24th June 2019, Monday

अहिलेको न्यायधिस सिफारिस सुशिलाकै पालाको विकृतिको निरन्तरता हो



अहिलेको न्यायधिस सिफारिस सुशिलाकै पालाको विकृतिको निरन्तरता हो

० न्याय परिषद्बाट पछिल्लो चरणमा भएको न्यायाधीशहरूको सिफारिसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
दामोदरप्रसाद शर्माको पालादेखि व्यक्तिगत भागबन्डा, राजनीतिक झुकाव इत्यादिका आधारमा नियुक्ति हुने जुन प्रचलन बस्यो, अहिले त्यसैको निरन्तरता हो । २०६२–६३ मा जब बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख बन्न पुगे त्यसपछि दामोदर शर्मा कामु प्रधानन्यायाधीश बने । यो अलि दिन चालू रह्यो । उहाँको पालामा नियुक्ति भयो । त्यो नियुक्ति हुँदा उहाँले संविधानमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका लागि कानुन व्यावसायमा निरन्तर १० वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने भनिएकोमा उहाँले त्यसलाई मिच्नुभयो । राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाका आधारमा ३० जनालाई नियुक्त गर्नुभयो । नियुक्ति गरिसकेपछि सबैजना बल्खु दरबारमा पुगे । ठूलो विवाद भयो । त्यसमा मुद्दा नै प¥यो । त्यसपछि त्यो सत्ता कल्याण श्रेष्ठकोमा गयो । उहाँले पनि न्यायालयमा अर्को बहादुरी गर्नुभयो । न्यायापरिषद्मा पाँच जना बसेर निर्णय गर्नुपर्नेमा दुईजनालाई हटाएर तीन जना मात्र बसेर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्नुभयो । त्यो पनि भागबन्डाका आधारमा गर्नुभयो । यो संस्थागत नै भयो । त्यसपछि निर्णय गर्ने पालो सुशीला कार्कीमा आयो । उहाँले पनि कल्याण श्रेष्ठले जे गरेका थिए, त्यही सिकेर होला, तीन जना भएरै नियुक्ति गर्नुभयो । अझ सुशीलाकोमा त हामी प्रत्येक सदस्यले ६–६ जना भाग लगायौं अनि एकजनाको ६ को दरले नियुक्ति ग¥यौं भनेर खुलमखुला भनेरै हिँड्नुभयो ।
किताबमा पनि लेख्नुभयो । अन्तर्वार्ता पनि दिनुभयो । त्यही विकृतिको अहिले चोलेन्द्रशमशेर राणाले निरन्तरता दिएका हुन् । राम्रो नजिर भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । नजिर खराब भयो, तैपनि त्यही फलो गरेको जस्तो म देख्छु ।
० त्यसो भए यो प्रधानन्यायाधीश राणाको कुनै नयाँ गल्ती होइन ?
पुरानै गल्तीको निरन्तरता हो । उहाँले भाषणमा भन्नुभएको कुरा त मिडियामै आइसक्यो । के भन्नुभयो भने, ‘मभन्दा अगाडिकाले जे गरेका थिए, त्यही गरेको हुँ ।’ पाँचजनाको ठाउँमा तीनजनाले नियुक्ति गर्नुभयो, त्यसमा विवाद नगर्ने, त्यसपछि सुशीला कर्कीको पालामा राति १२ बजिसकेपछि नपर्खीकन नियुक्त गर्ने, त्यसमा विवाद नगर्ने, मेरोमा विवाद गर्ने ? तसर्थ विकृति फलो गरेको प्रस्ट हो ।
० सुरुवाती कदममा प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रस्तुतिको सबैतिरबाट प्रसंशा भएको थियो तर यस कदमले त त्यसबाट बनेको साख पनि गुम्यो होइन ?
ठीक हो । हेर्नुस्, उहाँले सुरुमा चारवटा राम्रो कदम चाल्नुभयो । अन्तरिम आदेश एकतर्फी दिएर कत्रो राजस्व लुकाइएको थियो, त्यसमा राम्रो गर्नुभयो । त्यसपछि थुनछेकमा थुन्नैपर्ने मान्छे छुट्ने अनि छुट्नैपर्ने मान्छे थुन्ने भइरहेकोमा त्यसको अध्ययनका लागि कमिटी गठन गर्नुभयो, त्यो पनि राम्रैं गर्नुभयो । त्यसपछि विचौलियालाई छिर्नै दिन्न भन्नुभयो, ‘उनीहरूलाई अवहेलनामा कारबाही गर्छु भन्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो । उहाँले चार÷पाँचवटा सुधारको काम देखाउनुभएको थियो । आशाको किरण पलाइराखेको थियो । अहिले आएर नियुक्तिमा उहाँले दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले जे गरेको थियो, त्यो नगरीकन गर्दिएको भए विवाद आउँदैनथ्यो । हुन त उहाँ आफैं पनि पहिले विवादित हुनुहुन्थ्यो । तर सुरुवातका राम्रो कदमले उहाँको प्रश्ांसा नै थियो । तर, नियुक्तिमा आएर उहाँ चुक्नुभयो । यो नियुक्ति यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो ।
० किन नि ?
हाइकोर्टमा अयोग्य भएको, म्याद नथपिएको मान्छेलाई पनि एकैचोटि सर्वोच्चमा ल्याउनुभयो । स्कुलमा राम्रो पढ्ने मान्छेलाई पाँच कक्षाबाट सातमा लान मिल्छ । तर न्यायाधीशमा मिल्दैन । त्यो काम उहाँले गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले बाहिरको वकिल ल्याउँदा पनि संविधान मिच्नुभयो । निरन्तर पाँच वर्ष वकालत गरेको भन्ने मापदण्ड मिचेर पेसामा निरन्तरता नै नभएका मान्छेहरूलाई हाइकोर्टजस्तो ठाउँमा ल्याइदिनुभयो । यसबाट विकृति झनै थपियो ।
० यो त समग्र न्यायापरिषदले गरेको निर्णय भयो, हाम्रो समग्र प्रवृत्ति नै चर्को राजनीतीकरणका कारण भ्रष्ट भएको छ, यहाँ पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको मात्र दोष छ र ?
नेपालको गलत संस्कृति के छ भने आफूले गल्ती गर्ने तर दोष आफू नलिने । दोष अरूलाई दिने, यदि तक्मा पाउने हो भने आफु लिने चलन छ । यहाँ पनि दोष जति न्यायापरिषदलाई थुपार्ने काम भएको छ । न्यायाधीश समाजले पनि त्यसै गरेको छ । उहाँहरूको भनाइ न्यायाधीशको संख्या कम छ, परिषद्मा एकजना संख्या बढाउनुप¥यो भनेर माग गर्नुभएछ । सबैले दोष परिषद्लाई दिइरहेका छन् । दामोदर शर्माबाट विकृती सुरुभएकै हो, तर उहाँले कहिल्यै भन्नुभएन कि हाम्रो संरचना बिग्रियो, म र वरिष्ठतम दुई जना मात्र परिषद्मा प¥यौं, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि र अर्को बारको प्रतिनिधि गरी राजनीतिक मान्छे धेरै भए । हामी दुईजना मात्र भयौं, हामीले भरमग्दुर प्रयत्न ग¥यौं फलानो ल्याउन हुन्न भनेर, तर उनीहरूको बहुमतले गर्दा आयो भनेर कहिल्यै भनेनन् । कल्याण श्रेष्ठले पनि मेजेरेटी मेरो कम भयो, म र शुसीला काकी दुईजना मात्र थियौं, अरू तीनजना सबै राजनीतिक रंगका भए । धेरै उहाँहरूसँग लड्यौं । झगडा ग¥यौं । हाम्रो बहुमत नपुगेकाले गर्न सकिएन भनेर कहिल्यै भनेनन् । दुईजना फालेर तीनजना भएरै निर्णय गरे । सुशीला कार्कीले पनि न्यायापालिकाको मान्छे आफू एकजना हुाँहुँदै अल्पमतमा परेर निर्णग गर्नुभयो, बाहिर आएर संरचना खराब भनेर भाषण गर्नुभयो, आफू हुँदा दुईजना फालेर तीनजनामा बस्ने तर कहिल्यै नभन्ने । मैले त भरमार लडेको, थाकेको, नसकेको, के गरूँ, बहुमत उनीहरूको त्यसैले बहुमत चाँहिदो रहेछ भनेर कहिल्यै भनेनन् । अहिले आएर अपजस पन्छाउनलाई विचरो न्यायपरिषद्लाई दोष देखाएका छन् । यो भन्ने हो भने त्यो तीनवटा परिषद्मा किन झगडा नगरेको त ? किन उठेर नहिँडेको त ? अहिले आएर यस्तो भन्न पाइन्छ । त्यसैले, दोष अरूलाई दिने नेपाली प्रचलन उहाँहरूले पछ्याएका हुन् ।
० त्यसरी न्यायपरिषद् अपुरो हुँदाहुँदै गरिएको निर्णय नै गलत थियो, त्यसो भए ?
मैले त लेखेको पनि थिँए । त्यती बेलै भनेको पनि थिँए । दामोदर शर्माले संविधानको भावना र मर्म त उल्लंघन गर्नुभएकै हो । अक्षर चाँही उल्लंघन गर्नुभएन । पाँचजना सदस्यले नै दामोदरजीलाई नियुक्ति गर्नुभयो । कल्याण श्रेष्ठले भावना त भावना नै उल्लंघन गर्नुभएको, अनि अक्षर पनि ठाडै उल्लंघन गर्नुभयो । पाँच जना मिलेर परिषद बन्छ भनेकोमा ३ जनाले मात्र नियुत्तmि गरे । सुशीला कार्कीले पनि अक्षरश्ः नै उल्लंघन गर्नुभयो । मैले त लेखेको पनि थिएँ । महाअभियोग लाग्नुपथ्र्यो, लागेन । लागेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो । गम्भिर उललंघन हो संविधानको । त्यो गर्दा पनि चुप लाग्ने, अहिले आएर सर्वोच्चको सम्मेलनले त्यो परिषद्लाई दोष दिने यो भन्दाअगाडि क–कसले बिगा¥यो भनेर नाम उल्लेख गर्नुपथ्र्यो नि ? यो हालतमा किन आयो ? कसको नेतृत्वबाट यसो हुन थाल्यो ? यो स्पष्ट हुनुपर्दैन ?
० सम्मेलनमा त प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रवृत्ति बिग्रिएको भन्दै सुधार्न आफुले राजीनामा दिएर हुन्छ भने दिन तयार रहेको बताउँदै अन्यलाई पनि राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ भनेर सोधेपछि सबैलाई नाजवाफ पारिदिए रे नि ?
त्यो मैले पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा पढें । उहाँले बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो । मेरो पालामा मात्र किन आपत्ति ? मबाहेकका तपाईंहरूमध्येकै कैयौं न्यायाधीश पनि त्यही तीनजनाको परिषद्बाट सिफारिस भएर आउनु भइरहेको छ भनेर उहाँले बोल्ड किसिमको भाषण गर्नुभयो । सायद सबैभन्दा पहिले मैले नै यो कुरा भनेको हुँ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले पठाइसकेपछि सुनुवाइ नहुने भयो भने आफैं फिर्ता गर्छ त्यो मान्छेलाई । हामीकहाँ कानुनमा नभए पनि परिषद्को अध्यक्षले परिषदको सदस्यलाई बोलाएर उनीहरूले नमाने पनि दुईजना सदस्य मिलेर निर्णय गर्छ । अहिले निर्णय भएकामा केही विवाद नभएकाहरू पनि छन् । पुनरावेदनबाट गएका केही मुद्दाका अन्तिम टुंगो नलागेका बाहेक र सरकारी वकिलहरू विवादमुक्त छन् । त्यस विवादितबाहेक अरुलाई रोक्नुहुँदैन, अनि बाहिरबाट आएका कुमार रेग्मी, हरि फुँयालहरू, पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशहरू, सरकारी वकिलहरू जस्तालाई पनि रोक्नु हुँदैन । तर योग्यता नपुगेका र विवादीतहरूले फिर्ता लिनुपर्छ । मैले फिर्ता लिँए भनेर विज्ञप्ती प्रकाशित गर्नुपर्छ । लिन सकिन्छ । कतिपय राम्रा परम्परा बसाल्नुपर्छ । किनक यहाँ त्रुटि भइरहेको छ ।
० चर्को राजनीतीकरण भयो भनिन्छ, तर कुनै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य उठेका, अनुशासन आयोगमै बसेर काम गरेका क्याडरहरूबाट तटस्थता र निस्पक्षता कायम हुन सक्ला त ?
शंका गर्ने ठाउँ छ । तर हामीले उहाँहरूको अहिलेको एकतातर्फ राजनीतिक पाटीसँग संलग्नता भए पनि वकिलको पृष्ठभूमिमा उहाँहरूको अध्ययन र उहाँहरूले अहिलेसम्म दिएको योगददान हेर्दा हामी उहाँहरूले अब त्यो राजनीतिक कोट फुकाल्नुभयो, उहाँहरूले सर्वोच्चको कालोकोट मात्र लगाएर निष्पक्ष न्याया दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामी गरौं । त्यो पनि नभइदिएको भए त असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो । तर त्यसमा त्यो पनि गाँसिएको छ । त्यसलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । बाँकी कुरा उहाँहरूबाट कामबाटै खण्डन गरिने कुरा हुन् । वकिलका हैसियत व्यक्तिगत रूपमा हरि फुँयाल र कुमार रेग्मी दुवैजना राम्रो वकिल हुन् ।
० त्यसबाहेक कोहीका भान्जी कसैका भतिजी अनि कसैका भतिजो भनेर नाताको जन्जाल जोडिएर आयो नी ?
यो त हुनै नसक्ने कुरा हो । नाता पर्दैमा त्यो मान्छे अयोग्य हुँदैन । अमेरीकामा जान् अफ केनेडीको पालामा आफु राष्ट्रपति, भाइ महान्यायाधिवक्ता थियो त्यो हुन्छ । तर मान्छे योग्य हुनुप¥यो नि ’ अहिले एकजना न्यायाधीशको छोरी छ नि, ऊ प्रख्यात कानुनवेत्ता बनेर सर्वोच्चमा, पुनरावेदननमा भ्याइनभ्याई मुद्दा भएको, बहस गरेको र कानुन पत्रिकामा नाम भएको मान्छे होइन । डण्डिमा अहिले दुइवटा न्यायाधीश छन् । एउटा नामी लयरको छोरा राम्रा न्यायाधीश छन् । प्रधानन्यायाधीशको छोरा पनि राम्रा न्यायाधीश छन् । हुन सक्छन् । तर चाहियो योग्यता । वकिल भएपछि उसले कत्तिको बहस गर्छ, क्लाइन्ट कत्तिको छ ? ल फर्म दर्ता कहाँ छ ? कत्तिको राजस्व तिर्छ ? सबै कुरा हेर्नुप¥यो । अहिले सुन्छु कोहीको त ल फर्म दर्तै छैन । वकिलको काम राय सल्लाह दिने पनि हो । यिनीहरूले कुन कुन व्यापारीलाई कहाँ रायसल्लाह दिए ? कति दिए ? त्यो त रेकर्ड हुन्छ । त्यो पेस गर्नुप¥यो यिनीहरूले । यिनीहरूले सार्वोच्चमा बहस गरेका हुन् भने कानुन पत्रिकामा नाम छापिन्छ कुन मुद्दामा कसले बहस ग¥यो भनेर । त्यो नदेखाई अनि के राजकुमारी, शाहज्यादी, राजकुमार भएर जान पाइन्छ न्यायालयमा ? त्यो माग्नुपर्छ यिनीहरूसँग ।
० पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूलाई नियुक्ति गरेको गुण तिर्न पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कोटाबाट उहाँको भतिजो ल्याएको भन्ने पनि समाचार आयो ?
हो, त्यसलाई किन नपत्याउने ? स्कुलमा राम्रो गर्दा पाँच कक्षाकोलाई सातमा लान मिल्छ । तर अदालतमा लान मिल्दैन । उसलाई त हाइकोर्टमै म्याद नथपिएको । हाइकोर्टमा म्याद नथपिएपछि मनोज शर्माजीले कति मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस गर्नुभयो, त्यो रेकर्ड कानुन पत्रिकामा हुन्छ । त्यो देखाए पुग्छ । उहाँको फर्म दर्ता देखाए पुग्छ । प्यान र भ्याट तिरेको देखाए पुग्छ । कानुन पत्रिकामा उहाँको नाम प्रशस्त छापिएको छ भने हामीले कुरा गर्न मिल्दैन, ल्याउन मिल्छ । त्यो नभइ त डबल प्रमोशन दिन मिल्दैन ।
० तर प्रधानन्यायाधीशले हिरा खोजेर नै ल्याएको भन्नुभएको छ त ?
पिएचडी न्यायाधीशको योग्यतामा केही पनि होइन । त्यो एउटा खोस्टो हो । न्यायाधीशको न्यूनतम योग्यता पुगिसकेपछि त्यहाँ गरेको अनुभव, राम्रो मुद्दा सम्पादन गरेको योग्यता र उसले राम्रो बहस गरेको वकिलको योग्यता नै न्यायाधीशको योग्यता हो । अब उहाँले पुष्टि गर्नुप¥यो कि हिरा कसरी पाउनुभयो भनेर । पीएचडी हीरा होइन । बीएल डिग्रीपछिको पिएचडी त जीरो हो । त्यसको त केही नम्बर पनि हुँदैन । जो मान्छेसंग बढी प्रमाणपत्र छ, त्यो मान्छे कुनै पनि मा पोख्त हुँदैन ।
० न्यायालयमा विचौलियाको विगविगी छ भनिन्छ, तपाँइको भोगाइमा कस्तो देखिन्छ ?
जग्गा घर विक्रीमा दलाल भनिन्छ । अदालतमा पस्नेलाई विचौलिया भनिन्छ । यिनीहरू दुबैको दलाल काम हो । तर किन्दा दलालले फसाउन खोज्दैमा आफु पस्नु भएन । किन्ने मान्छे शर्तक भयो भयो दलालदेखि डराउनु नपरे जस्तो न्यायधिशले सपथ ग्रहण गरिसकेपछि मेरो काम जनताको आशु पुछ्ने हो, म यो विचौलियासंग संगत गर्दिन र त्यस्तोलाई अवहेलनामा कारवाही गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्ने मात्र होइन तइसतो गर्न प्रयास गर्नेलाई नाम नै सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । किन्न जसले पनि चाहन्छ । न्यायाधीश शुद्ध भयो भने कसैले पनि आँट गर्न सक्दैन ।
० त्यस्ता शुद्ध न्यायाधीश त साह्रै कमै मात्र पाइन्छ भन्छन् नी ?
२०६२–६३ भन्दा अगाडिको नायापािलका र त्यसपछिको न्यायापािलका भनेर मैले दुई कालखण्डमा बाँडेका्े छु । त्यसअघि यस्ता विवाद धेरै कम आँउथ्यो । अहिले त खुलम खुला आउन लाग्यो । कत्रो आँट ? नाँ्गो ढंगले नै आचएका छन् । मसंग रेकर्ड छ । एकजनाले त केपी ओली र प्रचण्ड दुबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई न्यायापरिषद बाहिर भेटेर (त्यतीबेला जोडिएको थिएन ) एकजना मान्छेलाई ल्याउछु भनेर आश्वासन दिए । त्यही कारण बस्न सकेनन् भनेर त पत्रिकामा नामै आयो । त्यस्ता पनि प्रधानन्यायाधीश देखियो अनि अनिहरूले तान्न खोज्दैनन् ? खिलराज शर्मा भन्दा अगाडिका न्यायाधीशहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा लगायत कुनै पनि यस्तो विवादमा आएनन् नी । त्यतीबेला भागवण्डाको कुरा आँउदैनथ्यो । समस्या भित्रैबाट उब्जीएको छ । अहिले त दुइतिहाइको बहुमतले गर्दा पेल्ने चान्स देखियो नत्र चोलेन्द्र शमशेर राणको सुनुवाईमा सुनुवाइ सकेपछि तपाँइ एउटा खुड्कीलो पार गर्नुभयो, अर्को बाँकी छ भने । त्यसको अर्थ त अहिले हामीले पठायौं, फेरी महाअभियोग लाग्न सक्छ भनेको हो नी । न्यायाधीशलाई त्यसरी धम्काउन मिल्दैन नी । म न्यायापािलका सुध्रिएर यस्ता भागवण्डा प्रथा अन्त्य भएर योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति भई हामीले गर्व गर्ने न्यायापािलका चाँडै बनेर यो विवाद अन्त्य होस् भन्ने आग्रह गर्दछु ।
० न्यायाधीश सम्मेलनको पारित विषयप्रति तपाँइको के धारणा छ ?
एक दुइवटा राम्रा छन् । अरु चाहिनेकुराहरू परेकै छैन ।
० के के पर्नुपथ्र्यो ?
अहिले अलदालतमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार छ । जहाँ बेन्च सपीङ भयो भयो भ्रष्टाचार भएकै हुन्छ । एजना उपर त थुनछेकको आदेशमा कारवाही भइरहेकै छ । अदालतमा यति नै ठुलो । त्यसैल यसलाई सुरुमै रोकथाम गर्नुपर्छ ।अहिले कारवाही गर्ने निकाय छैन । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतमले कहिल्यै पनि अपराधअनुसन्धानकर्ता बन्नु हुँदैन । त्यो न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुनछ । अहिले जिम्मा न्यायापरिषदले दिएको छ, न्यायाधीशले गरेको भ्रष्ट्राचारमा । संसारको मलाई कुनै देश देखाउनुस् जहाँ प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै न्यायाधीशले गरेको भ्रष्ट्राचारमा अख्तियारको आयुक्त बनेको होस् । उहाँहरूले न्यायापरिषदले भ्रष्ट्राचारमा कारवाही गर्न मिल्दैन । हामीलाई छुट्टै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहियो भनेर माग गर्नुपथ्र्यो । त्यसको सट्टा हामीलाई त ७० वर्षको जागिर चाहियो भनेर माग गर्नुभयो । भनेको जति तलव चाहिन्छ, सेवा सहुलियत बढाउनुपर्छ भन्नुभयो । जुन कुरा आवश्यक थिएन । देशको इकोनोमी अनुसार उहाँहरूले तलव पाउने हो । सरकारले अरुसंग एड लिएर दिन सक्दैन । उनीहरूले मेन कुरा न्यायाधीशलाई उन्मुक्ती दिन मिल्दैन भनेर माग गर्नुपथ्र्यो । भ्रष्ट्राचार गर्छन् भने कारवाही गर्नुपर्छ भन्नुपथ्र्यो । यसको लागि छुट्टै स्वतन्त्र निकाय चाहियो भनेर माग गर्नुपथ्र्यो । न्यायमा पहुँच अधिकांशको पुगेको छैन । वकिल फि महंगो छ । मुद्दामा धेरै कुर्नपर्छ जनताले । घनत्व बढेर अदालतहरू अपुग भयरहेको छ । अपराध बढ्दै गएको छ । विशिष्टीकरणतर्फ गएर फैजदारी अदालत चाहियो भन्नुपथ्र्यो । त्यो माग गर्नुभएन । यि लगायत विभिन्न कुराहरूमा उहाँहरूको धइान पुगेन । चाहिने कुरा त माग नै गरेनन् ।
० संसदीय सुनुवाई हुनुहुन्न भन्ने माग नी ?
एउटा स्वास्नीले अर्को स्वास्नीमान्छे लोग्नेले ल्याउन पाउदैन भनेर अर्की महिलाई सौता देखे जस्तै हो यो माग । अहिले यो सम्मेलनले त्यो पास नै गर्नु पर्दैनथ्यो । संसदीय सुनुवाई हुँदा त यो हालत छ भने संसदीय सुनुवाई नहुँदा के हुन्थ्यो ? सिस्टम भत्काउने की बनाउने ? जोशीको पालादेखि संसदीय सुनुवाई कति सुधीएको छ ? जोशीलाई त्यसै व्यक्ति विशेषका आधारमा लखेटेको हैन नी । उहाँले जवाफ दिन नसकेर त्यो हुन गएको हो नी । एकातिर परिषदमा आफु भागवण्डा पाएपछि चुप लागेर बस्ने , अर्कोतर्फ भएको संसदीय सुनुवाई हटाएपछि अनि गर्न खोजेको के ?
० महाअभियोगको तरवार झुन्ड्याएको छ, त्यसलाई पनि बदर गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि छ होइन ?
यो भ्रष्ट्राचार गर्ने मान्छेले भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग गरेजस्तै भयो ।संविधान उल्लंघन भयो भने कारवाही गर्नु पर्दैन ? एक पटक न्यायाधीश भएपछि आजिवनलाई लालमोहर पाइन्छ र ?आचरण विपरीत भयो भने कारवाही गर्नु पर्दैन ? त्यस्तो पनि माग गर्न हुन्छ ? संसारमा छ । अमेरीकामा छ । यस्तो हास्यास्पद कुरा गर्ने ?बरु उहाँहरूले हाइकोर्टको न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोगबाट जाने व्यवस्था राखिदैन तवसम्म स्वतन्त्र मानिदैन । अहिलेको कानुनमा न्यायापरिषदको अध्यक्ष रिसायो र अन्य दुइ–तीन जना रिसायो भने तुरुन्त उनीहरूको जागिर झिकीदिन सक्छन् । अनि उसले निडर भएर कामै गर्न सक्दैन । हाइकोर्टको पनि सर्वोच्चको जस्तै स्वतन्त्र भएर काम गर्नका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राख्नुपर्छ भनेर माग गरिनुपथ्र्यो । त्यो महत्वपुर्ण माग गर्नुपथ्यो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नेकपामा प्याकेज छलफल अनिश्चित

ShareTweet काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीले एकीकरणको बाँकी काम धकेलिँदै जाँदा नेकपाभित्र गुनासो र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । पार्टीभित्रको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

मसिना अक्षर, खँदिलो लेखन

ShareTweet अक्षर र लेखन मनोविज्ञानबारे मलाई खासै जानकारी छैन । राम्रा अक्षर हुनेहरूलाई परीक्षामा राम्रो अंक प्राप्त हुने कुराचाहिँ सर्वसिद्ध छ । अक्षर सिकाइका क्रममा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वीरेन्द्रको प्रशस्ती

ShareTweet राजदरबारमा शाही पाश्र्ववर्तीका रूपमा १७ वर्ष बिताएका सुन्दरप्रताप रानाले रहस्यमयी दरबार हत्याकाण्ड भएको १८ वर्षपछि दरबारको दुःखान्त नामक पुस्तक बाहिर- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा