन–कार्यमा समेट्दै आएका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध–कृति ‘लाक्षागृह’मा उनले पूर्ववर्ती दुई निबन्ध–सँगालो ‘लिगलिग कोट’ र ‘जीवन एउटा थोत्रो स्क्रिन’मा जस्तै आफू बाँचेको परिवेशका गहनदेखि सामान्य घटनाक्रमहरूलाई ‘नोटिस’ गर्न चाहेका...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...
  • डिडिसीमा जिएमका लागि दौडधुप

    काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने योजना अघि सारी आवेदन माग गरेपछि सो पदका लागि आकांक्षीहरूको दौडधुप चलेको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार संस्थानमा महाप्रबन्धक पदमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा शीतलकाजी श्रेष्ठ, बैकुण्ठ अधिकारी,...
  • यादव ‘आउट’, तुम्बाहाम्फे ‘इन’ !

    काठमाडौं । अन्ततः समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हिजै राजीनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको भोलिपल्टै...