29th March 2020, Sunday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

सरकार पार्टीको हुन्छ, सरकारको पार्टी होइन

सरकार पार्टीको हुन्छ, सरकारको पार्टी होइन

हाम्रो देशको शासन व्यवस्था बहुदलीय छ । बहुदलीय व्यवस्थामा शासन दलले गर्छन् । दलहरूले संगठित र व्यवस्थित रूपमा सरकार र शासन चलाउँछन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने, सरकार गठन गर्ने र सरकार विघटन गर्ने, सरकारमा बस्ने, सरकारबाट बाहिरिने सबै निर्णय गर्ने अधिकार दलहरूमा निहीत हुन्छ । दलीय अनुशासन नटेर्ने, दलीय अनुशासन भंग गर्ने, दलको नीतिनिर्देशन अवहेलना गर्ने शासक दलीय व्यवस्थामा स्वीकार्य हुँदैनन् र टिक्न पनि सक्दैनन् । अहिले हाम्रो संविधानले स्थापित गरेको व्यवस्था बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नै हो ।
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको नेतृत्व पार्टीले चुनेर पठाउँछ । संसद्मा उम्मेदवारका निम्ति अनुमतिपत्र अर्थात् टिकट पार्टीले दिने गर्छ । प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि राष्ट्रपतिसम्मको उम्मेदवारी तय गर्ने काम पार्टीले गर्छ । सरकारका मन्त्रीहरू पार्टीले नै तय गरेर पठाउने गर्छ । यसो गर्दा सरकारका सबै कामको जसअपजसको भागिदारी पार्टीले नै बेहोर्नुपर्छ ।
हामीले बनाएको व्यवस्था पार्टी प्रधान व्यवस्था हो । सबै निर्वाचनमा चुनाव लडाउन उम्मेदवार पार्टीले चयन गर्छ । घोषणापत्र पार्टीले जारी गर्छ । पार्टीकै निर्वाचन चिह्नबाट जितेर नेतृत्व आउँछ । अनि पार्टीकै निर्णयबाट सरकार र सरकारको महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा सदस्यहरू पुग्छन् । नेतृत्वमा पुगेपछि चाहिँ व्यक्तिले ‘म नै सबथोक हुँ’ भनेर मलाई पार्टीले निर्देशन दिन सक्दैन भन्नु कुनै पनि अर्थमा जायज हुँदैन । सरकारको निर्माण पार्टीले गर्छ भने जसअपजसको भागीदार पनि पार्टी हुने गर्छ । जसअपजसको भागीदार हुने पार्टी सरकारका कामकारबाहीमा सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिन सदासर्वदा सक्षम हुन्छ । यदि पार्टीले सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिँदैन र दिन सक्दैन भने त्यस्तो पार्टीको औचित्य सकिन्छ । पार्टी कमजोर भयो भने देशमा अराजकता र अनुशासनहीनताको स्थिति पैदा हुन सक्छ ।
अझ सरकारले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्दैन, पार्टीको निर्देशन सुन्नुपर्दैन अनि पार्टीका सल्लाह र सुझावसमेतको वास्ता गर्नुपर्दैन भनेर सरकारलाई बिनालगामको घोडा बनाउने प्रयास गर्नु र बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीको भूमिकालाई अर्थहीन सिद्ध गर्न अग्रसर हुनुको अर्थ के हुन्छ ? अझ पार्टीको उपल्लो तहबाटै पार्टी निर्णय सरकारलाई मान्य नहुने कुरा प्रसारित गरिनुले प्रदेश र स्थानीय तहमा के सन्देश जान्छ ? के एकपटक चुनाव जितेपछि अबका दिनमा पार्टी चाहिँदैन भन्न खोजेको हो त ? के यो तरिकाले कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ त ? के बलियो पार्टीबेगर बलियो सरकार सम्भव छ र ? यस्ता सिद्धान्तहीन र बेतुकका तर्कको खेती र उत्पत्ति जसजसले गरिरहेका छन्, अन्ततः तिनीहरू सरकारलाई कमजोर र अलोकप्रिय बनाउन क्रियाशील रहेका हुन सक्छन् ।
एकातिर पार्टीले सरकारलाई सहयोग गरेन भनेर कोकोहोलो मच्चाउने अर्कोतिर पार्टीले सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र निर्देश गर्न पाउने प्राकृतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्ने दोहोरो मापदण्डको वकालत गर्ने प्रवृत्ति दुःखद हो । पार्टीले सरकारलाई मदत गर्नैपर्छ र सरकारले पनि पार्टीको सल्लाह, सुझाव र निर्देशन स्वाभाविक ढंगले ग्रहण गर्नुपर्छ । यदि पार्टीका कुनै पनि नीति–निर्देशन वा सल्लाह–सुझाव ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था छैन र समस्या छ भने पार्टीमै बसेर छलफल गर्नुपर्छ । आवश्यक परे सच्याउन वा स्थगित गर्न सकिन्छ । तर पार्टीका निर्णय नमान्ने वा उल्टाउने अवस्था आउनुहुँदैन । पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई पार्टी निर्णय मान्न सक्दिनँ या पार्टी निर्णय मान्दिनँ वा मैले पार्टी निर्णय मान्न जरुरी छैन भन्ने हक छैन । नेकपाको विधानले नै स्पष्ट बोलेको छ । नेकपाको विधानअनुसार सबै पार्टी सदस्य पार्टी निर्णय मान्न बाध्य छन् ।
सरकारको नेतृत्वकर्तादेखि सल्लाहकारसम्म सम्भवतः सबै पार्टी सदस्य छन् । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले कसरी पार्टी निर्णयको उलंघन गर्न सक्छ । स्वनामधन्य सरकारका वकिलहरूले एकपटक पार्टीको विधान राम्रोसँग पढ्ने हो कि ।
यदि सरकार निर्माणको जगका रूपमा रहेको पार्टीलाई सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा सामेल गरिँदैन, निर्णय प्रक्रियामा सामेल गरिँदैन, अनि सल्लाहसुझाव र निर्देशन गर्न दिइँदैन भने पार्टीले कताबाट र किन सरकारका कामहरूको जिम्मेवारी लिन्छ । यस्तो आउनै नहुने गैरराजनीतिक र गैरमाक्र्सवादी विचार कताबाट आइरहेको छ खोज्नु आवश्यक छ ।
सरकारका निकायहरूका कामका आधारमा पार्टीको मूल्यांकन हुन्छ । सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो भए मात्र पार्टीको पनि पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको मूल्यांकन सरकारमा गएर उसले कस्तो काम ग¥यो भन्ने आधारमा हुन्छ । अनि सरकारलाई सुझाव दिनुहुन्न । सरकारलाई कुनैल सिफारिस गर्नुहुन्न । सरकारका काममा पार्टीले चासो राख्नुहुन्न भन्ने सिद्धान्तले पार्टी कसरी बनाउँछ । जब पार्टी बन्दैन, पार्टी राजकीय मामिलामा सामेल हुँदैन भने यसको भविष्य कसरी बन्छ । अर्थात्, पार्टी त फेरि चाहिन्छ । आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने हामीलाई फेरि चुनावमा गएर जनअनुमोदन चाहिने होला । त्यसका लागि त सक्षम, सुदृढ र क्रियाशील पार्टी चाहिएला । अनि सरकारलाई हेर्न नपाउने, सरकारलाई सुन्न नपाउने र सरकारलाई केही पनि भन्न नपाउने अनि केवल सरकारको जयजयकार मात्र गरेर बसेको भरमा जनता कसरी हाम्रा वरिपरि गोलबन्द भई रहलान् त । यस्तो कुरालाई कुनै पनि विधिले सही साबित गर्न सकिन्न ।
पार्टीलाई राज्य र सरकारका सबै विषयमा बोल्न, सुझाव राख्न र सिफारिस गर्न कुनै कानुन र शास्त्रले रोक्दैन । ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भनेजस्तो आफ्नो हितमा सुझाव र ‘सिफारीस आए पार्टी महान नत्र पार्टी खोइ के’ अनि ‘संविधानको हुर्मत’ चाहिँ किनकिन अलि प्रसंग मिलिरहेको छैन । बहुदलीय जनवादमा पार्टीले सरकारलाई सुझाव राख्दा, सल्लाह दिँदा अनि सिफारिस गर्दा कसरी संविधानको हुर्मत जान्छ । के पार्टीचाहिँ संविधानले बनाएको निकाय होइन र । कि पार्टीबिना सरकार बन्ने व्यवस्था छ । जब पार्टीले सरकार बनाउँछ भने सरकार चलाउनचाहिँ पाउँदैन भन्ने कुरो कसरी मिल्ला र । मज्जाले गाउँनगरका चुनावमा उपविजेता भएका कमरेडहरूलाई प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रियसभामा लाँदा हुर्मत गएन । संविधानले दिएका हकमा समेत अंकुश लगाउने खालका ऐन ल्याएर फिर्ता गर्दा हुर्मत गएन पार्टीले आफूले बनाएको सरकारलाई सुझाव दिँदा हुर्मत गयो । वडामा पराजित भएर पालिकामा लडेका, पालिकामा पनि पराजित भएर राष्ट्रिय सभामा लाँदा हुर्मत गएन । अनि पार्टी शीर्ष तहकै एकजनालाई कुन्नि कता लान सिफारिस हँुदा चाहिँ पृथ्वी फाटेजस्तो, आकाश खसेजस्तो भयो किन हो कुन्नि ? यत्रो ठूलो पार्टीको उपाध्यक्ष बन्न योग्य हुने राष्ट्रियसभामा आएर बस्नचाहिँ योग्य नहुने । यसको रहस्यचाहिँ जनताबीच प्रस्ट हुन सकेन कि ? होइन भने आफ्नो हित र अहितका आधारमा मात्र विषयहरू आउने र जाने हँुदा नेपाली जनता भ्रमित मात्र भइरहेका छन् ।
जनता सपाट हुन्छन् । सीधा कुरा बुझ्छन् । पार्टीको सरकार भन्ने जनतालाई थाहा छ । हामीले जनतालाई त्यही भनेर आएका छौं । कार्यकर्तालाई त्यही सिकाएर आएका छौं । हाम्रो पार्टीको सरकार बनाउँछौं । हाम्रो पार्टीको सरकार बन्यो भने तपाईंले भनेको काम पार्टीले गर्छ । अब पार्टीले सरकारलाई केही भन्न पाउँदैन । पार्टीले सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र निर्देशन गर्न पाउँदैन भने पार्टीको सरकार कसरी भयो । जनताको काम कसरी गरिन्छ । सरकारले नचिन्ने र नसुन्ने पार्टी के काममा आउँछ । त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी । कम्युनिस्ट पार्टीले त सिधै सरकार चलाउँछ । सत्तामा भएका बेला उसको मुख्य हतियार नै सरकार हो । अनि पार्टीको सल्लाह र निर्देशनबिनाको स्वच्छन्द सरकार कहीँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुन सक्छ । यस्तो अमिल्दो कुरा नगरांै । अझ इतिहास बोकेका, इतिहास पढाउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनका कुरा गर्नेले यसो भन्न सुहाउने कुरा होइन । जनताले पनि पत्याउँदैनन् । सिद्धान्तले पनि मान्दैन । अगाडि बढ्न पनि सकिँदैन । डबल स्ट्यान्डर गरिनुहुन्न । डबल स्ट्यान्डरले जनता आजित छन् । तसर्थ, हाम्रो व्यवस्था बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो ।
हामी कम्युनिस्ट हांै र हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो । हामीले पार्टीलाई इन्कार गरेर सरकार चलाउन पनि सक्दैनौं । पार्टीको संस्थागत निर्णय सधैं आफ्नो हित अनुकुल हुन्छ भन्ने पनि छैन । पार्टी, सरकार र जनतालाई ठेगानमा पु¥याउन पार्टी र सरकारबीच मेल हुनु आवश्यक छ । पार्टीको सरकार हुन्छ । सरकारको पार्टी हुँदैन । पार्टी निर्णयलाई सरकारले शिरोधार्य गर्नुपर्दछ । यसो भयो भने सरकारका कामकारबाहीसमेत प्रभावकारी बन्न सक्छन् । सबल तथा प्रभावकारी सरकार र सक्षम तथा क्रियाशील पार्टी आजको हाम्रो देशकै मूल आवश्यकता हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • प्रदेश प्रमुखकसँग राष्ट्रपति रुष्ट

    काठमाडौं । संवैधानिक भूमिका र पदीय मर्यादालाई बिर्सिंदै राजनीतिक दलका प्रमुखको निवासमा पुगेर मागपत्र पेस गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रदेश प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको त्यस्तो कदमले लज्जाबोध गराएको भन्दै संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने आमनागरिकसमेत आक्रोशित भएका छन् । प्रसंग गत २ गतेको हो...
  • रोकिएन हायातको मनपरी

    काठमाडौं । २७ वर्षअघि अर्थात् २०४९ सालदेखि आफूखुुसी गर्दै आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मनपरी अझै रोकिएको छ । होटलले फेरि आफूखुसी सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउने चलखेल सुरु गरेको छ । घाटा देखाउँदै नेपाल सरकारको लगानी ३९.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत घटाएको हायातले फेरि चलखेल सुरु गरेको हो...
  • दलाली गर्दै, पुरस्कार दिँदै

    काठमाडौं । साहित्यका नाममा दलाली गर्नेहरूको हामीकहाँ कमी छैन । लामो समयदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर साहित्यकै नाममा दलाली गर्दै आएको नइ प्रकाशनले राखेका विभिन्न पुरस्कारहरूको स्रोतहरू के हुन् भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म गुपचुप नै देखिन्छ । नरेन्द्रराज प्रसार्इं र इन्दिरा प्रसाईंले दुई दशकअघि स्थापना गरेको नइ प्रकाशनले हरेक व्यवस्था...

चक्रपथ

बीजकोयाका हाकिमको यो हर्कत

काठमाडौं । प्रजनन पिँढी बीजकोया स्रोत केन्द्र बन्दीपुर तनहुँका हाकिम शंकरप्रसाद न्यौपानेको चर्तिकलाले सीमा नाघेको छ । अवकाशको केही महिना बाँकी रहँदा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको हैसियतमा रहेका उनले अनियमिता र भ्रष्टाचारको शृंखला नै चलाएको भन्दै सर्वत्र गुनासो आएको छ । माहुरी, च्याउ, रेशम खेतीलगायत बालीको विकास, विस्तार र अनुसन्धानसमेतको...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

‘गीता’ को राजनीति

कुनै वैचारिक मुद्दाका आधारमा नभई व्यक्तिगत टकरावको उत्पत्ति हुँदा विभाजनको पीडा झेल्ने नेपालका सीमित राजनीतिक दलमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बदनामी कमाउँदै आएको छ । विभाजन र एकताको अनेक अभ्यास गरिसकेको सो पार्टी पछिल्लो समय फेरि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ । पछिल्लो समय तीन समूहमा विभाजित राप्रपा केही दिनपूर्व...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

फरक स्वरध्वनि

तीन दशकयता कविता–कर्म र साधनामै व्यस्त छन्, वीरु बाङ्देल । सिक्किमका बासिन्दा बाङ्देलले नेपाली भाषामा उम्दा काव्य सिर्जना गरेर पृथक पहिचान बनाउँदै आएका छन् । कवितालाई नै लेखनको मूल विषय बनाएका उनले आजको समाज र राजनीतिक परिस्थितिहरूको भित्री यथार्थको अभिव्यक्ति धेरै नै प्रभावशाली ढंगले पस्किँदै आएका छन् । उनको पछिल्लो...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • चिरायुको कर्जा फाइल किन गायब ?

    काठमाडौं । पदीय दुरुपयोगको चरम नमुना हेर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफू पदमा रहँदा गरेका अनियमित कार्यहरू हेरे पुग्छ । विगतमा आफूले गरेका अनियमित कार्यहरूबाट सफाइ पाएको दाबी सिवाकोटीले गरे पनि कतिपय कसुरमा भने उनीमाथि कारबाही भएको छैन । डेपुटी गभर्नर भएपछि सिवाकोटीले चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह...
  • म्याट्रेस खरिदको १५ करोड फ्रिज हुने खतरा

    काठमाडौं । सरकारले दिएको पैसा समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको म्याटेस खरिदका लागि छुट्याएको १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यो...
  • मुद्दती खाताको परिचय नै फे¥यो एनआईसीले

    काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती खातामा उच्च ब्याजदर सँगै २१ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा पनि दिँदै आएको छ । सर्वाधिक उच्च ब्याजदर पाइने खाताका रूपमा चिनिएको मुद्दती निक्षेप खातामा एनआईसी एसिया बैंकले न्यु सुपर चामत्कारिक मुद्दती निक्षेप खाता खोलेकै आधारमा बिमा सुविधा पनि थप गरेको हो । यसअघि विभिन्न...