20th October 2018, Saturday

E-budhabar

को को प्लेकार्ड बोकेर निस्कन्छन्, त्यसको पनि हिसाव किताव राख्छौं



को को प्लेकार्ड बोकेर निस्कन्छन्, त्यसको पनि हिसाव किताव राख्छौं

० सरकार गठन हुँदा जुन उत्साह र अपेक्षा थियो, त्यसअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ नि ? के सरकारले काममा गति पक्रन नसकेकै हो ?
यो हल्ला मात्रै हो । केही तत्वहरु यो सरकार असफल भएको हेर्न चाहन्छन् । ति तत्वहरुले चलाएको हल्ला र उनीहरुको डिजाइन हो । अनि त्यो भित्रको केही मिडीयाबाजीले पनि काम गरेको छ । प्रचार त्यस्तै छ , त्यसकारणले यस्तो अवस्था देखिएको मात्र हो । सरकार आफ्नो अभियानमा प्रष्ट छ । वाश्तवमा जुन कामहरु गर्नुपर्ने हो, त्यो काममा हामी दृढ छौं । खासगरी सरकार गठन गर्दाखेरीको उद्देश्य त्यसमा प्रष्ट र त्यसमा सरकार लागिरहेकै छ ।
० तर पछिल्लो कालमा केही मन्त्रीहरु नै विवादमा आए । संचारमाध्यमहरुमा आइ नै रहेको छ, यसले सरकारप्रतिको विश्वसनियतामाथी नै प्रष्न उठेको छ नी ?
जुन ढंगले केही केही विवादहरु बाहिर प्रचारबाजी भएको छ , त्यो अनुसारको त्यस्तो विवाद म देख्दीन । तर जहाँसम्म हामीले उच्च नैतिक आदर्शका साथ काम गर्नुपर्ने हो, हामी सबैले त्यही आदर्शभित्रै रहेर काम गर्नुपर्छ । र, आफु उच्च नैतिक आदर्शभित्र रहेर काम गरिसकेपछि मान्छेहरुले अरु विवादमा तान्नका लागि अनेक खालका हल्ला फैलाउने गर्छन् । त्यस्ता हल्लाहरुले केही फरक पर्नेवाला छैन ।
० प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक सरकार अफ्ठ्यारो अवस्थामा परिरहेको छ, सरकारलाई घेरावन्दीहरु छन् भन्नुभएको थियो, कसबाट त्यस्तो चुनौतीको खतरा रहेछ ?
चुनौति भन्नाले खासगरी हामी निर्वाचन लडिरहँदाखेरीको प्रसंग हो । हामी सरकारमा गइरहँदाखेरीको जनताको अपेक्षा धेरै थियो । एकदमै छिटो परिवर्तन खोज्ने हाम्रो एकखालको मनोविज्ञान छ । त्यसमा तत्काल केह्ी परिवर्तनहरु नदेख्दाखेरी मान्छेहरु रिमाक्टेड हुनसक्ने रहेछन् । त्यसो भएको कारणले म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने वाश्तवमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको हाम्रो उद्देश्यमा हामी दृढ छौं । केही समय तत्काल परिणाम नदेख्दाखेरी अलि अलि त्यसमा समस्याहरु देखा पर्न सक्छन् । तर प्रष्ट हामीले भनेका छौं, कि कसैले पनि सरकारका काम कारवाही र कुनैपनि अफिस, अड्डा, जुनसुकै तह, जुनसुकै निकाय, राज्यका जुनसुकै अंग, त्यहाँ बस्ने पदाधिकारीहरुले जनतालाई सेवा दिँदा कुनै पनि खालको लेनदेन नगरिकन होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । यदी त्यसरी कुनै सेवा प्रभाव गर्दा कुनै खालको भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप भएको छ भने त्यो कुरा सरकारको नोटिसमा हुन्छ । कसैलाई लाग्न सक्छ कि अहिले हामीले गरेका कुराहरु देख्दैनन्, पचाइहाल्छौं नी भन्ने । हामी ति सबै खोजी गछौं । कसैले पनि भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप गरेर जनतालाई दिने सेवामा प्रभावित पार्न मिल्दैन, सक्दैन । त्यसैले हामी यो अभियानमा लाग्दाखेरी त्यस्ता तत्वहरु पनि कतै यो सरकारलाई आलोचना गरिरहेका छन् ।
० साउन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुमाथी पनि अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको छ, मन्त्रीहरुले ठिक ढंगले काम गरेका भए त यो आवश्यक थिएन होला नी ?
यो त वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रममै बोलिएको कुरा हो । अनुगमन माथी पनि अनुगमन हुन्छ भनेर । त्यसो भएकाले काम छिटोछरितो होस्, मन्त्रालयहरुले छिटो कार्यसम्पादन गरोस् भनेर स्टेप चाल्नु ठिकै हो । प्रधानमन्त्रीज्यु वा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिङ्गो कामको अनुगमन कर्ता नै भएकाले उहाँले त्यसो गर्नु कुनै अनौठो कुरा भएन । गनैपर्दछ । त्यसो गरेर कामकारवाहीलाई छिटो होस् र सबै मन्त्रालयबाट दिने सेवा छिटो होस् भनेर अनुगमन हुनुपर्दछ । त्यो चाँही कसैलाई केही बिगार्दै छ की भनेर छड्के गर्ने विषय मात्र भएन, त्यो सिङ्गै राज्य संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय पनि हो ।
० यो सरकारले अघिल्लो सरकारका पछिल्ला सबै निर्णहरु खारेज गरेको छ, यसपछि झनै विवादमा फस्यो, विरोध गर्नेहरुलाई मसला पुग्यो भनिन्छ नी ?
केही विवादमा परेको छैन । र, यो गर्नपर्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णय लागु हुन्छ । कार्यान्वयनमा आउन थालिसक्यो । त्यत्तिकै खाइरहेका साथीहरु बाहिर पर्दा अथवा त्यो संग सम्वद्ध व्यक्तिहरुलाई अफ्ठ्यारो लाग्नु स्वभाविकै हो । त्यसकारणले गरिएको हल्लाखल्लाप्रति सरकारलाई चासो छैन ।
० पछिल्लो पटक डा.गोविन्द केसीको अनसनले बजार गर्माएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
वाश्तवमा उहाँले अनसन बसिरहनुपर्ने अवस्था छैन । किनभने संसदमा उहाँ समेतको माग बमोजिम चिकित्सा शिक्षा विद्येयक दर्ता नै भइसक्यो, संसदीय प्रक्रियामा त्यहाँ छलफल हुन्छ । पारित हुन्छ । त्यसैले त्यो यसो अनसन बसेर अफ्ठ्यारो पार्न सकिन्छ की भनेर अनेक तत्वहरु जुन ढंगले लागिरहेका छन्, त्यसको कुनै अर्थ छैन । र हामी हेर्दै छौं विदेशी कलेजहरुका केही सहुलीयत पाएर यहाँ एजेन्सीहरु खोलेर बसेकाहरु को को प्ललोकार्ड बोकेर जाँदैछन्, त्यसको पनि हिसावकिताव गर्दैछौं ।
० कानुन निर्माणको क्रममा जटिल खालका चुनौतीहरु छ भनेर मन्त्रिमा नियुक्त हुँदै गर्दा भन्नुभएको थियो, त्यो कति पुरा गर्नुभयो ?
मलाई त्यस्तो धेरै जटिल लागेको छैन । सहज ढंगले नै अगाडि बढिरहेका छौं । केही कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा छौं । अधिकांश कानुनहरु लगभग संसदमा जाने तयारीमा छन् । ति कानुनहरु मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुनहरु त असोज ३ भित्र हामीले पारीत नै गरेर लागु नै गरिसक्नुपर्नेछ । खासगरी संविधानत बाझिएका कानुनहरु शंसोधन जरुरी छ । साझा अधिकार सुचीका कानुनहरु बनाएर प्रदेश र स्थानीय निकायलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । यि सबै कामहरु समयतालिका भित्रै सम्पन्न हुन्छ ।
० पछिल्लो पटक भदौ १ गतेदेखि लागु हुने मुलुकी ऐनको अपराध संहिताले सुचनाको हकको नाममा प्रेस स्वत्न्त्राकोे हक कुण्ठीत गर्ने र स्वतन्त्र पत्राकारिता गर्न वाधा आएको भनेर विरोध आएको छ, यसलाई कसरी सम्वोधन गर्नुहुन्छ ?
जसले कानुनद्धारा निशेधीत गरेका कुराहरु गर्छन्, त्यो जहाँ पनि दण्डनीय हुन्छन् । तर कानुनबाट निशेधीत नगरिएका कुराहरुमा कसैलाई पनि कारवाहीको दायरामा, अपराधको दायरामा ल्याँइदैन । अहिले मिडीया क्षेत्रलाई साथीहरुले जुन ढंगले कानुनमा अफ्ठ्यारो छ की भनेर भनेर जुन सोच राखिराख्नुभएको छ, त्यस्तो बन्दैन । मिडीया वाश्तवमा जनताको आँखा हो । सबैका कामकारवाहीहरु पारदर्शी , राज्यका सबै सेवा प्रवाहका बारेमा, कानुनहरुको बारेमा जनतालाई देखाउने ऐना भनेको मिडीया हो । त्यसो भएकाले मिडीयालाई बन्धकी बनाएर अर्थात मिडीयालाई अंकुश लगाएर कुनै खालको कानुन बन्दैन । मिडीयाहरुलाई स्वतन्त्रपुर्वक गतिविधी गर्न पाँउछन् । तर त्यती भनीरहँदाखेरी मिडीया जवाफदेहीपुर्ण तरिकाले लाग्छन् र मिडीयाको जवाफदेहीताको बारेमा पनि हामीले त्ययत्तिकै उचाइका साथ काम गछौं ।
० न्यायक्षेत्रमा शुद्धिकरणको कुरा पनि उठाउनुभएको थियो, त्यो कुराहरु कति अघि बढ्यो ?
न्यायलय र न्यायक्षेत्र वाश्तवमा जनताको अन्तिम विश्वासको थालो बनाउने र त्यहाँ गए पछाडि अरु जुनसुकै ठाँउले अन्याय गरेको भएपनि अन्तिम रुपमा विन्ति बिसाउने थलो हो । न्याय पाउनको लागि गुहार गर्ने थलो न्यायलय भएकाले न्यायलयबाट हुने न्याय सम्पादन स्वतन्त्र पनि हुनुप¥यो । पारदर्शी र जवाफदेहीपुर्ण हुनुप¥यो । त्यहाँ निश्पक्षता पनि हुनुप¥यो । त्यहाँबाट हुने न्याय सम्पादन साँच्चै पिडकले उन्मुक्ति पाउने होइन पिडितले न्याय पाउने गरी हुनुप¥यो । यक्ति गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट गरिने कामहरु पनि भइरहेकै छ । कामहरु पनि भइरहेकै छ । पछिल्लो कालमा न्यायलयको अलिअलि विावाद र जनताको ठुलो जुन खालको प्रश्न थियो, न्यायलयप्रतिका ति प्रश्नहरु कम हुँदै गएका छन् ।
० सरकार अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख हुँदै गएको आरोप छ नी ?
लोकतन्त्रको लागि संगसंगै लडेको र हिजो १४ वर्ष लोकतन्त्रकै लागि जेल बसेको प्रधानमन्त्रीले आज सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । अब चुनाव हारेपछि आरोप लगाउनको लागि साथीहरुले केही विषय नपाएर शव्द खोजी खोजी आरोप लगाएको मात्र हो । हामीले त्यस्ता खालको चरित्र देखाउनु पनि छैन । हाम्रँे चरित्र त्यस्तो छँदा पनि छैन । हामी पुर्णत जनता र लोकतन्त्रमा विश्वास गछौं । केही उनले भनेका मान्छेहरु नियुक्ति नगरीदिाँदा त्यो अधिनायकवादी भयो भनेर भन् मिल्दैन । हिजोको कुनै बेला सत्ता सञ्चालन गर्दा उहााहरुले प्रकट गरेका क्रियाकलापहरु साँच्चै अधिनायकवादी थिए । तर आज वर्तमान सरकार त्यो चरित्रको पनि होइन, त्यो दृष्टिकोण पनि छैन र पुर्ण लोकतन्त्रका विश्वास गर्छ । त्यही विश्वासको आधारमा यो सरकार चलेको छ । त्यसैले शव्द खोजी खोजी आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

करोडपति खरदार

ShareTweet काठमाडौं । सामान्यतया एक सरकारी कर्मचारी त्यो पनि खरदार तहको । उसको तलबले काठमाडौंको यो महँगीमा केके गर्न पुग्ला ? स्वाभाविक उत्तर हुन्छ– जेनतेन परिवार पाल्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

खुम्चिँदो अनुवाद

ShareTweet केही दशकयता नेपाली प्रकाशन व्यवसाय आशातित रूपले फस्टाएको छ । खासगरी, २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रकाशन व्यवसायले पनि अपेक्षाकृत ढंगमा गति लिन थालेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

६ दशकअघिको तस्बिर

ShareTweet वर्तमान समयमा मानिसहरू सम्मानित, स्वतन्त्र र निष्ठापूर्वक बाँच्न पाएका छन् । तर, युगौंअघि भने नेपाली समाज भयावह परिस्थिति बेहोरेर बाँचेको थियो । सती, दासजस्ता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा