16th January 2019, Wednesday

E-budhabar

प्रदेश कमिटीमा मनखुसी मान्छे राखियो



प्रदेश कमिटीमा मनखुसी मान्छे राखियो

० करिव एक वर्ष मुख्यमन्त्री भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
यो बिल्कुलै एउटा नयाँ प्रणालीअन्तर्गत नयाँ अभ्यासमा प्रवेश भएको हुनाले त्यहीअनुरूप शून्यबाट काम थाल्न पर्ने अवस्था छ । सुरुमा त संरचनाहरू नबनिसकेको अवस्थामा हामीले गुन्द्री र पिरामा बसेर काम थाल्नुपर्ने अवस्था आयो । तर पनि मैले एउटा गति र मनस्थितिमै काम गरिराखेको छु, किनभने यो अवस्था छ भन्ने सबै कुरा बुझेर जिम्मेवारी लिइसकेपछि यो बिन्दुबाट काम थाल्नुपर्छ, अप्ठ्यारो, असहज र चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ भनेर बुझेर नै त्यसका बीचबाट एउटा मनस्थिति र गतिमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पहिलै बनेको हुनाले मैले अन्यथा मानेको छैन ।
० आफ्नो काम गराइबाट आफैं चाँही कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
आफूले सन्तोषजनक ढंगले नै नेतृत्व गरिरहेको छु भन्ने म ठान्छु । किनभने प्रदेश सरकार बन्नेबित्तिकै मैले प्रदेश सरकारका जे घोषणा र प्राथमिकताहरू तय गरे, त्यहीअनुसार पहिलो नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत ग¥यौं । हामीले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छौं । हामीले यसबीचमा केही महŒवपूर्ण अभियानहरू पनि सञ्चालन ग¥यौं ।
० तर पनि जनताको अपेक्षाअनुरूप भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
जनताले भने र अपेक्षा गरेअनुसार फटाफट र गतिशील ढंगले त हाम्रो अभियान सञ्चालन भएन । किनभने, संरचना थिएन, प्रदेश सरकारको मातहतमा त्यस्ता खालका युनिट र विङ्सहरू थिएनन् । त्यसो हुँदा हाम्रो पाँचसात महिनाको समय अलमलमै गुज्रियो । तर त्यसबीचमा पनि हामीले जे गर्दै आएका छौं, राम्रै गरेका छौं भन्ने लाग्छ । हामीले २२÷२३ वटा कानुन निर्माण गरेर प्रदेशसभाबाट पास ग¥यौं । यो मामिलामा पनि हाम्रो प्रदेश अरू प्रदेशभन्दा अगाडि नै छ । सबै क्षेत्रलाई समेटेर हामी अगाडि बढेकाले प्रदेश सरकारलाई सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहेको छ । सबैतिर मिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले केही सहज र केही असहजताका बीचबाट मैले काम गरिरहेको छु ।
० यो प्रदेशले यसको नाम र स्थायी राजधानी किन टुंग्याउन नसकेको नि ?
प्रदेशको राजधानी र नामांकनको विषयमा हामीले त्यति धेरै हतार नगरेकै हौं । हाम्रो प्रदेशमा यो विषय टुंग्याउन सजिलो पनि छ, अर्को प्रकारले अफ्ठ्यारो पनि छ । सजिलो यस मानेमा छ कि यी दुईवटा विषयहरूलाई टुंग्याउन मैले प्रतिनिधित्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग दुई तिहाइ छ । संविधानतः दुई तिहाइ मतले नै टुंग्याउने व्यवस्था छ । त्यस हिसाबमा मैले आफ्नो संसदीय दलमा यो विषयलाई राखेर म अगाडि बढाउन सक्थें । तर यो विषय त्यति सजिलो विषयभित्र पनि पर्दैन । जुन विषय पाँच वर्ष आठ महिना दुईदुई पटकको संविधानसभाबाट पनि पार लाग्न नसकेको विषय हो । त्यहाँ टुङ्गीन नसकेकाले नै यो विषय प्रदेश सभाको थाप्लोमा हालिएको हो । त्यसो हुँदा हतार नगरिकन, बाहिर विषयवस्तुलाई छरपष्ट नगरीकन एउटा बाटोमा हिड्ने गरी सहमति खडा गर्दै सहमतिको बिन्दु खोजेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर यो विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउनेतिर हामीले हतार गरेनौं । तर हामीले अब टुङ्गाउनुपर्छ भनेर गएको वर्षे अधिवेशनमै यो विषयवस्तु प्रवेश गराउने तयारी थियो । मैले आफ्नो संसदीय दलमा दुई दिनसम्म छलफल गरें । लगभग एउटा धारणा बनाइ पनि सकेका छौं । त्यसपछि अन्य दलहरूले पनि पर्याप्त छलफल गरेका छन् । र, मैले अन्तिममा यो प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न सबै दलसँग गम्भीर छलफल गरें । सबैको सल्लाहले यो विषयलाई अर्को हिँउदे अधिवेशनमा प्रस्तुत गरौं, यसबीचमा अझै छलफल गरौं भन्ने कुरा भएको छ । त्यसकारण, यो विषय थाती रहेको छ । अब यही पुसको दोस्रो हप्ताको अन्तिमतिर प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेका छौं । अब बस्ने बैठकबाट राजधानी र नामांकनको विषय सम्भवतः प्रवेश गर्छ ।
० केही दिनअघि बसेको अन्तर प्रदेश परिषद् बैंठकले मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको असमझदारीहरू हल गरेको हो ?
खास गरेर सम्मानीय प्रधनमन्त्रीज्यूले अलि पहिले नै बैठक डाक्नुभएको थियो र त्यो बैठकका लागि सामूहिक रूपमा बसेर सरसल्लाह गरौं, के–के छन् महसुसहरू अनि समस्याका प्रकृतिहरू भनेर एउटा साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुन सक्दा त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर पोखरामा हामी बसेका थियौं । त्यो पोखराको बैठक त्यस प्रकारको ब्यानर र त्यस प्रकारको औपचारिक फोरममा आयोजना हुनु ठीक थियो कि थिएन भन्ने कुरा बेग्लै कुरा छ । तर त्यो बैठकले असाध्यै धेरै चर्चा–परिचर्चा पायो । र, उहाँले बोलाउनुभएको बैठक पनि स्थगन भयो । त्यसपछि बाहिर धेरै भ्रम सिर्जना गरियो कि संघ र प्रदेशका बीचमा धेरै ठूलो टकराव, द्वन्द्व र असमझदारी छ । प्रधानमन्त्री असाध्यै धेरै रिसाउनुभएको छ । ती कुरा बाहिर आइसकेपछि आमनेपाली समाजमा केही भ्रम छरियो । तर, यथार्थमा त्यस प्रकारका सम्बन्धहरू खासमा चिसो थिएन ।
० योपटकको बैठकको उपलब्धि के भयो त ?
हामीले खासगरी कानुन निर्माणलगायतका केही विषयमा रहेका अस्पष्टताहरू प्रस्ट राख्यौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि राम्रै तयारीका साथ बैठक बोलाउनुभयो । छलफल राम्रो भयो । हामीले हाम्रा समस्याहरू राख्यौं । अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्यौं । उहाँले पहिलो बैठकबाट तुरुन्तै गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउनुभयो । तिन दिनभित्र सबै समाधानका कुराहरू लिएर आउन निर्देश गर्नुभयो । कार्यदलले एक हप्ताको समय माग्यो । एक हप्तापछि अन्तरप्रदेश परिषद्को दोस्रो बैठकमा २९ वटा बुँदामा समस्या समाधानको प्याकेज त्यो कार्यदलले प्रस्तुत ग¥यो । त्यो प्याकेजमा पनि हामीले थप छलफल ग¥यौं र पास ग¥यौं । र, त्यो २९ बुँदाबाट अब कुनै पनि खालका समस्या अब छैनन् । अब हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । जुन खालका अन्योल बाहिर छाएको थियो, अब त्यो अन्योल हटेको अवस्था छ । यो २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाले सबै बाटो खुला गरिदिएको छ । यसर्थ, अब हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ।
० केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले समेत आशा जगाउने गरी काम गर्न सकेन भन्ने जनस्तरबाट व्यापक आलोचना छ नि ?
यसलाई दुईवटा रूपमा हेर्नुपर्छ । एक त हामीले पहिलो पटक नेपालको सन्दर्भमा नयाँ प्रणाली अपनाइरहेका छौं । नयाँ बाटो हिँडिराखेको हुनाले अलिकति अलमलजस्तो, असहजजस्तो भएको हुन सक्छ । फटाफट जसरी पाइला चाल्नुपर्ने हो, त्यो नहुनु एउटा स्वाभाविक पक्ष हो । जुन गतिमा हिँड्नुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा छ, त्यही गतिमा हिँड्न नै प्रदेश परिषद्ले एउटा आधार खडा गरेको छ । र हामी अब त्यसप्रकार हिँड्न चाहन्छौं । समय धेरै भएको छैन ।
तर यस्तो बीचमा पनि सरकारले केही गरेन भन्ने होइन । संघीय सरकारले पनि राम्रो कामहरू गरेको छ । राम्रो दिशातर्फ बाटोहरू तय गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि राम्रा कामहरू गरिरहेको छ । तर यी राम्रा कुराहरूका चर्चा, परिचर्चा हुन सकिरहेका छैनन् । योजनाबद्ध रूपमा नयाँ प्रणालीलाई भत्काउने, तोड्ने कामका निम्ति मिसन बनाएर अहिले संघ र प्रदेशहरूमाथि आक्रमण भइरहेको छ । जसले यो सरकारले काम गर्न सकेन भनेर नकारात्मक प्रचार र अभियान चलाइरहेको छ तिनीहरूले यो संविधानले खडा गरेका संरचनाहरू र त्यस्ता वैधानिक संस्थाहरूमाथि सुनियोजित ढंगबाट आक्रमण भइरहेको स्थिति छ । उनीहरूले चलाएको त्यस्तो खालको हुइयाँबाट पनि नेपाली समाज प्रभावित भइरहेको छ । यो खतरनाक कुरा हो ।
० तपाईं आबद्ध पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा दोहोरो जिम्मेवारी नदिने भन्ने मापदण्ड उल्लंघन गरिएको विषय उठेको छ, केहीले मुख्यमन्त्री बरु छाड्न तयार तर पार्टीको जिम्मा लिने भन्ने कुरा उठाएका छन्, यसमा तपाँइको भनाई के छ ?
शायद नेकपा बनेपछिको बैठक हो । केन्द्रीय कमिटी यस बीचमा नबसेकाले सचिवालयले होल कमान्ड गरिरहेको छ । यसो हुँदा लामो समय बैठक नबसेका अवस्थाले विषयवस्तु धेरै उठ्नु स्वाभाविक हो । किनकि, समग्र नेकपालाई सबै हिसाबले चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । तर, बैठकमा जुन प्रकारले कुराहरू आइरहेका छन् र सञ्चारमाध्यममा विषय उठिरहेका छन्, ती कुराहरू पार्टीका निम्ति शोभनीय कुरा होइनन् । अहिले बैठक जम्मा दुई विषयमा केन्द्रित भएर सकिनुपर्छ । एउटा यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई कसरी सशक्त पार्ने, संघ र तलका सरकारहरू कसरी प्रभावकारी पार्ने, अर्को समायोजनको कामलाई कसरी फत्ते पार्ने र सबैलाई कसरी आबद्ध गराएर मुलुक निर्माणको अभियानसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, यो बैठकका छलफल र अरू विषयहरू सुन्दा हेर्दा साह्रै नसुहाउँदा कुराहरू भइरहेका छन् । मेरो विचारमा नेताहरू गम्भीर नै हुनुहुन्छ होला । जहाँसम्म दोहोरो जिम्मेवारी र मापदण्डको कुरा छ, केही न केही त्रुटि भइराखेको देखिन्छ । सचिवालयले एउटा मापदण्ड बनाउँछ, फेरि त्यो मापदण्डसंग मेल नखाने गरी निर्णयहरू पनि आइरहेका छन् । अघिल्लोपटक म्यान्डेट प्राप्त कार्यदलले प्रदेश १ को करिब डेढदुई महिना लगाएर लामो मेहनत गरेर सर्वसम्मत रूपमा प्रदेश नम्बर एकको कमिटीको रिपोर्ट बुझायौं । म पनि जुन कार्यदलको सदस्य हो । तर त्यसलाई अकारण उल्टाउने काम भयो । सबै मान्छे हटाएर मनखुसी मान्छे राख्ने काम भयो । भनेपछि औपचारिक रूपमा विधिसम्मत ढंगले प्राप्त कार्यदलले दस्तखत गरेर बुझाएका प्रतिवेदन पनि उल्टाउने काम भइरहेको छ । भनेपछि केहीकेही कमजोरी त छ नै । तर पार्टीले बडो विवक पु¥याएर जिम्मेवारी बाँडफाँटदेखि सबैलाई सचेत ढंगले समेट्ने र अवसर र जिम्मेवारी दिने कुरामा पार्टीले ख्याल गर्नुपर्छ । यो बैठकबाट सबै कुराको निरूपण हुनुपर्छ । पार्टी एक ढिक्का भएर एक मतले यो स्थायी कमिटी बैठकबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ । त्यसपछि छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गरेर त्यसपछि मुलुकमा नयाँ खालको तरंग पैदा गर्नुपर्छ । पार्टी शक्ति परिचालनको हिसाबले र यो राजकीय अर्थात् संसदीय फाँटका तीन तहका सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० राजकीय जिम्मेवारी अर्थात मुख्यमन्त्री भइरहँदा पनि विगतको जस्तै गतिका साथ पार्टी काममा हिँड्ने भन्ने हो तपाईंको कुरा ?
त्यो त काम गर्न सकिन्छ । किनकी मेरो आफ्नै अनुभव के छ भने २०५६ सालमा म पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचित भएर जिम्मेवारी वहन गर्दैगर्दा, मैले दोहोरो जिम्मेवारी नलिने कुरा गर्दैगर्दा पनि परिस्थितिले लगातार पार्टीको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीसहित सांसदको भूमिका पूरा गर्नुप¥यो । त्यो हिसाबले यदि जिम्मेवारी प्राप्त भयो भने आफुले कार्यविभाजनको समय विभाजन गरेर यदी आफूलाई ति जिम्मेवारी र परिभाषित कामहरूमा संलग्न गराउने हो भने काम गर्न सकिन्छ ।
० तर समानुपातिक ढंगले अवसरको वितरणको कुरा पनि सँगसँगै उठ्ला नि ?
हो, यो कुरा असाध्यै धेरै महŒवपूर्ण कुरा हो । कसरी एक पद एक जिम्मेवारी लागू गर्ने ? यो धेरै छलफल गरेर मात्र टुंग्याउनुपर्छ । किनभने यो पार्टी र आन्दोलनमा लागेका सबैले पूरा गरेको योगदान र जिम्मेवारीको भूमिकाको मूल्यांकन पनि हुनुपर्छ । त्यसै प्रकारको जिम्मेवारी र अवसर पनि पाउनुपर्छ । त्यसको तात्पर्य फेरि सबैले प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न सकिँदैन । सबैले मुख्यमन्त्री बन्न सकिँदैन । सबैले स्थानीय सरकारको प्रमुख बन्न सकिँदैन । तर मुलुक बनाउने अनेक फाँट र क्षेत्र छन् । यी सबै क्षेत्रमा उपयुक्त ढंगले नेता–कार्यकर्ता र सदस्यहरूको जिम्मेवारीको विन्यास र वितरण वैज्ञानिक ढंगबाट गरिनुपर्छ ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

आगलागीमा कर्मचारीकै लापरबाही

ShareTweet काठमाडौं । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहमा एक वर्षमै तीनपटक आगलागी हुन पुगेको छ । तर, पटकपटक आगलागी भएर भौतिक क्षति- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

नायक कि खलनायक ?

ShareTweet ‘इतिहास एक संवाद हो,’ आर्थर मारविकले भनेका थिए । तर, अब इतिहास संवादमा मात्र सीमित छैन । संवाद, विवाद, अन्तर–आवाजहरूका घेरा नाघिसकेको छ इतिहासले । केही दिनपूर्व- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

कृषिवनको उपयोगिता

ShareTweet जनसंख्या वृद्धिसँगै परिवार टुक्रिने क्रम बढ्दो छ । परिवार टुक्रिएसँगै जग्गा–जमिनहरू खण्डीकृत हुने क्रम पनि उत्तिकै तन्किँदो छ । एकातिर जमिनको खण्डीकरणसँगै- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा