17th November 2019, Sunday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

आरक्षण कमजोरलाई हो, जातजातिलाई होइन



आरक्षण कमजोरलाई हो, जातजातिलाई होइन

० संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन स्थगित गर्न दिएको निर्देशनलाई कुन रूपमा हेर्नुभएको छ ?
विज्ञापन ननिस्कँदै छलफल गरेर गरिएको भए अस्पष्ट भएका कुराहरू पनि स्पष्ट पार्न सकिन्थ्यो होला । विज्ञापन भइसकेपछि सबै कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि जनताप्रतिको लोकसेवा आयोगको जवाफदेहिता, विद्यमान कानुन, कर्मचारी समायोजन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत सबै कुरा हेर्दा सबै विषय ऐनमै भएअनुसार भएको हुनाले उक्त निर्देशन कानुनको पालना भएन भन्ने किसिमले होइन कि भएको कानुन पालना नगर भन्ने किसिमबाट आएको जस्तो देखिन्छ । तसर्थ, कानुनविपरीत जान पनि मिल्दैन र त्यसरी निर्देशन दिन पनि हुँदैन । त्यसमा प्राविधिक कुराहरू छन् । प्राविधिक कुराहरूलाई प्राविधिक हिसाबले नै हल गर्न सकिन्छ । कार्यकारिणी अंग नै हो सरकार र लोकसेवा आयोग । व्यवस्थापिका अंग संसद् हो । संसदले नीति, मापदण्ड बनाउने, यस्तो कानुन बनाएर ल्याउ भन्नेलगायत संसदीय निर्देशन दिन मिल्ने हो । कानुन र संविधानमा लेखिएको कुरा, प्रस्ट गरिदिएको कुरालाई ‘नगर’ भन्नु अलि नमिल्ने कुरा हो ।
० यो विवादास्पद निर्देशन यति नै बेला कसरी आएको हुन सक्छ ?
अलिकति समझदारपूर्वक धेरै परसम्म सोच्ने प्रवृत्ति पनि राजनीतिज्ञहरूमा कमी देखिएको छ । तर, संविधानको कुरालाई समातेर निर्देशन दिने अधिकार नभएको भन्ने होइन, छ । तर, त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्ने निकायले कानुनले सिर्जना गरेको दायित्वको बर्खिलाप त कसैले निर्देशन दिएर पनि हुँदैन । यो निर्देशन किन आयो भन्ने सन्दर्भमा मलाई लागेको कुरा के हो भने यसमा त्यति परिपक्वता पनि भएन । कानुनका कुराहरूमा यसले कसरी असर गर्छ भनेर हेरिएन । संविधानमा लेख्दैमा सबै कुरा हुने भए कुनै कानुन नै चाहिँदैनथ्यो । संविधानको मर्म र भावना सबैले बुझेर कानुन बनाइएको हो, त्यहीअनुसार यही संसद्ले कानुन पारित पनि गरिएको हुनाले त्यो कानुन मिलेन भन्न मिल्दैन । त्यसो हुँदा अन्योल सिर्जना पनि भएको छ । तर, सर्वोच्च अंग भएकाले निर्देशन दिन नै मिल्दैन भन्ने होइन, मिल्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जनताप्रतिको जवाफदेहिता पनि हुनुपर्छ । त्यसैले कानुनले नै नमिल्ने कुरा त कसैले कसैलाई निर्देशन दिएर मात्र पनि हुँदैन । अहिलेको जुन अन्योल छ, त्यो सरकारको दृष्टिकोणबाट वा लोकसेवाको दृष्टिकोणबाट वा कानुनको दृष्टिकोणबाट कुनै अन्योल छैन । जनमानसमा के हो, कसो हो ? भन्ने केही अन्योल परेको छ । आवेदकहरू अदालत गएका छन् । उसले अब लोकसेवाले गरेको कुरा मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा पनि सायद केही दिनमै टुंग्याइदेला ।
० समावेशिताको सिद्धान्तको खिलाफमा यो विज्ञापन भएकाले बदर गर्न निर्देशन दिनुपरेको हो भन्ने तर्कमा कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ?
२०६३ सालदेखि हामीले यही समावेशिताको नाराअनुसार काम ग¥यौं । मोटामोटी एउटा सामान्य मान्छेले गरेको तर्क र विज्ञ, प्राविधिक वा कानुनविद्ले गरेको तर्क त ठ्याक्कै फरक हुन्छ । किनकि कानुनका कुरा कतिपय सन्दर्भमा भावनामा वा बाहिर सामान्य मान्छेहरूले भनेजसरी हुँदैन । त्यसको दफा–दफा र केस्रा–केस्रा नियम र नियमावली केलाएर नै गर्ने हुनाले यो समावेशी नै भएर गएको छ करिब–करिब । सबैलाई एक ठाउँमा राख्ने भन्ने कुरा त मिल्दै नमिल्ने कुरा हो । जहाँसम्म राख्न मिलेको छ । करिब ९ हजारमा २२ सयभन्दा बढी पदहरू त समावेशी नै छ । १३ सयभन्दा बढी महिलामा छ, ५–६ सय मधेसीमा छ । जनजातिलगायत गरी २२ सयभन्दा बढी नै पदहरू समावेशी पदका लागि विज्ञापन भएका छन् । त्यसमा दरखास्त हाल्नेहरू पनि व्यापक नै छन् । कानुनको हिसाबले गर्ने नै यसै हो । काल्पनिक माग गरेर मिल्दैन ।
० लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न पाए स्थानीय निकायहरूमा करारको नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रपञ्च हो भनेर आरोप लगाइरहेका छन् नि प्रतिपक्षले ?
यो त छँदै छ । अहिले पनि कतिपय स्थानहरूमा राखिरहेकै छन् । नराख–नराख भने पनि राख्ने काम जारी छ । पहिले पनि राखेकै हो । केन्द्रमा पनि विभिन्न प्रोजेक्टमा करारमा राख्ने गर्छन् । पछि यी करारवालाहरूबाट ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करारमा छिरे । उनीहरूलाई अस्थायी बनाए । पछि उनीहरू नै स्थायमिा छिरे । त्यसैगरी शिक्षामा शिक्षकहरूलाई यसै गरियो । करारको हदैसम्मको विकृत रूप नेपालमा देख्न सकिन्छ । कानुनले त करार र अस्थायीलाई स्थायीमा त बन्देज नै लगाइदिएको छ । चाहना त होला आ–आफ्ना इलाकामा, आ–आफ्ना स्थानमा आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गरौं भन्ने । स्थानीय सरकारका मान्छेहरूको सोच त्यस्तो पनि होला ।
० तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा ‘म प्रधानमन्त्री भएको भए सरकारी सेवाका सबै आरक्षण हटाएर सहायक तहमा जेहेनदार र गरिबहरूलाई १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गर्थे’ भन्नुभएको छ नि ?
आरक्षण भनेको कमजोरहरूका लागि हो । जात, जाति भनेर होइन । राज्यको सञ्चालनका अंगमा योग्यतम मान्छे नै हुनुपर्छ । महिला, मधेसी, जनजाति जे भए पनि तीमध्ये त उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा नै गरेर आएका हुन् । तर, सबैसँग प्रतिस्पर्धामा अब्बल भएपछि मात्र योग्यभित्रको पनि योग्यतम हुने हो । खुलामा त उहाँहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न अवसर नै छ नि । विभिन्न आरक्षणका नाममा धनी, सम्भ्रान्तहरूले नै अवसर पाइरहेका छन् । आफू भएपछि त्यही कोटामा आफ्ना साला, साली, बच्चा, बच्ची, आफन्तलाई राख्न थालियो । त्यही जातका पनि कमजोरले आरक्षणको अवसर पाएको छैन । त्यसैले गरिबी र शोषणले पछाडि परेकाहरूको कसैगरी पनि उत्थान भएन । फेरि यो आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था केही अवधिका लागि ल्याइएको छ । पुनरावलोन गर्ने भनिएको थियो । गरिएको छैन । यस हिसाबले त अनन्त कालसम्म जाने भयो । आरक्षण भनेको सदाकालका लागि हुँदैन । भनेजस्तो सुधार आउन सकेन भने हटाउनुपर्छ । त्यसकारण, मैले गरिब र जेहनदारहरूलाई उक्त कोटामा छिराउनुपर्छ भनेको हुँ । गरिब त सबै जातजातिमा छन् । उत्थानचाहिँ जातको होइन, त्यहाँभित्रका उत्पीडित र गरिब वर्गको गर्ने हो भन्ने मेरो मत हो । हुन त म प्रधानमन्त्री हुने कुरा होइन तर प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले यस्तो कुरामा ध्यान दिनुप¥यो भन्न खोजिएको हो ।
० निजामतीका उच्च पद सचिव र मुख्य सचिवलाई निश्चित टीओआर दिएर बाहिरबाट करारमा भर्ती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ, यसमा तपाईंको के भनाइ छ ?
अहिलेको निजामती सेवा ऐनमा सबै पदमा करार गर्नैपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । कुनै कुरा गर्ने भन्दैमा हुँदैन, त्यसलाई प्रभावकारी तरिकाले गर्नुपर्छ । प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेर दण्ड र पुरस्कारका रूपमा लान नसकेपछि के गर्नु ? हुँदैहुँदैन, त्यो लेखेर । सरकारी सेवा भनेको त्यत्रो राम्रो, तालिम, अध्ययन, सेवासुविधा भएको सेवा हो । सरकारी तन्त्र भनेको सबैभन्दा ठुलो संगठन हो । सबैभन्दा ठूलो नीति नियम, राज्यका सबै कुरा यसबाट नै हेर्नुप¥यो । हरेक व्यवहार त्यहाँ हुने र त्यहाँबट नजिर बनेर जाने हुनाले बाहिर सानो संगठनमा काम गरेका मान्छेहरूबाट त राज्य चलाउन सक्दै सक्दैन । अनुभवले पुग्दैन । प्रोफेसरहरू आएर पनि फेल खाएका हामीले देखेका छौं । उनीहरू अयोग्य भनेर फेल खाएका नभई माहोल त्यस्तै हुन्छ, त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । फिट नभएको हो । करार भनेर तल हामीले जसरी पियन, चालक राख्छौं त्यसैगरी सोचिएको हो भने यो त भयंकर अस्थिरताको द्योतक हो । यसले ठूलो समस्या ल्याउँछ । लगभग नेपालको सबै संरचना अस्थिर भइसकेका छन् । अहिलेसम्म कर्मचारी तन्त्र स्थिर छ । विभिन्न संकटको बेलामा उसैले अहिलेसम्म सम्हालिरहेको छ । यो संरचना ध्वस्त भएपछि त देश नै टुक्राटुक्रा हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र जति भ्रष्ट भए पनि, जति अक्कड भए पनि यसले हाम्रो संरचना र परम्परा टिकाइरहेको छ । हरेक अस्थिरता र परिवर्तनमा पनि देशलाई कुनै ठुलो दुर्घटना त गराएन नि । नियमित रूपमा सम्हालेर ल्यायो यो स्थायी सरकारले ।
० तर विकृति विसंगति संस्थागत गर्ने, अन्य पक्षलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने, प्रक्रिया मिलाएर ल्याउने सबै काम कर्मचारीहरू नै हुन्, त्यहाँको विकृति हटाउन सक्यो भने सबैतिरको हट्छ भन्ने तर्क पनि एकाथरीले गरिरहेका छन् नि ?
सरकार भनेको नै कर्मचारी तन्त्र हो । राजनीतिबाट आएको सरकार देखाउने सरकार हो तर कर्मचारीको सरकार काम गर्ने सरकार हो । संसारभरि नै सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । त्यो तन्त्रले नियम कानुनमा टसमस नगरी काम गर्छ । संसारका कैयौं देश सफा छन् । त्यसमा राजनीति सभा भएर सबै कुरा सफा भएको हो । राजनीतिज्ञले नै दिशाबोध गर्ने हो कर्मचारीलाई । त्यसैले मुहान सफा भयो भने धारा सफा भइहाल्छ । यहाँ त ९० प्रतिशत नै बिग्रिएका छन् अनि कसले कसलाई सम्हाल्ने ? थोरै मात्र बिग्रिए पो त्यसलाई सुधार गर्नु ? यहाँ कसैले बिगारेको होइन । जबसम्म मान्छेमा आफू बिग्रिन्न भन्ने मानसिकता छ, त्यो बेलासम्म कसैले कसैलाई बिगारेर बिग्रिँदैन । यो गएको २०–३० वर्षमा कर्मचारीतन्त्रमा जेजति भाँडभैलो गराइयो राजनीतिबाटै गराइयो । त्यसले गर्दा अहिले कर्मचारी तन्त्रमा तागत नै नभएको जस्तो देखिएको छ ।
० कर्मचारीभित्रको राजनीतीकरण र टे«ड युनियनले कत्तिको समस्या पारेको ठान्नुहुन्छ ?
एकदमै समस्या पारेको छ । दलको भ्रातृ संगठन बनाउनु नै समस्या हो । एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन भए पुगिहाल्यो नि । बहुदल आएपछि जम्मा दुईवटा थियो । अहिले त १५÷१६ वटा कार्यालय छन् कर्मचारी युनियनका । खरदार–सुब्बाहरूले कसरी सरकारलाई चुनौती दिन्छन्, देख्नुभएकै छ नि । कसैको आड नपाई गर्न सक्छन् ।
० संघीयतामा आएसँगै निजामती कर्मचारी समायोजन पनि विवादमुक्त हुन सकेन, यसलाई कसरी मिलाउनुपथ्र्यो ?
संगठन प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ । जहाँ पठायो त्यही गएर काम गर्ने प्रवृृत्ति छैन । विभिन्न कारणले सबै ठाउँमा पठाउन सकिएको छैन । पठाएको स्थानमा हाजिर गर्न दिएनन् । कैयौं ठाँउमा लखेटिदिए । कालोमोसो दले । कहीँ कार्यकारी अधिकृतले नै कुटाइ खाएका छन् । यो त ज्यादै अराजकता छ । नेताहरूले काम गर्न नसकेको आक्रोश कर्मचारीमा पोख्ने चलन छ जनताले पनि । अहिले कर्मचारीहरूले धेरै नै असुरक्षित महसुस गरेका छन् । अपमानित महशुस गरेका छन् । यस्तो माहोलमा यस्तै हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

अलपत्रै छाडियो कम्प्युटर ल्याब

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अत्याधुनिक कम्प्युटर ल्याब राख्न देशभरिका करिब एक हजार विद्यालयसँग सम्झौता गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै काम- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कति दुख्छ कालापानी ?

ShareTweet यतिबेला राष्ट्रवादी स्वरलहरी गुन्जिइरहेका छन्, सर्वत्र । युवापंक्ति सडकमा ओर्लिएका छन् । आवाज घन्काइरहेका छन्– ‘लिपुलेक हाम्रो हो ।’ नेपालको भूभाग एकपक्षीय- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

आफ्नै ठगी बुद्धिले रूपज्योति फन्दामा

ShareTweet काठमाडौं । अर्बौंको कारोबार भएका चर्चित व्यापारी रूपज्योति करोड चानचुनको ठगीमा परेका छन् । जग्गा बेच्न भन्दै विज्ञेन्द्र मल्लसँग एक करोड २६ लाख बैना लिएर- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा