23rd March 2019, Saturday

E-budhabar

मन्त्री भनेको भाषण मात्र गरिहिड्ने पद होइन



मन्त्री भनेको भाषण मात्र गरिहिड्ने पद होइन

० संसदमा तपाईंको बेग्लै प्रस्तुति हुने गथ्र्यो तर पछिल्लोपटक सभापति भएपछि त्यसमा कमी आएको देखियो नि ?
– म सभापति भएपछि थोरै अवधि मात्र संसद् चल्यो । संसद नै नचलेर पनि हो । सभापति भएयता समितिको कामकारबाहीहरू त चलिरहेकै छन् । तर, सभापति हुँदैमा संसद्मा खेल्ने भूमिकामा कुनै कमी हुन दिनेछैन । राष्ट्रिय सभा तुलनात्मक रूपमा परिपक्व हाउस भन्ने अर्थमा लिइन्छ । साथै, प्रतिनिधित्वका हिसाबले यो सबै क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थासमेत हो । त्यसैले, प्रतिनिधि सभामै जस्तो अलि नहुने रहेछ । तैपनि मैले त्यो फोरममा धेरै नै जल्दोबल्दो कुराहरू उठाउँदै आएको छु ।
० जस्तै के–के हुन् ती कुरा ?
– ठेकेदारले ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्दा जनतालाई हानि भएका कुरा, कर्मचारीहरूले इमानदारीपूर्वक काम नगर्दा जनतालाई सास्ती भएका कुरा, राजनीतिक पार्टीहरूले पक्रिनुपर्ने मार्ग र दिशाहरू नपक्रिएको कुरा सबै राम्रोसँग संसद्मा उठाएको छु । ती सबै संसद्को अभिलेख र युट्युबमा समेत हामीले फेला पार्न सक्छौं । अब सम्भवतः पुसको पहिलो हप्ताबाट अधिवेशन सुरु हुन्छ । बाँकी कुरा त्यस अधिवेशनमा हुन्छ ।
० यो समितिले के–के गर्दै छ ?
– प्रत्यायोजित व्यवस्थापन भन्ने विषय नै जटिल छ । संसद्बाहेक अन्य कुनै पनि निकायले कानुन बनाउने अधिकार राख्दैन । यो संसारभरिको अभ्यास हो । तर, हाम्रो मुलुकमा र अन्यमा पनि संसद्ले कानुन बनाउँदा कानुन बनाउने अधिकार अन्य केही निकायलाई प्रत्यायोजित गर्छ । त्यो प्रत्यायोजन गरेको भनेको नेपाल सरकारलाई हो । त्यसबाहेक संवैधानिक अंग, कानुनबमोजिम गठन भएका अन्य संस्था समेतले यो अधिकार पाउँछन् । ती निकायहरूले आफैंले नियम, नियमावली र निर्देशनहरू जारी गर्छन् । त्यस्तै, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यहीबमोजिम काम गर्छ । यी सबै कुरा व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको कानुन, ऐनबमोजिम छ कि छैन भनेर मसिनो गरी हेर्ने समिति यो हो । बनेको छैन भने त्यसलाई सच्याउन लगाउने र निर्देशन दिने र बदरसमेत गरिदिने काम यसले गर्छ । यसबाहेक हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ । त्यस्तै, बजेट प्रस्तुत गर्छ । यसबाहेक संसद्मा मन्त्रीहरूले वक्तव्य दिएको, संसद्भित्र प्रश्नोत्तर गरेको सन्दर्भमा जवाफ दिएकोलगायत कुरालाई छोटकरीमा सरकारले आश्वासन दिएको भनिन्छ । त्यो आश्वासन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने काम पनि यही समितिले गर्छ । यसबाहेक देशैभरि रहेका महŒवपूर्ण राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको अभिलेख कसरी राखेको छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी भएको छ भनेर हेर्ने काम पनि यही समितिको पर्छ । नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भएर अन्तराष्ट्रिय सरकार र निकायहरूसँग गरेका सन्धिसम्झौताहरू र महासन्धिहरू कहाँ कस्तो हालतमा र यसको अभिलेख कसरी राखिएको छ भनेर हेर्ने काम पनि हामीले गर्ने हो । नेपालको विकासक्रमका विभिन्न शासनकालमा के कस्ता कानुनहरू बन्दै आए, ती कानुनहरूको अभिलेख कहाँ छन् भनेर त्यसको संरक्षण गर्ने काम पनि यही समितिले गर्छ ।
० यी त गर्नुपर्ने कामहरू भए, अहिलेसम्म गरिएका कार्यहरू चाँही के–के हुन् ?
– यी तीनवटै काम गर्न सबैभन्दा पहिले त हामीले कार्यविधि बनायौंं । कसरी काम गर्ने भनेर निर्देशिका बनायौं । कार्यतालिका पनि बनायौं । सोही कार्यतालिकाअनुसार केही काम पनि सुरु गरीसकेका छौं । जसअन्तर्गत सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चारसम्बन्धी कानुनमा कस्ता–कस्ता निर्देशनहरू जारी गरेको छ, कस्ता–कस्ता मापदण्डहरू बनाएको छ, कस्ता–कस्ता नियमहरू बनाएको छ भनेर अध्ययन गर्न एउटा उपकमिटी बनाएका छौं । त्यसले त्यो काम थालिसकेको छ । दोस्रो, सरकारी आश्वासनसम्बन्धी अध्ययन गर्न अर्को उपसमिति गठन गरिएको छ । त्यसले पनि काम थालिसकेको छ । त्यस्तै, अहिले कृषि मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डजस्ता अटोनोमस बडीहरूले के काम गर्दै छन् भनेर अध्ययन गरिँदै छ । अध्ययन गरेर परिणाम निकाल्ने हो र हामीले अभिलेख सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नेपालको केन्द्रीय पुस्तकालयको अवलोकन गर्ने र संसद्को पुस्तकालययमा कस्ता सामग्रीहरू छन् भनेर निरीक्षण गर्ने निर्णय गर्दै त्यो कामको सुरुवाती अनुगमन गरिएको छ ।
० वर्तमान सरकार वामपन्थीहरूको दुई तिहाइको भए पनि जनअपेक्षा तथा चुनावी आश्वासनअनुसार काम गर्न सकेन, नौ महिनामा समेत ठोस उपलब्धि देखिएन भन्ने गुनासो छ नि ?
– दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर वाम तालमेलका साथ चुनाव भयो । दुईवटै पार्टीको घोषणा पत्रमा कम्युनिस्ट दर्शन र आदर्शका कुराहरू लेखिएको र समाजवादकै दिशाहरू उल्लेख गरिए पनि त्यो बाटोतर्फ अहिले सरकार जान सकेको छैन । अबको बाटो त्यता लाग्नुप¥यो ।
० मन्त्रीहरू पनि विवादै विवादमा छन्, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
– मन्त्री भन्ने पद यस्तो पद हो, जो पदमा बस्ने अनि काम गर्ने हो । उसले कुरा गर्ने होइन । त्यो पद भाषण मात्र गरिहिँड्ने पद होइन । कार्यान्वयन गर्ने पद हो । त्यसकारणले उनीहरूले जे बोलिराखेका छन्, त्यो गलत छ । काम गर्नू, आफैं समाचार बनिहाल्छ नि । निर्णय गर्दिनू, कार्यान्वयनमा जोड दिनू, आफैं समाचार बन्छ । तर, त्यसरी मन्त्रीहरूबाट काम भइरहेको छैन । उनीहरूले समाचार बनाउने उद्देश्यले एकोहोरो बोलिहेको म पाँउछु । यसमा उनीहरूप्रति मेरो गम्भिर आरोप, त्यो के आरोप हो भने म फलाना–फलाना ठाउँमा कारबाही गर्छु भनेर भाषण गर्नुभन्दा अगाडि नै योजना नबनाईकन जसले भाषण गर्छ, त्यो त टेन्डर आह्वान गरेको जस्तो हो । त्यसैको प्रभावले विरोधी अर्थात् काम गर्न नदिनेहरू पनि सक्रिय हुन्छन्, संगै विभिन्न प्रकारका गलत मान्छेहरू पनि सक्रिय हुन्छन् । तस्कर, कालाबजारियाहरूले मन्त्रीलाई पहिला फकाउँछ, फकाँउदा मानेन भने तर्साउँछन्, त्यो गर्दा पनि मानेन भने भ्रममा पार्छन्, त्यो पनि मानेन हल्ला गर्छन्, त्यो पनि मानेन भने काम गर्न दिँदैनन् । त्यस्तै, मन्त्रीहरू विभिन्न प्रकारका उद्घाटन, शिलान्यासमा हिँड्नेभन्दा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनाहरू बनाउने, नीतिहरू बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काममा तल्लीन हुनुपर्छ । यो कुरा नसुध्रिउन्जेल सरकारको काम अगाडि बढ्दैन । अहिले सरकारको काममा म पनि सन्तुष्ट छैन ।
० तर पाँच वर्ष अवधी छ, अहिल्यै आलोचना गरिहाल्नुभन्दा त केही समय हेर्नु पनि पर्ला नि ?
– हो, यो अवश्य पाँच वर्षका लागि आएको सरकार हो, तर यसले एक वर्षमा त केही बाटो कोर्नुप¥यो नि । त्यो काम अगाडि बढ्नुप¥यो नि । अहिले नै सबै काम किन नभएको भनेर भन्न सक्ने अवस्था नभए तापनि त्यो बाटोमा जानुप¥यो ।
० अमूर्त कुरा भयो, कसकसको त्यस्तो देखियो ?
– जस्तै अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ, मलाई असाध्यै मनपर्छ रवीन्द्र अधिकारी, पर्यटन मन्त्री । हुन त उहाँको संलग्नता नहोला, वाइड बडी खरिदमा । तर त्यत्रो प्रकारको विमान खरिदको कुरा उठेको अवस्था छ, त्यहाँ उहाँले नैतिक जिम्मेवारी विभागीय हैसीयतले लिनु त प¥यो नि । यस्तै प्रकारले अन्य ठाउँमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार बढेको छ । कुनै पनि मन्त्रालय र विभागमा ठेक्का पट्टाका काममा ठेकेदारहरूले राम्रोसंग काम गरिराखेका छैनन् । जो ठेकेदारले काम गर्दैन उसको म्याद थपिराखेको छ । यो प्रकारको कामले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ । अर्कोतिर मालपोत, भूमिसुधार, सडक वा यातायात जुनसुकै कार्यालयमा पनि पैसा नलिई काम नगर्ने भ्रष्टाचार बढ्यो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन । यसका लागि सरकार मात्र लागेर हुँदैन, जनता पनि सचेत हुनुपर्छ । मिडिया पनि सचेत हुनुपर्छ । सबैले यसका विरुद्धमा आक्रामक रूपमा जानुपर्ने हो । नौ महिना बिते पनि मेरो शुभकामना छ, अब चार वर्ष तीन महिना बाँकी छ । यो अवधिमा सरकारले चुनाव लड्दा घोषणा पत्रमा राखेका काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाओस् ।
० विभिन्न विवादास्पद नियुक्तिका कारण सरकार माफियाको चंगुलमा परेको हो कि भन्ने टिप्पणी छ, के भन्नुहुन्छ ?
– गरिव तथा अविकसित देशहरूमा यो समस्या छ । यो समस्या समाधान गर्न सबै पार्टी मिलेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । चुनावमा करोडौंकरोड रकम उम्मेदवारहरूले कहाँबाट ल्याउँछन्, किन खर्च गर्छन् ? के कारणले खर्च गर्छन् अनि कहाँबाट ल्याउँछन् रकम भन्दा यो त व्यापारमा लगानी गरेका जस्तो भयो नि । यही कारणले गर्दा मन्त्री भइसकेपछि ती कालाबजारिया र तस्करहरू जसले चुनावमा पैसा दिएका थिए, तिनीहरूका काम गरिदिनुपर्ने, तिनीहरूलाई नियुक्ति गरिदिनुपर्ने, तिनीहरूलाई पैसा कमाउने बाटो बनाइदिनुपर्ने अनि कर्मचारीहरूलाई पनि कहाँ कहाँ घुस खाने ठाउँ छ, त्यहाँ त्यहा सरुवा गरिदिनुपर्ने खालको प्रचलन अहिलेको मात्र होइन, धेरै लामो समयदेखि नेपालमा चल्यो । अहिले पनि भइराखेको छ । त्यसकारण, संसदीय चुनावमा सांसदको उमेद्वारले खर्च गर्ने परिपाटी रहुन्जेल नियुक्ति पनि पैसा खाएरै गर्छन्, ठेक्कापट्टा पनि पैसा खाएरै गर्छन् । कुनै सामान खरिदबिक्री गर्दा पनि पैसा खाएरै गर्छन् । कर्मचारीले नेतालाई पैसा बुझाउन घूस खान्छ । साना कर्मचारीले हाकिमलाई बुझाउन, हाकिमले मन्त्रीलाई बुझाउन, मन्त्रीले नेतालाई बुझाउन घूस खान्छ । त्यसकारण, यो अप्ठ्यारो भयो । आजको दिनसम्म जे भयोभयो, अब सच्याउनुप¥यो भन्ने मेरो धारणा हो । त्यसका निम्ति एउटै उपाय छ ।
० त्यो उपाय के हो त ?
– सांसदहरूलाई कार्यपालिकाको भूमिकाबाट मुक्त गराइदिने । कार्यपालिकाको भूमिकाबाट सांसद मुक्त भयो भने पैसा खर्च गर्नुपर्दैन, चुनाव जित्छ । उसले बजेट बनाउने, सरकार बनाउने, नीति बनाउने र कानुन बनाउने काममा तल्लीन भएर माननीयहहरूको काम त्यत्ति हो भनेर हामीले भन्न सक्यौं र कार्यपालिकाले मात्र विकास निर्माणको काम गर्ने हो भनेर भन्न सक्यौं भने यो चुनावमा हुने खर्च स्वाट्टै घट्छ । यसबाहेक राष्ट्रपतिय पद्धति लागू ग¥यो भने पनि यो घट्छ । किनकि त्यस पद्धतिमार्फत को मन्त्री बन्छ भन्ने ठेगान हुँदैन । संसद्बाट मन्त्री पनि बन्दैन । राष्ट्रपतिले देशभरिका विज्ञहरू र काम गर्ने कामयावीहरू छानेर मन्त्री बनाउँछन् । यसो गर्दा सांसदको मन्त्री बन्ने निश्चित नभएपछि ऊ खर्च गरेरै भए पनि सांसद बन्न पनि रुचि राख्दैन ।
० पछिल्लो समय राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा छ, १८ करोडको गाडी, प्रहरी तालिम केन्द्र स्थानान्तण र घुँडा टेकाएर टीका लगाइदिएको कुराले त गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्न थाल्यो नि ?
– घुँडा टेकेर टिका लगाउने गलत कुरा हो । त्यो विषयमा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले नै निर्देशन गरेको भए हुन्थ्यो । दरबारिया चलन चलाइयो । सामन्ती चलन चलाइयो । टीका लगाउन घुँडा मार्ने पनि त्यही गरेर हुर्केका हुन् । राष्ट्रपतिज्यूले पनि यसो नगर्नू भनेर तत्काल निर्देशन गर्न के अप्ठ्यारो प¥यो, मलाई थाहा भएन । त्यो गरेको गलत छ, आइन्दा सुधार गर्नुपर्छ । अर्को प्रहरी तालिम केन्द्र कहाँ राख्ने र कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सरकारको कुरा हो । सहरका बीचमा तालिम केन्द्र राख्नु राम्रोचाहिँ होइन । किनभने सैनिक वा प्रहरीको तालिम आवासीय क्षेत्रमा राख्नु उपयुक्त होइन । जहाँसम्म गाडि किन्ने कुरा हो, त्यो शेरबहादुरजीको सरकारको पालादेखि नै सुरु भएको रहेछ । अहिले कार्यालयलाई आठ÷नौवटा गाडी किन्न भन्दै १८ करोड छुट्ट्याइएको रहेछ तर यो यसरी खरिद गर्न प्राथमिकताको बेला होइन । अहिले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई भइरहेको सुविधमा थप गर्ने, माननीयहरूलाई भइरहेको सुविधा थप गर्ने कुरा अहिलेको प्राथमिकता होइन ।
० दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच माथि एकता भए पनि तलसक्म पुग्न सकेन, भित्रैदेखि मन मिल्न सकेको छैन, त्यस अर्थले यो प्राविधिक एकता मात्र भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
– कम्युनिस्ट पार्टी संसारमै एकै हुनुपर्ने हो । दुईवटा शक्तिशाली र ठुला पाटीबीच एकता भयो । काममा जे–जस्तो भए पनि नाममा कम्युनिस्ट भएका दुई पार्टीले जुन एकीकरण गरे, त्यो राम्रो गरे । दुवै पार्टीमा दुवैथरी मान्छेहरू छन् । दुवै पार्टीमा पटकपटक आफ्नो भूमिका के हो भनेर चिन्तनशील मान्छेहरू छन् । कम्युनिस्ट एकताविरोधीहरू पार्टीभित्र घुसेर एकतालाई कमजाोर पार्दै छन् । यसमा स्वदेशमा रहेका केही र विदेशमा रहेका विभिन्न मान्छे आवद्ध छन् । यस मामिलामा हाम्रो पार्टीका शीर्षस्त नेताहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।
आफू तल परीएला भनेर एकताको विरोधी कुरा गर्ने गरिएको छ, यसमा ध्यान दिनुप¥यो । पहिले म पोलिटब्युरो सदस्य थिएँ । अहिले केन्द्रीय सदस्य पनि छैन । कहाँ राख्नुहुन्छ, के हुन्छ मलाई नै थाहा छैन । तर, एकताको पक्षपाती हुँ । अहिले हाम्रो पाटीभित्र पनि एकताका विरोधीहरू छन् भने पूर्वएमालेभित्र पनि त्यस्ता तŒवहरू छन् । नेताहरूले कार्यकर्ता तहसम्म एकताका भाव जगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । यसका लागि ढिलो भयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

चियाका नाममा कार्यकर्ताको ताँती

ShareTweet काठमाडौं । नेपाली चिया तथा कफीको विकास एवं विस्तारका लागि आयोजना भएको एक कार्यक्रममा चिया र कफीसँग सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरूले चीन भ्रमण गरेर फजुल खर्च- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

नयाँ स्वादको खोजी

ShareTweet वैदेशिक रोजगारीमा एकाध वर्ष रमाएर स्वदेशमै फर्की आफ्नै पेशा–व्यवसायमा भिजेका थुप्रै पात्रहरू छन, हामी बाँचिरहेको समाजभित्र । मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

समाचार समिति पत्रकारिता ः नेपाली दस्तावेज

ShareTweet प्रकाश सिलवाल नेपाली पत्रकारिता र साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील÷जुझारु नाम हो । उहाँको पछिल्लो पत्रकारितासम्बन्धी पुस्तक सञ्चार जगत्का लागि नयाँ कोसेलीका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा