22nd January 2020, Wednesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

भ्रष्ट ठेकेदारको सिन्डिकेट तोड्न मन्त्री नेम्वाङको अग्निपरीक्षा

भ्रष्ट ठेकेदारको सिन्डिकेट तोड्न मन्त्री नेम्वाङको अग्निपरीक्षा

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकै भोलिपल्ट ठेकेदारहरूले प्रधानमन्त्री निवासमा धर्ना दिएका छन् । सोमबार म्याद थप र क्रेडिट लाइनलगायत माग प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना दिएको बताइएको छ । करिब एक घण्टा चलेको धर्नामा व्यवसायीहरूले निर्माण व्यवसायीको संरक्षण गर्नुपर्नेलगायत प्लेकार्डहरू बोकेका थिए ।
महासंघले आफ्ना मागका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई जानकारी गराइसकेको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निरन्तर एक हप्ता यसरी नै प्रधानमन्त्री निवासअगाडि धर्ना दिइने बताएका छन् । यसअघि आइतबार अध्यक्ष सिंहले पकार सम्मेलनमार्फन आफूहरूको माग पूरा गर्नतर्फ सरकार जिम्मेवारी नभएको उनको गुनासो गरेका थिए । निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका काम समयमै सम्पन्न नहुनु र गुणस्तर नहुनुमा आफूहरूको मात्रै दोष नभएको स्पष्ट पारेका छन् । निर्माण कार्य टेन्डर गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कार्यमा त्रुटि भएको हुँदा धेरैजसो निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
ठेकेदारहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास
आमसर्वसाधारणले ठेक्का होल्ड गरेर सञ्चालन खर्चबापत २० प्रतिशत भुक्तानी ठेकेदारहरूले लिने र काम समयमा नगर्ने गर्दा समस्या आएको बताउँदै आएका छन् । तर ठेकेदारहरू यो आरोप स्विकार्न तयार छैनन् । सरकारले कुनैपनि निर्माण कार्य टेन्डर आह्वान गरेपछि त्यसको स्रोतको सुनिश्चितता नभईकन आह्वान गर्ने, त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी त्यतिकैमा सीमित राखेका कारण धेरैजसो काम समयमै सम्पन्न नहुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन ल्याउने बेलामा निर्माणसँग सम्बन्धित कुनै निकाय र सरोकारवालासँग छलफल तथा सहमति नगरिएको ठेकेदारहरूको भनाइ छ । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरकारले आफैंले ल्याएको छैटौं संशोधनका कारण मुलुकभरिका निर्माण कार्य ठप्प भएका छन् ।’ गत साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रोपटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ मा केही सकारात्मक प्रावधान रहे पनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासंघको ठहर छ । विशेषगरी म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको छ । निर्माण परियोजना समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको बताइन्छ । अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा म्याद थपको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई नै ठूलो घाटा भइरहेको बताए । उनले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायीहरूमात्रै दोषी नभएको बताउँदै यसमा काम लगाउने निकाय पनि दोषी हुने बताए । उनले भने,‘दुवै पक्षले कार्यान्वयनका लागि गम्भीर बन्नुपर्छ । तर, बाहिर निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष देखाउने गरिन्छ ।’ उनले २२ मिटरको सडक बनाउने सम्झौतामा सोहीअनुसारको कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जटिल अवस्था सुनाए । उनले भने, ‘सरकारसँग २२ मिटरको सडक बनाउने सम्झौता हुन्छ, तर त्यति नै मिटरमा सडक बनाउन कठिन छ । अधिकांश काम अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायबीच समन्वय भएको छैन । त्यही भएर समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको हो ।’ सरकारले ल्याएका ऐन, कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको बताउँदै ठेकेदारहरू कर्मचारीहरूबाट हुने ढिलासुस्तीले काममा अवरोध सिर्जना गरेको दाबी गर्छन् । भुक्तानीकै कारणले गर्दा एक वर्षमा हुनुपर्ने काम पाँच वर्षसम्म सम्पन्न भएका छैनन् भन्ने उनीहहरूको तर्क छ । उनले आफूहरू गत जेठ १६ गतेदेखि आन्दोलित रहेको जनाए । म्याद थप भएन नभएको खण्डमा २ हजारभन्दा बढी आयोजनाको भविष्य अन्योलमा छ । बैंकिङ तरलता छ । निर्माण उद्योग ठप्प छ । यसले समस्या ल्याएको बताइन्छ । ठेकेदारहरूले माइतीघर मण्डलालगायत सडकमा कालो झन्डासहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, वर्गअनुसार चरणबद्ध रूपमा इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, हेभी इक्विपमेन्टसहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने र बोलपत्रहरू पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने जस्ता कार्यक्रम गरिने महासंघले जनाएको छ ।
ठूला ठेकेदारको सिन्डिकेट यथावतै
धरान–चतरा–हेटौंडा, बेलहिया–भैरहवा, गल्छी–स्याफ्रुबेंसीजस्ता सडक आयोजनाहरूमा ६ वटा ठूला ठेकेदारलाई मात्र भाग लिन पाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी करिब ८४ अर्बको ठेक्का यसअघि नै दिइएको हो । सार्वजनिक यातायतामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा हुँदा जनता खुसी भएका भए पनि असार मसान्तबाट सिन्डिकेट हटाउने सरकारको निर्णयमा निर्वतमान भौतिक योजना मन्त्री रघुविर महासेठ बाधक बनेपछि यातायात समितिलार्ई कम्पनीमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । विभागीय मन्त्री नै अवरोधक बनेपछि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटको जालो तोड्ने सरकारको योजनामा असर पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । विभागका महानिर्देशकलाई हटाएसँगै कामचोर ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको योजनामा पनि मन्त्री महासेठले अवरोध सिर्जना गरेका थिए । कालो सूचीमा परेका ठेकेदारहरूलाई समेत फेरि टेन्डर दिने काम ठूलो अंकको सेटिङमा मन्त्रीकै संलग्नतामा भएको आरोप छ । वर्षाैंदेखि ठेक्का ओगटेर काम नगरी बस्ने र काममा लापर्बाही गर्नेमाथि कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको अभियानमा अवरोध गर्दै मन्त्री महासेठ ठेकेदारको बचाउमा लागेपछि महासेठ सर्वाधिक विवादमा तानिएका थिए । गृहमन्त्रीले काठमाडौंमा ५ सय हाराहारीका परियोजनामध्ये झन्डै ३ सय आयोजनाको ठेक्का सम्झौताअनुसार काम÷नभएको भन्दै ‘कामचोर’ ठेकेदारको तथ्यांक संकलन गरेर कारबाही गर्ने बताएपछि महासेठले रोकेका थिए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा एक अर्ब कारोबार भएका निर्माण व्यवसायीले मात्र सडकका ठेक्कामा भाग लिन पाउने गरी संशोधन गरिएपछि ६ वटा ठेकेदारले बाहेक अरूले टेन्डर नै हाल्न नसक्ने अवस्था छ ।
जसका कारण प्रतिस्पर्धा नै नभई देशलाई अबौं घाटा हुन पुगेको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा हो । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्नेतसँग समेत ६ वटा ठेकेदारहरूले सेटिङ मिलाएर सडकका ठेक्काहरू बिनाप्रतिस्पर्धा मिलेमतोमा हत्याउँदै आएको बताइन्छ । नियमावलीमा भ्याटसहित एक अर्ब कारोबार भएको कम्पनीले मात्र ठेक्कामा भाग लिन पाउने संशोधन भएको हो भनेर तत्कालीन सचिव विनोद केसीले निर्णय गरेका थिए । तर, ठेकेदारहरूले भ्याटबाहेक एक अरब हो भनेर त्यसपछि आएका सचिव कृष्ण देवकोटालाई व्याख्या गर्न लगाए ।
र, भ्याटसहित एक अर्ब २५ करोड लागत पुग्ने भयो । भ्याटसहित एक अर्बको सीमा राखेको भए कम्तीमा १० जना निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अनुमानका साथ विनोद केसीले भ्याटसहित हो भनेर व्याख्या गरेका थिए । तर, निर्माण व्यवसायीहरूले देवकोटालाई प्रभावमा पारी भ्याटबाहेक एक अर्ब हो भन्ने निर्णय गराई अरू ठेकेदारलाई छिर्नै नदिने गरी एडिबी सडक निर्देशनालयको करिब २० अर्बको ठेक्का लिइसकेका छन् ।
एडिबी सडक निर्देशनालयका त्तकालिन प्रमुख तथा हालका सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले पारदर्शीरूपमा सबैले ठेक्का पाउनेगरी टेन्डर गरेकोमा सचिव कार्की र तत्कालिन महानिर्देशकले उनलाई विभागमा तानी सरोज प्रधानलाई लगेर ठेक्का रद्द गराए ।
प्रधान जानासाथ एडिबी सडक निर्देशनालयले गरेको ठेक्का रद्द गरी पुनः सेटिङमा ६ वटा ठेकेदारलाई मात्र दिने गरी टेन्डर गरेका थिए । टेन्डर गर्दा भ्याटबाहेक एक अर्ब कारोबार भएको कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने बुँदा राखिएको थियो । यसअघि हुलाकी सडक आयोजनाको ठेक्का पारदर्शी रूपमा गराएबापत आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रलाई आरजू देउवाको दबाबमा विभागमा सरुवा गरी श्याम खरेललाई पठाइयो र पहिले मिश्रले गरेको टेन्डर रद्द गरी ६ वटा ठेकेदारकै इसारामा टेन्डर गरेर ठेक्का दिइएको थियो । यसमा पनि करोडौं आर्थिक चलखेल भएको बताइन्छ । करिब एक खर्बको ठेक्कामा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कार्की र सिग्देललाई कारबाही गर्नुपर्नेमा निवर्तमान मन्त्री महासेठले संरक्षण गरेपछि उनीप्रति समेत वितृष्ण बढेको बताइन्छ । सडक विभागअन्तर्गतका ठेक्कामा भएको सिन्डिकेटका कारण देशलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । मन्त्रालयमा तिनै ६ वटा ठेकेदार र उनीहरूको इसारामा चल्ने सचिव कार्कीको राइँदाइँ चल्न थालेको छ । सिन्डिकेटका आधारमा अर्बको कारोबार गर्ने ती ठेकेदारहरूमा लामा कन्स्ट्रक्सनका जिपछिरिङ लामा, कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, तुँदी कन्स्ट्रक्सनका ऋषि सुवेदी, शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मालगायत छन् । भौतिक मन्त्रालय यिनै ६ वटा ठेकेदारले चलाएका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि यिनैले चलाएका छन् । यिनको संकेतबिना कुनै पनि काम हुँदैन । सडक विभाग मात्रै होइन, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले साना सहर आयोजनाको करिब २५ अर्बको ठेक्कामा पनि यिनै ६ वटा ठेकेदारको सेटिङमा अरूलाई भागै लिन नसक्ने गरी टेन्डर सर्त राखिदिएको थियो । तसर्थ, यो सबै कुराहरूलाई चिरेर जानु र सुशासन दिनका लागि नवनियुक्त मन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई ठूलो चुनौती छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • क–कसले जोगाए शिवराजलाई ?

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन–प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुन पुगेको छ । वित्तीय अपचलन र अनियमितताको आरोप लगाएर निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कारबाही हुनबाट जोगिएका छन् । पदावधि सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा डेपुटी गभर्नरमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागेको थियो र केही...
  • नाट्टामा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र

    काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् नाट्टालाई तीव्र चुनावी रन्को लागेको छ । यही माघ ३ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं, पूर्वमहासचिवद्वय भीमप्रसाद पन्त र मिहीका शाह धाख्वाले छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनमा तीन अलगअलग समूहले मनोनयन दर्ता...
  • नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार

    काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ । केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे...

चक्रपथ

द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई राहत

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन समयमा पीडा झेलेका शिक्षकहरूले बल्ल राहत पाउने भएका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सेवा अवधि बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ । द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले संकेत दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रक्रियाको थालनी गरेको हो...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कथित बाबा र साक्षीकर्ताहरू

धर्मको आड र आवरणमा अनैतिक क्रियाकलाप उद्घाटित हुने क्रम झन् बढ्दो छ÷फस्टाउँदो छ । पछिल्लो समय कृष्णदास गिरीको कर्तुत सहतमा उत्रिएसँगै धार्मिक टेकोमा हुँदै आएका शोषण, विकृति र व्यापार हामीकहाँ दिनानुदिन कसरी झाँगिदै गइरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट तस्बिर देखाउँछ । कथित बाबा वा धार्मिक गुरुहरूले सत्ता र शक्तिको आड र...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वैचारिक ताप

निबन्ध विधालाई निरन्तर पछ्याउँदै रचना–कर्ममा निमग्न स्रष्टा हुन्, माधव काफ्ले । राजनीति, समाज र संस्कृतिलगायत क्षेत्रहरूमा देखिएका संगत–विसंगत पक्षहरूलाई उनले लेखन–कार्यमा समेट्दै आएका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध–कृति ‘लाक्षागृह’मा उनले पूर्ववर्ती दुई निबन्ध–सँगालो ‘लिगलिग कोट’ र ‘जीवन एउटा थोत्रो स्क्रिन’मा जस्तै आफू बाँचेको परिवेशका गहनदेखि सामान्य घटनाक्रमहरूलाई ‘नोटिस’ गर्न चाहेका...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...
  • डिडिसीमा जिएमका लागि दौडधुप

    काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने योजना अघि सारी आवेदन माग गरेपछि सो पदका लागि आकांक्षीहरूको दौडधुप चलेको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार संस्थानमा महाप्रबन्धक पदमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा शीतलकाजी श्रेष्ठ, बैकुण्ठ अधिकारी,...
  • यादव ‘आउट’, तुम्बाहाम्फे ‘इन’ !

    काठमाडौं । अन्ततः समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हिजै राजीनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको भोलिपल्टै...