16th July 2018, Monday

E-budhabar

अबको बजेट भोगटेजस्तो हुनु हुदैन



अबको बजेट भोगटेजस्तो हुनु हुदैन

० यो सरकारले बजेटलाई आमजनताले उत्सुतापुर्वक हेरिरहेका छन्, आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्ला ?
–यो विगतका वर्षहरु जस्तो सामान्य वर्ष होइन । दुई ठुला वामपन्थी पार्टीहरु एकिकरणको सम्मुखमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको सरकार भएको हुनाले पहिलो कुरा वाम राजनीति अनुकुलको बजेट आउनु प¥यो । त्यस्तै हाम्रो वित्तिय प्रणालीमा द्धन्दकालदेखि जुन विकृतीहरु पहाड बनेर बसेको छ, यो सबैलाई छिमलेर अब नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ । हिजो जिल्लाहरुमा काम भएपनि नभएपनि राजनीतिक रुपमा आयोजना पारेका छौं भनेर आयोजना देखाइदिए हुने अवस्था थियो । नेपालको बजेट भोगटेजस्तो थियो ।
० भोगटेजस्तो भनेर के भन्न खोज्नुभएको ?
–भोगटे भनेको वाश्तवमा काट्दा काट्दा खासमा खाने गुदी भनेको भित्र थोरै मात्र हुन्छ । भोगटेको अधिकाश भाग, बोसो, छाला र वोक्राले घेरीएको हुन्छ । हाम्रो बजेट पनि काम कार्यान्वयन नहुने खालका योजना, कार्यक्रम र आयोजना थुप्रै हुने तर वाश्तविक रुपमै कार्यान्वयन हुने बजेट थोरै हुन्थ्यो । बाहिर देख्दा ठुलो कार्यक्रम र विकासमा छलाङ मार्ने खालको बजेट देखिए पनि काम खासमा हुँदैनथ्यो । तसर्थ त्यस्ता जुन विकृतीहरु थिए, तिनलाई पुरै छिमलेर यर्थाथपरक, लागु गर्न सकिने बजेट बनाउनुपर्छ । बहुमतको स्थिर सरकार छ । अर्थमन्त्रीजीले राजनीतिक नेतृत्वले झै नेता कार्यकर्ताहरुबाट दवावमा परेर काम गर्नुपर्ने वाध्यता हुँदैन । किनकी एक पटक प्रधानमन्त्रीले नै यस्ता विशेषज्ञले लोभ गर्दैनन् भनेर भन्नु पनि भएको छ । त्यो अपेक्षा उहााको पनि रहेछ । त्यसैले एकदम औचित्यका आधारमा कार्यक्रम र आयोजनाहरु छान्नुपर्छ र तिनमा त्यही किसीमको बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । नाजायज किसिमको र राजनीतिक रुपमा खुसी पार्ने, नेता साथीभाई वा अरु पार्टीका मान्छेहरुलाई खुसी पार्ने हिसावले बजेट बनाउनु हुँदैन । यो पटक यहाँदेखि बल्ल वाश्तविक बजेट सुरु भयो भन्ने पार्नुपर्छ ।
० अर्थमन्त्रीलाई एक विज्ञको हैसियतमा के सुझाव दिनुहुन्छ त ?
–संविधानमा समावेशी छ, समाजवादउन्मुख र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका केही विशेषता मध्ये सामाजिक सुरक्षा, आवास विहिनलाइृ आवासको कुरा, शिक्षा व्यापक मात्रामा निशुल्क तथा छात्रवृतीहरु, तल्लो वर्गलाईृ केही सुख सुविधा तथा राहत दिने खालका कार्यक्रमहरु आउन जरुरी छ । मुख्य कुरा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनका लागि नेपालका कृषि र केही छानिएका उद्योगहरु पनि र कृषि मध्येमा पनि केही छानिएका उत्पादनहरुमा प्रोत्साहन दिन जरुरी छ । होइन भने नेपालको अर्थततन्त्र सबै बजार, उपभोग, राजश्व लगायत सम्पूर्ण कुरा आयातित वस्तुमा नर्भर हुने भयो । कृषि मर्ने भयो । सकिने भयो । उद्योग सकिन सकिन लागेको छ । यिनलाई जगाउने हो भने प्रभावकारी किसिमको संरक्षण यिनलाई दिनुपर्छ । त्यो दिनका निमित्त अर्थमन्त्रीले कत्तिको प्रतिवद्धता देखाउनुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । होइन, त्यसो नगर्ने हो भने यो बजेटले आत्मनिर्भरताउन्मुख अर्थतन्त्रको पक्षमा कुनै काम हुँदैन । र, यही परनिर्भरताले निरन्तरता पाँउछ । यो गर्न किन पनि जरुरी छ भने हाम्रो कृषिमा निर्भर भएको क्षेत्र हो । त्यसैले ति मान्छेहरुको गरिवि निवारणको निमित्त, ति मान्छेहरुको रोजगारीको निमित्त, ति मान्छेहरु देशभित्र इन्गेज गराउनका निमित्त कृषि क्षेत्रमा व्यापक र ठुलो किसिमको कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ ।
०अर्थमन्त्रीले प्रादेशिक सरकारहरुलाई १५ अर्बको सिलिङ तोकिदिएपछि विवाद बढेको छ, यो सिलिङ आवश्यक थियो ?
–केन्द्रले सिलिङ तोक्नलाई केन्द्रसंग पनि र प्रादेशिक सरकारसंग पनि कति स्रोत हामी परिचालन गर्न सक्छौं भन्ने स्रोतको अनुमानको आधारमा नै कसलाइृ कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने आधार हुन्छ । हुनत त्यसको पनि मिटिङ बसेन भन्ने कुरा मैले संचारमाध्यममाा पढेको थिँए । बजेट बनाउनुभन्दा पहिले रिसोर्स कमिटीको बैठक बसेर आगामी बर्ष कति सम्मको रिसोर्स परिचालन हुन सक्ला भनेर छलफल गरिकन निर्णय गर्छन् । त्यही आधारमा सबैतिर सिलिङ बाँडिन्छ । केन्द्रीय सरकारले पनि आफ्नो क्षमता हेर्ने हो । प्रादेशिक सरकारको सन्दर्भमा पनि पहिलो पटक बनेको सरकार, केही काम गरेर देखाऔं र जनतालाई छाप पारौं, गुनासाहरुलाई निवारण गरौं भन्ने चाहना उहाँहरुमा पनि प्रसस्त देखिन्छ । त्यसले गर्दा धेरै पैसा पाए धेरै काम गर्दा हौं भन्ने उनीहरुको पनि विचार छ । त्यही कारणले उनीहरुको बीचमा छलफलर वहश गरेर एउटा निक्यौंलमा पुग्न सकिन्छ । उनीहरु दुबै पक्षबाट आ आफ्ना तर्क जायज छन् ।
० हामी पहिलोचोटी संघीय संरचनामा जाँदै छौं, विगतमा बजेट बन्थ्यो तर कार्यान्वयन हुन कठिन हुन्थ्यो, खर्च गर्न मुस्किल पथ्र्यो, अब सजिलो होला ?
–संघीय संरचनामा जाँदैमा बजेट सबै खर्च हुन्छ भन्न कठिन छ । विगतमा भन्दा अलि बढी खर्च त हुन्छ । तर पुँजीगत खर्च बजेट खर्चहुन नसक्नुक जुन आधारभुत कारणहरु प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरुमा नसरोस् भन्ने हामीले कामना गर्नुपर्छ । तर केन्द्रमा विगत ३ आर्थिक वषका बजेटहरु समयमै आएका छन् । समयै पास भएको छ । समयमै अख्तियारी दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एकदमै कार्यान्वयन होस् भनेर निर्देशन दिएको छ । तर पनि परीणममा सकारात्मक कुरा देखिएन । परिणम नै विल्कुलै देखिएन । बजेट बनाउने क्रममा नै त्रुटीपुर्ण कार्य भएकाले यसमा समस्या परेको हो ।
० कसरी त्रुटी हुने गरेको छ हामीकहाँ ?
–आयोजना र कार्यक्रमहरुको तयारी संभाव्यता अध्ययन गर्ने, लागत निकाल्ने लगायतका सबै काम गरेर बजेटमा घोषणा ग¥यो भने बजेट पुर्ण कार्यान्वयन गर्न सहज हुुन्थ्यो । तर नेताहरु बसेर कल्पना गरेका भरमा योजना बनाइन्छ । लहड र हचुवा शैलिले अबौं बजेट छुट्याउने काम हुन्छ । नेताहरुको मन मश्तिष्कबाट हचुवामा निस्कीएका आयोजनाहरुमा अबौं अबै बजेट विनियोजन गरेपछि खर्च हुनसक्ने थिएन ।
० हचुवामा गरिएको त्यस्तो आयोजनाहरु के के हुन् ?
–निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा १०–११ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । तर काममा पहल कँहीबाट हुँदैन । जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्न हो वा अन्य के काममा लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्न हो ? अध्ययन नै भएन । यहाँले कसले निर्माण गर्ने, त्यसलाई आयोजना गर्दा लाग्ने फण्ड कहाँबाट जुटाउने, कसलाई ठेक्का पट्टा दिने आदि इत्यादी साधारण र प्राथमिक कुराहरु पनि निक्र्यौल नगरी एकैचोट ि१० अबै १५ अबै पैसा राखिदिने काम भएको रहेछ । यस्तो भएपछि त्यो आयोजना कार्यालयले कसरी पैसा खर्च गर्ने ? मुलत यसअघिसम्म कार्यान्वयन गर्ने कनसायले नै बजेट बनाइएन । अब यि कुराहरु यसपटक हट्नुपर्छ ।
०अर्थमन्त्रलिे देशको ढुकुटी रित्तो छ भन्नुभयो, हामी आर्थिक समृद्धि गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । ढुकुटी रित्तो छ भने त कसरी आर्थिक समृद्धिका काम हुन्छन् ?
–यो सैद्धान्तिक, प्राविधिक र राजनीतिक कुरा हो । राज्यको ढुकुटी रित्तो कहिल्यै पनि हुँदैन । भरिएको पनि हुँदैन । रित्तो किन हुँदैन भने हिजो संकलन भएको पैसा बचाएर राखिदिएको भए त्यसो भन्न मिल्थ्यो । हिजो जम्मा भएको पैसा जायज, नाजायज जे जसरी भएपनि हरेक दिन करका रुपमा राजश्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भइरहेको हुन्छ । सरकारलाइए हरेक दिन पैसा आइरहन्छ । हिजोको पैसा हिजै सकिएको भएपनि आजको आजै आउन सक्छ । हरेक दिनमै अर्बौ अर्बको राजश्व त जम्मा भइरहेको हुनसक्छ । पहिलो कुरा चुनाव भइसकेपछि अर्को सरकार बन्दैगर्दा अ आफु केयरटेक छ भन्ने बुझेपछि काउन्ट डाउन भएको सरकारले लापरवाही र गैरजिम्मेवारपुर्ण ढंगले पैसाको खर्च गर्ने निर्णय गर्ने जुन काम ग¥यो, त्यो कामले पनि समस्या ल्याएको हो । त्यो नगरेको भए त केही न केही बचत हुने रहेछ नी त । त्यतीखेर ४८ अर्ब जत्तिको बजेट घाटा थियो, श्वेतपत्र जारी हुने बेलामा । त्यतीखेरसम्म उठेको पैसाले त्यतीखेरसम्मको खर्च धान्न सकेन । केही ऋण लिएर खर्च गरियो । जवकी खर्च त्यसरी लापरवाहीपुर्ण ढंगले भयो । खर्च गर्दा हिजो सम्मको आर्जनले बचत रहने कुरा त परै जाओस् ऋण समेत उठाएर खर्च गरियो, त्यो त यथार्थ हो नी । हिजो सम्म उठेको राजश्व खर्च हुन नसकेर बचत समेत हुनुपर्नेमा त्यस्तो होइन की बचत नराखिएको मात्रै होइन की आउने दिनहरुमा उठ्ने राजश्व समेत खर्च गरिसकियो । त्यसैले त्यो रित्तो भन्नु ठिक छ । तर सरकारी खाता कहिल्यै रित्तो हुँदैन । एक अर्व ५० अर्ब आन्तरिक ऋण लिन पाउने प्रवन्ध जुन थियो त्यसमा एक खर्व २८ अर्ब जति आन्तरिक ऋण पहिल्यै सरकारले लिइदियो । जवकी विकासको काम कुनै भएको छैन । त्यसकारण हामीले ढुकुटी रित्तो भन्नु परेको हो ।
० अनि यो अभावका बीच पनि हामीले आर्थिक समृद्धि चाँही गर्न सक्छौं ?
–समृद्धिको निमित्त केही नयाँ दृष्टिकोण, केही नयाँ शैलि केही नयाँ व्यवहार राज्यले देखाउन जरुरी छ । परम्प।ागत र चल्ते–चलाते रुपमा समृद्धि व्यवहारमा भन्दा बोलीमा मात्रै सिमित रहनेछ ।
० त्यसको लागि के के गर्नुपर्छ ?
–त्यसको लागि पहिलो कुरा त अनावश्यक खर्च गर्ने हाम्रो राज्य संयन्त्रमा जुन प्रवृति छत्यसलाई ठ्याप्पै रोक्नुप¥यो । फजुल खर्चहरु रोकेर कडा ढंगले मितव्ययी हुनुप¥यो । विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय अत्यत्त सरकारात्मक छ । आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कार दिने प्रथा थियो । पहिलेको सरकारको पालामा त मन्त्रीले एकैचोटी गएर पकेटबाट निकालेर करोडौं करोड रुपैंया माग्ने र क्याबीनेटले हुन्छ भन्दिने चलन थियो ,अब त्यस्तो हुनु भएन । सवारीका साधन खरिद गर्ने देखि प्रयोग गर्नेसम्म धेरै कुा यस अन्तर्गत पर्छन् । निर्माणमा, मर्मत संभारमा सवारीका साधान खरिदमा, तिनको मेन्टीन्न्समा तमाम कुरामा जति अनावश्यक र सरकारको हो, जे गरेपनि भयो भन्ने ढंगले खर्च गर्ने परम्परा थियो, त्यो परम्परा पुरै रोकिनुपर्छ । र, अलिकति स्पेश हुन्छ ।
समृद्धि आउन सबैभन्दा मेन कुरो सरकारमा अठोट र प्रतिवद्धता हुुन प¥यो । धेरै भन्दा धेरै स्रोत साधन परिचालन गराउनुप¥यो । परिचालन भएको साधन प्रभावकारी ढंगले निश्चीत, निर्धारीत र लक्षित ठाँउमा खर्च भएको हुन सक्नुपब्यो । त्यही बमोजिम बजेट बन्नुप¥यो खर्च हुन सक्नेगरी इम्प्लीमेन्टेवल टाइपका आयोजनाहरु राख्नुप¥यो । यस किसिमले नयाँ ट्रेन्डबाट बजेट अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० सरकारले ल्याएको यो समृद्धिको अभियान कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रबाटै हो, पुरानो कर्मचारी संयन्त्रबाट यो पुरा कार्यान्वयन होला भनेर विस्वस्त हुन सक्छौं ?
–कर्मचारीतन्त्रले सरकारका चाहनाहरु कार्यान्वयन गर्नेमा अन्यथा ठान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । यदी नियतवश अथवा वानी बिग्रीएको कारणले गर्न खोजे भनेपनि त्यो यदी पहिचान भयो भने उनीहरुले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ । अर्को कुरा प्रशासन संयन्त्रको मनोविज्ञान छ –छ महिनामा मन्त्री फेरीएका कारण विग्रिएको हो । हरेकले याँ नयाँ योजना दिन्छन् अनि कति काम गरेर साध्य भन्ने प्रवृति छ । अहिले प्रशासन यन्त्रले बुझ्न के जरुरी छ भने पाँच वर्षको स्थिर र दुइतिहाई सरकार छ । जो मन्त्रीहरु आएका छन् तिनीहरु छ महिनामा जानेवाला छैनन् । तिनीहरुलाई अहिले ढाँटढुँट र छलछाम पारेपनि भोली विहान थाहा हुन्छ भन्ने सन्देश बुझेको हुनुपर्छ । प्रशासनसंयन्त्रका मान्छे बहुत चतुर छन् । त्यसैले अब उनीहरुले पहिलेजस्तो छलछाम गरेर हामी जागिर खान सक्छौं भन्ने धारणा त्यागे हुन्छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

ललितपुरका यौन अखडामा प्रहरी रमिते

काठमाडौं । पछिल्लोपटक ललितपुर क्षेत्रमा प्रहरीको संरक्षणमै यौन धन्दा खुलेआम भइरहेको छ । तर, प्रहरीले भने थाहा नपाएझै गरेर कुनै कारबाही चलाएको छैन । काठमाडौं प्रहरीले केही दिनअघि- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

आत्मकथाको बाढी

स्वतन्त्र र स्वच्छन्द जीवन बाँच्नेमा पर्थिन्, अमृता प्रितम । हिन्दीका गिनेचुनेका नारी स्रष्टा प्रितमले लेखेकी आत्मकथा ‘रसिदी टिकट’ आजपर्यन्त रुचिपूर्वक पढिने आत्मकथाको लहरमा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

सपनाहरूको कोमल दस्तावेज

सरल, बोधगम्य र शालीन शब्दहरू बिछ्याउँदै कविता लेख्नेमा पर्दछन्, बोधराज पौडेल । काठमाडौं वा अरू सहर–बजारमा बस्ने कविहरू कविताको खेतीभन्दा धेरै ‘पब्लिसिटी’ को धन्दामा निर्लिप्त- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा