नदीको दोहन रोक
केही दिनअघि अवैध रूपले खोला उत्खनन गरेर बालुवा झिक्ने कार्यमा संलग्न उत्खनन–माफियाको विरोध गर्दा धनुषामा एक युवाले जीवन गुमाए । आफ्नै घर
नजिकको खोलामा अवैध तरिकाले बालुवा झिकिरहेका उत्खनन–माफियाहरूको प्रतिरोधमा उत्रिँदा दीलिप महतोले कल्कलाउँदो उमेरमै मृत्युवरण गरे । उनले नदी तथा खोलाको अवैध दोहन गर्दै आएका उत्खनन–माफिया विरुद्ध पहिलादेखि नै आवाज उठाउँदै आएका थिए । त्यसको दुःखद् परिणति उनको मृत्युमा गएर टुंगियो । महतोको हत्यामा संलग्न भएकाहरू कानुनी घेरामा परिसकेका छन् । तर, धनुषाको हत्या–प्रकरणले स्पष्ट रूपमा के देखाउँछ भने उत्खनन–माफियाहरू आफ्नो अवैध कार्यमा अवरोध तेस्र्याउनेहरूलाई हत्या गर्नेजस्ता आपराधिक तहसम्मै शक्तिसम्पन्न भइसकेका छन् ।
दीलिप महतो हत्या–प्रकरणपछि प्रदेश २ को सरकार र प्रहरी–प्रशासनबीच वाक्–युद्ध नै चल्यो । कानुन नबनिसकेको हुँदा प्रदेश २ लगायत सबै प्रदेशका प्रहरी–प्रशासन अझै संघीय सरकार मातहत नै छ । सो प्रदेशका नदी र खोलाहरूबाट अवैध बालुवा उत्खनन भइरहेकोतिर इंगित गर्दै प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘प्रहरी–प्रशासनको मिलेमतोमा उत्खनन–माफियाहरूले अवैध रूपमा नदी, खोलालाई दोहन गर्ने काम गरिरहेका छन् ।’ तत्काल प्रदेश प्रहरी प्रमुखले त्यसको प्रतिवाद गर्दै ‘राजनीतिक दल, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको आड र भरोसामा उत्खनन–माफियाहरूले अवैध उत्खनन गरिरहेको’ जिकिर गरे । प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र प्रदेश प्रहरी–प्रमुखबीचको यस्तो दोहोरीले प्रश्न उब्जाएको छ, के उत्खनन–माफियाहरू राज्य र तिनका अंगहरूलाई हाँक्ने व्यक्तिहरूका दह्रो संरक्षण पाएर नै अवैध उत्खननमा क्रियाशील छन् ?
स्पष्टै छ, उत्खनन–माफिया र राज्यको मिलेमतोबिना कुनै पनि नदी वा खोलाहरूमा अवैध उत्खनन हुन सक्दैन । अझ, चुरेलाई आधार बनाएर बग्ने खोलानालाहरूमा त अवैध उत्खनन हुन कठिनै छ । किनभने, तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा चुरे संरक्षण तथा विकास समिति गठन भएर कार्यरत रहन थालेपछि चुरे र त्यसलाई आधार बनाएर बग्ने नदी, खोलाहरूमा अवैध उत्खनन हुने कार्य धेरै हदसम्म रोकिन पुगेको छ । कमजोर संरचनाको चुरेलाई दोहन गर्दा त्यसले भयावह पर्यावरणीय संकट निम्त्याउन सक्ने भएको हुँदा चुरे संरक्षणको पक्षमा लगातार आवाज उठ्दै आएको छ र संरक्षणका निम्ति यथेष्ट पहलहरू पनि भइरहेका छन् ।
चुरे क्षेत्रलाई आधार बनाएर तराईमा बग्ने नदी, खोलाहरूको अचाक्ली दोहन गर्दा त्यसले चुरे र तराई क्षेत्रमा वातावरणीय संकट निम्त्याउनेमा कुनै शंका छैन । तराई–मधेसका नदी वा खोलाहरूमा अवैध रूपले उत्खनन गर्दा त्यसको सीधा असर वातावरणीय क्षेत्रमा पर्छ र त्यसको चपेटा स्थानीय बासिन्दाहरूले भोग्नुपर्नेछ । किनभने, तराई समथर भूभाग भएको हुँदा नदी वा खोलाको उत्खनन गरेर बालुवा निकाल्दा नदीको सतह स्वाभाविक रूपमा गहिरिन पुग्दछ । गहिरिन पुगेको नदी वा खोलाको सतहका कारण वर्षाद्मा भीषण बाढी आउँदा खोलाले आफ्नो धार बदल्न सक्ने सम्भावना शतप्रतिशत रहन्छ र नदी वा खोलाले धार बदलेर स्थानीय गाउँबस्तीहरूलाई कटानको निशाना बनाउन सक्छ । के चुरे क्षेत्र हुँदै बग्ने नदी वा खोलाको उत्खनन गर्दा त्यसको असर तराई–मधेस क्षेत्रमा कति धेरै र गहिरो रूपमा पर्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म कसैले सोचेका छन् ?
भूगर्भविद्हरूले बारम्बार चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई लिएर आवाज उठाउँदै आएका छन् । पृथ्वीको संरचना निर्माण हुने क्रममा चुरे क्षेत्र ‘कान्छो पर्वत’ भएको हुँदा त्यहाँको भौगर्भिक अवस्था अरू पर्वत शृंखलाहरूभन्दा कमजोर र संवेदनशील छ । अझ सिंगो तराई क्षेत्रको पानीको मूलस्रोत नै चुरे र त्यसबाट प्रवाहित भएर बग्ने नदी वा खोलाहरू रहेको हुँदा त्यो क्षेत्रलाई झनै संवेदनशील मानिन्छ र नदी वा खोलाको उत्खनन गर्नु तराईलाई सुक्खा र मरुभूमिमा रूपान्तरित गर्ने क्रियाबाहेक अरू बन्न सक्दैन ।
पर्यावरणीय र भौगोलिक रूपले संवेदनशील चुरे र तराई क्षेत्रका नदी वा खोलानालाहरूको दिनदिनै अवैध उत्खनन हुनु चिन्ताको विषय हो । नदी वा खोलाहरूमा अवैध उत्खनन हुँदा त्यसलाई रोक्न असमर्थ रहनुमा जति राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी देखिन्छ, त्यत्ति नै स्थानीय प्रहरी–प्रशासन पनि जिम्मेवार छैनन् भन्न मिल्दैन । प्रदेश सरकारले किन भूगर्भविद्हरूले चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई लिएर प्रश्न उठाइरहे पनि त्यसको नजरअन्दाज गरिरहेको छ ? अनियन्त्रित रूपले नदी वा खोलाहरूको दोहन गर्ने कार्यमा किन रोक लगाइरहेको छैन ? नदी वा खोलाहरूको उत्खनन हुँदा त्यसले स्थानीय थलो र समुदायमा कस्तो दुष्प्रभाव पार्छ र उनीहरूलाई कस्तो असर पु¥याउँछ ? यस्ता प्रश्नहरूमा राज्य मौन बस्नु उचित देखिँदैन । चुरे र सिंगो तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउनका निम्ति अवैध रूपले फस्टाइरहेको नदी वा खोलाहरूको दोहन एवं उत्खननलाई रोक्नुको विकल्प देखिँदैन ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply