29th March 2020, Sunday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

वामदेवलाई रोक्न ईश्वर सक्रिय

काठमाडौं । नेकपाको गत १९ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय थियो– पार्टीले केन्द्र र प्रदेश सरकार मात्र होइन, स्थानीय तहका ७ सय ५३ वटै सरकार सञ्चालन गर्ने हो ।’
लामो समयदेखि पार्टी सरकारको छाया मात्र बनेको र सरकार बेलगाम एकलौटी ढंगले चलेको पार्टीभित्रै जोडदार आवाज उठेपछि केन्द्रीय कमिटी नै त्यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको थियो । तर, केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको डेढ महिना नपुग्दै केन्द्रीय सचिवालयको पछिल्लो एउटा निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि नेकपाभित्र फेरि पुरानै बहस ब्युँतने मात्र होइन, विवाद बढ्ने खतरा देखिएको छ । विवादलाई सचिवालयकै केही नेताले मलजल गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
प्रसंग उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रियसभाको सांसदमा सिफारिस गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको हो । दुई साताअघिको गौतमलाई सांसदका लागि सिफारिस गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णय मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल कार्यान्वयन नगरी स्थगनमा राखे । प्रधानमन्त्री नै मिर्गौला प्रत्यारोपणजस्तो गम्भीर स्वास्थ्य उपचारमा रहेका बेला यो पार्टीभित्र छलफलको विषय बन्ने अवस्था बनेन तर निर्णय कार्यान्वयन किन स्थगन गरियो ? त्यसले गौतमबारे पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका बढाएको छ ।
निर्वाचनमा हारजित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रको सामान्य कुरा हो । गौतम बर्दियाबाट गत निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । तर उनलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्नुका पछाडि थुप्रै कारण थियो । बाहिर चर्चा गरिएजस्तो संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका लागि पठाइन खोजिएको चर्चालाई स्वयं सचिवालयले खारेज गर्दै उनको योगदानको सम्मानका खातिर पठाउन लागिएको सन्देश दिएको थियो । त्यसो त उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको अबस्थामा उनी प्रधानमन्त्री त के मन्त्री बन्नलाई पनि वर्तमान संविधान बाधक छ भन्नेमा स्वयं गौतम जानकार नहुने प्रश्नै थिएन । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले गौतमको तेजबोध हुनेगरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य नहुने भन्दै पार्टी सचिवालयकै नेता तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सञ्चार माध्यमहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन सुरु गरेका छन् । एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरिएका कारण निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य नभएको बताएका छन् । पार्टीभित्र कुनै निर्णय सर्वसम्मत या बहुमत÷अल्पमतका आधारमा हुने गर्छ । गौतमलाई पठाउने निर्णयमा स्वयं पोखरेलले मात्र होइन, कसैले पनि नोट अफ डिसेन्ट नराखेका कारण सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयनबारे उनले किन प्रश्न उठाए गम्भीर खोजीको विषय बनेको छ । पार्टी एकताको क्रममा पनि यस्तै पार्टी एकताविरोधी कुरा बाहिर ल्याउँदा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको खप्की खाएका पोखरेलले गौतमलाई सांसद बनाउनुको अर्थ नरहेकोसमेत भन्न भ्याएका छन् । त्यसो त गौतमको निर्णय कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा तत्कालका लागि युवराज खतिवडालाई पुनः नियुक्ति गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको थियो । त्यसका निम्ति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाईसमेत मनाएका थिए । तर पनि गौतमको नाम राष्ट्रपतिबाट मनोनीतका लागि सिफारिस गरिएन । प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य उपचारका क्रममा रहेकाले पनि यो विषय अहिले त्यति धेरै चर्चाको विषय बनेको छैन । तर, सचिवालय बैठकलगत्तै गौतमलाई कहिलेसम्म सांसद बनाउने निर्णय नभएको अभिव्यक्ति दिएका उनै पोखरेलले पार्टीको संस्थागत निर्णयलाई नै चुनौती दिएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • प्रदेश प्रमुखकसँग राष्ट्रपति रुष्ट

    काठमाडौं । संवैधानिक भूमिका र पदीय मर्यादालाई बिर्सिंदै राजनीतिक दलका प्रमुखको निवासमा पुगेर मागपत्र पेस गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रदेश प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको त्यस्तो कदमले लज्जाबोध गराएको भन्दै संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने आमनागरिकसमेत आक्रोशित भएका छन् । प्रसंग गत २ गतेको हो...
  • रोकिएन हायातको मनपरी

    काठमाडौं । २७ वर्षअघि अर्थात् २०४९ सालदेखि आफूखुुसी गर्दै आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मनपरी अझै रोकिएको छ । होटलले फेरि आफूखुसी सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउने चलखेल सुरु गरेको छ । घाटा देखाउँदै नेपाल सरकारको लगानी ३९.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत घटाएको हायातले फेरि चलखेल सुरु गरेको हो...
  • दलाली गर्दै, पुरस्कार दिँदै

    काठमाडौं । साहित्यका नाममा दलाली गर्नेहरूको हामीकहाँ कमी छैन । लामो समयदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर साहित्यकै नाममा दलाली गर्दै आएको नइ प्रकाशनले राखेका विभिन्न पुरस्कारहरूको स्रोतहरू के हुन् भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म गुपचुप नै देखिन्छ । नरेन्द्रराज प्रसार्इं र इन्दिरा प्रसाईंले दुई दशकअघि स्थापना गरेको नइ प्रकाशनले हरेक व्यवस्था...

चक्रपथ

बीजकोयाका हाकिमको यो हर्कत

काठमाडौं । प्रजनन पिँढी बीजकोया स्रोत केन्द्र बन्दीपुर तनहुँका हाकिम शंकरप्रसाद न्यौपानेको चर्तिकलाले सीमा नाघेको छ । अवकाशको केही महिना बाँकी रहँदा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको हैसियतमा रहेका उनले अनियमिता र भ्रष्टाचारको शृंखला नै चलाएको भन्दै सर्वत्र गुनासो आएको छ । माहुरी, च्याउ, रेशम खेतीलगायत बालीको विकास, विस्तार र अनुसन्धानसमेतको...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

‘गीता’ को राजनीति

कुनै वैचारिक मुद्दाका आधारमा नभई व्यक्तिगत टकरावको उत्पत्ति हुँदा विभाजनको पीडा झेल्ने नेपालका सीमित राजनीतिक दलमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बदनामी कमाउँदै आएको छ । विभाजन र एकताको अनेक अभ्यास गरिसकेको सो पार्टी पछिल्लो समय फेरि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ । पछिल्लो समय तीन समूहमा विभाजित राप्रपा केही दिनपूर्व...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

फरक स्वरध्वनि

तीन दशकयता कविता–कर्म र साधनामै व्यस्त छन्, वीरु बाङ्देल । सिक्किमका बासिन्दा बाङ्देलले नेपाली भाषामा उम्दा काव्य सिर्जना गरेर पृथक पहिचान बनाउँदै आएका छन् । कवितालाई नै लेखनको मूल विषय बनाएका उनले आजको समाज र राजनीतिक परिस्थितिहरूको भित्री यथार्थको अभिव्यक्ति धेरै नै प्रभावशाली ढंगले पस्किँदै आएका छन् । उनको पछिल्लो...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • चिरायुको कर्जा फाइल किन गायब ?

    काठमाडौं । पदीय दुरुपयोगको चरम नमुना हेर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफू पदमा रहँदा गरेका अनियमित कार्यहरू हेरे पुग्छ । विगतमा आफूले गरेका अनियमित कार्यहरूबाट सफाइ पाएको दाबी सिवाकोटीले गरे पनि कतिपय कसुरमा भने उनीमाथि कारबाही भएको छैन । डेपुटी गभर्नर भएपछि सिवाकोटीले चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह...
  • म्याट्रेस खरिदको १५ करोड फ्रिज हुने खतरा

    काठमाडौं । सरकारले दिएको पैसा समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको म्याटेस खरिदका लागि छुट्याएको १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यो...
  • मुद्दती खाताको परिचय नै फे¥यो एनआईसीले

    काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती खातामा उच्च ब्याजदर सँगै २१ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा पनि दिँदै आएको छ । सर्वाधिक उच्च ब्याजदर पाइने खाताका रूपमा चिनिएको मुद्दती निक्षेप खातामा एनआईसी एसिया बैंकले न्यु सुपर चामत्कारिक मुद्दती निक्षेप खाता खोलेकै आधारमा बिमा सुविधा पनि थप गरेको हो । यसअघि विभिन्न...