8th December 2019, Sunday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

२१ आरोप, २१ जवाफ



२१ आरोप, २१ जवाफ

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनको अवसर पारेर हालै सार्वजनिक गरेको अपिलमा ‘कम्युनिस्ट सरकारको २१ महिना २१ असफलता’ प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षले सत्तापक्षको विरोध गर्नु संवैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व भए पनि कांग्रेसका आरोपहरू हेर्दा सिर्जनाको राजनीति गर्न कांग्रेस असफल नै थियो, विरोधको राजनीति गर्न पनि सक्षम रहेनछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । कुनै आधार, तर्क र तुकभन्दा पनि हावादारी र असान्दर्भिक तथ्यांक (मिथ्यांक) प्रस्तुत गर्दै पुराना कुरा सम्झिनुले कांग्रेसले आफ्नो सान्दर्भिकता क्रमशः गुमाउँदै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
पञ्चायती व्यवस्था ढल्दा यस्तो थियो र हामीले यस्तो ग¥यौं भन्ने उसको तर्कले कांग्रेसको वर्तमान र भविष्य होइन, इतिहासचाहिँ छ भन्ने देखिन्छ । २०४६ सालमा पञ्चायत ढल्दा जन्मिएको बच्चा आज ३० वर्षको जिम्मेवार अभिभावक भइसकेको छ । तर, हाम्रो प्रतिपक्ष त्यही बेला सम्झेर भावुक हुन्छ र पुराना तथ्यांक पस्केर नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने व्यर्थ सपना देख्छ । कांग्रेसले सरकारमाथि लगाएका २१ आरोप नै कति निराधार छन्, एकपल्ट हेरौं ः
१. राष्ट्रियताको प्रश्न
राष्ट्रियतामा प्रश्नमा सरकारमाथि आरोप लगाउने निरर्थक हुन्छ । हालै भारत सरकारले जारी गरेको नक्सामा हाम्रो भूभाग राखेको विषयमा सरकारले तदारुकताका साथ कदम चालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तत्कालै वक्तव्य जारी भएको छ, प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बेलाएर राष्ट्रिय एकताको सन्देश राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुभएको छ, भारतस्थित नेपाली राजदूत निलम्बार आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयकेशव गोखलेलाई भेटेर नेपालको असहमति जनाउनुभएको छ र कूटनीतिक प्रक्रियाअनुसार नेपालले लिखित रूपमा आफ्नो अडान राख्दै भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । २० दिनको अवधिमा सरकारले यसभन्दा बढी गरिहाल्नुपर्ने के चाहिँ चीज रहेछ र कांग्रेसले ‘राष्ट्रिय एकताको यो घडीमा सार्थक कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलमार्फत परिणाममुखी राष्ट्रवाद प्रस्तुत गर्न सरकार असफल भएको छ’ भन्ने आरोप लगाएको रहेछ ? कूटनीतिक प्रक्रियाहरूकै उच्चतम रूपमा प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता हुने तर त्यो काम सुरुमै सम्भव नहुने कुरा कांग्रेस जस्तो अनुभवी पार्टीलाई थाहा छैन होला र ?
२. संविधानप्रति अपनत्वको दायरा
कांग्रेसले वर्तमान सरकाले संविधानको अपनत्व विस्तारमा सफलता नपाएको आरोप लगाउनुमा पनि दम छैन । आफैंले जारी गरेको संविधान संशोधन गर्छौं भनेर विदेशीका सामु बाचा गर्नुभएका शेरबहादुर देउवालाई थाहा हुनुपर्ने हो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले कसैसँग वाचाबन्धन नगरी र संविधान संशोधन नगरीकनै संविधानको अपनत्व विस्तार गरेको छ । संविधान जलाउने उपेन्द्र यादवले संविधान स्वीकार गरेरै सरकारमा सहभागिता जनाउनुभएको छैन र ? अझ अब त कानुनमन्त्री नै बन्नुभएको छ । संविधान संशोधनका लागि हिजो मरिहत्ते गर्नेहरूलाई समयक्रममा चुप लगाउन सक्नु सरकारको सफलता होइन र ?
३. सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निक्र्योल
नेपालको लोकतन्त्र र कम्युनिस्टहरू अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् । सम्पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र दायरा नै कम्युनिस्ट पार्टीको पहिचान बनेको छ । कांग्रेसभन्दा उन्नत, सभ्य र फराकिलो लोकतान्त्रिक अभ्यास कम्युनिस्टहरूले गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेसचाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई अधिनायकवादी करार गर्न भगीरथ प्रयत्नमा छ । त्यही भएर ‘सत्ता सञ्चालनका क्रममा लोकतान्त्रिक संविधानप्रतिको निष्ठाभन्दा कम्युनिस्ट दर्शनको शास्त्रीय भड्कावले भूमिका राखेको’ देख्नु साउनमा देखेको हरियो चैतमा खोज्नुजस्तो आत्मरति मात्र हो ।
४. संघीयताका बाँकी कार्यभार
संघीयता एकै दिनमा लागू भएर सकिने विषय होइन । अभ्यास र सिद्धान्त दुबैका हिसाबले यो हाम्रा लागि नयाँ भएकाले केही अलमल हुनुलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । सातै प्रदेशमा सरकार र व्यवस्थापिकाहरू यसका लागि क्रियाशील छ । केन्द्रबाट ६ दर्जन ऐनहरू बनेका छन् । प्रदेशहरूका केन्द्र र नाम तोक्ने काममा देखिएको ढिलाइमा केन्द्र सरकार दोषी छैन, प्रदेशहरूले सिक्दैछन् भन्ने देखिन्छ । अनि यही आधारमा सरकार संघीयता कार्यान्वयन गर्न असफल भएको घोषणा गर्न कति हतार भएको ?
५. कूटनीतिक मामिला
‘कूटनीतिक मामिलाको सन्तुलित भूमिकामा यो २१ महिनामा सरकार प्रायशः असफल प्रमाणित भएको छ’ भन्नु हास्यास्पद छ । भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध, २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण, भारतसँग बाँकी रहेका कामहरू (पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलगायत) मा गतिजस्ता कुराहरूलाई पूरै नजरअन्दाज गरिएको छ । सी विचारधाराबारे काठमाडौंमा भएको कार्यक्रम सरकारको होइन, नेकपाको हो भन्ने कुरा हेक्का राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
६. विप्लव प्रकरण
कांग्रेस एकतिर ‘विप्लव समूहको हिंसा र चन्दा आतंकप्रति हाम्रो प्रस्ट विमति छ’ भन्छ भने अर्कातिर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेका कानुनसम्मत कदमहरूलाई ‘द्वन्द्वको मनोवैज्ञानिक विस्तारलाई बल पु¥याएको’ ठान्दछ । कांग्रेसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारोस्– यस मामिलामा ऊ सरकारसँग छ कि विप्लवसँग ?
७. शान्ति सुरक्षा
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारले क्या गजब काम ग¥यो भनेर कसैले दाबी गरेको छैन । तर, सरकारले सक्दो प्रयत्न गर्न बाँकी राखेको छैन । यतिसम्म कि त्यसमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने प्रहरी कर्मचारी नै कारबाहीमा परेका छन् । तर, यही एक घटनाका आधारमा शान्ति सुरक्षामा पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु कति न्यायसंगत होला ? सरकाले आफ्ना कार्यकर्तामाथि दमन गरेको कांग्रेसको दाबीले हामीलाई विगततिर फर्काउँछ, जतिबेला घरको झ्यालबाट सडकतिर हेरिरहेका १२ वर्षीया बालक अनिश शाक्यहरू मारिएका थिए र कांग्रेसका सर्वोच्च नेताले त्यसको बचाउ गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘गोलीका आँखा हुँदैनन् ।’ हामी चाहन्छौं, कांग्रेसले आँखा खोलोस् र विगत र वर्तमानलाई आफैं तुलना गरोस् ।
८. मूल्यवृद्धि
मूल्यवृद्धि नेपालको मात्र नियन्त्रणमा रहने कुरा होइन । तर, तथ्यांक हेर्दा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण यसअघिको तुलनामा यही सरकार आएपछि भएको छ ।
९. वाइडबडी प्रकरण
वाइडबडी प्रकरण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको उपज हो । उहाँ स्वयंले पर्यटनमन्त्रीका हैसियतले गरेको निर्णय र कांग्रेसकै जीवनबहादुर शाहीले दिएको भुक्तानीको निरन्तरता नेकपाको सरकार बनेपछि गरिएको हो । पहिला मूल्य, तौल, अवधि, प्रकारजस्ता विषयमा बाध्यकारी निर्णय गरेर पैसा दिने अनि त्यहीअनुसार भुक्तानी दिँदा भ्रष्टाचार देख्ने कांग्रेसलाई कुन चस्मा सिफारिश गर्ने होला ?
१०. बुढीगण्डकी परियोजना
जी टु जी सम्झौताअन्तर्गत चीनसँग सम्झौता गरेर परियोजना बनाउन खोज्दा कांग्रेसलाई टाउको दुख्नुपर्ने कारण बुझ्न सकिएन । कि अरु कुनै मुलुकको दुःखमा कांग्रेसले आँसु बगाएको हो ?
११. मेलम्ची परियोजना
मेलम्ची परियोजना ढिलाइ भएकोमा कुनै शंका छैन । तर, त्यो वर्तमान सरकारका कारणले मात्र नभई विगतदेखि नै गलत कामले गर्दा भएको हो । विदेशी ठेकेदार भागेपछि उसको धरौटी जफत गरेर सरकारले नयाँ ठेक्का लगाएको छ । अब पनि काम हुन सकेन भने बल्ल आरोप लगाएको सुहाउला । अहिलेचाहिँ हतार मात्रै हुन्छ ।
१२. निजगढ विमानस्थल
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि प्रक्रियागत कामहरू अघि बढेका छन् र छिट्टै शिलान्यास गर्ने गरी सरकारले तदारुकता देखाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रूख काट्ने, लगानी जुटाउनेजस्ता काममा गृहकार्य भइरहेको छ । यति ठूलो परियोजना २१ महिनामै पूरा गर्नुपर्ने कांग्रेसको अपेक्षा हो ?
१३. चिकित्सा शिक्षा
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले ऐन ल्याएको छ र आन्दोलनकारीहरूकै मागबमोजिम आयोग पनि गठन भएको छ । विद्यार्थीबाट असुलिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले बाध्य बनाउने गरी कदम चालेको छ । सरकारले यस क्षेत्रमा उचित र राम्रो काम अघि बढाएकाले गोविन्द केसीका नामबाट अघि सारिएको अनशनको प्रयास पटकपटक असफल हुनुले सरकारका कदम ठीक भएको थप पुष्टि हुन्छ ।
१४. संवैधानिक परिषद्
प्राप्त अधिकार गलत प्रकारको उपयोग गर्नु मात्र होइन, संविधान र कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग नगर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहनुभएका विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले परिषद्को बैठकमा नगएर आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ । यसैकारण सरकार विकल्प खोज्न बाध्य भएको छ ।
१५. प्रेस स्वतन्त्रता
मुलुकी संहिता निर्माण गर्दा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रावधान कांग्रेसले अघि सारेको हो र त्यही कुरा संसद्बाट बहुमतका आधारमा उसले पारित गरेको हो । तर, त्यो संहिता कार्यान्वयनको समय आउँदा वर्तमान सरकारलाई दोष दिनु कति उचित होला ? त्यसमा रहेका त्रुटि सच्याउनेदेखि प्रेसका समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासलाई प्रेसमाथिको नियन्त्रण देख्नेले २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रेसबारे जारी गरेको आदेश हेरेर जवाफ देओस् ।
१६. होली वाइन प्रकरण
केही निहुँ नपाएपछि बहुसंख्यक हिन्दुहरू रहेको देशमा मानिसहरूको धार्मिक भावना भड्काउन सकिन्छ कि भनेर कांग्रेसले काठमाडौंमा केही समयअघि आयोजित एक कार्यक्रमलाई आधार बनाउन खोजेको छ । त्यहाँ उपस्थित सबैले होली वाइन खाए र क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गरे भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो निराधार छ । उक्त संस्थाका प्रमुखलाई नेपालमा सबभन्दा पहिला स्वागत गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भइसक्दा पनि यस्तो अधर्मी प्रचार किन भइहरेको होला ?
१७. गुठी विधेयक
गुठी विधेयकका सम्बन्धमा देखा परेका कमजोरीलाई सरकारले महसुस गरेर फिर्ता लिएको छ । तर, त्यो कांग्रेसका कारण नभई स्वयं नेकपाकै नेता÷सांसदहरूका साथै काठमाडौंका जनताका कारणले हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका जनप्रतिनिधिसँग गरेको अन्तक्र्रिया र वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौं–२ का सांसद माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा उपत्यकाका सांसदहरूले दिएको दबाब यसका लागि उल्लेखनीय छ । आफूले केही गर्न नसक्ने अनि छेउमा ढुकेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयासलाई के भन्ने र ?
१८. सामाजिक सुरक्षा कोष
कांग्रेसले सामजिक सुरक्षा कोष ‘कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा संसद्मा प्रस्तुत एवं राष्ट्रपतिबाट त्यही सरकारका पालामा प्रमाणीकरण भई ऐनबमोजिम त्यही वर्ष अर्थात् २०७४ मंसिर १ मा लागू भएको’ दाबी गरेको छ । यसमा आंशिक सत्यता मात्र छ । सुरुवात त माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नै भएको थियो । तर, ऐन बन्न समय लाग्यो, जुन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा बन्यो । अनि कार्यान्वयनचाहिँ वर्तमान सरकारले गरेपछि हामीले यति ग¥यौं भन्न पनि नपाउने ? के यो कोष कांग्रेसको पालामा कार्यान्वयन भएको हो त ?
१९. बालुवाटार काण्ड
बालुवाटार काण्डको सुरुआत नै कांग्रेसका पालामा भएको हो । पहिला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा र पछि शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा त्यहाँको जग्गा हिनामिना भएको तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । यस तथ्यलाई जति ढाकछोप गरे पनि सकिँदैन । वर्तमान सरकारले त समग्र छानबिन गर्न थालेको छ ।
२०. सेयर बजार
सेयर बजार उकालो वा ओरालो लाग्नुलाई अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक मान्न सकिन्न । त्यसका लागि समग्र आर्थिक तथ्यांक हेर्नुपर्छ, जुन उत्साप्रद र उल्लेखनीय छन् । अर्थतन्त्रका अरू पाटाहरूको चर्चा नै नगरी सेयर बजारलाई समात्नुबाट कांग्रेसले पनि बाँकी अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपरेको देखिन्छ ।

२१. ‘असहिष्णु’ अभिव्यक्ति र चरित्र
कांग्रेसले सरकारका तर्फबाट ‘विपक्षी दलहरूसँग लामो समयको संवादहिनता र निषेधाज्ञा’ गरिएको गुनासो गरेको छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित, दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त र निर्णय गर्न सक्षम नेतृत्व भएका कारण विगतमा जस्तो सानातिना काममा पनि सर्वदलीय बैठक वा शीर्ष नेताहरूको बैठक भनेर समय खेर फाल्न आवश्यक छैन । तर, मूलभूत कुराहरूमा सरकारले प्रतिपक्षलाई ससम्मान समेटेको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरू होऊन् कि राष्ट्रियतासँग, सरकारले विपक्षलाई कतै नजरअन्दाज गरेको छैन, साथमै लिएर गएको छ । अनि कसरी भन्न सकिन्छ– सरकारको अभिव्यक्ति र चरित्र असहिष्णु भयो ?
एक सुझाव
सत्ता चलाउन त सक्नुभएन नै, प्रतिपक्ष हुन पनि क्षमता चाहिने रहेछ भन्ने तपाईंहरूको २१ महिने भूमिकाले देखाएको छ । सत्तापक्षलाई आरोप लगाउनका लागि पनि सही तथ्यांक र त्यसका आधारमा सही विश्लेषण हुनुपर्दछ ता कि सत्ता पक्षलाई पनि झक्झक्याउन सकियोस् । यति सतही, हावादारी र हल्का प्रश्नले सत्ता पक्षलाई होइन, तपाईंहरूलाई नै क्षति पु¥याउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनमा ध्यान राखिदिनुभयो भने तपाईंहरू आफैंलाई सहयोग पुग्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको सहमतिमा भारतले नेपालको भूमि राखेर नक्सा जारी गरेको हो भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिले सुशीला कार्की, लोकमानसिंह कार्की र जयबहादुर चन्द प्रकरण पनि फिक्का बनाइदिएको त सबै कांग्रेसजनले महसुस गर्नुभएकै होला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

श्री लालीगुँरास सहकारीको २०औं साधारणसभा सम्पन्न

ShareTweet ललितपुर । ललिलतपुर महानगरपालिका–३ पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको २०औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

रहेनन् यथार्थका अन्वेषक

ShareTweet मितभाषी, मृदुभाषी । थाहा भएन, गते र बार । न त महिना नै । पहिलोपटक विनयकुमार कसजू सरलाई भेट्दा उहाँका बानी, बेहोरा र अरूसँग प्रस्तुत हुने शैलीले आकर्षित तुल्याएको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संवेदनाको उच्चता

ShareTweet कवि गोकुल अधिकारीको कविताका स्वर बहुआयामिक छन् । देश, समाज र पारिवारिक जीवनभित्रका विभिन्न निर्मम यथार्थलाई सहज रूपमा चित्रित गर्न उनी माहिर देखिन्छन्- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा