3rd April 2020, Friday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

एकतामा शिथिलता र चिसोपना

एकतामा शिथिलता र चिसोपना

बैठकमा भएको ढिलाइबारे अध्यक्ष कमरेडहरूले आत्मालोचनासहित स्वीकारोक्ति र आगामी दिनमा यस्तो कमी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिसकेपछि यसैलाई लिएर थप आलोचना गरिरहनु वाञ्छनीय हुँदैन । व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन होस् भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु । सम्भवतः नेतृत्वले एकीकरणका जटिल विषयहरू सानो र नेतृत्वको अन्तरंग परामर्शबाट टुंग्याउने र एकीकरणका काम सकिएपछि बैठकमा उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्ने सोच राखेको थियो होला । त्यसो नै थियो भने पनि परिणाम देखिएन । न त सचिवालयले ‘कोर अफ लिडरसिप’ को गरिमालाई कायम गर्न सकेको देखियो, न त एकीकरणका काम समयमै सम्पन्न भए । स्थायी कमिटीलाई विश्वासमा लिएर, निर्धारित समयमा तोकिएको दायित्व पूरा नभएको स्थितिमा स्थायी कमिटीबाट थप म्यान्डेट लिएर काम गरेको भए यति आलोचना हुने थिएन । आगामी दिनमा पनि संगठनात्मक कामका केही संवेदनशील विषयहरू र प्रमुख नियुक्ति र उम्मेदवारीजस्ता विषय नेतृत्वको समझदारीबाटै सुझबुझपूर्ण ढंगले टुंगियून् तर यसो गर्दा कमिटीलाई विश्वासमा लिन र सैद्धान्तिक र नीतिगत प्रश्नमा भने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको भूमिका बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु ।
जेसुकै कारणले ढिलाइ भएको भए पनि नेतृत्वले आत्मालोचनासहित प्रस्तुत भइसकेपछि समेत त्यसका पछाडि ‘नियत’ खोज्न थाल्नु, ‘योजनबद्ध ढंगले बैठकलाई पन्छाउँदै पार्टीलाई विघटन गर्ने मनशायले यसो गरिएको हो’ भन्ने मनोगत आशंका र नेतृत्वप्रति अविश्वास सिर्जना गर्नु, बहसलाई तिक्त बनाउनु र अध्यक्ष कमरेडहरूका बीचमा अनावश्यक र कृत्रिम दूरी सिर्जना गर्नु उचित होइन । हामीले थाहा पाउनुपर्छ– आन्दोलन या पार्टीको विघटन नियमित बैठक नभएर होइन, मूलतः त्यसले गलत नीति र कार्यदिशा लिएका कारणले हुन्छ । बैठककै बीचबाट पार्टी र आन्दोलन विघटन भएको पनि हामीले देखेका छौं । कैयौं सीमा र कमजोरीका बाबजुद यही नेतृत्व हो, जसले तपाईं–हामीमध्ये कसैले संकेत पनि नपाइरहेको अवस्थामा वाम गठबन्धनको अप्रत्यासितजस्तो लाग्ने निर्णय ग¥यो, हामीमध्ये धेरैले आन्दोलन समाप्त हुन थाल्यो भनेर निराशाका गीत गाउँदै गर्दा दुनियाँ नै छक्क पार्ने परिणाम ल्यायो र बीचका धेरै आशंका, षड्यन्त्र र चुनौतीलाई चिर्दै यहाँसम्म आन्दोलनलाई ल्याइपु¥यायो । त्यसैले नेतृत्वबारे विश्वाससहितको आलोचना र आलोचनासहितको सहयोगको दृष्टिकोण अपनाऔं ।
ढिलाइका बाबजुद संगठनात्मक एकीकरणको काम आधारभूत रूपमा टुंगिनु खुसीको विषय हो । एकता निष्कर्षमा पुग्दैन कि भन्ने आशंकाबीच हासिल यो उपलब्धि महŒवपूर्ण छ । त्यसैले ढिलाइका निम्ति आलोचना गर्दै गर्दा यो उपलब्धि छायामा नपरोस् भन्नेतिर चाहिँ गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । यस ढिलाइका कारण दुईवटा नोक्सानी भएका छन् । पहिलो, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको हाम्रो अपिललाई विश्वास गरेर निर्वाचनको बेला हामीसँग नजिकिएको समाजको एउटा (तटस्थ) हिस्सा हामीबाट थोरै टाढिएको छ (किनभने कमिटीहरू चलायमान नहुँदा त्यस हिस्सासँग पार्टीको सम्पर्क नै टुट्न पुग्यो) । दोस्रो, निर्वाचनको बेला विकसित भावनात्मक एकताको न्यानोपनमा शिथिलता र चिसोपन देखिन थालेको छ । यो गम्भीर विषय हो र यसलाई हटाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चा गर्दा सरकारले अगाडि सारेका हरेक निर्णयमा विरोध र अवरोध गर्ने, अग्रगामी कदमहरूको आलोचना गर्ने र अधिनायकवादको विरोधका नाममा अराजकतावादलाई प्रोत्साहन दिन नेपाली कांग्र्रेसको प्रवृत्तिको पनि विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । विप्लवको हिंसात्मक गतिविधि र अहिले त्यो शिथिल हुँदै गरेको पनि उल्लेख आवश्यक छ । मधेस केन्द्रित दलहरूसहित अन्य दलहरूको राजनीतिक गतिविधिको प्रवृत्तिगत चर्चा राख्नु राम्रो हुन्छ । समाजमा एकखालको अराजकताको प्रवृत्ति देखापर्दै गएको छ, जो दीर्घकालीन स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राम्रो सूचक होइन ।
तात्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवादको उल्लेख उचित नै छ, यद्यपि यसले थप व्याख्याको माग गर्छ । कार्यक्रमको चर्चा गर्दा आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई निर्धारित गर्ने मुख्य पक्ष २०६२÷६३ को जनक्रान्तिको चरित्र र सीमा एवं समाजको वर्तमान चरित्रलाई स्पष्ट ढंगले बुझ्नुपर्छ । २०६२÷६३ को जनक्रान्ति हाम्रो एकल नेतृत्वमा सम्पन्न जनवादी क्रान्ति नभई बुर्जुवा शक्तिसँगको समेत सहकार्यमा सम्पन्न मौलिक ढंगको राजनीतिक क्रान्ति हो । त्यसैले, यसपछि निर्माण भएको संवैधानिक संरचना, त्यसयताको राज्यसंरचना र शक्ति सन्तुलनमा समेत यसको प्रतिविम्ब छ । बैठकमा बारम्बार राज्यका सबै संयन्त्र परिवर्तनको स्पिरिटका आधारमा चल्न नसकेको टिप्पणी भएको छ, जुन यथार्थ हो । यसका कारणहरू क्रान्तिका सीमामा अन्तरनिहित छन् । त्यसैले, यस परिवर्तनलाई हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा सम्पन्न क्रान्ति र त्यसपछि निर्मित जनवादी व्यवस्थाका रूपमा बुझ्नुहुँदैन । निर्वाचनमा बुर्जुवा शक्तिले वर्चस्व कायम गर्ने हो भने यस क्रान्तिका उपलब्धिलाई शिथिल बनाउन या पछाडि फर्काउन सक्छन् । अर्थात्, समाज रूपान्तरणको दृष्टिले हामी अझै एक खालको संक्रमणमै छौं । त्यसैले क्रान्तिको कार्यक्रम नामकरण गर्दा यो सीमालाई बिर्सन मिल्दैन ।
जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि समाजवादमा संक्रमण गर्न जनवादी कार्यक्रम लागू गर्ने निश्चित चरण आवश्यक पर्छ, जसलाई कमरेड मदन भण्डारीले तीनवटा उपचरणमा विभाजित गर्नुभएको छ । हामी त्यही मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । चीनको अनुभव हेर्दा पनि १९४९ मा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि १९५६ को आठौं महाधिवेशनपछि मात्रै समाजवादमा प्रवेशको घोषणा गरिएको थियो । जसलाई आज अझै हतारो गरियो भन्ने समीक्षा हुने गरेको छ । बुर्जुवासँग मिलेर मिश्रित ढंगको क्रान्ति सम्पन्न गरेका हामीले जनताको जनवादी कार्यक्रम लागू गर्ने निश्चित चरण पार नगरीकन (जसभित्र सामन्तवादका अवशेष उन्मूलन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने, उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र न्यायको दायरा विस्तृत गरेर आम जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण जस्ता विषय पर्छन्) समाजवादमा प्रवेश गर्ने हतारो प्रत्युत्पादक हुन्छ । यसो गर्नु सम्भव हुँदैन र यसको चर्चा मात्रले पनि हामीले बिनाउत्पादनको वितरणको पाटोमा अत्यधिक भार पार्छ । उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि नहुनाले आज घोषणा भइरहेकै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गर्न हामीलाई गाह्रो परिरहेको छ ।
त्यसैले, यतिबेला हामी अर्थतन्त्रलाई समाजवादतिर उन्मुख गरेर जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणमै केन्द्रित हुने हो । जतिजति उत्पादकत्व र उत्पादक शक्तिलाई बलियो बनाउँछौं, राष्ट्रिय पुँजी सुदृढ गर्छौं, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्छौं, मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातिर अग्रसर बनाउँछौं र सामाजिक सुरक्षाको दायरा बलियो बनाउँछौं, हामी समाजवादतिर उन्मुख हुँदै जानेछौं । यतिबेला हामीलाई समाजवादको घोषणाको हतारोभन्दा त्यसको व्यवस्थित र उल्ट्याउन नसकिने बिन्दुमा पु¥याउने सुनिश्चितता बढी आवश्यक र महŒवपूर्ण छ ।
राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्ने, समाजवादका आधार तयार गर्ने, प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै र जनताको अभिमत प्राप्त गर्दै लोकतान्त्रिक, संवैधानिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाजवाद निर्माण गर्ने, हामीले निर्माण गर्ने समाज नेपाली मौलिक चरित्रको, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतामाथि आधारित प्रतिस्पर्धात्मक, बहुलतायुक्त, सामाजिक न्यायसहितको उन्नतस्तरको हुनेजस्ता हिजो जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका मान्यताहरू स्पष्ट भइसकेपछि पार्टीमा वैचारिक अन्योल छ भनेर टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । निश्चय नै केही प्रश्नहरू छन्, जसलाई पार्टीले वैचारिक बहस खुला गरेपछि निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ ।
हाम्रा बहस र हाम्रो निष्कर्षमा विरोधाभास देखिन्छ । एकातिर हामी दलाल पुँजीवादको वर्चस्व छ भनेर बहस गर्छौं, उपनिर्वाचनका एकाध परिणामले निराशै बनाएको जस्तो गरी प्रस्तुत हुन्छौं, रेमिट्यान्स र बाह्य सहयोगमाथि अत्यधिक निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रको यथार्थ पनि स्विकार्छौं, पाइलापाइलामा सामन्तवादको अवशेषबारे चर्चा गछौैं अनि फेरि भन्छौं– ‘समाजवादी कार्यक्रम दिने बेला भयो !’ यो कुरा कहाँ मेल खान्छ ?
सरकारबारे विश्लेषण गर्दा हामीले प्राप्त उपलब्धिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै र स्वामित्व ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीयता र संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको परिचालन, आर्थिक विकासको गति, अन्य अर्थतन्त्रका सूचक, रणनीतिक र दीर्घकालीन सोचका परियोजना, बाह्य सम्बन्ध र जनताको मूल्यांकन आदिका आधारमा हाम्रा उपलब्धिहरू महŒवपूर्ण छन् । मुलुक ठूलो संक्रमणबाट गुज्रिएको र संघीयताको काम शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा समृद्धिको आधारशिलाको रूपमा घोषित पहिलो वर्षमा प्राप्त उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । यसमा प्रतिरक्षात्मक हुनु आवश्यक छैन । निश्चय नै कमजोरी छन् । कमजोरी हाम्रा नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा छन्, कामको गतिमा तीव्रता दिन नसक्नुमा बढी छन् ।
संविधानले रणनीतिक योजना र दीर्घकालीन विकासको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारलाई निर्धारित गरेको छ भने जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आवधिक विकास, जनसरोकारका विषय र डेलिभरीको पाटो प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तय गरेको छ । यस दिशामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले महŒवपूर्ण काम पनि गरिरहेका छन्, थुप्रै अप्ठ्यारा, सीमा र कमीका बाबजुद । प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामहरूको चर्चा छैन । त्यसैले पनि जनताको दैनन्दिन जीवनसँग जोडिएका कामहरू हुन नसकेको निष्कर्ष निस्केको हो । त्यहाँ भइरहेका कामको पनि चर्चा गर्नुपर्छ ।
प्रतिवेदन उपनिर्वाचनको समीक्षामा धेरै प्रतिरक्षात्मक देखियो । त्यसो गर्नु आवश्यक छैन । आमरूपमा हाम्रो परिणाम सकारात्मक छ । नेकपाको विजय उपनिर्वाचनको मूल पक्ष र प्रवृत्ति हो भने भक्तपुर, धरान र चितवनमा स्थानीय राजनीतिक विषयहरू प्रतिकूल परिणामका लागि मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन् । त्यसरी नै विश्लेषण गरिनुपर्छ । बरु एक तिहाइ बढी स्थानमा निर्वाचनको परिणाम परिवर्तन हुनेगरी देखापरेको नयाँ प्रवृत्तिको विश्लेषण आवश्यक छ ।
युवा विद्यार्थीमा हाम्रो राजनीतिक, वैचारिक र संगठनात्मक लगानी ज्यादै कम भयो । बिडम्बना के देखिँदै छ भने नयाँ पुस्तामा न आन्दोलनकालीन स्पिरिट र अग्निपरीक्षाबाट खारिएको अनुभव छ, न नयाँ पुस्तामा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने विषयगत दक्षता र चुस्तता नै । त्यसमाथि ठूलो पंक्ति पूर्णकालिक कार्यकर्ताका रूपमा उत्पादनबाट टाढिएको छ । बाँच्न र आधुनिक सुविधा प्रयोग गर्न या त राज्यका स्रोतमाथि भर परिरहेको छ या अपारदर्शी स्रोतमाथि । यसरी त समाजवाद निर्माण गर्ने आगामी पुस्ता तयार हुँदैन । यसमा गम्भीर ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम छिटो नटुंग्याउने हो भने यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा जटिलता ल्याउने, पीडितहरूमा असन्तुष्टि बढ्ने र अस्थिरताका संवाहकहरूलाई नेपालभित्र खेल्ने बहाना मिल्न जान्छ । यसमा गम्भीर बन्न आग्रह छ ।
(नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा पेस गरेको सुझाव)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • प्रदेश प्रमुखकसँग राष्ट्रपति रुष्ट

    काठमाडौं । संवैधानिक भूमिका र पदीय मर्यादालाई बिर्सिंदै राजनीतिक दलका प्रमुखको निवासमा पुगेर मागपत्र पेस गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रदेश प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको त्यस्तो कदमले लज्जाबोध गराएको भन्दै संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने आमनागरिकसमेत आक्रोशित भएका छन् । प्रसंग गत २ गतेको हो...
  • रोकिएन हायातको मनपरी

    काठमाडौं । २७ वर्षअघि अर्थात् २०४९ सालदेखि आफूखुुसी गर्दै आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मनपरी अझै रोकिएको छ । होटलले फेरि आफूखुसी सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउने चलखेल सुरु गरेको छ । घाटा देखाउँदै नेपाल सरकारको लगानी ३९.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत घटाएको हायातले फेरि चलखेल सुरु गरेको हो...
  • दलाली गर्दै, पुरस्कार दिँदै

    काठमाडौं । साहित्यका नाममा दलाली गर्नेहरूको हामीकहाँ कमी छैन । लामो समयदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर साहित्यकै नाममा दलाली गर्दै आएको नइ प्रकाशनले राखेका विभिन्न पुरस्कारहरूको स्रोतहरू के हुन् भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म गुपचुप नै देखिन्छ । नरेन्द्रराज प्रसार्इं र इन्दिरा प्रसाईंले दुई दशकअघि स्थापना गरेको नइ प्रकाशनले हरेक व्यवस्था...

चक्रपथ

बीजकोयाका हाकिमको यो हर्कत

काठमाडौं । प्रजनन पिँढी बीजकोया स्रोत केन्द्र बन्दीपुर तनहुँका हाकिम शंकरप्रसाद न्यौपानेको चर्तिकलाले सीमा नाघेको छ । अवकाशको केही महिना बाँकी रहँदा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको हैसियतमा रहेका उनले अनियमिता र भ्रष्टाचारको शृंखला नै चलाएको भन्दै सर्वत्र गुनासो आएको छ । माहुरी, च्याउ, रेशम खेतीलगायत बालीको विकास, विस्तार र अनुसन्धानसमेतको...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

‘गीता’ को राजनीति

कुनै वैचारिक मुद्दाका आधारमा नभई व्यक्तिगत टकरावको उत्पत्ति हुँदा विभाजनको पीडा झेल्ने नेपालका सीमित राजनीतिक दलमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बदनामी कमाउँदै आएको छ । विभाजन र एकताको अनेक अभ्यास गरिसकेको सो पार्टी पछिल्लो समय फेरि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ । पछिल्लो समय तीन समूहमा विभाजित राप्रपा केही दिनपूर्व...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

फरक स्वरध्वनि

तीन दशकयता कविता–कर्म र साधनामै व्यस्त छन्, वीरु बाङ्देल । सिक्किमका बासिन्दा बाङ्देलले नेपाली भाषामा उम्दा काव्य सिर्जना गरेर पृथक पहिचान बनाउँदै आएका छन् । कवितालाई नै लेखनको मूल विषय बनाएका उनले आजको समाज र राजनीतिक परिस्थितिहरूको भित्री यथार्थको अभिव्यक्ति धेरै नै प्रभावशाली ढंगले पस्किँदै आएका छन् । उनको पछिल्लो...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • चिरायुको कर्जा फाइल किन गायब ?

    काठमाडौं । पदीय दुरुपयोगको चरम नमुना हेर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफू पदमा रहँदा गरेका अनियमित कार्यहरू हेरे पुग्छ । विगतमा आफूले गरेका अनियमित कार्यहरूबाट सफाइ पाएको दाबी सिवाकोटीले गरे पनि कतिपय कसुरमा भने उनीमाथि कारबाही भएको छैन । डेपुटी गभर्नर भएपछि सिवाकोटीले चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह...
  • म्याट्रेस खरिदको १५ करोड फ्रिज हुने खतरा

    काठमाडौं । सरकारले दिएको पैसा समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको म्याटेस खरिदका लागि छुट्याएको १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यो...
  • मुद्दती खाताको परिचय नै फे¥यो एनआईसीले

    काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती खातामा उच्च ब्याजदर सँगै २१ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा पनि दिँदै आएको छ । सर्वाधिक उच्च ब्याजदर पाइने खाताका रूपमा चिनिएको मुद्दती निक्षेप खातामा एनआईसी एसिया बैंकले न्यु सुपर चामत्कारिक मुद्दती निक्षेप खाता खोलेकै आधारमा बिमा सुविधा पनि थप गरेको हो । यसअघि विभिन्न...