28th January 2020, Tuesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

बक्यौता ७२ अर्ब पुग्दा सम्म हामी के हेरेर बस्यौं ?

बक्यौता ७२ अर्ब पुग्दा सम्म हामी के हेरेर बस्यौं ?

० संसदीय क्षेत्रको अनुभव रहे पनि समितिकै सभापति भएर पहिलोचोटि काम गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ ?
सभापतिको जिम्मेवारीमा तपाईंले भनेजस्तै म पहिलोपटक नै आएको हुँ । हुन त म २०४८ सालमा पनि अर्थ समितिमै थिएँ । २०५६ सालमा निर्वाचित भएपछि विकास समितिमा काम गरें । पछिल्लोपटक कृषि समितिमा मैले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने थियो । तर पछि सभापति हुने क्रममा पार्टीले निर्णय गरेर अर्थ समितिमा पठायो । यसले नेपालको आर्थिक प्रशासन, योजना, लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलाप हेर्छ । यो फराकिलो खालको समिति हो । हुन त हामी भर्खर सुरुवाती चरणमा छौं । भर्खरै संक्रमणको चरणबाट हामी मुक्त भएका छौं । स्थायी सरकार छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा हामीले तय गरिसकेका छौं । त्यो लक्ष्य निर्धारण बिन्दुमा पुग्न देशका सम्पूर्ण निकाय र क्रियाकलाप त्यो दिशातर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ । त्यही दिशामा पुग्न सबै लाग्नुपर्छ । संसद् भनेको पनि नीति निर्माण गर्ने महŒवपूर्ण थलो हो र मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा चिनिने समितिहरूका क्रियाकलापले पनि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
त्यसै सन्दर्भमा मुलुकको सुदृढ आर्थिक प्रशासन र योजनाका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ । र, नीतिगत रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याउनुपर्ने पोलिसीहरूका सन्दर्भमा यसले नीति निर्देशन गर्छ र त्यो दिशातर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।
० पछिल्लोपटक एनसेलको बुझाउनुपर्ने राजस्वका सम्बन्धमा तपाईंहरूले जुन निर्णय गर्नुभयो, त्यसको सिलसिला बताइदिनुस् न ?
२०६५ सालमा स्पाइस नेपालका रूपमा यो स्थापना भयो । हामीकहाँ २०५८ सालमा सायद आयकर ऐन आयो । यो ऐन आइसकेपछि आयकर बुझाउनुपर्ने क्रम २०५८ सालबाट सुरु भयो । पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने भयो । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले गैरकर र कर राजस्व गरी दुवै खालको राजस्व बुझाउनुपर्छ । शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टीलगायत गैरकर राजश्व हो जो नियामक निकायमार्फत सरकारलाई बुझाउँछन् र मूल्यअभिवृद्धि कर र आयकर चाँही अर्थ मन्त्रालयले असुल गर्ने हो । यो कहाँबाट कसरी यत्ति धेरै अड्किएर बस्यो भन्ने कुरा सबै विवरण हामीले माग गरेका छौं । आइसकेपछि बताउन सक्छु । तर महŒवपूर्ण कुरा एउटै कम्पनी एनसेल कम्पनीसंग आवद्ध विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले मात्र नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व झण्डै ७२ अर्ब भएको रहेछ । त्यो रकम ७२ अर्ब पुग्दा सम्म हामी के हेरेर बस्यौं ? एक त हाम्रो राजस्व प्रशासन किन बेलैमा चनाखो भएन ? यत्रो दायित्व कसरी हुन गयो ? करा निर्धारण गर्नेले बेलैमा किन नगरेको ? उठाउनेले किन नउठाएको ? तिर्नेले किन नतिरेको ? यो कुरा अदालत किन पुग्यो ? अहिले राम्रो कुरा के भएको छ भने अदालतले कम से कम पनि राष्ट्रको पक्षमा बोलिदिएको छ । यो कर एनसेलबाट उठाउ भनिदिएपछि सकारात्मक धरातल निर्माण भएको छ । पुर्ण पाठ आइसकेपछि अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढ्छ । बढेर उसले असुलउपर पनि गर्छ । त्यो असुलीका लागि समितिले पनि तदरुगता देखाएको छ । त्यो भित्र रहेर समितिले हाम्रो कानुनी त्रुटि तथा छिद्रहरू छन् भने त्यसलाई पुर्णता दिनेतिर पनि पहल लिन निर्देशन दिएको छ । त्यो कर प्रशासनसंग सम्वन्धीत व्यक्ति, संस्थाहरूले के के गरे ? किन यतिबेलासम्म अल्झियो, के के निर्णयहरू भएका रहेछन् ? त्यो हामी हेर्दैछौं । एघारौं र बाह्रौं किनबेचमा ठुलो रकममा पुँजीगत लाभकरका रूपमा तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको हो । तयसका लागि कसकसले कुन–कुन बेलामा के के निर्णय गरे भन्ने विवरण माग गरेका छौं । त्यो सब आएपछि फेरि बोलौंला । अहिले नै सम्पुर्ण कूरा बोल्नुअलि अगाडि हुन्छ ।
० तर एनसेलबाट त मुख्य राजनीतिक नेतृत्वले फाइदा पर्याप्त फाएदा लिएकाले त्यसको विरुद्धमा बोल्न नसकेको भन्ने चर्चा छ नी ?
म त्यसरी आरोपित गरिहाल्ने पक्षमा छैन । न म कर्मचारीहरूलाई नै आरोपित गर्न चाहन्छु, न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नै । त्यसका पर्याप्त आधारहरू नभई यत्तिकै बोल्नु पनि भएन । तर, जे भए पनि हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रले जसरी तदारूकताका साथ कामहरू अगाडि गर्नुपर्ने थियो, त्यो कामहरू हुन सकेनन् । हुन नसक्नुको पछाडि त्यसबेलाको परिस्थितिजन्य असर पनि एउटा होला । अर्कोचाहिँ केही मनशायगत कुराहरू पनि नहोलान् भन्न सकिँदैन । तर अहिले अनुमानको भरमा त्यो ठाँउमा नपुगौं ।
राष्ट्रलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने खालका निर्णयहरू भएका रहेछन् भने समितिले कारबाहीको सिफारिस गर्छ । कानुनी आधार तथा हाम्रा जगहरू नै गतिला रहेनछन् भने मजबुद कानुनी आधार निर्माण गर्न हामीसँग यथेष्ट अवसर छ । त्यो अवसरको प्रयोग गरेर हामीले मजबुत कानुनी आधार निर्माण गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० त्यति धेरै बक्यौता कर रहँदा सञ्चार मन्त्रालयले फोरजी सेवा सुरु गर्न रोकेको थियो तर तपाईंहरूजस्तै समिति प्रभावमा परेर उक्त सेवा नरोक्न निर्देशन दिएर चलखेल गरेको भन्ने सुनिन्छ नि ?
त्यसलाई प्रभावमा परेको नै भनेर त म भन्दिनँ । तर त्यो अलिकति हरेक समितिबीच समन्वय नभएकोजस्तो भने देखिन्छ । त्यो बेला अर्थ समितिले कर असुलीको कुरा गरिरहेको थियो । तर विकास समितिले जनताको सेवा रोकेर सूचना प्रविधीको विकास हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षसहित त्यसो भनेको होला । यदि हरेक समितिको बीचमा समन्वय भइदिएको भए ‘तिमिले पहिला राजस्व तिर, अनि तिरे पछि मात्र तिम्रो सेवा विस्तार गर’ भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तसर्थ समतिहरूबीच समन्वय बैठकको पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने लाग्छ । हरेक समितिहरूले कन्ट्रोभर्सी निर्णय गरिदियो भने त जुनचहिँ आफूअनुकुल हुन्छ, त्यसमा टेकेर हिँड्न पाउने भयो गलत मनशाय बोक्ने मान्छेहरूले । त्यसैले अबका दिनमा अलि सचेत हुनुपर्छ । मुख्यकुरा तिर्नुपर्ने दायित्व नागरिक, उद्योग व्यवसायी, व्यापारी सबैले तिर्नैपर्छ । त्यो कुरातर्फ संसदीय समितिहरूले अलिकति हेक्का राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
० बहुप्रतिक्षीत मेलम्ची खानेपानी आयोजनातर्फ चाहिँ तपाइँहरूको किन ध्यान नपुगेको ?
ठेकेदार भाग्यो भन्ने सूचना प्राप्त गरेपछि समितिले विभागीय मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । छलफल गरेपछि उहाँहरू हामी ठेकेदारसँग निरन्तर छलफलमै छौं भनेर हिँड्नुभएको हो । त्यो छलफल पछि टुंगो के हुन्छ, त्यो टुंगो लागेपछि यो प्रक्रियालाई नै चालु राख्ने हो वा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने हो भन्ने सवालमा पछि टुंग्याउला, हामी निरन्तर छलफलमा छौं भन्नुभएको थियो । यही आधारमा उहाँहरू पनि जानुभएको हो । अहिले पत्रपत्रिकामा आएअनुसार ठेकेदार भाग्यो, ठेक्का तोडियो भन्ने कुरा छ । के भएको हो, तक्काल समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले त्यसबेला पनि लागत बढ्न भएन र समयमै बनाउनुप¥यो भनेका थियौं । मेलम्चीलाई सपनामा मात्रै राख्नुभएन, सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गरेर बिपना नै साबित गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । काम केही प्रतिशत मात्र काँकी भएकाले छोटो अवधीका कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर सो आयोजना छिटोभन्दा छिटो ल्याएर काठमाडौंवासीलाई खानेपानी खुवाउनुप¥यो । यसमा सरकार लाग्नैपर्छ ।
० वर्तमान सरकार गठन भएको पनि एक वर्ष पूरा भयो, एक वर्षे कार्यकालको मुल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ ?
कुनै ढुंगो फुटाउन लाग्दा एक घन हान्दैमा फुट्दैन । त्यसलाई ओल्टाइपल्टाइ गरेर लगातार १५–२० पटक हिर्काएपछि मात्र फुट्छ । हरेक चोटको ठोस परिणाम देखिन्न तर प्रत्येक चोटको अर्थ हुन्छ । हरेक चोटमा त्यहाँ क्षयीकरण भइरहेको हुन्छ । एउटा कुरा त एकदमै कमजोर अर्थतन्त्र बोकेर यो सरकार गएको थियो । त्यो श्वेत पत्रले नै भन्छ । हामीले निर्वाचन त ग¥यौं तर संरचना नबनाईकन संघीयताका सबै कुरा छोडेर आयौं । यो सरकार आयो । आएपछि बल्ल संरचना खडा गर्ने कुरा सुरु भयो । कर्मचारी समायोजन गर्नेदेखि लिएर संघीयता लागू गर्ने कुरा आयो । त्यसले गर्दा यो अलमल एक वर्षसम्म अलमल नै भयो । सरासर विकासको गतिमा जान हामी नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि अनुभवी पंक्ति चाहिन्थ्यो । तर कर्मचारीतन्त्र पनि अनुभवविहिन, राजनीतिक दलका नेताहरू पनि अनुभवविहीन भए तापनि आफ्नै अनुभवका आधारमा देशअनुसारको संरचना खडा गर्नतर्फ लाग्यौं । यसले समस्या पारेको हो । तर अब अब अर्को बजेट ल्याँउदा सम्म यी सबै संरचना खडा भइसक्छ । कर्मचारीको सबै व्यवस्थापन पनि भैसक्छ । अर्थतन्त्र पनि अलि मजवुद भैसक्छ । तसर्थ आउने बजेटबाट जनताले निराश भइयो की क्या हो भनेर अनुभुती भएको कुरा चिर्ने गरी अब नयाँ बजेट आँउछ । कामकारवाही अघि बढ्छ । पाँच वर्षको निम्ती आरामदायी वहुमत भएकाले गर्दा अब सवल अर्थतन्त्र सहित सरकार अघि बढ्छ । त्यसपछि जनताको निराशाका क्षणहरू ह्वात्तै घटेर जान्छ ।
० दुई पार्टीबीच एकीकरण माथिमात्र भयो, तल्लो तहमा किन गति लिन सकेन नि, केहीले यो प्राविधिक एकता हो, भावनात्मक एकता नभएकाले यस्तै हो, भन्छन् ?
यो एकता चाँही प्राविधिक होइन । मनै देखिएको एकता पनि हो । आवश्यकताको एकता पनि हो । हामी एक भएका थिएनौं भने आजको यो परिस्थिति निर्माण पनि हुँदैनथ्यो । कि गति लिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने सामथ्र्य म मा छैन । एकता प्रक्रिया लम्बिएबाट मलाई पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । आधारहरू दिन सक्ने खालको छैन । माथि मिलाउन यति धेरै समस्या छ भने तलै जिम्मेवारी दिए हुन्छ, तलबाटै मिलाउछँन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • क–कसले जोगाए शिवराजलाई ?

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन–प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुन पुगेको छ । वित्तीय अपचलन र अनियमितताको आरोप लगाएर निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कारबाही हुनबाट जोगिएका छन् । पदावधि सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा डेपुटी गभर्नरमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागेको थियो र केही...
  • नाट्टामा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र

    काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् नाट्टालाई तीव्र चुनावी रन्को लागेको छ । यही माघ ३ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं, पूर्वमहासचिवद्वय भीमप्रसाद पन्त र मिहीका शाह धाख्वाले छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनमा तीन अलगअलग समूहले मनोनयन दर्ता...
  • नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार

    काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ । केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे...

चक्रपथ

द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई राहत

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन समयमा पीडा झेलेका शिक्षकहरूले बल्ल राहत पाउने भएका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सेवा अवधि बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ । द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले संकेत दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रक्रियाको थालनी गरेको हो...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कथित बाबा र साक्षीकर्ताहरू

धर्मको आड र आवरणमा अनैतिक क्रियाकलाप उद्घाटित हुने क्रम झन् बढ्दो छ÷फस्टाउँदो छ । पछिल्लो समय कृष्णदास गिरीको कर्तुत सहतमा उत्रिएसँगै धार्मिक टेकोमा हुँदै आएका शोषण, विकृति र व्यापार हामीकहाँ दिनानुदिन कसरी झाँगिदै गइरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट तस्बिर देखाउँछ । कथित बाबा वा धार्मिक गुरुहरूले सत्ता र शक्तिको आड र...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वैचारिक ताप

निबन्ध विधालाई निरन्तर पछ्याउँदै रचना–कर्ममा निमग्न स्रष्टा हुन्, माधव काफ्ले । राजनीति, समाज र संस्कृतिलगायत क्षेत्रहरूमा देखिएका संगत–विसंगत पक्षहरूलाई उनले लेखन–कार्यमा समेट्दै आएका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध–कृति ‘लाक्षागृह’मा उनले पूर्ववर्ती दुई निबन्ध–सँगालो ‘लिगलिग कोट’ र ‘जीवन एउटा थोत्रो स्क्रिन’मा जस्तै आफू बाँचेको परिवेशका गहनदेखि सामान्य घटनाक्रमहरूलाई ‘नोटिस’ गर्न चाहेका...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...
  • डिडिसीमा जिएमका लागि दौडधुप

    काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने योजना अघि सारी आवेदन माग गरेपछि सो पदका लागि आकांक्षीहरूको दौडधुप चलेको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार संस्थानमा महाप्रबन्धक पदमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा शीतलकाजी श्रेष्ठ, बैकुण्ठ अधिकारी,...
  • यादव ‘आउट’, तुम्बाहाम्फे ‘इन’ !

    काठमाडौं । अन्ततः समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हिजै राजीनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको भोलिपल्टै...