27th May 2020, Wednesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार ?

सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार ?

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार भन्नेमा लामो समयदेखि बुझाइ र व्यवहारमा समस्या रहँदै आएको छ । गएको १५–१९ माघमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूले बहस गरेर पार्टीले सरकार चलाउने विषय सुनिश्चित गरिने निष्कर्ष निकाले ।
तर, यो निर्णय अन्तरपार्टी निर्देशनका रूपमा कार्यकर्तासम्म नपुग्दै पार्टी र सरकारबीच खटपट देखा परेपछि यस सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने चिन्ता छाएको छ । पश्चिमा संसदीय लोकतन्त्रमा एउटा पार्टीमा एक जना नेता चयन हुने, उसैको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने र जितेमा सरकार पनि उसैले चलाउने अभ्यास छ । तर, हाम्रो जस्ता मुलुक र त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाएको अवस्थामा त्यस्तो अभ्यास असम्भव छ । एक त कुनै पनि नेता एकल रूपमा सर्वस्वीकार्य नभएको र एकजनालाई मात्र जिम्मेवारी दिँदा बाँकी सबै उसैका विपक्षमा गोलबद्ध हुने जोखिम रहने भएकाले पार्टी र सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने अभ्यास देखिन्छ ।
नेकपाको सन्दर्भमा अझ सजिलो के भने, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छन् र उनले चाहे मात्रै पार्टीको बैठक बस्ने र उनले चाहेका अजेन्डामा मात्रै छलफल भएर निर्णय हुने अभ्यास थियो । तर, १० फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकमा त्यसभन्दा फरक दृश्य प्रकट भएपछि स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाह्रो परेको छ । आफूसँग परामर्श नगरी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएपछि झस्किएका ओलीलाई थप आघात तब प¥यो, जब १४ फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकबाट संविधान संशोधनको अलोकप्रिय प्रस्ताव फिर्ता लिएर राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल २० फागुनमा सकिएपछि त्यो ठाउँमा उपाध्यक्ष गौतमलाई पठाउने निर्णय भयो ।
आफ्नो इच्छाविपरीत आफ्नै अगाडि निर्णय हुँदा प्रतिवाद गर्न नसकेका ओलीले तुरुन्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर निर्णय मान्न नसक्ने बताएपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमै देखिएको छ ।
एकपछि अर्को संकेत
३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति र त्यसका आधारमा तयार नेकपाको अन्तरिम विधानमा महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गरिने प्रस्ट लेखिएको छ ।
तर, तत्कालीन एमालेभित्र आफ्नो हाराहारीमा रहेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई ठेगान लगाउन अध्यक्ष ओलीले विगतमा प्रयोग गरेको बहुमतको हतियारको प्रहार कति कडा हुँदोरहेछ भन्ने अहिले उनी स्वयंले अनुभव गरेको हुनुपर्छ । पार्टीमा गलत अभ्यास बसालेमा त्यसको सिकार जो पनि हुन सक्छ भन्ने समयमै ख्याल नपु¥याउँदाको परिणाम यतिबेला ओलीले भोगेका छन् । सभामुख प्रकरणदेखि नै पार्टीभित्र समीकरण र वातावरणमा परिवर्तन देखिन थालेको अनुभव सार्वजनिक रूपमा पनि भइरहेको छ । दुई पार्टी पूरै एक भइनसकेको अवस्थामा पूर्व एमालेबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सरकारमा दोस्रो स्थान समेत रहँदारहँदै तत्कालीन माओवादीको भागमा रहेको सभामुख पनि दाबी गर्नु न्यायोचित थिएन ।
तर, प्रधानमन्त्रीको हठका कारण एकातिर बित्थामा संसद् एक महीना दुई दिन अनिर्णयको बन्दी भयो, अन्ततः उनले चाहे जस्तो निर्णय पनि भएन । सभामुख माओवादी खेमाबाट मात्र होइन, आफूले नचाहेका व्यक्तिमा समेत सहमति जनाउनुप¥यो ।
पार्टीभित्र पारदर्शी रूपमा छलफल नहुँदा र अरूलाई नगन्दाको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का सन्दर्भमा पनि देखापरेको छ । गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने समयमा प्रमुख नेताहरूलाई दर्शक वा संसद्मा मत हाल्ने सांसदका रूपमा मात्र देख्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । पार्टीमा सामान्य छलफल पनि नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संसद्मा दर्ता गरिसकेको उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बन्नु र त्यसले अहिलेकै अवस्थामा परिमार्जन नगरी एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन भन्ने प्रतिवेदन दिनुले पार्टीभित्र विकसित समीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
यति प्रस्ट हुँदाहुँदै आवश्यक समन्वय र सहकार्यको साटो दोहोरो प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिले नै हठ गर्दा दुर्घटनाको खतरा स्वतः बढ्छ ।
समन्वयको बाटो
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजानु उचित वा अनुचित आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसको पृष्ठभूमि हेर्दा उनको दाबीमा केही आधार भने भेटिन्छ । ओलीलाई शक्तिमा ल्याउन आफूले गरेको सहयोगको प्रतिफल खोज्दा सम्भवतः गौतमले प्रधानमन्त्री बनाउने वचन बारम्बार पाएका छन् ।
बढ्दो उमेर, पार्टीभित्र घट्दो प्रभाव र नयाँ–नयाँ परिस्थितिका कारण गौतमलाई संसद्को यही कार्यकालमा कुनै न कुनै रूपमा संसद्मा जाने र जटिल समीकरणका कारण प्रधानमन्त्री भइहालिन्छ कि भन्ने आशा जागेको देखिन्छ ।
दुवै अध्यक्षबाट कैयौंपटक पाएको आश्वासन कार्यान्वयन गराउन गौतमले संविधान संशोधनजस्तो अस्वाभाविक, अलोकप्रिय र बेमौसमी प्रस्ताव छलफलमा ल्याउने हिम्मत गरेको बुझ्न सकिन्छ । पार्टीभित्रकै चर्को असन्तुष्टि र सार्वजनिक रूपमा उत्पन्न आलोचनाका कारण संविधान संशोधनको प्रस्ताव तुहिए पनि अहिले राष्ट्रियसभामा जाने र उपयुक्त समयमा संशोधन गरेर इच्छा पूरा गर्ने योजनाअनुरूप पार्टीबाट निर्णय गराउनचाहिँ उनी सफल भएका छन् । पक्कै पनि यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरो परेको छ । उनी अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिन उनैलाई पुनः राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्न चाहन्थे । तर, आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय मान्दिनँ भनेर ओलीले आफूलाई बलियो होइन, कमजोर देखाएका छन् । पार्टीमा आफूलाई मन पर्ने निर्णय मात्र हुन्छन् भन्ने छैन । अप्रिय निर्णय भए पनि पालना गरेर जाने भएकैले पार्टीको अस्तित्व रहने हो ।
लगातारजस्तो आफूले भनेका र चाहेका विषयहरूमा मात्र निर्णय गराउँदै आएकाले होला, अहिले ओलीलाई इच्छा विपरीतको निर्णय मान्न गाह्रो परेको छ । र, उनको सचिवालयबाट सञ्चारमाध्यमहरूलाई फोन नै गरेर विभिन्न व्यापारीको योजनामा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा रोक्न गौतमलाई राष्ट्रियसभामा अगाडि सारिएको प्रचार गरिएको छ । यस्ता उत्तेजना र आवेगले राजनीतिमा गलत निर्णय लिन उक्साउँछ । अध्यक्षले नै पार्टीको निर्णय नमान्ने हो भने पार्टीमा अराजकताले ठाउँ पाउनेछ ।
शक्ति–सन्तुलनको संवेदनशीलता
नेकपाभित्र केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समान शक्ति भएका नेताहरू हुन् । कुनै दुई मिल्दा तेस्रो स्वतः पेलिने नियति भोग्ने जिम्मा माधवकुमार नेपालको मात्र होइन भन्ने चेतना अरू नेतालाई पनि हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा तीन नेताबीच शक्ति–सन्तुलनको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर सहमति हुने हो भने हाललाई केही समस्या देखिंदैन । एक वर्षपछि महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेकाले नेकपाभित्र यसै पनि समीकरणहरू थप चलायमान हुँदै जानेछन् । त्यसभन्दा अगाडि नै सरकारको स्थायित्व र पार्टीभित्रको अनावश्यक चलखेल रोक्न तीन नेताबीच उच्चस्तरको समझदारी आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबेला गलत ठाउँमा निसाना लगाउँदा आफैंमाथि संकट निम्तिएको कुरा जति छिटो बुझ्छन्, नेकपाभित्रको समीकरण र त्यसका कारण उत्पन्न हुने विवाद छिटो समाधान हुन्छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शान्तिपूर्ण राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरणलाई कार्यदिशा बनाएर गरिएको पार्टी एकताले त्यही कार्यदिशालाई नै बल दिनुपर्छ र पार्टीले सोही नीतिलाई दह्रो गरी पक्रिनुपर्छ भन्नेमा दृढ ओलीले पार्टीलाई त्यस दिशामा हिँडाउन गर्ने योगदान महŒवपूर्ण हुनेछ । यसले बोली र कर्मबीच तादात्म्य हुनेछ र पार्टी सही दिशामा गएको सन्देश जानेछ ।
हिमाल पत्रिकाबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • प्रदेश प्रमुखकसँग राष्ट्रपति रुष्ट

    काठमाडौं । संवैधानिक भूमिका र पदीय मर्यादालाई बिर्सिंदै राजनीतिक दलका प्रमुखको निवासमा पुगेर मागपत्र पेस गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रदेश प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको त्यस्तो कदमले लज्जाबोध गराएको भन्दै संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने आमनागरिकसमेत आक्रोशित भएका छन् । प्रसंग गत २ गतेको हो...
  • रोकिएन हायातको मनपरी

    काठमाडौं । २७ वर्षअघि अर्थात् २०४९ सालदेखि आफूखुुसी गर्दै आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मनपरी अझै रोकिएको छ । होटलले फेरि आफूखुसी सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउने चलखेल सुरु गरेको छ । घाटा देखाउँदै नेपाल सरकारको लगानी ३९.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत घटाएको हायातले फेरि चलखेल सुरु गरेको हो...
  • दलाली गर्दै, पुरस्कार दिँदै

    काठमाडौं । साहित्यका नाममा दलाली गर्नेहरूको हामीकहाँ कमी छैन । लामो समयदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर साहित्यकै नाममा दलाली गर्दै आएको नइ प्रकाशनले राखेका विभिन्न पुरस्कारहरूको स्रोतहरू के हुन् भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म गुपचुप नै देखिन्छ । नरेन्द्रराज प्रसार्इं र इन्दिरा प्रसाईंले दुई दशकअघि स्थापना गरेको नइ प्रकाशनले हरेक व्यवस्था...

चक्रपथ

बीजकोयाका हाकिमको यो हर्कत

काठमाडौं । प्रजनन पिँढी बीजकोया स्रोत केन्द्र बन्दीपुर तनहुँका हाकिम शंकरप्रसाद न्यौपानेको चर्तिकलाले सीमा नाघेको छ । अवकाशको केही महिना बाँकी रहँदा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको हैसियतमा रहेका उनले अनियमिता र भ्रष्टाचारको शृंखला नै चलाएको भन्दै सर्वत्र गुनासो आएको छ । माहुरी, च्याउ, रेशम खेतीलगायत बालीको विकास, विस्तार र अनुसन्धानसमेतको...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

‘गीता’ को राजनीति

कुनै वैचारिक मुद्दाका आधारमा नभई व्यक्तिगत टकरावको उत्पत्ति हुँदा विभाजनको पीडा झेल्ने नेपालका सीमित राजनीतिक दलमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बदनामी कमाउँदै आएको छ । विभाजन र एकताको अनेक अभ्यास गरिसकेको सो पार्टी पछिल्लो समय फेरि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ । पछिल्लो समय तीन समूहमा विभाजित राप्रपा केही दिनपूर्व...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

फरक स्वरध्वनि

तीन दशकयता कविता–कर्म र साधनामै व्यस्त छन्, वीरु बाङ्देल । सिक्किमका बासिन्दा बाङ्देलले नेपाली भाषामा उम्दा काव्य सिर्जना गरेर पृथक पहिचान बनाउँदै आएका छन् । कवितालाई नै लेखनको मूल विषय बनाएका उनले आजको समाज र राजनीतिक परिस्थितिहरूको भित्री यथार्थको अभिव्यक्ति धेरै नै प्रभावशाली ढंगले पस्किँदै आएका छन् । उनको पछिल्लो...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • चिरायुको कर्जा फाइल किन गायब ?

    काठमाडौं । पदीय दुरुपयोगको चरम नमुना हेर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफू पदमा रहँदा गरेका अनियमित कार्यहरू हेरे पुग्छ । विगतमा आफूले गरेका अनियमित कार्यहरूबाट सफाइ पाएको दाबी सिवाकोटीले गरे पनि कतिपय कसुरमा भने उनीमाथि कारबाही भएको छैन । डेपुटी गभर्नर भएपछि सिवाकोटीले चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह...
  • म्याट्रेस खरिदको १५ करोड फ्रिज हुने खतरा

    काठमाडौं । सरकारले दिएको पैसा समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको म्याटेस खरिदका लागि छुट्याएको १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यो...
  • मुद्दती खाताको परिचय नै फे¥यो एनआईसीले

    काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती खातामा उच्च ब्याजदर सँगै २१ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा पनि दिँदै आएको छ । सर्वाधिक उच्च ब्याजदर पाइने खाताका रूपमा चिनिएको मुद्दती निक्षेप खातामा एनआईसी एसिया बैंकले न्यु सुपर चामत्कारिक मुद्दती निक्षेप खाता खोलेकै आधारमा बिमा सुविधा पनि थप गरेको हो । यसअघि विभिन्न...