दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्नेछ
सुशील ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राष्टिय भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण० पछिल्लोपटक महाभूकम्प गएको यही वैशाख १२ गते चार वर्ष पुरा हुँदै छ । भूकम्पपीडितमध्ये केही अझै पालमै छन् । पुनर्निर्माणमा भएको कामको गतिबाट तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक ढंगले नै अगाडि बढिरहेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सबैभन्दा महŒवको काम हो । त्यसमा पीडितमध्ये ५० प्रतिशतले घर निर्माण सम्पन्न गरेर सरिसक्नुभएको छ । ३० प्रतिशतभन्दा बढीको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ । विद्यालयतर्फ ५६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । करिब ३० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणका क्रममा छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ५४ प्रतिशतको काम सम्पन्न भएको छ, २० प्रतिशतको काम धमाधम भइरहेको छ । पुनर्निर्माणको प्राथमिकताका क्षेत्र भनेका यिनै निजी आवास, शिक्षा र स्वास्थ्य हुन् । यसमा सन्तोषजनक रूपमा काम भइरहेको छ । पूराताŒिवक सम्पदातर्फ पनि धेरै काम अगाडि बढिरहेका छन् । यसरी हेर्दा कामले गति लिएको देखिन्छ । जे नीति, नियम, प्रक्रिया बनायौं, सोहीअनुसार दु्रत गतिमा काम भएका छन्, परिणाम देखापरिरहेको छ ।
० चार वर्ष बित्दा पनि हामीले सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको निजी आवासतर्फ २० प्रतिशतको पुनर्निर्माणको कामै नहुनु दुःखद पक्ष होइन र ?
नेपालको पुनर्निर्माणको काम सामान्य अवस्थाबाट अगाडि बढेको होइन । हामी जटिल राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रियौं । भूकम्पपछि नैै सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउने परिस्थिति बन्यो र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भयो । भूकम्पपछि प्राधिकरण पनि आठ महिनापछि बन्यो । यहीबीचमा मुलुकले नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । जसले पुनर्निर्माणलाई प्रभावित पा¥यो । यहीबीचमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, जसका लागि यो प्राधिकरणलगायत सबै संयन्त्र होमिनुप¥यो । अहिले पछिल्लो समय हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं, कर्मचारी समायोजनका काम भइरहेका छन् । प्राधिकरणमा काम गरिरहेका अनुभवी कर्मचारीहरू स्थानीय र प्रदेश तहमा जानुपर्ने अवस्था छ । यो समग्र अवस्थाको बाबजुद हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि हो ।
० सरकार परिवर्तनपिच्छे प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख फेरिने कुराले पनि त प्रभावित पा¥यो होला नि, होइन ?
अवश्य । अस्थिर सरकारका कारण सरकार फेरिएसँगै कार्यकारी प्रमुख अधिकृत पनि फेरिने अवस्थाले यसलाई प्रभावित बनायो । नयाँ कार्यकारी प्रमुख आउनेबित्तिकै नीति, नियम, विधि, प्रक्रिया अदिबारे बुझ्न पनि केही समय लाग्ने नै भयो । यसले कामको गतिलाई प्रभावित गर्ने नै भयो । यो अवस्थाबाट पनि गुज्रियौं हामी । यी सबै अवस्थाको बाबजुद अहिले पछिल्लो एक वर्षको चरणमा द्रुत गतिमा प्रगति अगाडि बढेको छ ।
० प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्न निर्देशन दिनुभएको पनि करिब चार महिना भइसकेको छ । अब २० महिनामा काम सक्नुहुन्छ त ?
हामी सक्छौं । त्यही विश्वासका साथ काम अगाडि बढाइराखेका छौं । हामीले प्राथामिकतामा राखेको निजी आवास, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयको पुनर्निर्माणको कामचाहिँ सम्पन्न गर्छांै । साथै, पुराताŒिवक सम्पदा निर्माणलाई पनि करिबकरिब सम्पन्नताको अवस्थामा पु¥याउँछौं । केहीकेही सम्पदालाई हतारोमा बनाउँदा मौलिकता गुम्ने खतरा पनि हुन्छ । मौलिक जोगाउन कालीगण, निर्माण सामग्री, काम गर्ने विधि, शैली पनि त्यहीखालको चाहिने हुनाले यसले समय लिन्छ । काम गर्ने कुरामा द्रुतता त गराउने तर मौलिकता दिन लाग्ने समयलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । यसमा थप समय लाग्न सक्छ ।
० अहिले विज्ञ, सरोकारवालाहरूको टिप्पणीचाहिँ पछिल्लो समय पुनर्निर्माणको कामले गति त लियो तर मौलिकता जोगाएन भन्ने सुनिन्छ, के त्यस्तै भएको हो ?
त्यति साह्रो होइन । हामीले हाम्रै प्राचीन स्वरूपका गाउँघरका ढुंगा, माटो, काठका घरहरू बनाउन सक्थ्यौं । त्यसमा केही कमी भएको छ । तर, त्यसको कारण के हो भने, जुन सोचका साथ प्राधिकरणले अघिल्लो चरणमा काम अगाडि बढाएको थियो, बीचको चरणमा यसमा राम्रो ध्यान दिन सकिएन । यसको अर्थ मैले विगतलाई दोष दिएर पन्छिन खोजेको होइन । विभिन्न संस्कृति झल्काउने स्थानीय शैलीका घरहरूको मोडललाई कसरी जोगाउने भन्ने कुराको रिसर्चको हामीले विगतमा गरेनौं । पछिल्लो चरणमा यस खालको रिसर्चको काम हामीले सुरु ग¥यौं । त्यस्ता संरचनालाई पनि कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ ? त्यसको अनुसन्धान गर्ने, ल्याब टेस्ट गर्ने सेक्टेबल हामीसँग थिएन । त्यसलै यसको परीक्षण हामीले चीनमा, पाकिस्तानमा ग¥यौं । त्यसबाट प्राप्त परिणामका आधारमा हामीले यसको सन्देश प्रवाह गरेका छौं । तर, यो बेलासम्म आमजनताको बुझाइ ढुंगामाटोको घरलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सकिन्न भन्ने रह्यो । पछिल्लो चरणमा रेट्रोफेटिङको व्यापक कार्यक्रम लिएर गइरहेका छौं । हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरका हकमा भने हामीले मौलिकता कुनै पनि ढंगले बिग्रन दिएका छैनौं । काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक धरोहरलाई बचाएर राख्ने गरी काम भइरहेको छ ।
० निजी आवासको काम करिब सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेको छ, ती आवासहरू त कंक्रिटकै ठडिए होइन ?
सुरक्षित बनाउने दायित्व पनि त थियो । कंक्रिटको संरचना ढुंगा माटोका भन्दा बलियो हुन्छ नै । महŒवपूर्ण कुरा भनेको जस्तो बनेका छन्, ती भूकम्पप्रतिरोधी घर बनेका छन् । हामीले चाहेको त्यही हो । यो सकारात्मक पक्ष हो । घर निर्माण गर्नुपर्ने हतारो एकातिर, अर्कातर्फ मैले अघि पनि भने ल्याब टेस्टको प्रविधि नभएका कारण पनि त्यस्तो हुन गएको हो ।
० निजी आवासतर्फ पनि ग्रामीण भेगमा अधिकांश घर निर्माण भएका छन् तर सहरी क्षेत्रमा कामको गति सुस्त देखिन्छ, कारण के हो ?
सहरी क्षेत्रमा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माणमा मौलिकता कायम गर्दै बनाउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको छ । सहरी क्षेत्रमा घर बनाउने कुरा केही जटिल छ । एक त लागत बढी लाग्छ । दोस्रो, मान्छेहरूले लामो समयसम्म ऋणको रकम पर्खेर बसे । लामो समयदेखि यसको समाधान भएको थिएन, अहिले हामीले समाधान गरेका छौं । तेस्रो, सहरी क्षेत्रका घर बहुस्वामित्वका छन् । एउटै घरमा धेरैको बसोबास छ । त्यसको कार्यविधिमा पनि पहिले समस्या थियो, अहिले समाधान निकालेका छौं । चौथो, परम्परागत बस्तीहरूलाई त्यही मौलिकता झल्किनेगरी बनाउनुप¥यो । त्यस्ता खालका बस्तीहरू नै काठमाडौं उपत्यका र भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा ६२ वटा छन् । उपत्यकाभित्रै मात्र ४९ भन्दा बढी छन् । ती बस्तीलाई भूकम्पले धरै धराशायी बनाएको थियो । यहाँका सम्पदालाई मात्र पुरानो ढाँचामा बनाउने नभएर बस्तीहरूलाई पनि प्राचीन स्मारकसँग मिल्दोगरि बनाउनुपर्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको छ । अनुदानको रकमको अलमलले पनि ढिलाइ भएको हो । अहिले हामीले अगाडि प्राचीन ढाँचा देखिनेगरी बनाइएका घरका लागि ५० हजार थप अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
० सहुलियत ऋण, अनुदान लिन पनि बैंकले दुःख दिने गरेको गुनासो सुनिन्छ नि ?
विगतमा यस खालका गुनासाहरू आएका थिए । उपत्याभित्र २५ लाख र बाहिर १५ लाखसम्म सहुलियत ऋण दिने भनेर राष्ट्र बैंकबाट घोषणा पनि भएको हो । लाखौं जनताको अपेक्षा छ, तर यसरी जाँदा मुस्किलले १४ सयको संख्यामा मात्र जाने अवस्था भयो । त्यसैले मैले पछिल्लोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै सहुलियत ऋण जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर तत्काल पहलकदमी लिएँ । नेपाल सरकारसँग, अर्थमन्त्रीसँग, राष्ट्र बैंकसँग, बैंकर्स एसोसिएसनसँग गम्भीर छलफल सुरु गरें । के कारणले गर्दा पैसा दिन सकिने स्थिति भएन भनेर छलफल गरें । विगतमा ३ लाख पनि निब्र्याजी दिने भनिएको थियो । त्यो कार्यविधि बन्न सकेको थिएन । बैंकहरूले मूलतः धितोजमानी सुरक्षित भएन, सरकार धितो जमानी बसिदिनुप¥यो, ब्याजदरको स्प्रेड कम भयो, २ प्रतिशतमा मात्र लगानी गरेर काम गर्न सक्दैनौं भन्नेजस्ता कुरा गरें, हामीले ती कुराको समाधान गरिदियौं । धितो जमानीको समस्यातर्फ सरकारले (कर्जा सुरक्षण निगम) ७५ प्रतिशत बिमा गर्ने व्यवस्था मिलायो । बाँकी २५ प्रतिशत पनि सम्बन्धित घरजग्गा धितो राख्न सक्ने व्यवस्था मिलायौं । त्यस्तै, स्प्रेडदरमा २ प्रतिशत थपेर जाने व्यवस्था मिलायौं । त्यस्तै, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच वर्षका लागि अनुदान दिने व्यवस्था मिलायौं । त्यहीअनुसार कार्यविधि बनायौं । अहिले पछिल्लो चरणमा जनताले सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने स्थिति भएको छ, निजी आवासका लागि । अहिले यो जटिलता फुकेको अवस्था छ । बैंकहरू आफैं राजी भएको अवस्था छ । यदि कहीँ अझै समस्या छ भने त्यो समस्या तत्काल समाधान गर्न हामीले प्राधिकरणमा अलग्गै सेलको व्यवस्था गरेका छौं ।
० पुनर्निर्माणको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ, कतिपय स्थानीय तहले यो बोझ बोक्न सक्दैनौं भने भन्ने पनि सुनियो, यसले पनि काममा अवरोध वा ढिलाइ सिर्जना गर्ने हो कि ?
पहिलेचाहिँ यस्ता खालका कुरा सञ्चारमाध्यमबाट आएका थिए । तर, हामीले भूकम्पप्रभावित ३२ वटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग छलफल, अन्तक्र्रिया गरेर एउटा निचोडका साथ सम्झौता गरेका हौं । सबै स्थानीय तहले हामी जिम्मेवारी लिन तयार छौं, यो हाम्रो जनताको सरोकारको कुरा हो, हिजो हामीले निर्वाचनमा गरेको बाचा पनि यही हो, हामी यसका लागि तयार छौं भनेरै काम सुरु गर्नुभएको छ । त्यसैले, अहिले स्थानीय तहबाट समस्या हुने कुरै छैन ।
० स्थानीय तहलाई दिँदा नक्कली पीडित बढ्ने सम्भावना औंल्याइएको छ नि, तपाईंलाई के लाग्छ ?
हाम्रो समाजमा त्यो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकारको पैसा लिँदा केहि फरक पर्दैन, मैले सिफारिस गर्दा मेरो नजिकको मान्छेले, मेरो मतदाताले पाउँछ भने के भयो र भन्ने मनोवृत्ति हाम्रो समाजमा राजनीतिक वृत्तमा देखिन्छ । तर यसो गरियो भने यो कानुनको गम्भीर उलंघनको विषय बन्ने छ, गम्भीर कारबाही भोग्नुपर्ने स्थिति बन्नेछ भनेर निर्देशक समितिबाट हामीले निर्देश पनि गरिसकेका छौं । तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तह पनि एउटा सरकार नै हो । त्यो सरकारले गलत मान्छेलाई सिफारिस गरेर पैसा देला भन्ने मलाई लाग्दैन । यदि कहीँकतै त्यस्तो भए ऊ कारबाहीको भागीदार हुन्छ ।
० नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिममा पर्ने मुलुक हो । अहिलेको यो पुनर्निर्माणबाट पाठ सिकेर पछिका लागि प्रचारात्मक कामचाहिँ के गरेको छ प्राधिकरणले ?
यसपटक पुनर्निर्माणबाट हामीले प्राप्त गरेको अनुभव, ज्ञान र सीपलाई भावी दिनमा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने र यही पुस्ताले पनि यस्तो विपद् आयो भने काम गर्न सक्ने अवस्थामा यसलाई हस्तान्तरण गर्ने काम धेरै महŒवपूर्ण छ । हामी यो विपद्बाट सिक्ने कुराका निम्ति अर्को विपद् पर्खन सक्दैनौं । पर्खनुहँुदैन । प्राधिकरण दुई वर्षपछि रहने संस्था होइन । यसपछि अरू निकायहरूले काम अगाडि बढाउँछन् । त्यसैले, हामीले के सोच्यौं भने संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारलाई कार्य जिम्मेवारी दिएको छ । सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमार्फत काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो । त्यही भएर अहिले हामीले स्थानीय तहमार्फत कामको जिम्मा दिएका हौं । स्थानीय तहमार्फत यो ज्ञान र सीप विपद् व्यवस्थापनका निम्ति त्यो समुदायमा हस्तान्तरण हुनेछ । दोस्रो, स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनबारे त्यसको जोखिमको नक्सांकन गर्ने, बजेट बनाउनेदेखि लिएर योजना पद्धतिमा सामेल गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायमा सहयोग गर्दै छौं । तेस्रो, संघीय तहमा रहने राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरण जो अहिले गठन हुने क्रममा छ, त्योसँग साथमा बसेर काम गर्ने खालको संरचना बनाएका छौं । केन्द्रीय तहमा भएको ज्ञान यसरी हस्तान्तरण गर्दै छौं । यहीबीचमा प्रदेश सरकारमा पनि यस खालको संरचान निर्माण हुनेछन्, हामी त्योसँग पनि साथै बसेर क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्ने गर्नेछौं । यसरी विपद् व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउने कामको आरम्भ गरिसकेका छौं । यसका साथै अन्तराष्ट्रिय भूकम्प म्युजियम र रिर्सजच सेन्टर स्थापनाका लागि पनि छलफल अघि बढाइरहेका छौं ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply