22nd June 2018, Friday

E-budhabar

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

० प्राधिकरणको प्रमुखको फेरबदल मात्र भइरहेको छ । तथापि, भूकम्पपीडितले कहिलेसम्म आवास पाइसक्छन् र उनीहरूको मुहारमा कहिलेबाट खुसी छाउँछ ?
– प्राधिकरणको नेतृत्व बारम्बार हेरफेर भइरहनु ठीक थिएन । म त एकाएक एउटा परिस्थितिमा आएको हुँ । पहिलेको कार्यकारी अधिकृतले चुनावमा लड्न जाने भएकाले राजीनामा दिनुभएछ । तत्काल कसलाई गर्ने भन्ने कुरा उठेछ । धेरैजसो प्रशासनिक संयन्त्रसँग डिल गर्नुपर्ने र बाहिरका मान्छेहरू आएर गर्दा त्यो काम गाह्रो हुने र पर्याप्त सहयोग नपाइने हुँदा प्रशासन चलाएको र प्रशासन बुझेको मान्छे राख्दा नै ठीक हुन्छ भनेर पूर्वकार्यकारी अधिकृतले सम्बन्धित ठाउँमा कुरा राखेको जस्तो बुझें । म त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको अर्को असाइन्मेन्ट गर्दै थिएँ । मलाई खबर आयो, यसलाई मानवीय सेवाका रूपमा लिएर स्विकारें ।
म आफू योजनाको विद्यार्थी भएको नाताले एउटा लक्ष्य तय गरेर हिँड्ने मेरो बानी छ । यो आर्थिक वर्षभित्र ६० प्रतिशत घर हामीले बनाइसक्छौं भन्ने सोचेका छौं । करिब २ लाख ९६ हजार घर बनिरहेको छ । करिब ९६ हजार घरचाहिँ बनिसकेको अवस्था छ । माघ मसान्तभित्रमा करिब ३ लाख घर बन्दै गरेको र १ लाख बनिसकेकाले ४ लाखको हाराहारीमा पुग्न जान्छ । हामीले बनिरहेका घरलाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने र थप बनाउनलाई उत्प्रेरणा दिने र सहजीकरण गर्ने योजनामा छौं । पुस मसान्तमा जसको म्याद सकिएको थियो, त्यसको पनि निर्देशक समितिको बैंठकले निर्णय गररे चैत मसान्तसम्मको लागि म्याद थप गरेको छ । ७० वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका वृद्धवृद्धा, ६५ वर्ष कटेका एकल महिला, १६ वर्षमुनिका नाबालक र अपांगता भएका व्यक्ति खासगरी रातो कार्ड र नीलो कार्ड भएका गरी चारखाले जोखिममा भएका व्यक्तिहरूलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैंले कुनै परोपकारी संस्थामार्फत वा आफैंले व्यवस्था गरेर घर बनाइदिने अभ्यास गरिरहेका छौं ।
० तपाईंले नेतृत्व सम्हाल्नुभएपछि सुरु भएका कामहरू के–के हुन् ?
– मैले कहाँकहाँ गाँठा परेका छन्, त्यसलाई फुकाउन लागिरहेको छु । पहिलेका साथीहरूले पनि धेरै काम गरिसक्नुभएको थियो । त्यसैलाई तीव्रता दिइरहेको छु । जस्तो उदाहरणका लागि प्राविधिकहरू गाउँठाउँमा नभएको कुरा थियो । मैले गाउँपालिका र नगरपालिकाअन्तर्गत नै पठाइदिएर प्राविधिकहरू सबै ठाउँमा खटायांैं । १८ जिल्लाका १५१ तहका र १४ जिल्लाका ११ सय ९६ वडा सबै ठाउँमा कमसेकम एउटा इन्जिनियर र प्राविधिक पठाएर अहिले प्राविधिकको गुनासो सम्भव त छैन । कतिपय प्राविधिकहरूले खटिएको ठाउँमा जान असुविधा भएकाले जागिर छोडिरहेको अवस्था छ । हामीले वैकल्पिक सूचीबाट पूर्ति गरिरहेकाले प्राविधिकको समस्या हल भएको छ । त्यसपछि मिस्त्री र कामदारहरू छैनन् भन्ने गुनासो थियो । ३२ जिल्लाका २८२ स्थानीय तहमा नै हामीले डकर्मी तालिम सञ्चालन गरेका छौं । फागुन मसान्तभित्र ४१ हजार थप नयाँ डकर्मी हामीले बजारमा उपलब्ध गराउँछौं । पहिले तालिम लिएका करिब ५६ हजारजति लिस्टमा देखिन्छ, त्यसमध्ये २५÷३० हजार काममा होलान् भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । अरूअरू जिल्लामा पनि डकर्मी तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यसले गर्दा यो तालिमको समस्या पनि समाधान हुन्छ । वन मन्त्रालयअन्तर्गत टिम्बर कर्पोरेसनलगायतका निकायले काठको आफूर्तिलाई सहज बनाउछौं, त्यसमा केही समस्या छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । अहिले २–४ दिन काठ आउन केही ढिला भएको मात्र हो । जिल्लाहरूले काठ दिइरहेको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा पनि स्थानीय तहको सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग हामील कात्तिक १७ गते नै अन्तक्र्रिया गरी उहाँहरूले सित्तैमा दिने, ठेक्का लगाएकोमा सहुलियत दरमा दिने, आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकामा नभए छिमेकी निकायसंग समन्वय गरेर दिलाइदिने भन्नुभएको छ । त्यो त्यसैगरी समाधान भइरहेको छ । यी समस्त कामहरू ठोक्किएर स्थानीय जनप्रतिनिधिमै आउने भएकाले जनप्रतिनिधिहरूलाई नै ड्राइभिङ सिटमा राखेर अगाडि जानुपर्ने हुनाले उहाँहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौं । नक्सापास हुने कुरालाई पनि स्थानीय सरकारको जिम्मामा त्यहीबाट सडकका र खोलाका राइट अफ वे त्यहीबाट टुंग्याउने, नक्सापासलगायतमा पनि सहजीकरण गर्ने, लाग्ने शुल्क पनि पीडितलाई मिनाहा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यसरी निजी आवास पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता लिएको अवस्था छ । मलाई लाग्छ, साढे ४ लाखभन्दा बढी घर यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्छौं । धरहरा पनि यही आर्थिक वर्षभित्र शिलान्यास गराउने सोचमा छौं । त्यसको डिजाइन र इस्टिमेटलाई अपडेटेड गरिरहेका छौं । रानीपोखरी पनि महानगरपालिका र पुरातŒव विभागले छिट्टै टुंगो लगाउला, नलगाए हामी उहाँहरूलाई बोलाएर टुंग्याउँछौं । काष्ठमण्डप पनि सकेसम्म चाँडै नै सुरुवात गराउने किसिमले सरोकार पक्षलाई बोलाएर समन्वय गर्छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणले गति लिएन भन्ने कुरा थियो, स्वास्थ्य सचिवज्यूसँग तपाईंहरूले गर्न सक्नुहुन्न भने वैकल्पिक व्यवस्था गराउँछौं, छिटो गर्नुप¥यो भनेर भनिरहेका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा पनि गति नै छ । अलिअलि रकमको अभाव छ । यही २०१८ भित्र शिक्षाको मात्र नभएर समग्र पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा दाता सम्मेलन गर्नेबारे तयारी गरिरहेका छौं । सुरक्षा निकायका भवनहरू पनि बनिरहेको अवस्था हो । सडकका कामहरू सम्भवतः यही वर्ष सकिन्छ । सिँचाइ र खानेपानीका तत्तत् मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएका छौं । समग्रमा प्राधिकरणले गति लिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा नि नेपालको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सन्तोषजनक छ भनेर दाताहरूले भनिरहेका छन् । आउने असारमा हाम्रो अढाइ वर्ष हुन्छ, अढाई वर्षमा सबै किसिमका कामहरू ५० प्रतिशत पूरा हुने देखिन्छ । हाउजिङको भने ६० प्रतिशत लक्ष्य लिइएको छ । यो वर्षलाई त स्रोतसाधनको पनि कमी नहोला । अर्को वर्षलाई केही व्ययभार थपिनेछ । सरकारले पीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सुनिएको छ तर बजेटको व्यवस्था भने छैन । अर्को साल दिने हो भने पनि झन्डै एक खर्ब दायित्व थपिनेछ । समग्रमा पुनर्निर्माणको कामलाई हामीले तीव्रता दिएका छौं ।
० प्राधिकरणलाई जसरी सोचियो, त्यो हिसाबले ऐन नआउँदा काम गर्न धेरै खाले प्रशासनिक उल्झन आउने गरेको भन्छन्, तपार्इंलाई त्यस्तो अनुभूति भएको छ कि छैन ?
– म निवृत्त जीवन बिताइरहेको थिएँ । प्राधिकरणको ऐन बन्ने क्रममा प्राधिकरणले सर्वाधिकार सम्पन्न र फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्न सक्ने प्रावधान छ भनेर मैले पनि बुझेको थिएँ । यसले मलाई खुसी पनि लागेको थियो । तर, पछि गाई बनाउन खोज्दा ऊँट बनेजस्तो भयो भनेर साथीहरू सुनाउँछन् । फास्ट ट्र्याकबाट गराउने भनेको नेपाल सरकारको सामान्य प्रक्रियाबाट हुन सक्ने कामभन्दा असजिलो छ । सामान्य प्रक्रियामा त कम्तीमा दरबन्दी र कर्मचारी हुन्छ नि । यहाँ मान्छे छैन, अन्यत्रबाट पठाइदिनुप¥यो । पठाउनेले पठाइदिँदैन । यसो गर्दा झन् नेपाल सरकारको नर्मल प्रोसेसभन्दा पनि ढिलो हुने अवस्था यहाँ छ । यसैले यहाँको भूमिका नेतृत्वदायी, व्यवस्थापकीय, संयोजनकारी र अनुगमन गर्न सक्ने प्रोएक्टिभ मान्छेको लिडरसिप चाहिन्छ भनेर मैले पनि सार्वजनिक रूपमा भन्दिन खोजेको हुँ । आफूले मात्र गरेर नपुग्ने, अरूबाट धेरै कामहरू गराउनुपर्ने । त्यसले गर्दा त्यो ऐन बनाउँदाका बखतको सेच र ऐन बनेर आउँदा धेरै फरक परेकै हो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका राजनीतिक दलहरूले एकअर्का पक्षलाई बढी शंकाको नजरले हेर्ने गर्दा यस्तो भएको हो कि ? यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् । जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय भन्यौं, अहिले फेरि अर्को जिल्ला समन्वय समिति छ, मान्छेलाई द्विविधा छ । सम्भवत नयाँ सरकार आइसकेपछि ऐन नै संशोधन गर्नेतिर प्रक्रिया अघि बढ्ला ।
० तपाईंलाई प्राविधिक ज्ञान नभएको र विशुद्ध प्रशासक मात्र भएकाले काम गर्न समस्या हुन्छ भन्छन् नि, त्यस्तो केही समस्या परेको छ ?
– यसले बहु आयामिक व्यक्तित्व खोज्छ । कुनै एउटा विज्ञ वा पीएचडी वा डबल पीएचडी गरेकाले आएर मात्र यो सम्पन्न हुने होइन । साग, बाघ र बाख्रो सँगै जोगाएर पुल तार्नेजस्तो कुरा हो यो काम । यहाँ नेतृत्व प्रोएक्टिभ चाहिन्छ । संयोजनकारी भूमिका चाहिन्छ । र, व्यवस्थापकीय क्षमता चाहिन्छ । सरकारका निकायहरूलाई कमान्ड गर्न र परिचालन गर्न सक्ने हैसियत यहाँको प्रमुको हुनुपर्छ । विकासका साक्षेदारहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ र स्थानीय तहका सरकारहरूसँग पनि मिलेर काम गर्नुपर्नेहुन्छ । निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ । तसर्थ, विज्ञ मात्रको पद यो होइन भन्ने मलाई लाग्छ । विज्ञ त हाम्रा कार्यकारी सदस्यहरू हुनुहुन्छ । कोही भूकम्पविज्ञ, कोही यातायातविज्ञ, कोही कृषिका विज्ञ हुनुहुन्छ ।
० हुन त यहाँको आफ्नै व्यक्तित्व नभएको होइन, तर अमूक व्यक्तिको नाता सम्बन्ध जोडेर प्रचार भएको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
० त्यसमा कुनै तुक छैन । ३४ वर्षको मेरो निजामती सेवामा केही खोट देखाउन सक्ने ठाउँ नभएर यस्तो कुप्रचार भएको हुन सक्छ । नाता नपरेको त को हुन्छ र ? हाम्रो सानो समाजमा खोज्दै जाने हो भने यहाँ कसैका भान्जीज्वाइँ छन्, कसैका साँढुभाइ छन्, कसैका ज्वाइँ छन्, कसैका साला छन् । ऐन वा नियमावलीमा नै योग्यतामा कसैको नाता पर्नुहुन्न भन्ने सर्त राख्नुप¥यो अन्यथा यो अस्वाभाविक होइन । नाता पर्नु नै अयोग्य हुनु हो भनेर नेतृत्वले भन्यो भने ठीक छ । मैले त्यसैका कारण नता तोड्ने प्रश्न आउँदैन । म प्रशासन सेवामा लागेको चार दशक हुनु लाग्दा नाता जोडिएको त केही वर्ष न भयो । म सचिव भइसकेपछि जोडिएको नाता हो ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

दुग्ध उद्योगमाथि कारबाहीको तयारी

काठमाडौं । बालाजु क्षेत्रका दुग्ध उद्योगको गुणस्तरमा समस्या देखिएको पत्ता लागेको छ । सोमबार सरकारी टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा यस क्षेत्रभित्र खासगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

पल्टनघरका नारी स्रष्टाहरू

नेपाल अंग्रेज (इस्ट इन्डिया कम्पनी) युद्ध समाप्तिपछि ब्रिटिस सेनामा गोर्खा भर्ती सुरु भएको २ सय २ वर्ष भएको छ । गोर्खा भर्ती परम्पराले धेरै लामो यात्रा पार गरेको छ । यति लामो यात्रा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

मानिससँग संवाद

राधाकृष्ण भट्टराईको लेखन मान्छेको वरिपरि घुम्छ । मानिसभन्दा पर उनको लेखन–क्षितिज उज्यालिँदैनन् । मान्छेका पीडा, व्यथा, खुसी, उल्लास, दैनन्दिन क्रियाकलापहरूलाई सिर्जनाको आकाशमा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा