दुई चरणमा निर्वाचन सत्ता लम्ब्याउने चालबाजी मात्रै हो
भानुभक्त ढकाल, प्रमुख सचेतक, नेकपा (एमाले)० सरकारले सम्भवतः आज (मंगलबार) पुनः संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याउँदै छ, तपाईंको पार्टीले यसमा कसरी जाने तयारी गरिरहेको छ ?
– राष्ट्रहितविपरीत र जनताको विपक्षमा रहेको राष्ट्रका निम्ति पनि हितमा नरहेको संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनेर हामीले विगतदेखि भन्दै आयौं । ३८ दिनसम्म हामीले संसद्मा अवरोधको आन्दोलन पनि ग¥यौं । त्यो आन्दोलनको परिणामस्वरूप सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यो सरकारले गरेको सकारात्मक कदम हो । यो फिर्ता नलिँदासम्म त नयाँ दर्ता नै हुँदैनथ्यो । पुरानो फिर्ता लिएपछि सुन्नमा आएअनुसार उहाँहरूले नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो सचिवालयमा दर्ता हुने होला । हाम्रो पार्टीको सोमबारको बैठकले पनि विगतमा हामीले भन्दै आएझंै अहिले जुन ढंगका चर्चाका आधारमा संशोधनका विषयहरू अगाडि सारिएका छन्, ती विषयमा एमालेको समर्थन छैन ।
० तर, यो ल्याउन लागिएको संशोधन विधेयक त तपाईंकै पार्टीको समर्थनमा आउन लागेको भनिन्छ नि ?
– हाम्रो समर्थनमा आएको भनेर सरकारको ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूले जुन खालको प्रचार गरेका छन्, त्यो गलत हो । सोमबार बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले पनि त्यो कुराको खण्डन गरेको छ । फिर्ता लिने कुरामा हाम्रो सहमति छ, अरू एजेन्डामा हाम्रो विमति छ । प्रक्रियामा हामी कसरी अगाडि बढ्छौं भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले कस्ता–कस्ता मुद्दा कसरी अगाडि ल्याउँछ, त्यही हेरेर हुन्छ ।
० सीमाङ्कनको विषय थाती राखेर बाँकी विषयमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउने भनिएको छ, त्यसो हो भने एमालेलाई चाहिँ किन यत्रो आपत्ति ? विगतको संशोधनमा तपाईंहरूको मूल सरोकार त्यही सीमांकनमा नै त थियो नि ?
– पहिलाका चारवटा विषयमध्ये सिमानाको हेरफेर गर्ने कुरा प्रदेशको अनुमतिविना हँुदैन र यो असंवैधानिक भयो भन्ने कुरालाई रित पु¥याउनका लागि धारा २७४ संशोधन गर्ने भन्ने कुरा तलको सहमतिविना पनि गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा ल्याउन खोजिएको छ । हिजो असंवैधानिक भएको हुनाले जुटाइ खाइयो, त्यसो हुनाले त्यसलाई संशोधन गरेर संविधानसम्मत गरौं भन्ने देखिन्छ । तर, राष्ट्रको हितका विरुद्धमा काम गर्ने कुराप्रति यो सरकार दत्तचित्तका साथ लागेको देखिन्छ ।
० विगतमा संशोधन प्रस्तावलाई छलफलमै ल्याउन दिनुभएन, यसपटक चाहिँ के गर्नुहुन्छ ? छलफलमै ल्याउन नदिने कि ? छलफलमा ल्याउन दिने तर मतदान प्रक्रियामा भाग नलिने ?
– सरकारले हाम्रा नेताहरूसँग कुराकानी गरेको भनेको चाहिँ सिमानासहितको यो विषयलाई हामी फिर्ता लिन्छौं र नयाँ ढंगले सहमतिका साथ अघि बढौं भन्ने हो । यस्तो कुरा गर्दा हामीले त्यो सिद्धान्तमा सहमति गरेको हो । फिर्ता लिने कुरामा सहमति नै हो । सहमतिका साथ प्रस्ताव अघि लैजाऔं भन्ने कुराका लागि पनि हामी सकारात्मक नै थियौं । तर, सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विषय फेरि टेबुल गर्ने भन्ने जुन निर्णय ग¥यो, त्योभन्दा अगाडि हामीसँग कुराकानी भएर हाम्रो सहमतिका आधारमा विषय तय भएको छैन । दोस्रो, उहाँहरूले जे विषय ल्याउनुभएको भन्ने सुनिँदै छ, त्यो राष्ट्र र जनताको हितमा छैन । तेस्रो कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा यति क्लाइमेक्समा पुगेका बेला स्थानीय तहको संख्या बढाइदिन्छु, तलको अधिकार कटौती गरिदिन्छु भन्ने खालका कुराहरू गर्ने मौसम यो हो कि होइन ? हिजो चारवटा विषयमा अर्थात् हिन्दी भाषाको कुरा, जनसंख्याका आधारमा माथिल्लो सभा बनाउने कुरा, नागरिकताको सवालमा राखेको हाम्रो अठोट अहिले पनि यथावत् नै छ ।
० संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा मोर्चाले भाग लिन्नांै भनेका बेला दुई चरणमा निर्वाचन गराउने कुरा आएको छ । दुई चरणमा निर्वाचन गर्नकै लागि यो विधेयक ल्याउन खोजिएको पनि भनिन्छ नि ?
– दुई चरणको निर्वाचन भनेको सत्ता लम्ब्याउने कुरा मात्र हो । सत्ता लम्ब्याउनका लागि निर्वाचन नगर्ने बहाना खोज्नका लागि मात्रै हो । दुई चरणमा निर्वाचन हुँदै हँुदैन । दुई चरणको निर्वाचनको सम्भावना पनि छैन, त्यो औचित्यपूर्ण पनि छैन । एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग लागिरहेको छ । सरकारले आयोगलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार त्यो काममा छैन । सरकारको ध्यान त मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रमा छ ।
० संसद्मा गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि माग्नुभयो होइन ?
– अहिलेसम्म गृहमन्त्रीज्यूले जे भनिरहनुभएको छ, त्यो उहाँको कुरा हो । तर, मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको स्थिति र देशमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति हुनुप¥यो । घरमा बसेका वृद्ध, महिला, अपांगसहित आम जनताले राज्य छ, हामी सुरक्षित छौं भन्ने कुराको अनुभूति गर्न सकेनन् । सरकारमा बसेर त्यो कुराको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरू यी कुरामा उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो प्रश्न हामीले उठाएका छौं ।
० एमालेले कात्तिकमा चुनाव सार्न प्रस्ताव ग¥यो भनेर माओवादीका नेता वर्षमान पुनले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् ? के हो कुरा ?
– यो झूटको फेहरिस्त मात्र हो । दुनियाँले बुझिराखेका छन्, हामी अभियान चलाइराखेका छौं । तल–तल उम्मेदवार छान्न थालिसकेका छौं । चुनावको वातावरण बनाउने र प्रतिपक्षले आन्दोलन नै गरेन भन्ने खालको आरोप खेपी–खेपी यो चुनावमा सरकारलाई घिसारेर यहाँसम्म ल्याउन हामी लागिपरेका छौं । हामीलाई सत्तामा जाने कुनै हतारो पनि छैन, मोह पनि छैन । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति यो सरकारले निर्वाचन गनुपर्छ । निर्वाचन गराउने मूल्यमा प्रतिपक्षी भए पनि हामी सहयोग गर्छौं भनेर सुरुका दिनदेखि भन्दै आएका छौं । एमालेलाई बदनाम गराउन वा चुनाव नगराउने विभिन्न षड्यन्त्रभित्र एमालेलाई पनि मुछ्न यस्तो प्रचार गरिएको हो । त्यससँग हाम्रो कुनै साइनो सम्बन्ध छैन ।
० चुनावको तयारी निकै अगाडि बढिसकेको छ, तर सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा, सत्ताधारी दलका नेताका अभिव्यक्ति सुन्दा सरकारको नियत अझै चुनाव नगराउने नै जस्तो देखिन्छ, होइन ?
– राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएर अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूका कारण त्यो सरकार विस्थापित गरिएको र यो संविधान बनाउने नचाहने शक्तिकेन्द्रहरूको योजनामा वर्तमान सरकार निर्माण भएका कारण संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनका निम्ति विभिन्न षड्यन्त्र हुन सक्छन् भन्ने कुराको आशंका एक हदसम्म छ । तर, वातावरण, जनचाहनाको हिसाबले हेर्दा देशको माहोल निर्वाचनमा गइसककेको छ । त्यसैले गर्दा निर्वाचनको अर्को विकल्प पनि छैन, योभन्दा अर्को बाटो पनि छैन हामीसँग ।
उज्जल पहाडीसम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply