23rd March 2019, Saturday

E-budhabar

ठूला नेताले भने पनि अनुपयुक्त छ भने टेरिँदैन



ठूला नेताले भने पनि अनुपयुक्त छ भने टेरिँदैन

० तपाई उपाध्यक्ष भएर आइसकेपछि नियमित र परम्परागत कामभन्दा के फरक कामको सुरुवात गर्नुभएको छ ?
– सरकार नै नयाँ आएको छ । हामी सबै जना नयाँ संरचनामा छौं । संविधान नै पहिलेको भन्दा नयाँ छ । त्यस्तो परिस्थितिमा आएको राष्ट्रिय योजना आयोग भएकाले निश्चित रूपमा यसको कामको क्षेत्र परम्परागतभन्दा फरक छ । पहिले मूलतः सानातिना सबै योजना सिफारिस गर्ने, नवीकरण गर्ने र ती काममा मात्र बढी केन्द्रीकृत हुने पररम्परा थियो । अहिले त्यसबाट समन्वयको काममा बढी जोड दिएका छौं । अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनमा जोड दिएका छौं । नयाँ सन्दर्भ, नयाँ सरकार छ । चौधौं योजना समाप्त हुनेतर्फ गइरहेको छ । तसर्थ, पन्ध्रौं नयाँ योजना निर्माण र संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सोचहरूको विकास आदि कामहरूमा संलग्न छौं । पहिलेभन्दा संरचना नै फरक भएकाले निश्चित रूपमा फरक छौं । हिजो एक किसिमले केन्द्रीकृत व्यवस्था थियो भने अहिले प्रदेश तहमा पनि योजना आयोगहरू बन्ने, स्थानीय तहमा पनि त्यसैअनुसार अधिकारहरू निक्षेपण भएकाले कामहरू त्यता पनि धेरै छन् । मूलत यहाँ आयोगले नीति निर्माण तहमा ठूलाठूला राष्ट्रिय तहका योजनाहरूमा ध्यान दिएर अगाडि बढाउँछ । तलतिरका सानातिना योजनाहरू तलबाटै हुन्छ ।
० सक्रिय राजनीतिमा रहँदा र यस्ता निकायमा काम गर्दाका फरकहरू कस्तो हुँदो रहेछ ?
– यहाँ कर्मचारी तन्त्र चलाउनुपर्ने हुन्छ । काम गर्ने मूलतः कर्मचारी तन्त्रले भएकाले त्यसलाई निर्देशित गर्नुपर्ने काम यहाँ छ भने राजनीतिमा सक्रिय हुँदा पार्टीका कार्यकर्ताहरूका काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । पार्टीका कार्यकर्ताहरू चलाउन अलि सजिलो हुन्थ्यो । यो आफ्नै नीति, नीयम आदिका आधारमा चलाउनुपर्दा अलि गाह्रो हुने रहेछ । जसरी पार्टी चलाउन अलि छिटो हुन्छ, योचाहिँ त्यसरी चल्ने स्थिति हुँदो रहेनछ । एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर निश्चित हिसाबले मात्र चल्ने देखिन्छ । अरू त खासै केही छैन, उस्तै हो । यहाँ पनि बुझेकै कुराहरू लागू गर्ने हो । उता सिद्धान्त बढी हुन्थ्यो व्यवहार कम हुन्थ्यो, यता व्यवहार बढी हुन्छ, सिद्धान्त कम हुन्छ । त्यसको समन्जस्यतामा अलिअलि समस्या हुन्छ ।
० प्रदेश तहमा पनि यस्ता खाले नीति तथा योजना आयोगहरू बनेकै छन्, दुवैखाले संरचनाले एकैचोटि काम गरिरहँदा समस्या भएको छैन कार्यक्षेत्रदेखि योजनाका प्रकृतिहरू र अन्य सवालमा ?
– कुनकुनले कस्तो क्षेत्र हेर्ने भनेर सरकारले मापदण्डहरू बनाएको छ । संविधानले नै कुन तहले कुनकुन काम गर्ने भनेर छुट्ट्याएको छ नि । तर, कतिपय चिज अहिले पनि अस्पष्ट छन् । ती कुरालाई स्पष्ट बनाएर लिएर जानुपर्ने हुन्छ । तल्ला निकायहरूले मूलतः कार्यक्रमको पाटोमा बढी ध्यान दिन्छन् । राष्ट्रिय निकायले मूलतः योजना र नीतिको पाटोमा बढी ध्यान दिन्छ । ठूलाठूला परियोजनाहरू जुन तलको क्षमताले ती पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले नै हेर्छ । र, यताबाट अध्ययन भएर मात्र सिफारिस हुन्छ ।
० योजना छनोट र प्राथमिकताको के–के मापदण्ड हुन्छन् ?
– हाम्रो अहिलेसम्म बिग्रिएको पाटो नै त्यही देखिन्छ । मूलतः अलि हचुवाका भरमा योजनाहरू छनोट हुन्छन् । जनताले आफ्ना चाहना राख्नु स्वाभाविक हो तर त्यसमध्येबाट छानेर सम्भव हुने खालको र जसलाई छानिएको छ, त्यसलाई उपयुक्त रकम दिएर छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नेतिर भन्दा पनि धेरैभन्दा धेरै योजना पारिराख्ने र तर पैसाचाहिँ नगण्य मात्रामा अर्थात् २÷३ प्रतिशत पार्ने अनि त्यो पैसा पनि खेर जाने र काम पनि नहुने खालको प्रक्रिया अहिलेसम्म देखिन्छ । अब यसलाई छिचोलेर जानुपर्छ । सम्भव भएका योजनाहरू र गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन र अनुसन्धानहरूका आधारमा मात्रै गर्नुपर्छ । हामी अब प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणमा पनि जाँदै छौं ।
० यो के हो ?
– यो भनेको पहिले नै प्रोजेक्टहरूको अध्ययन गर्ने र पहिचान गरेर सम्भाव्यताको हिसाबले हेरिसकेपछि सूचीमा रोस्टर बनाएर राख्ने र त्यसका आधारमा उपयुक्त परियोजनाहरू सिफारिस गर्ने त्यो मोडलमा हामी जाँदै छौं । बानी बिग्रिसकेको छ, हेरौं कति सम्भव हुन्छ ।
० तर, मापदण्डभन्दा पनि योजना छनोटमा नेताहरूको प्रभाव र भनसुनमा मात्र हुने गरेको गुनासो छ नि ?
– मैले अघि पनि त्यही भनेको हुँ । तपाईंले अलि मूर्त भन्नुभयो, मैले अलि अमूत भनें । त्यो शैली हिजोको दिनमा थियो । तर त्यो परिपाटी त्यति राम्रो होइन भन्ने कुरामा करिव सबैजना सहमत छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञहरू पनि यसमा सहमत भएको देखिन्छ । तर, सिद्धान्तमा सहमत हुने तर व्यवहारमा जब आफूलाई दबाब आउँछ, आफूलाई जब जनताले पेल्न थाल्छन् तब आफ्ना जे भए पनि होस्, अरूका चाहिँ सिद्धान्तअनुसार होस् भन्ने मनोविज्ञान बलियो हुने रहेछ । अब प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रामिकताअनुसार नै जानुपर्छ । त्यो भए मात्र हामीले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सक्छौं । होइन भने हामी पुरानै ठाउँमा रहन्छौं । यसैगरी, योजना छर्ने र एक करोडको योजना छ तर एक लाख दिने बनायौं भने कहिल्यै पनि राम्रो अवस्था आउँदैन ।
० बजेट र योजना पर्दा पनि ठुला नेताको क्षेत्रमा धेरै पर्ने अनि साना नेताकोमा नपर्ने गुनासो छ नि ?
– केहीकेही त्यस्तो खालको समस्या हिजो थियो । अब त्यो गर्नुहुँदैन । सबैतिर सन्तुलित नै बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा हामी छौं ।
० तर राजनीतिक नियुक्तिबाट आएपछि दबाबहरू पनि त थेग्नुपर्ला नि, कत्तिको आउँछ दबाब ?
– यो ठाउँमा हिजोका दिनमा निश्चितै रूपमा दबाब त हुन्थ्यो, किनभने सबै योजना यहीबाट जान्थे । तर, ठूला र राष्ट्रिय महŒवका योजना मात्र यसले गर्छ । तसर्थ, ठूला नेताले पनि सिफारिस गर्न त्यहीअनुसारको योजना हुनुपर्ने हुन्छ । उपयुक्त छ भने दबाबै दिन परेन । सहजताका साथ गइहाल्छ । अनुपयुक्त छ भने हामी त्यसलाई रिजेक्ट गर्छौं ।
० हामीकहाँ सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग, फास्ट ट्र्याक कहिले बन्छ ?
– यी कुराहरू हामीले पहिले पनि उठाएकै हौं । यो हिजोदेखिका कुराहरू हुन् । हामी आएको पनि केही समय मात्र भएको छ । अनुगमन र निरीक्षणहरू गर्दै छौं । तिनीहरूको अवस्था पत्ता लगाएपछि कतिपय योजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गराउन दबाब पनि दिँदै छौं । समन्वयका काम पनि गर्दै छौं । धेरै वर्षदेखि पेन्डिङ भएर रहेका योजनाहरू छन् । तर अब त्यसको सम्पन्न हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यो आर्थिक वर्षभित्र दुईतीनवटा प्रोजेक्टहरू पूर्ण हुन्छ । त्यसपछि बाँकी अर्को वर्षमा हुन्छ । त्यसमा सरकारको पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान भएको मैले पाएको छु ।
० फास्ट ट्र्याकको त फेरि नक्सासमेत सर्दै छ नि, कसरी समयमा होला ?
– अलिअलि त परिवर्तन भइहाल्छ बनाउनुअघि । उही सिद्धान्त र व्यवहारजस्तो हो । डिजाइन गरेको ठाउँबाट अलिअलि परिवर्तन गर्नुपर्ने होला । त्यो समितिमा म पनि छु । ठूलो कुनै परिवर्तन हुने होइन नक्सामा । निर्माणको काम राम्रोसँग भइराखेको छ । पुल र टनेलका विषयहरूमा अलिकति बाहिरबाट हायर गर्नुपर्ने हुनाले केही समस्या होलान् । समयमै काम होला भन्ने आशामा हामी छौं ।
० वामन्थीहरूको दुई तिहाइको सरकार छ, त्यो सरकारले समृद्धिको सपना पनि बाँडेको छ । कुन बाटोबाट काम गर्दा हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्छौं ?
– समृद्धिको सपनाभन्दा पनि समृद्धि त आवश्यक नै भइसक्यो । त्यसमा जानैपर्ने छ । नजाने हो भने कि देशै रहँदैन । देश राख्ने हो भने जानुपर्ने हुन्छ । जान सरकारले काममा तदारुकताका साथ काम अगाडि बढाइराखेको छ । योजना आयोगले पनि त्यसमा जाने बाटो के भन्ने कुरामा अध्ययन गर्दै छ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भन्ने सरकारको नारालाई के गर्दा पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा काम गरिरहेका छौं ।
० नयाँ पञ्चवर्षीय योजनामा के के कुरा प्राथमिकतामा पर्छन् ?
चौंधौ योजना सम्पन्न हुने वर्ष हो यो । अर्को सालदेखि पन्धौं योजना बन्दै छ । त्यो योजनाको प्राथमिकता अहिल्यै यो–यो हो भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन । किनकि, त्यो छलफलकै क्रममा छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा बोल्नुहुँदैन । त्यो सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो । हामीले त सिफारिस गर्ने हो । हामी आफैं पनि प्रारम्भिक छलफल गर्दै छौं ।
० तैपनि केही सोच त होला ?
– हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र भनेका मूल रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा स्वास्थ्य शिक्षा, ऊर्जा, यातायात, कृषि, पर्यटन, वनजंगलको प्रयोग, खनिज उद्योगहरूको सम्भाव्यताको अध्ययनलगायत नै हो । यिनै चिजहरूमा हामीले बढी ध्यान दिने र उद्योग धन्दालगायत सेवा क्षेत्रलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
० गरिबी घटाउँदै, दीर्घकालीन विकास लक्ष्यमा पुगी कायापलट गर्ने गरी के सोच राख्नुभएको छ ?
– त्यसमा पनि हामीले गृहकार्य गर्दै छौं । २५ वर्षे योजना बनाउँदै छौं । सन् २०३० मा राष्ट्रसंघले घोषण गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सम्पन्नताको चरणमा छौं । त्यहाँ १७ वटा लक्ष्य छन् । ती पूरा गर्न सक्यौं भने एक किसिमले कायापलट नै हुन्छ । त्यतीमा मात्रै सकिँदैन कि भन्ने हिसाबले हामीले २१०० सालसम्मको बाटो पनि कोर्ने प्रयासमा छौं । त्यसको मूर्तरूप आइसकेपछि मात्र जानकारीमा ल्याउँछौं । सबैका सुझाव लिएर एकदुई महिना गृहकार्य गरेर तयार गर्छाैं ।
० मुलुकमा धेरै सरकार भए, कर धेरै भयो, जनताको क्षमतामा आधारित कर नीति भएन भन्ने गुनासो छ, जनता निराश भए नि ?
– निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकार भर्खरै बनेको छ । आजको आज नै सबै कुराको हामीले आशा गर्नुहुँदैन । सरकार बनेको आठ महिनामा सबै हुन सक्ने भएन नै । तर, सरकारले पनि त्यो चिजलाई गति दिनुपर्छ । त्यो दायित्व पनि हो । जहाँसम्म धेरै सरकारको कुरा छ, धेरै त हामीले बनाएकै हो । चुनेको र संविधानले गरेको व्यवस्था यही हो । त्यसकारण, ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । सरकार भइसकेपछि कर लगाउने अधिकार राख्छ नै । किनभने, सरकारको एउटा अभिन्न अंगको रूपमा राजस्व पनि हो । यसले नै सरकार चल्ने हो । हामीकहाँ कर तिर्ने बानी अलि कम छ । अहिले भर्खरै यो सुरु भएकाले यसमा आवश्यकताभन्दा बढी हल्ला भएको पो हो कि ? करको भार ज्यादै हुने किसिमले त जानुहुन्न । त्यसले करदातालाई मार पर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने प्रेरणा मर्छ र त्यसो भयो भने मान्छे झन अल्छी हुन्छ । सामान्य कर त सबैले नतिरे देश कसरी चल्छ । कहीँकतै कुनै पालिकाहरूमा कमजोरी भएको छ भने उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन गरेर सुझाव दिने क्रममा सबै लागौं ।
० तपाईंले संघीयता नेपालललाई घाँडो हुन्छ भन्नुभएको थियो, अहिले यसैलाई कार्यान्वय गर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ, यसबारे यहाँको धारण कस्तो छ ?
– हिजो विचारको बहस भएका बेला विचार राखिएको हो । अहिले संविधानले एउटा बाटो दिएको छ । संविधानले दिएको बाटोको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व मैले बोकेर आएको छु । योजना आयोगले समन्वय गरेर अघि बढ्ने हो । हामी स्थानीय, प्रदेश सबै तहलाई समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रयासमा छौं । यही क्रममा विभिन्न प्रदेशमा पनि गइरहेका छौं । संघीयता चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा भने यसैले भविष्यमा पुष्टि गर्छ । अहिले यसमा बहस गर्ने बेला होइन । किनकि, भर्खरै सुरु भएको छ । अहिले त यसको कार्यान्वयनलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुको विकल्प छैन । कतिपय कुराहरू गर्दागर्दै पनि नहुने हुन्छ । नहुने भएपछि यसमा जनताले नै विचार गर्छन् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

चियाका नाममा कार्यकर्ताको ताँती

ShareTweet काठमाडौं । नेपाली चिया तथा कफीको विकास एवं विस्तारका लागि आयोजना भएको एक कार्यक्रममा चिया र कफीसँग सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरूले चीन भ्रमण गरेर फजुल खर्च- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

नयाँ स्वादको खोजी

ShareTweet वैदेशिक रोजगारीमा एकाध वर्ष रमाएर स्वदेशमै फर्की आफ्नै पेशा–व्यवसायमा भिजेका थुप्रै पात्रहरू छन, हामी बाँचिरहेको समाजभित्र । मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

समाचार समिति पत्रकारिता ः नेपाली दस्तावेज

ShareTweet प्रकाश सिलवाल नेपाली पत्रकारिता र साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील÷जुझारु नाम हो । उहाँको पछिल्लो पत्रकारितासम्बन्धी पुस्तक सञ्चार जगत्का लागि नयाँ कोसेलीका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा