23rd March 2019, Saturday

E-budhabar

एउटै नेतालाई धेरै भारी बोकाइयो भने कसरी उठ्न सकिन्छ ?



एउटै नेतालाई धेरै भारी बोकाइयो भने कसरी उठ्न सकिन्छ ?

० दुई पार्टी मिलेर नेकपा बनेको लामो सयम हुँदा पनि तल्लो तहसम्म एकता हुन सकेको छैन, यसबाट तल्लो तहमा काम गर्ने नेता–कर्यकर्तालाई कस्तो समस्या परेको छ ?
स्थानीय स्तरमासमेत पार्टी एकतामा ढिलाइ भएको स्वयं नेतृत्वले समेत अनुभूत गरिरहेको होला भन्ने म ठान्दछु । त्यसका अतिरिक्त अहिले व्यापक रूपमा पार्टी एकीकरण तलसम्म हुन नसक्दा त्यसले धेरै कुरालाई असर गरिरहेको छ । यसले एकातिर पार्टी संगठन निर्माणका कामहरू र अन्य गतिविधिहरू रोकिएका छन् भने दुवै पार्टीबाट एउटैमा भएका लाखौं कार्यकर्ता कामविहीन अवस्थामा छन् । यो विडम्बना नै हो । तर यो घटनालाई यसो भनिरहँदा पहिलो कुरा त यो बृहत् एकता संसारमा बिरलै हुने घटनामध्ये एक थियो । त्यसमाथि पनि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता यति छिट्टै यो रूपमा भइहाल्ला भन्ने कुरा मान्छेहरूले पत्याएका थिएनन् । त्यसो भएकाले त्यो चुनौतीपूर्ण कामलाई सहज ढंगले केन्द्रीय तहमा सम्पादन गर्ने नेतृत्वले तल कमिटीहरू निर्माणमा किन ढिलाइ गरिरहनुभएको छ ? मान्छेहरूको मनमनमा यो प्रश्न उठिरहेको छ, जुन स्वाभाविक छ । यस कुरालाई मध्यनजर गरेर नेतृत्वले छिटो निकास दिनुपर्दछ । वास्तवमा आजको युगमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइनिकट जुन बहुमत प्राप्त भयो, जसका कारण प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा पनि जुन प्रकारको पकड नेपालमा कम्युनिस्टहरूको देखिएको छ, त्यो कुरा एउटा सर्वाधिक उपलब्धिको कुरा हो । र, प्रत्येक प्रगतिशील, देशभक्त र वामपन्थी शक्तिहरूलाई एउटा उत्साह भर्ने परिस्थिति हो । तर, यो पार्टी एकताको तल्लो स्तरसम्म एकीकरण प्रक्रियामा जुन ढिलाइ भयो, राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा यो एकीकरण सम्पन्न गर्ने कुरामा हामी चुक्यौं ।
० तपाईंको बुझाइमा यो एकता प्रक्रिया यसरी गाँठो पर्नुको कारण के हो ?
कतिपय वैचारिक कुराहरूमा सहमति भइसकेको र कतिपय कुराहरू महाधिवेशनबाट फैसला गर्ने विषयमा हामी टुंगोमा पुगिसकेको परिस्थितिमा यहाँ अब वैचारिक कारणले रोकिएको होइन भन्ने त प्रस्टै छ । जहाँसम्म अब तल्लो कमिटीहरूमा जुन प्रकारले ढिलाइ भइरहेको छ, नेतृत्वले जसरी एउटा चुनौती मोलेर वामगठबन्धन, अनेक आशंकाहरू मेटाएर पार्टी एकीकरण सर्वसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको थियो तर त्यही रूपमै लैजान सक्नुपथ्र्यो । कतिपयले यसमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीचमा तल्लो तहमा भागबन्डा नमिलेको भन्ने कोणबाट पनि कुरा बाहिर आएको छ, कतिपय गुटहरूको व्यवस्थापनको सवालले पनि समस्या अड्किएको भन्ने अर्थमा समेत व्याख्या गरिरहेको सन्दर्भ छ । तर तल कार्यकर्ताहरू ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्ने सवालमा संस्थागत ढंगले यसको जस लिने सन्दर्भमा सारा कार्यकर्ताका बीचमा कुनै मतभिन्नता छैन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो नेतृत्व कसैले पनि गुट बनाउने कुरा सोचेको पनि छैन होला भन्ने म ठान्दछु । यतिबेला पार्टी बनाउने कुरामा जानुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुरालाई केन्द्र भागमा राखेर हामीले सोच्यौं भने त्यस्तो समस्या नआउनुपर्ने हो । यसलाई एउटा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सबैलाई ऊर्जा, उत्साह थप्न सक्नुपर्छ । यो एकता स्थानीयस्तरमै पर्वका रूपमा सम्पन्न हुनेगरी तत्काल पूर्णतामा पु¥याउनुपर्दछ भन्ने सम्पूर्ण कार्यकर्ताको माग थियो । तर ढिलाइ भइसकेको छ । मूलतः कार्यकर्ताको कारणले भन्दा पनि अहिले नेतृत्वकै कारण यो ढिलाइ हुन गएको जस्तो लाग्छ ।
० पहिले सहमति गरिसकेको मापदण्ड पनि नमानेर एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी लत्याइएकाले पनि एकताले गति लिन नसकेको भनिन्छ नि ?
हामीले व्यक्ति हेरी नीति बनाउनेभन्दा पनि आमरूपमा एउटा मापदण्ड बनाएर अगाडि बढियो भने त्यसले पार्टीलाई ऊर्जा दिन्छ, पार्टीलाई गतिशील बनाउँछ । र, सबै कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउनेगरी अवस्था अघि बढ्छ । कसैलाई भारीमाथि झन् भारी थपिदियो भने त्यो स्वयं काम गर्ने कार्यकर्ताको मूल्यांकनको सन्दर्भमा पनि र नेताकै हकमा पनि धेरैवटा जिम्मेवारी लिइयो भने स्वयंलाई आलोचनाले घेर्छ । त्यसैले यसमा जिम्मेवारी लिनेले पनि सोचविचार गर्नु राम्रो होला । दोस्रो कुरा, नेतृत्वले पनि यतिबेला यत्रो चुनौती मोलेर पार्टी एकीकरण भएको छ, यो कुराले जनतामा नेतृत्वले हाइहाइ कमाएकै छ । अब यस्तो परिस्थितिमा खासखास कार्यकर्ता वा नेता वा व्यक्तिलाई मात्रै आफ्नो ठान्नु नेतृत्वका लागि पनि राम्रो हुँदैन । यत्रो महŒवपूर्ण कार्य सम्पादन गरिसकेको सन्दर्भमा जिम्मेवारी दिने सवालमा योग्यता र क्षमताअनुसारको एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ । मापदण्ड नबनाउँदा नेतृत्वलाई कसैलाई च्याप्यो र कसैलाई टाढा राख्यो भन्ने कोणबाट प्रश्न उठ्न सक्छ । जिम्मेवारी दिइसकेपछि भोलि उसले कार्यसम्पादन गर्न सकेन भने मूल्यांकनका आधारमा उसलाई जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने कुरा कमिटीले पुनः गरिहाल्छ । त्यो कुरामा नेतृत्वले उदारतापूर्वक नै सोच्दा राम्रो हुन्छ ।
० यो दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि घोषणापत्रका उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन भन्ने व्यापक गुनासो छ, नि ?
पहिलो कुरा त नेपालमा कम्युनिस्टहरूले जुन प्रकारको सफलता प्राप्त गरे, यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो । संघीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइनिकट, प्रदेशसभामा एउटा प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा लगभग सबै ठाउँमा दुई तिहाइ र स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै वर्चस्व देखियो, यो वास्तवमा दुनियाँलाई चकित पार्ने घटनाहरू हुन्, यस काणले मैले भनिरहेको छु, वर्तमान नेतृत्व अर्थात् सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत अन्य वरिष्ठ नेताहरूसमेतको सामूहिक पहलकदमीमा जुन सफता प्राप्त भएको छ, यो सफलतापछि नेपाली जनताको आशा व्यापक छ । अब यसबीचमा यो सरकार बनिसकेपछि सरकारले कम्युनिस्टहरूको एकल दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले एउटा बजेट र एउटा नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । कतिपयले यसलाई फेल खाइसक्यो, असफल भयो भन्ने कोणबाट पनि चर्चा गरीरहेका छन् । तर त्यस्तो मात्रै पनि होइन । स्वाभाविक रूपमा हिजो एउटा सरकार मात्र परिवर्तन भएको थिएन, यसमा प्रणाली नै व्यापक रूपमा फेरबदल भएको सन्दर्भमा हाम िसंघीयतामा गयौं । प्रदेश सरकार बन्यो, स्थानीय सरकार बन्यो । तर कुन रूपमा बन्यो भने त्योबेला ऐनकानुनको अभावले अवस्था भद्रगोल थियो । खासगरी भौतिक संरचनाको अभाव थियो । त्यो परिस्थितिका बीचबाट सरकारकै तयारी र प्रस्तावअनुसार यो संसदले करिब डेढ सय ऐनकानुन बनाउने काम सम्पन्न गरेको छ । अरू बन्ने क्रममा छन् । त्यस कोणबाट हेर्दा यो एक वर्ष अलिकति ऐनकानुन निर्माणमै केन्द्रित हुनुप¥यो । तर, अब आउँदो जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटले दिने सन्देश र नीति तथा कार्यक्रमले दिने सन्देश नितान्त पृथक् हुनुपर्दछ । यसबीचमा प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहले के–के काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भए पनि ऐन, नियमावली र विभिन्न कानुनहरूद्वारा व्यवस्थित गरिएको थिएन । त्यसले केही अन्योल अवश्य थपेको थियो । तर, अब जनताको यो अपेक्षालाई कम्युनिस्ट सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । बाह्य आलोचना त व्यापक छन् । प्रतिपक्षले यसलाई जोडदार ढंगले नकारात्मक रूपमा उठाएको म देख्छु । तर वस्तुगत यथार्थ नबुझी त्यसरी एकोहोरो कराउनुको पनि अर्थ छैन । तैपनि यसो भनेर अब सरकार अल्मलिने अवस्थामा जानुहुन्न । सरकारले लोकल्याणकारी कार्यक्रमहरूको पनि घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूसँग सहमत हुँदै भएका राम्रा कामहरू पनि प्रचारमा लैजाने क्रममा हामी जुट्नुपर्छ भन्न चाहन्छु ।
० के छन् र त्यस्ता उल्लेख्य कामहरू ?
यो सरकार जुन रूपमा बन्यो, त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू भद्रगोलको अवस्थामा थियो । त्यसलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउने काम भएको छ । चाहे दक्षिणतिको सम्बन्ध होस्, चाहे उत्तरतिरको सम्बन्ध होस् । जसबाट राष्ट्रिय एकताको सूत्र अझ दरिलो बनाउने काममा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ । तर शान्तिसुरक्षालगायत कतिपय लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा कमजोरी रहेको छ । त्यस कुरालाई हामीले आलोचना गरेका पनि छौं । बैठकमा उठाएका पनि छौं । नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पक्कै अगाडि बढ्छ ।
० तर एक वर्षका बीचमा केही मन्त्रीको भूमिका राम्रो देखिएन, विवादमा आए पनि तिनैलाई निरन्तरता दिइएको छ, नि ?
पार्टीका संरचनाहरू नबनिसकेको, केन्द्रीय कमिटीको बैठक वा अन्य कमिटीहरूको बैठक नियमित रूपमा नभएका कारण संस्थागत रूपमा त्यसमा छलफल गर्ने कामहरू औपचारिक रूपमा त भएको छैन । तर नेतृत्व अर्थात् स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदीय सिस्टममा दल र दलपछि नेता र प्रधानमन्त्रीले नै मूलतः सरकारको मन्त्रीहरूको वा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूबारे मूल्यांकन गर्ने प्रणाली भएका कारण प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यसबारे पार्टी अध्यक्षका हिसाबले पनि मूल्यांकन गरिरहनुभएकै होला भन्ने मलाई लाग्छ । तर बाहिर प्रचारमा आएजस्तै सबै कुरा सत्य पनि होइन । कतिपय कुरा आग्रहका आधारमा पनि टिप्पणी भएको म देख्छु । यथार्थ कुरा त पार्टीभित्र छलफल होला । दलीय व्यवस्थामा स्वाभाविक रूपमा दलका तर्फबाट जिम्मेवारी पाएर नियुक्तिमा जाने व्यक्तिहरूको कामबारे पार्टीले छलफल गर्छ नै । गर्नु पनि पर्दछ । यथोचित जिम्मेवारी तथा मूल्यांकन पक्कै हुन्छ । यसमा हामीले भन्नुभन्दा पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले र पार्टीको नेतृत्व पंक्तिले विचार गर्ने कुरा हो ।
० सरकारसँग स्वतन्त्र मधेस संगठनका प्रतिनिधि सिके राउतले गरेको सहमतिले पार्टी नेताहरूबीच फरक–फरक मत सिर्जना गरेको छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
पहिलो कुरा त यो सहमति आमरूपमा बेठीक थियो भनेर कसैले भनेका छैनन् । हाम्रै पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावललगायत नेताहरूले पनि बोल्दा द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नु राम्रो कुरा हो भन्नुभएको छ । तर कतिपय कमीकमजोरी छन् भने त्यसलाई पक्कै सच्याउनुपर्छ । मूल कुरा यो देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । हाम्रो नेपाल हिमाल, पहाड, तराई मिलेर बनेको एउटा अखण्ड नेपाल हो । यस कोणबाट हेर्दा यो देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउने कोणबाट हुने प्रस्तुति र गतिविधिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ । जहाँसम्म त्यो सहमति भएको छ, त्यसबारे विभिन्न खालका कुराहरू आएका छन् तर आमरूपमा यो देशको राष्ट्रियतामाथि कुनै पनि प्रश्नचिह्न उठ्ने खालका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको साझा मत र एकता सदनमा पनि देखियो । हाम्रो राष्ट्रियतालाई यस कोणबाट हेर्ने हो भने जुन सहमति भएको छ, यो भोलि व्यवहामा पनि कसरी जान्छ भन्ने कुराले निर्भर हुन्छ । यसमा कतिपय भाषागत त्रुटि छन् भने सच्याएर जानु पनि पर्छ । तर सहमतिलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्छ ।
० तर सिकेले जनमतसंग्रह गर्ने सहमतिका रूपमा व्याख्या गरेको अवस्था र उस्तै तडकभडकजन्य गतिविधिले त आशंका जन्माइरहेको छ नि ?
नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभौगोलिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । यस विविधताबीचमा पनि एकता र अक्षुण्णता जो छ, यो नेपाली समाजको विशेषता हो । यसलाई खण्डित पार्ने दुष्प्रयास कतै र कसैबाट हुन्छ भने यो कुराालाई हाम्रो संविधानले छुट दिँदैन । सहमति जे भएको छ, त्यसलाई पालना गर्ने विषय दुबै पक्षको कर्तव्यको विषय हो तर त्यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्ने र गलत गतिविधि र नकारात्मक काम गर्ने प्रवृति देखिया् भने त्यसमा सरकार र राज्य कठोरतापूर्वक उत्रनैपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

चियाका नाममा कार्यकर्ताको ताँती

ShareTweet काठमाडौं । नेपाली चिया तथा कफीको विकास एवं विस्तारका लागि आयोजना भएको एक कार्यक्रममा चिया र कफीसँग सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरूले चीन भ्रमण गरेर फजुल खर्च- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

नयाँ स्वादको खोजी

ShareTweet वैदेशिक रोजगारीमा एकाध वर्ष रमाएर स्वदेशमै फर्की आफ्नै पेशा–व्यवसायमा भिजेका थुप्रै पात्रहरू छन, हामी बाँचिरहेको समाजभित्र । मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

समाचार समिति पत्रकारिता ः नेपाली दस्तावेज

ShareTweet प्रकाश सिलवाल नेपाली पत्रकारिता र साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील÷जुझारु नाम हो । उहाँको पछिल्लो पत्रकारितासम्बन्धी पुस्तक सञ्चार जगत्का लागि नयाँ कोसेलीका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा