३१ भाद्र २०७७, बुधबार ०४:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

व्यापारीको इसारामा चापागार्इं

काठमाडौं । बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिको लाचारीका कारण कोरोनासम्बन्धी विमा पोलिसी पटकपटक हेरफेर भएको छ । बिमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिका रूपमा सरकारले चिरिञ्जीवी चापागाईंलाई समितिको अध्यक्ष बनाएपछि केही सुधार हुने अपेक्षा राखे पनि उनी व्यापारीका पक्ष र जनताका विपक्षमा उभिँदा १ लाखको बिमा गर्दा २५ हजार मात्र भुक्तानी पाइने नियम बनेको छ ।
समितिले यस्तो पोलिसी परिवर्तनको निर्णय गर्दा निजी कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर निर्णय गरिएको आरोप लागेको छ । सुरुमा ६ सय रुपैयाँले कोरोना बिमा गर्दा १ लाख रुपैयाँ रकम रिपोर्ट पोजेटिभ हुनासाथ पाइन्थ्यो । तर कोरोना बिमा गर्नेले अब उपचार खर्च मात्रै पाउने र त्यसमा पनि होम आइसोलेसनमा बस्नेले अधिकतम २५ हजार मात्रै तथा अस्पताल भर्ना हुँदा ७५ प्रतिशतसम्म उपचार खर्च पाइने निर्णय भएको छ । अब १ लाखको कोरोना बिमा गर्नेले बिमांकबराबर होइन, जम्मा २५ हजार रुपैयाँ लिएर चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ । बिमा समितिले आइतबार कोरोना बिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितलाई २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गर्ने नियम बनाएको हो । त्यस्तै, अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नेले अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, कुनै बिरामी अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्दा २० हजार खर्च भयो त्यति मात्रै दाबी भुक्तानी गर्नेछ । ५० हजारको बिमा गर्नेले अधिकतम साढे ३७ हजार र १ लाखको बिमा गर्नेले ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्नेछन् । जबकि, यसअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेबित्तिकै जतिको बिमा गरेको हो, त्यति नै रकम संक्रमित वा परिवारलाई दिने व्यवस्था थियो । गत वैशाख पहिलो सातादेखि सञ्चालन गरिएको कोरोना बिमा योजनामा बिमित संक्रमित हुनेबित्तिकै नगद प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो । तर, पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि समितिले आइतबार कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन गर्दै राहत रकम र अस्पताल भर्ना खर्च मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार संक्रमितले दाबी भुक्तानी पाउने प्रक्रियालाई झनै जटिल बनाइएको छ । होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले राहत रकमका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अभिलेखका साथै स्थानीय निकायको सिफारिससमेत पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अस्पतालमै उपचाररत संक्रमित बिमितले भर्ना तथा डिस्चार्ज भौचर पेस गर्नुपर्नेछ ।
कोरोना बिमाको राहत तथा अस्पताल भर्ना खर्च लिन संक्रमित आफैं बिमा कम्पनीहरूमा जानुपर्ने भएको छ । समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड परिमार्जन गर्दै संक्रमितलाई मात्रै दाबी भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरेको हो । संक्रमितको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्रै इच्छाएको वा कानुनी मान्यता पाएको नातेदारले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । यसअघिको व्यवस्थामा संक्रमितको परिवारले कम्पनीमा दाबी भुक्तानी पाउँथ्यो । यसअघि बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले कोरोना संक्रमितलाई पौष्टिक आहारको आर्थिक सहयोग हुने भन्दै संक्रमणलगत्तै रकम दिने गरी कोरोना बिमा सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेका थिए । तर, अब भने बिमित संक्रमणमुक्त भएपछि वा मृत्यु भएपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।
त्यस्तै, अब बिमा गरेको एक महिनासम्म संक्रमित हुनेले दाबी भुक्तानी नपाउने भएका छन् । यसअघि १५ दिनसम्म संक्रमित भए कोरोना बिमा लागू नहुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बिमित विदेश गएको छ भने फर्किएको एक महिनासम्म बिमाले काम नगर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसअघि त्यसमा पनि १५ दिनको व्यवस्था थियो । बिमा समितिले यसअघिदेखि नै कोरोना संक्रमितले दाबी भुक्तानी नदिन कम्पनीहरूलाई उक्साउनेगरी नीतिहरू परिमार्जन गर्दै आएको छ । यसपटकसमेत गरी समितिले पाँच महिनामा तीनपटक पोलिसी संशोधन गरिसकेको छ । अब एकजना मात्रैले कोरोना बिमा नै गर्न नपाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ । अबदेखि जारी हुने पोलिसी परिवार र संस्थागत मात्रै हुने र अवधि आगामी असारसम्मको मात्रै हुनेछ ।
यता निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले धमाधम कोरोना बिमा पोलिसी बिक्री गर्न बन्द गर्न थालेका छन् । संक्रमितको संख्या बढेपछि कम्पनीहरू पछाडि हटेका हुन् । नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालन भएको पोलिसीमा समेत यसरी लापरबाही हुनुमा चापागाईंको नेतृत्वको लाचारीका रूपमा हेरिएको छ । समितिको लाचारी र बिमा कम्पनीहरूको मनखुसी निर्णय र अभिव्यक्ति कोरोना बिमाका सवालमा बिमा कम्पनीहरूले कुकुरले पुच्छर डो¥याउनुपर्नेमा पुच्छरले कुकुर डोे¥याएको जस्तो देखिएकोे बताइन्छ ।