24th June 2019, Monday

एक वर्ष लगाउने अनि बहादुरी गर्र्यौ भन्नुको कुनै अर्थ छैन



एक वर्ष लगाउने अनि बहादुरी गर्र्यौ भन्नुको कुनै अर्थ छैन

० पार्टी एकता भएको एक वर्षपछि मात्र एकताको कामले आकार ग्रहण ग¥यो, यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
पार्टी एकीकरणको काम सम्पन्न गर्न यति धेरै समय लगाउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । जुन ढंगले अहिले एकता प्रक्रिया टुंग्याइएको छ, त्यो २०७५ जेठ ३ गते पार्टीको एकता घोषणा भएको दुईतीन महिनामै टुंग्याउन सकिन्थ्यो । एक वर्ष लगाएर यति काम गरेर खुबै बहादुरी भयो भन्ने कुरा औचित्यपूर्ण छैन । त्यो हुनैपर्ने थियो, भयो । सुरुदेखि हामीले पार्टीभित्र एउटा मापदण्ड बनाएर एकीकरणको काम गरौं भनेका हौं । त्योबेला कतिपय नेताहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्नुभयो । त्यति मात्र होइन, मनोमानी ढंगले मान्छेहरूको छनोट गर्ने बाटो समाउनुभयो । पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी दबाब परेपछि उहाँहरू त्यो बाटो छोड्न तयार हुनुभयो र आजको ठाउँमा आइपुगेको अवस्था हो । आज केही कमीकमजोरीका बाबजुद अहिलेसम्म भएका निर्णयहरू सही नै छन् । कमीहरू छन्, कतिपय ठाउँमा नियतवश मान्छेहरूलाई फालिएको छ । ल्याउन पनि त्यसैगरी नियतवश ल्याइएको छ । विगतमा त्यो संगठनमा हुँदै नभएका मान्छेहरूलाई ल्याएर संगठनको नेतृत्वमा जिम्मा दिइएको छ । यस्ता केही कमीकमजोरी भएका छन् । त्यसलाई पार्टीको आन्तरिक छलफलको प्रक्रियाबाट सच्याउने र त्यसको ध्यानाकर्षण गर्दै जानुपर्छ । अहिलेसम्म भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अब बाँकी निर्णयहरू पनि छिटोभन्दा छिटो गरेर पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने दिशातिर जानु अहिलेको सन्दर्भमा संगठनात्मक हिसाबले सही हुन्छ ।
० यो काम एक वर्ष पहिल्यै हुनुपर्ने ठाउँमा एक वर्षपछि हुँदा पार्टी जीवनमा कस्तो असर परेको छ र ?
यो एक वर्ष त नेकपाले संगठनात्मक र राजनीतिक हिसाबले असाध्यै ठूलो मूल्य चुकायो । कमिटीहरू नहुँदा झन्डै सात÷आठ लाख मानिस निष्क्रिय बसे । उनीहरूको राजनीतिक गतिविधि भइदिएको भए यो एक वर्षमा नेकपाप्रति जसरी आमक्षेत्रबाट टिप्पणी भयो, त्यो हुने थिएन । अथवा, त्यसलाई हामी प्रस्ट बनाउन सक्थ्यौं । संगठन नै चलेन । पार्टी नै चलेन । केही नेता सक्रिय भए तर सिंगो पार्टी सुत्यो । त्यस हिसाबले यो एक वर्षमा ठूलो घाटा भएको छ । सरकारलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने पार्टीका जुन कमिटीहरू हुन्छन्, ती नभएपछि सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले पनि पार्टीका मान्छेहरूले सहयोग नै गरेनन् भन्ने खालको मनोविज्ञान उहाँहरूलाई प¥यो । तर कसरी सहयोग गर्ने त ? पार्टीमा त्यस विषयमा छलफल बैठकहरू भएकै छैनन् । पार्टी कमिटीहरू नै छैनन्् । पार्टीलाई बुझाइएको छैन । पार्टी सदस्यहरूलाई परिचालन गरिएको छैन । यो स्थिति उत्पन्न हुँदा यसले एक वर्षमा हामीले जुन क्षति बेहो¥यौं, त्यो अपूरणीय छ । त्यसलाई सामूहिक प्रयत्नबाट आगामी दिनमा त्यो क्षति कम गर्दै एक वर्षमा भएको घाटालाई पनि परिपूर्ति गर्ने ढंगले हामी सक्रिय हुनुपर्छ ।
० यो निर्णयको बिन्दुसम्म आइपुग्दा पार्टी वृत्तमा पनि पूर्ण सन्तुष्टि छैन, यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
यसमा कतिपय कामहरू पारदर्शी ढंगले भएनन् ।
० जस्तो ?
जस्तो कि जिल्ला कमिटी पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीमध्ये कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने सावालमा कुन मापदण्डमा छुट्ट्याउने भन्ने मापदण्डमा टेकिएन । पूर्वमाओवादीले ल्याएको समानुपातिक मत हेर्न सकिन्थ्यो, पूर्वएमालेले ल्याएको मत हेर्न सकिन्थ्यो । तर त्यस आधारमा नभई हिजोको खासगरी पूर्वएमालेको नवौं महाधिवेशनको पक्षधरताका आधारमा कतिपय जिल्लाका कमिटीहरू छुट्ट्याउने काम भएको छ । त्यसो हुँदा असन्तुष्टिहरू हुन्छन् । मान्छेहरूको छनोटमा पनि कतिपय सन्दर्भमा पारदर्शिता भएन । त्यसकारण केही गुनासा आउँछन् । फेरि अर्को कोणबाट हेर्दा यत्रो ठूलो पार्टीमा गुनासाहरू, सुझावहरू, टिप्पणी र असन्तुष्टिहरू आउनु अस्वाभाविक होइन । त्यसलाई नेतृत्वले कार्यकर्ताको फिडब्याकका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
० पछिल्लोपटक जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजको च्याप्टर क्लोज भयो भनिसकेको सन्दर्भमा त्यो गलत भएको र सो विचारलाई एक्लै भए पनि अगाडि लग्ने भन्ने खालको अभिव्यक्ति आएको छ, यसलाई कुन रूपमा हेर्ने ?
हाम्रो पार्टीमा पछिल्लो कालमा राजनीतिक वैचारिक बहस छलफल हुन छाडेको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ । ३ सय ६५ दिनमा एकाध दिन भए पनि बहुदलीय जनवादबारे अथवा पार्टीको सिद्धान्तबारे कुनै नेताले टिप्पणी गर्नुभयो र त्यसमा क्रिया–प्रतिक्रिया उत्पन्न भए भने त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु । कुनै नेताले के उद्देश्यले त्यो टिप्पणी उठाउनुभएको छ भनेर त्यो नियतप्रति म आज टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । तर, नेकपाका सबै साथीलाई म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने हामी दुईवटा पार्टी, दुईवटा विचार र सिद्धान्तबाट आएका थियौं । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको थियो र नवौं महाधिवेशनमा आउँदा हामीले राजनीतिक क्रान्तिको जनवादी क्रान्तिको एउटा चरण पूरा ग¥यौं, अब नेपालमा सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्दै प्रमुख अन्तरविरोधमा रहेको दलाल पुँजीवादका विरुद्धको संघर्षलाई केन्द्रित गर्दै समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्ने कार्यदिशा हो भनेर नवौं महाधिवेशनमा हामीले भन्यौं र त्यो सर्वसम्मत ढंगले पारित भयो । अर्कोतिर नेकपा माओवादीले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको कुरा गर्दै माओवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदै आयो र हेटौंडा महाधिवेशनमा आउँदा माओवादीले पनि अहिलेको सन्दर्भमा अब दलाल नोकरशाही पुँजीवादसँगको संघर्ष नै समाधान हो र समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यदिशा हो भन्ने निश्चित ग¥यो । हाम्रो एकताको सैद्धान्तिक रूपमा मिलनबिन्दु पनि त्यही हो । अब पार्टी एकीकरण भइरहेको बेलामा कमरेड माधव नेपालको संयोजकत्वमा राजनीतिक दस्तावेज मस्यौदा समिति बनायौं । त्यसमा वरिष्ठ नेताहरू बस्नुभयो । लामै छलफल गर्नुभयो । त्यसपछि एउटा के निष्कर्ष निकाल्नुभयो भने जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका अनुभवहरूलाई समीक्षा गर्दै त्यसबाट शिक्षा लिँदै त्यसका असल कुराहरूलाई संस्थागत गर्दै अब हामी हाम्रो कार्यदिशा अहिलेको सन्दर्भमा जनताको जनवाद हो, अरू राजनीतिक वैचारिक विषयहरू महाधिवेशनमा हामी छलफल गरेर टुंग्याउँछौं भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्यौं । तर, कार्यदिशाको हिसाबले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्यदिशा नै हाम्रो कार्यदिशा हो भनेर यो एकताको दस्तावेजमा भनिएको छ । मेरो विचारमा महाधिवेशन घोषणा नहुँदासम्म र महाधिवेशनमा वैचारिक बहसलाई ढोका नखोल्दासम्म हाम्रा लागि पार्टीको मुख्य सैद्धान्तिक प्रस्तावना त्यही हो । त्यही प्रस्तावनाका आधारमा जानुपर्छ । हिजो पूर्वएमालेमा कहिलेकाहीँ आफ्ना निजी स्वार्थका लागि विचारहरूलाई उचाल्ने कोसिसहरू हुँदै आएका हुन् । त्यही प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भएको हो भने त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ, होइन पार्टीमा वैचारिक राजनीतिक छलफल गर्ने जोसजाँगर कुनै नेताले देखाउनुभयो भने त्यसलाई म व्यक्तिगत हिसाबले स्वागत गर्छु ।
० यी अभिव्यक्तिहरू अहिलेबाटै सुरु हुनुलाई अघोषित रूपमा दसौं महाधिवेशनकेन्द्रित बहस भन्न सकिन्छ ?
दसौं महाधिवेशनमा त हाम्रो बहस हुन्छ नै, हुनु पनि पर्छ । किनकि, अहिले हामी सैद्धान्तिक रूपमा संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । राजनीतिक कार्यदिशाहरू के हुन्, हिजो हामीले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद वा एक्काइसांै शताब्दीको जनवाद, माओवादलगायत यावत् कुराहरूको समीक्षा कसरी गर्ने भन्ने त महाधिवेशनमै हो । त्यहाँ त छलफल हुनैपर्छ । त्यसअघि पनि केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा वैचारिक बहस र राजनीतिक छलफल होस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो । वैचारिक बहसले नै हामीभित्र भएका केही बुझाइका कमजोरी र भिन्नताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ । र, पार्टीलाई बढीभन्दा बढी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ । तर, यो वैचारिक बहसका सन्दर्भमा यसलाई प्रभावित गर्न भावनात्मक वा इमोसनल विषयवस्तुहरूलाई उठाएर वैचारिक बहसलाई अन्यत्र मोड्ने कोसिस हुन सक्छ । त्यसप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ ।
० सरकारको कामको समीक्षा गर्दा कस्तो पाउनुभएको छ ?
यो झन्डै डेढ वर्षका बीचमा सरकारको समीक्षा गर्दा नीति–कार्यक्रममा पनि र संसद्मा पनि प्रधानमन्त्रीले पटकपटक भनिरहनुभएको छ कि गएको वर्ष आधार वर्ष थियो, अबचाहिँ हामी द्रुत आर्थिक विकासको वर्षमा प्रवेश गर्दै छौं । किनभने, गएको वर्ष यस मानेमा आधार भन्नुभयो कि संविधान कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष थियो । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष थियो । कर्मचारी समायोजनजस्ता कामहरू हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । वित्तीय बाँडफाँटजस्ता कुरालाई सैद्धान्तिक हिसाबले टुंग्याउनुपर्ने थियो । मौलिक हकलगायत संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन संसद्बाट हामीले बनाउनुपर्ने थियो । स्तानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका बीचमा अन्तरसम्बन्धलाई परिभाषित गर्नुपर्ने थियो । यस्ता कतिपय काम थिए, जो अति आवश्यक थिए, ती काम गएको वर्षमा सम्पन्न भएका छन् । त्यसकारण त्यो आधार वर्ष हो, अब आउने वर्ष पनि हामीले अनेक बहाना बनाएर छुट पाउने अवस्था भने छैन । त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले भनेझैं आउने वर्ष द्रुत आर्थिक वर्षमा परिणत गर्न विगतमा भएका कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ । सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धलाई हार्दिक बनाउनुपर्छ । सरकारले गर्ने महŒवपूर्ण निर्णयहरू पार्टीभित्र छलफल गरेर सामूहिक निर्णय प्रणालीबाट जानुपर्छ । त्यसो हो भने सरकारलाई पार्टीले पनि स्वामित्व लिन्छ । सबै पार्टी पंक्तिले त्यो स्वामित्व लिने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । त्यसले साँच्चै प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो द्रुत आर्थिक विकासमा हामी अगाडि बढ्छौं । अहिलेको बिन्दुमा आउँदा त्यसबाट शिक्षा लिने र त्यसलाई आगामी दिनमा सच्याएर लाने काम गर्नुपर्छ ।
० मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरू विवादमा आइरहेका छन्, तैपनि तिनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गर्दै आउनुभएको छ, जसका कारण सरकारप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण भइरहेको छ भन्ने गुनासो छ नि ?
मन्त्रीहरू सबै प्रधानमन्त्रीले छनोट गर्नुभएको हो । त्यसकारण, मन्त्रीहरूले काम राम्रो गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको अनुगमन प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुहुन्छ । यदि चित्त बुझेन भने उहाँले त्यसलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्नुहुन्छ । अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलको काम–कारबाहीबारे र प्रत्येक मन्त्रीको मूल्यांकनबारे पार्टी स्थायी कमिटीमा र केन्द्रीय कमिटीमा एजेन्डा बनाउनुभयो भने मैले आफ्नो विचार त्यही राख्छु ।
० तर आफ्नो व्यक्तिगत मूल्यांकनचाहिँ कस्तो गर्नुभएको छ मन्त्रीहरूप्रति ?
– व्यक्तिगत रूपमा कुनै मन्त्रीका बारेमा टिप्पणी गरेर समय खर्चिनु मेरो स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुँदैन ।
० सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे के भन्नुहुन्छ ?
– नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको सन्दर्भमा ठीकै छ । त्यसले सही दिशा नै समातेको छ । नेपाललाई कता लाने भन्ने कुराको मार्गचित्र दिएको छ । अब हामी खासगरीकन एउटा समन्यायिक सिद्धान्तको विकास मोडलमा सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धि, हाम्रो देशमा भएका वर्गीय, जातीय, लैंगिक विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने र एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान हो । गरिबी, अशिक्षा र भोकमरी, पछौटेपनसँग हामी लड्नुपर्छ । त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुुपर्छ र समाजवादको आधार तय गर्नुपर्छ भन्ने नीति–कार्यक्रमको सन्देश छ । त्यो सन्देश मूलतः अहिलेको सन्दर्भमा ठीक छ । त्यस आधारमा बजेट आउनुपर्छ । त्यस आधारमा सरकारले कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ र जनतामा देखिएका कतिपय टिप्पणी र निराशाहरूलाई आउने वर्षमा हामीले आफ्नो काम र व्यवहारबाट चिर्नुपर्छ ।
० पछिल्लोपटक मिडिया काउन्सिल विधेयकका नाममा सरकरले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खाज्यो भनेर सरोकारवालाहरुले तीव्र विरोध गरिरहेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टी संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छ । धारा १९ मा उल्लिखित प्रावधानको उच्च सम्मान गर्छ । हामी कुनै कानुन बनाएर संविधानप्रद्धत हकअधिकारलाई कुण्ठित गर्न चाहँदैनौं । त्यो हाम्रो उद्देश्य पनि होइन, नियत पनि होइन । सँगसँगै संविधानको धारा १९ मा पनि र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बखत निर्माण भएको काशीराज दाहाल संयोजकत्वको आमसञ्चार नीतिसम्बन्धी कार्यदलले गरेका सिफारिसका आधारमा पनि मिडिया काउन्सलि विधेयक कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । किनभने, आमसञ्चारमाध्यमले पनि एउटा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त खालको मिडिया काउन्सिल बनाऔं भन्ने सबैको सहमति हो । त्यस आधारमा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत यो विधेयक ंसंसद्मा आएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रवेश भएको छ । यो विधेयकका कतिपय टिप्पणीहरू जुन सार्वजनिक ढंगले भएका छन्, तिनका बारेमा हामी संसद्मा छलफल गर्छाैं । कतिपय कुराहरू संसद्ले सच्याउन सक्छ । यदि साँच्चै गलत नै छन् र सैद्धान्ति हिसाबले ठीक छैनन् भने त्यसलाई हाम्रो पार्टीले सच्याउँछ । तर, स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबारे नियमनकारी कुनै नियम र कानुन नै बनाउनुहुँदैन, प्रेस अलग्गै कुनै निकाय हो, जसलाई कसैले आँखा लगाउनै हुँदैन भन्ने जुन बहस गर्न खोजिँदै छ, त्यो होइन । प्रेस पनि हाम्रै समाजको अंग हो । त्यसले पनि नियम मान्नुपर्छ । त्यसभित्र उसको स्वायत्तता हो । यदि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुनै प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकमा वा कुनै मिडियासम्वन्धी ऐनमा आएछ भने हाम्रो पार्टीले त्यसलाई सच्याउँछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नेकपामा प्याकेज छलफल अनिश्चित

ShareTweet काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीले एकीकरणको बाँकी काम धकेलिँदै जाँदा नेकपाभित्र गुनासो र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । पार्टीभित्रको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

मसिना अक्षर, खँदिलो लेखन

ShareTweet अक्षर र लेखन मनोविज्ञानबारे मलाई खासै जानकारी छैन । राम्रा अक्षर हुनेहरूलाई परीक्षामा राम्रो अंक प्राप्त हुने कुराचाहिँ सर्वसिद्ध छ । अक्षर सिकाइका क्रममा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वीरेन्द्रको प्रशस्ती

ShareTweet राजदरबारमा शाही पाश्र्ववर्तीका रूपमा १७ वर्ष बिताएका सुन्दरप्रताप रानाले रहस्यमयी दरबार हत्याकाण्ड भएको १८ वर्षपछि दरबारको दुःखान्त नामक पुस्तक बाहिर- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा