25th June 2018, Monday

E-budhabar

बजेटमा राजनीतिक सोच नै छैन



बजेटमा राजनीतिक सोच नै छैन

० वाम गठबन्धनको सरकारमा इतिहासमै पहिलोपटक गैरराजनीतिक व्यक्तिले ल्याएको वर्तमान बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– वाम गठबन्धन पनि नभन्नुस्, अब त कम्युनिस्ट पार्टी । यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले ल्याएको बजेट हो । जनताको अपार समर्थन छ यो सरकारलाई । केन्द्रमा उपेन्द्र यादवहरू आएपछि त दुई तिहाइ नै पुग्यो । ६ वटा प्रदेशमा उहाँहरूकै सरकार । स्थानीय तहमा अधिकांश ठाउँमा उहाँहरूकै दखल छ । यस्तो अभूतपूर्व जनताको समर्थन र अझ व्यापक ढंगको ५६÷५७ प्रतिशत जनताको मत अहिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिइएको छ । यस्तो बखत आएको बजेटलाई मूल्यांकन गर्दा म दुईतीनवटा कुरा भन्छु ।
० के हुन् ती दुईतीन कुरा ?
– पहिलो कुरा त यो बजेटको केही राम्रा पक्ष छन् । यसले उत्पादन बढाउनुपर्छ, लगानी बढाउनुपर्छ भनेको छ । रोजगारी बढाउनुपर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मौलिक अधिकारका लागि लगानी गर्नुपर्छ, सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको छ । मेरो अनुमान के छ भने यस वर्षको असारसाउनमा हाम्रो व्यापार घाटा १२ अर्बै पुग्छ । जम्मा बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको छ, त्यसमा १२ खर्बको त व्यापारबाट घाटै हुने भयो । यस्तो व्यापार घाटा भएको बखतमा कृषि उत्पादनमा जोड दिने कुरा गरेको छ ।
० यो राम्रो पक्ष भयो, यसले समेट्न नसकेको महŒवपूर्ण कुराचाहिँ के हो त ?
– त्यसैप्रकारले प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको छ । शिक्षामा, स्वास्थ्यमा मौलिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न खोजिएको छ । बजेटले पूर्वाधारको विकासमा पनि केही गर्न खोजेको छ । त्यसैप्रकारले पर्यटन, वन वातावरणलगायतमा पनि केही गर्न खोजेको छ । यी सबै यसका राम्रा पक्ष हुन् । तर, मुख्य कुरा त्रुटि कहाँ छ भने चिन्तनमा छ ।
० कसरी ?
– यत्रो सरकार छ । इतिहासको सबैभन्दा बलियो सरकार छ । यसले जो अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ दिनुपथ्र्यो, त्यो सकेन । मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु कि बजेट भनेको तथ्यांक राख्ने मात्र होइन । बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । पोलिटिकल इकोनोमी भन्नुको कारण पनि यही नै हो । त्यसकारण, बजेट राजनीतिसँग जोडिनुपथ्र्यो । उद्देश्य के हो ? तपाईं कहाँ पुग्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? त्यो कुरा बजेटमा लक्षित हुनुप¥यो । त्यो दृष्टिकोणले विचार गर्दा म के देख्छु भने बजेटमा केही गम्भीर त्रुटिहरू भएका छन् ?
० प्रस्ट भनिदिनुस् त ती त्रुटिहरू के–के हुन् ?
– बजेट आउनु डेढदुई महिनाअगाडि मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ । ओली सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू त्यसमा उल्लेख थिए । त्यहाँ मैले संघीयता साह्रै संवेदनशील विषय हो, यो नयाँ कुरा हो, तर सबैतिर वाम लहर आएका बेला यो सरकारले नै संघीयता कार्यान्वयन गर्नुस् भनेको थिएँ । त्यो भनेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा सौहार्द वातावरण कायम गर्ने भनेको हो । संघीयतालाई बलियो बनाउनुप¥यो । संघीयता एकपटक खराब भयो भने असफल हुन्छ मात्र होइन कि लहरो तान्दा पहरो आएर लगातार समस्यामा जकडिन्छ । बजेट यस कुरामा उदासीन छ ।
० कुन आधारले हामी त्यसो भन्न सक्छौं ?
– एउटा सानो प्रमाण, कम्युनिस्ट नेता भएका मुख्यमन्त्रीले बजेटको खुला विरोध गर्नुभएको छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल त स्थायी कमिटी सदस्य हुन् नि । उनीहरूले खुला रूपमा प्रदेशलाई अन्याय ग¥यो, केन्द्रको हैकम मात्र चलाइयो भनिरहेकै छन् भने यो कुरा सुन्नुपर्दैन ? यस कुरामा बजेटले ध्यान पु¥याएन ।
० प्रधानमन्त्रीले पनि बजेट सुन्दै जाँदा ताली बजाउने कुरा नभेट्नुभएको भनेर अनौपचारिक रूपमा आएको छ नि ?
– अहिले त प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले स्वागत गर्नुपर्ने हो । स्थानीय निकायले स्वागत गर्नुपर्ने हो । त्यसो गर्नलाई कुनै ठूलो कुरा थिएन । बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू राखेर ‘ल समझदारीमा बजेट बनाऔं’ भन्नुपथ्र्यो । उहाँले बजेट बनाउँदा स्थानीय निकायमा गएको बजेट समग्रमा कटौती गरिएको छ । किन गरिएको भन्दा पोहोर उनीहरूले गएको जति बजेट खर्च गर्न सकेनन् रे । पोहर त भर्खरभर्खर सरकार बनेको थियो । ऐनकानुन थिएन । कर्मचारी गएका थिएनन् । त्यसैले, यो त पूरा टेक्नोक्र्याटको सोचाइ भयो नि त ।
अहिलेको बेलामा स्थानीय सरकारलाई साधनस्रोत उपलब्ध गराउन कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । तिनले जनताले मन पराएको काम र स्थानीय विकासको काम गरे भने संघीयता पनि बलियो हुन्छ । लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । त्यतातिर पनि ध्यानै गएन ।
० सत्तापक्षकै सांसदहरूको पनि असन्तुष्टि आएको छ नि ?
– त्यही त । एकदम चलनचल्तीको बजेट । यथास्थितिवादी बजेट भयो ।
० वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणपत्रसँग मेल खायो कि खाएन ?
– चुनावी घोषणापत्रसँग त कुनै हालतमा पनि मेल खाएन ।
० चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता बढाउने कुरा थियो ?
– त्यही त । हाम्रो अर्थमन्त्री संलग्न भएर बनाएको बजेट हो नि । चुनावी घोषणापत्रमा त प्रतिमहिना ५ हजार बनाउने भनेर लेख्नुभएको छ नि । त्यही घोषणापत्र देखाएर भोट मागेको होइन ? बूढाबूढीले त्यसैका लागि भोट दिएको होइन ? त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? बरु, प्रतिबद्धता ५ हजार हो, अहिले बजेटले पुगेन, हजार वा ५ सय बढायौं भने हुन्थ्यो । हामी बिस्तारै ५ हजार पु¥याउँछौं है भनेको भए बूढाबूढीको चित्त बुझ्थ्यो नि ।
० भनेपछि पार्टीमा कोहीसँग पनि सल्लाह नगरी बजेट एकलौटी ढंगले ल्याइएछ, होइन त ?
– मसँग त सल्लाह गरिएन ।
० पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्हरूसँग त सल्लाह लिने, सुझाव माग्ने चलन थियो होइन र ?
– हो, त्यस्तो चलन थियो । मैले त नौजवानहरू अघि बढ्नुस् भनेर नेतृत्वबाट बिदा लिएको हुँ । मैले यसपालि पूर्वएमालेका मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू सबैलाई फोन गरेरै बधाई दिएँ । त्यसमा युवराज खतिवडालाई पनि बधाई दिएँ । आफैंले अघि बढाएको मान्छे अर्थमन्त्री हुँदा खुसी लाग्यो । उहाँले म कमरेडलाई भेट्न घरमै आउँछु भन्नुभयो । आजका दिनसम्म आउनुभएन । अरूसँग के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर मसँग सल्लाह गर्नुभएको छैन । जबकि, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम पहिलोचोटि माओवादीको सरकार बन्दाखेरि ‘ल न मलाई बजेटमा सहयोग गर्दिनुप¥यो’ भन्नुभयो । महराजी मन्त्री भएपछि त मकहाँ दुईपटक आउनुभयो । वर्षमान पुन दुईपटक आउनुभयो । विष्णु पौडेल तीनपटक आउनुभयो । उहाँहरू सबैलाई मैले सल्लाह दिएँ । सल्लाह मैले राम्रै दिएको थिएँ ।
० बजेटको मूल रूपमा चुकेको पक्ष के हो त ?
– मुख्य यहाँ राजनीतिक सोचको अभाव भइदियो । प्रधानमन्त्रीले कति ध्यान दिनुभयो, मलाई थाहा छैन । तर, म प्रधानमन्त्रीलाई म अनुरोध पनि गर्छु कि संघीयताको कुरालाई जसरी लापर्बाही भाको छ, यो हुन नदिनुस् । यसरी मुख्यमन्त्रीहरू नै विरोधमा आउनु राम्रो होइन है । अहिले पनि सम्हाल्न सक्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले हात हाल्नुस् । मेरो अनुरोध छ । मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार, नेताहरू र प्रधानमन्त्री बसेर बनाएको भए म जान्दिनँ, तर यसमा राजनीतिक सोच नै आएन । यसमा त खालि हिसाबकिताब मात्र राखिदिएको छ ।
० बजेटबारे अन्य केही टिप्पणी छ त ?
– उद्योगहरूको संरक्षण गर्छु भनिएको छ । यो पनि बढी बोलियो । २०५१ सालको बजेट पल्टाएर हेर्नुस् । उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न योयो गर्छु भनेर नीति बनाएको हामीले नै हो । व्यापार घाटा भनेको गम्भीर समस्या हो । यसलाई कम गर्ने एजेन्डा नै बनाउनुपर्ने हो । यसमा त्यसका लागि तत्काल आयात घटाउने । आयात कृषि उत्पादनले घटाउँछ । किनकि, ६ आठ महिनामा कृषिको उत्पादन बढी हाल्छ । साना घरेलु उद्योगहरूको विकासले पनि आयात घटाउँछ । पूर्वाधार विकासको कुरा ठिकै छ । ऊर्जाको कुरा ठिकै छ । अखबार पढ्नुभयो होला, सबैतिरबाटै बजेटको विरोध नै आइरहेको छ । राम्रो तयारी नगरी कर लगाइएको छ । डाक्टरइन्जिनियरलाई पनि बढी तिर्नुपर्ने बनाइयो । साना गाडी र मोटरसाइकलहरूलाई पनि बढी तिर्नुपर्ने बनाइयो । हुँदाहुँदा इन्टरनेटमा पनि कर लाइदिएको छ । जरुरत नै थिएन । कसले गराइरहेको छ यस्तो ? राम्रो तयारी नभई कर लगाएकाले एफएनसीसीआईविरोधी, सीएनआईविरोधी गाउँघरमा उत्साह छैन । युवावर्गमा उत्साह छैन । बूढाबूढी पनि निराश छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चिन्तन गरीकन यसलाई आवश्यक सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुस् । यो बजेटले ठूलो सम्भावना भएको कुरालाई लिन सकेन । २०५१ सालमा मैले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम राखेर त्यत्रो रकम पठाएँ । त्योबेला कहाँ थियो पैसा ? आँटले गरेको होइन ? वृद्धभत्ताको कार्यक्रम पनि आँटले गरेको होइन ? त्यहाँ त राजनीतिक निर्णय पनि गर्नुपर्छ । यत्रो बहुमतको सरकार हुँदा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, देशलाई ड्राइभ दिने, जनतामा उत्साह उमंग जगाउने काम नै गर्न सकेन । कम्युनिस्ट सरकार छ । गाउँका, विधवा, महिला, सुकुम्बासी, हली, गोठाला, कमैयाले अपनत्व कहाँ गर्ने ?
० दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– यो ऐतिहासिक एकतालाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र होइन, नेपालकै समग्र राजनीतिक कालखण्डको महŒवपूर्ण घटनाका रूपमा लिएको छु । बहुत राम्रो काम भाछ । बहुत ठूलो घटना भाछ । यसलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्छ । किनभने म त २००८ सालमा पार्टीको सदस्य भएको । आज ६४ वर्ष नाघ्यो । अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीमा सबैभन्दा जेठो कम्युनिस्ट मै हुँ । अमिक शेरचनले भरत दाइपछिको जेठो मै हुँ भन्नुहुन्थ्यो । मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको उतारचढाव, सफलता, असफलता सबै बेहोरेको छु । यो ठूलो घटना छ । वाम गठबन्धन बन्दाखेरि नै मैले केपी ओली र प्रचण्डलाई बधाई दिएँ । संविधान बनाउनुभयो, त्यो बेला पनि बधाई दिएँ । एकिकरणपछि पनि बधाई दिँए ।
० एकता त भयो, तर वैचारिक मन्थनबाट नभई प्राविधिक एकता भएकाले टिक्न गाह्रो छ भन्ने आशंका छ नि ?
– त्यो त मैले पनि सुनेको थिएँ । धेरै दिन जाँदैन होइन, मेरो विचारमा जान्छ । विभिन्न मारबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै उतारचढाव बेहोरेर आएको छ । आज यो जुन सफलता पाइएको छ, त्यो एकताले नै गर्दा हो । तर, एकता गर्दा केही कुराको त्रुटि भएजस्तो लाग्छ । अहिले पनि हामी मेरोतेरोमा गयौं । मलाई चित्त नबुझेको एउटा कुरा छ । एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको माक्र्सवाद र माओवादलाई मिलाएर जनताको जनवाद भनिएको छ । ए बाबा ! संगठनमा पो हिजो माओवादी दुई जना थपिदिऔं, एमाले तीन जना थपिदिऔँ भन्थ्यौं, त्यसो गर्दा हुन्थ्यो । सिद्धान्तलाई हामी बीचबाट निकाल्न सकिन्छ ? २०४९ सालमा मदन भण्डारीको अगुवाइमा पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पास ग¥यो । त्यो बेला एमालेलाई अब यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, बुर्जुवा पार्टी भयो भनेर आलोचना गरियो । उहाँलाई ‘यसको मुख संसद्तिर छ ?’ भनेर सोधिएपछि मदन भण्डारीले ‘हो हाम्रो मुख संसद्तिरै छ’ भन्नुभयो । उहाँले अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाटो शान्तिपूर्ण नै हो पनि भन्नुभयो । प्रतिस्पर्धामा आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्दै जनताको मन जितीकन अघि बढ्ने कुरा त्यहीबेला किटान गरिएको हो । सरकार, सदन र सडक जहाँ बसे पनि जबजलाई अंगीकार गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा जानुपर्छ । माओवादी त यो विचारको विरोध गर्दै आएका हुन् । हामी त इमानदार हौं । त्यही बेलादेखि बोकेर विचार छोडेका छैनौं । आज मदन भण्डारीले देखाएको बाटो हिँडेरै यो बहुमत पाएको होइन ? अब मदनजी हुनुहुन्न । त्यसैले, उहाँले गरेको कुरालाई रिकग्नाइज त गरिदिऊँ । मेरा नेताहरूलाई यही आग्रह छ । मेरो भनाइ त त्यही हो कि जबजलाई नै कायम गरिदिऊँ । तर, विमति छ भने कम्तीमा महाधिवेशनमा छलफल त गर्न दिऊँ । अहिले नै घालमुल गरीकन जनताको जनवाद भन्नुभन्दा दुईवटा पार्टीमा मतभेद भएको हुनाले महाधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरी व्यापक छलफल गरौं । माले माक्र्सवादी मिलाउँदा एकएक शब्दमा झगडा हुन्थ्यो । पार्टी एक भएपछि सबै हरायो । अब पनि मेरोतेरो भन्ने भावना त्यागेर एक हुनुपर्छ ।
० नेताहरूको मर्यादाक्रको असन्तुष्टिबारे के भन्नुहुन्छ ?
– कम्तीमा हिजो एमालेका उपाध्यक्ष भएका मान्छेहरू, वरिष्ठ नेताहरूको चित्त नदुखाएको भए हुन्थ्यो । अष्टलक्ष्मी एक जना महिला मात्र हुनुहुन्छ । त्यही पनि कसैले तानेर ल्याएको होइन । आफ्नै संघर्षले आउनुभएको हो । जनजाति समुदायकी पनि हुनुहुन्छ । उहाँलाई सचिवालयमा ल्याएको भए के बिग्रन्थ्यो ? यस्ता कुरामा छाती फराकिलो पार्नुपथ्र्यो ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

दुग्ध उद्योगमाथि कारबाहीको तयारी

काठमाडौं । बालाजु क्षेत्रका दुग्ध उद्योगको गुणस्तरमा समस्या देखिएको पत्ता लागेको छ । सोमबार सरकारी टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा यस क्षेत्रभित्र खासगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

पल्टनघरका नारी स्रष्टाहरू

नेपाल अंग्रेज (इस्ट इन्डिया कम्पनी) युद्ध समाप्तिपछि ब्रिटिस सेनामा गोर्खा भर्ती सुरु भएको २ सय २ वर्ष भएको छ । गोर्खा भर्ती परम्पराले धेरै लामो यात्रा पार गरेको छ । यति लामो यात्रा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

मानिससँग संवाद

राधाकृष्ण भट्टराईको लेखन मान्छेको वरिपरि घुम्छ । मानिसभन्दा पर उनको लेखन–क्षितिज उज्यालिँदैनन् । मान्छेका पीडा, व्यथा, खुसी, उल्लास, दैनन्दिन क्रियाकलापहरूलाई सिर्जनाको आकाशमा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा