14th August 2020, Friday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

पार्टीको निर्णय गर्यो भने ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ

पार्टीको निर्णय गर्यो भने ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ

० अहिले नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक विवादलाई कुन रुपमा लिनुभएको छ ?
ज्युँदो र सक्रिय पार्टीमा वाद–विवाद हुनु, छलफल हुनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । त्यो स्वभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत त्यस्ता छलफलहरु नेकपामा सुरुदेखि नै अटुट रुपमा हुनुपथ्र्यो । तर अहिले अलि बढ्ता भएको छ । कहिले सामसुम नै नहुने र कहिले बढ्ता हुने ।
० भनेपछि अहिले अलि अस्वाभाविक भयो ?
अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देश र जनताका बीच चुनावमा राखेको घोषणापत्र बमोजिमका काम, अहिले नेपाललाई विभिन्न विपद् परेको महासंक्रामक रोगले थलथलिएको, विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरु सम्पुर्ण फर्किराखेको, नेपालको सिमानाका बारेमा तिव्र रुपमा भारतसंग विवाद परेको लगायतका जटिल परिस्थितिमा सरकार सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनु पर्दथ्यो । त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री एक्लै लागेर हुँदैन । मन्त्रीहरु मात्रै लागेर हुँदैन । यसमा सिङ्गो पार्टी लाग्नुपर्ने हो । सिगो पार्टीले नै चुनाव लडेको हो । नेकपाले चुनाव लडेको हो । नेकपा अन्तर्गतका व्यक्तिहरु चुनाव लडेका हुन् । त्यसकारण नेकपाले चुनाव लड्दा गरेका घोषणापत्रका मर्म अनुसारका काम अहिलेको सरकारले गर्न नसकेपछि नेताहरुबीचमा वादविवाद सिर्जना भयो । यो विवाद अहिले चरम विन्दुमा पुग्यो । यसको निम्ती प्रधानमन्त्रीले या अन्य नेताहरुले हाम्रो घोषणापत्र एकचोटी समिक्षा गरौं भन्नुपर्दथ्यो । र, सरकालाई पार्टीको नीति र दृष्टिकोण अनुसार सञ्चालन गरौं भन्नुपर्दथ्यो । दलिय व्यवस्थाको मुल मर्म यही हो । दलले सरकार चलाउने हो ।
० तर यस्तो अफ्ठेरो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष दुई मध्ये एक पदबाट छोड्नुपर्छ भन्ने अडानका साथ पार्टीका अन्य नेताहरु विदेशीकै इशारामा लागे भन्ने आरोप छ नी ?
विदेशीको इशारामा लागेको भन्ने कुरा बेइमानी कुरा नै हो । किनकी यो राजिनामाको प्रसंग नक्सा सम्वन्धी कुरा नआँउदै भएको हो । राजिनामा शायद केन्द्रीय कमिटीको बैठक जहिले भएको थियो, त्यही बेलामा पनि उठेको हो । राजिनामा गर्ने गराउने काम त्यसकारण विदेशीले गराउने होइन । हाम्रै पार्टीले गर्ने हो । हाम्रो पार्टीको जे निर्णय हुन्छ, त्यो सबै शिर्ष नेताहरुले मान्नुपर्छ । किनकी उहाँहरु यसै पार्टी अन्तर्गतका मान्छे हुनुहुन्छ । पार्टी भन्दा सुप्रिम कोही पनि हुनुहुन्न ।
० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसंगै भारत चिढिएर हटाउन खोजेको र राजिनामाको कुरा उतैको इशारामा उठाइएको भनेर भन्नुभएको छ नि ?
नक्सा पारित गरिएपछि राजिनामा पारित गरिएको होइन । नक्सा पारित गर्नु वाध्यता थियो ।
० कसरी ?
भारतले विवादग्रस्त भनेको तर नेपालको अतिक्रमित भुमीमा भारतीय सेना पहिल्यै बसेको हो । तर अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्री, सरकार वा गृहमन्त्रीले जनताको अघिल्तिर चुँइक्क सम्म नबोलेर बसेको विषय हो । ‘कालीपानीमा भारतीय सेना हटाउ’ भनेर हामीले जुलुस लाएर हिँड्दा यहाँभन्दा अगाडिका सरकारले लाठा लिएर ड्याम्काड्याम हिर्काएको हो नी । तर अहिले यो सरकारले यो काम किन गर्नुपर्ने भो भन्दा यो नेकपाको बहुमतको सरकार हो । राष्ट्रवादीहरुको सरकार हो । नेकपाले सिमा रक्षा गर्नुपर्छ । यसो भएको कारणले त्यही नेकपाले सरकार बनाएको अवस्थामा यही बेलामा भारतले एउटा मुख्याँइ ग¥यो । नेपालको भुभाग जुन भारतले अतिक्रमण गरेर बसेको भुभागलाई आफ्नो नक्साभित्र गत कात्र्तिकमा हाल्यो । यो बेलामा प्रधानमन्त्री त ओलीजी हुनुहुन्छ । कसको पालामा भारतले हाल्यो भनेर भोली कालान्तरमा खोज्दा नेकपाको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली सरकारको पालामा भनेर रेकर्डेड हुन्छ । यसकारण यो बेला नेकपाले प्रधानमन्त्रीलाई अब हामीले पनि आफ्नो भाग समेटेर नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर आदेश जारी ग¥यो । सो आदेश बमोजिक नेकपाको निर्णयअनुसार नै नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आफ्नो कार्यक्रममा राख्यो । त्यसकारणले यदी भारतले राजिनामा गराउनुछ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई गराउँछ । चाहे त्यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्, माधव नेपाल हुन् वा झलनाथ खनाल हुन् वा केपी शर्मा ओली हुन् । उनीहरुलाई नै कसरी प्रधानमन्त्री हुन नदिने वा कसरी सत्ताबाट हटाउने भनेर उनीहरुले सोच्ने एउटै मात्र उपाय छ, कम्युनिष्ट पार्टी फुटाउने । कसर्त कसरी फुटाउन सकिन्छ भनेर गोटी चालिराखेको छ ?
० पार्टी फुटाउने गोटी कसले चालेको छ त ?
स्पष्ट छ , यो त भारतले हो । त्यो जहिले पनि गर्न सक्ने भो । त्यस्तो अवस्थामा पार्टी फुटाउन को उद्यत छ ? कसले पार्टी फुटाउने प्रयास गर्छ ? त्यो नै भारतीय मान्छे हो । तसर्थ अहिले पार्टी जसले फोर्छु भन्छ, त्यो राष्ट्रद्रोही हो । विगतमाएमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको हो । यो नेकपालाई जसले फुटाउने भन्छ, त्यही नै भारतीय मान्छे हो ।
० पार्टी विभाजन कै संघारमा पुगेको हो त ?
मेरो विचारमा पार्टी फुट्नु हुँदैन । कसैले फुटाउने कुचेष्टा पनि गर्नु हुँदैन । फुटाउँछु भन्ने मान्छेलाई पार्टीले कारवाही गर्नुपर्दछ । कुनै हालतमा पार्टी फुट्नु हुँदैन । पार्टी फुट्नु हुँदैन भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि बेला बेलामा भनेका छौं । प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत अन्य नेतालाई पनि भनेका छौं । तसर्थ फुटाउन हुँदैन यदी कसैले फुटाउन उद्यत हुने काम गर्छ भने भारतीय एजेन्ट भनेको त्यही हो ।
० दुइपक्षीय नेताहरुबीच दरार यथावतै छ, बैठक सारेको सारयै छन्, यो बेला समाधानको उपाय के देख्नु भएको छ ?
समाधान भनेकै पार्टी निर्णय हो । अहिलेको यो पार्टी केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले बनाउनुभएको हो । सुरुमा उहाँहरु दुई बीच कानेखुसी भरेको भरमा एकता भएको हो नी । अनि त्यसमा वरिष्ठनेताहरु सबै संलग्नु हुनुभयो । तसर्थ अवको समस्या समाधान हुन पनि पार्टीको आधिकारिक निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । त्यो कुरा गर्दा म कसैले पक्षमा लागेको होइन, केवल पार्टीको पक्षमा लागेको हो । पार्टीको निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा मलाई के थाहा ? किनकी म त्यो पार्टीको निर्णय गर्ने ठाँउमा छैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने वा स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गर्नु । त्यो निर्णय सबैले मान्नु । तर त्यस्तो निर्णय गर्दा कसैलाई ठुलै मर्का पर्ने, अफ्ठ्यारै पर्ने, बेइज्जतै हुने र कसैलाई आनन्द आउने खालको हुनुहुन्न । किनकी पार्टी हो त्यो, त्यसले न्याय गर्छ । त्यसकारण दलिय व्यवस्थामा दलको निर्णय मान्दीन भन्नु बेठिक हो ।
० दलले त बैठक सारेर कुनै निर्णय गर्ने आँट नै गर्न सकेको देखिएन नी ?
पार्टी फुट्लाकी भनेर पार्टी नफुटाउनका निम्ति गृहकार्य भइरहेको अवस्था हो अहिले । त्यसकारण यो गृहकार्य चाँडै सम्पन्न गर्नुप¥यो । पार्टी निर्णय अनुसार सरकार चल्न प¥यो ।
० प्रधानमन्त्रीले यो बेला राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन त तपाँइको विचारमा ?
पार्टीले के निर्देशन गर्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो यो विषयमा । अहिल त प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्छ भनेर एक–दुई नेताले न भन्नुभएको हो । साझा पार्टीको आधिकारिक निर्णयमा यसबारे के धारणा आँउछ ? एकाध नेताले भन्दैमा दिनु पर्दैन । तर पार्टीको कमिटीले निर्णय गर्छ भने दिनुपर्छ ।
० पार्टीको कमिटीले निर्णय गर्ला त ?
त्यो त मैले जान्ने कुरा भएन । पार्टी त ओलीजी, प्रचण्डजी, माधव नेपालजीले गठन गरेको हो नी । आफैंले गठन गरेको पार्टी, आफैंले विधान बनाएको जसमा पहिले सर्वसम्मत गर्ने र त्यसो नभएमा बहुमतको निर्णय मान्ने भन्ने कुरा विधानमा लेख्ने भएपछि त्यो विधान मान्दिन भनेर कुनै नेताले भन्न पाँउछन् ? तसर्थ मेरो आग्रह छ, पार्टी नफुट्ने गरी पार्टीले न्यायापुर्ण निर्णय गर्ने गरी पार्टी एकता कायम गरेर महाधिवेशनमा जान पाउने गरी पार्टीको निर्णय गर्नुपर्छ ।
० प्रधानमन्त्री चलाउने भए केपी ओलीले अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भन्ने माग पनि उठेको पाइन्छ, यो कति न्यायोचित लाग्छ ?
यो कुरा उहाँहरुबीचको सहमतिमा भर पर्छ । पहिले सुने अनुसार अढाइ अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भन्ने थियो रे । त्यो सहमति हामीले गरेको होइन । पछि त्यसलाई मोखिक संशोधन गएिको रे । त्यसपछि कार्यकरी अध्यक्षमा एक जना र प्रधानमन्त्रीमा एकजना भनेको रे । आफुहरुले सम्झौता बारबार गर्ने अनि आफैं त्यो सम्झौतामा अडिग नहुने ? यस्तो काम गर्नु बेठिक हो ।
० पार्टीको बैठक पनि नडाकी बिरामी भएर बसिदिनुभयो भने ?
पार्टीको बैठक त रोकिँदैन होला जस्तो लाग्छ । हाम्रो विधानमा पार्टीको एक चौंथाइ सदस्यहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठक वा स्थायी कमटीको बैठक माग गर्न सक्छन् । त्यस्तो माग गरेमा अध्यक्षले बैठक बोलाउन सक्छन् । त्यो बैठकले ओलीजीले राजिनामा दिनु पर्दैन भनेर निर्णय गर्न पनि सक्छ ।
० पहिले माग राख्ने अनि पछि त्यस्तो निर्णय गरेमा आत्म समपर्ण जस्तो हुन्न र ?
माग त एक दुइ जनाले न राखे ।
० अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा दिनहुँ खुमलटारमा बैठक बसेर कसरी हटाउने भन्ने सल्लाह भैरहेको छ त ?
ठिक छ त । त्यो त प्रस्ताव न गरेको हो । प्रस्ताव राख्दैमा पास नै हुन्छ र ? नहुन पनि सक्छ । प्रस्ताव पास हुन पनि सक्छ । तसर्थ ठोस धारण पार्टीको संस्थागत बैठकबाटै आउनुप¥यो ।
० मंसीरमा पार्टीमा महाधिवेशनको कुरा पनि आएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको, जनताको धुरीमा छ । जनताको मन मनमा छ । देश र जनतालाई यो पार्टीको कामकारवाहीले ठुलो असर पार्छ । त्यसकारण यसका नेताहरु प्रधानमन्त्रीले पनि, अध्यक्षले पनि बडो गम्भिरताका साथ पार्टी एकतालाई सुदृढ गरेर महाधिवेशनमा जाने, त्यो बेला सम्म पार्टी निर्णय दुबै थरीले मान्ने । यति कुरा गरेर जानुपर्छ । अहिल्ेको ३ करोड नेपालीको साझा कुरा नै यही हो । किनकी अहिलेको सकार जनताको चुनेको सरकार हो । व्यक्तिको सरकार होइन ।
० पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सजाय घटाइएको घटनापछि न्यायालयको जनआस्था घटेको विश्लेषण गरिँदैछ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सजाय घटाउने सन्दर्भमा यसअघि अन्य मुद्दाहरुमा पनि घटेका छन् । तर अहिले नयाँ कानुन बनेको अवस्था हो । २०७४ मा बनेको त्यो कानुनले सजाय घटाउने केही प्रक्रिया बताएको छ । त्यो कानुन बनाउने समिति अन्तर्गत उपसमितको संयोजक मै थिँए । सजाय निर्धारण सम्वन्धी ऐनको दफा १७(क)मा तत्लो अदालतले राय दिएर पठाएपछि मात्र सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ भन्ने हो । अहिले पुर्व डिआइजी रन्जन कोइरालाको केसमा सर्वोच्च अदालतले त सवश्व सहित जन्मकैद गर्नु पो भनेको छ । यो मान्छेले त्यो अपराध गरेको हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको आफ्नै फैसलामा पनि छ । अब आजको दिनमा कुरा गर्दा त यो सजाय घटाएको मिलेन, फेरी मुद्दा हेर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतकै फुल बेन्चले भनिसकेको स्थिति छ । त्यसकारण अब यो अदालतको अन्तरनिहित वा अदालतमा चलिरहेको केस भयो । त्यसको बारेमा अब धेरै कुरा गर्नु हुन्न ।
फुल बेन्चले निर्णय गरेर जुन निस्सा दिएको छ, अब त्यो पहिले गरेको प्रधानन्यायाधिश सहितको डिभिजन बेन्चले गरेको फैसला अब अदालतको विचाराधिनमा रह्यो ।
० सुनुवाइको क्रममा धेरै पश्न उठेका र नियुक्ती गर्नुहुन्न भनेर धेरै विरोध भएकाहरुलाई नियुक्ती गरेकैले यस्तो विवादास्पद निर्णय आयो भनिन्छ, तपाँइ यसमा सहमत हो की होइन ?
हाम्रा अदालतहरु र खासगरी सर्वोच्च अदालत विवादस्पद छ । हिजो मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेको कुरालाई लिनुस् या गिरीजा प्रसादले संसद विघटन गरेको कुरालाई लिनुस् सर्वोच्च अदालत नै विवादस्पद भयो । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतमा आमुल परिवर्तन भएन । देश संघीयतामा गयो तर अदालत एकात्मक नै छ । त्यसकारण त्यहाँ अलि अलि बेठिक छ भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधिशहरुले बेला बेलामा भाषणमा नै स्वीकारेका छन् । तसर्थ अहिलेको नियुक्तिले मात्र होइन धेरै प्रकारका नियुक्तिका प्रक्रिया गलत छ, त्यसकारण यहाँ सच्चिनुपर्छ ।
० अहिले महाअभियोग वा त्यस्तो निर्णय गर्नेहरुले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने माग उठाइएको पनि छ, यसबारे के धारणा छ ?
अदालतको फैसला आलोचना गर्न पाइन्छ तर उलंघन गर्न पाइदैन । सबैले स्वीकानुपर्छ । कदालतले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भन्यो भने पनि त्यो फैसला नसच्चिउन्जेल सबैले मान्नुपर्छ । त्यसकारण यो फैसला सच्याउनका लागि अहिले पुनरावलोकन गरेको हो । राम्रो गरेको छ । अदालतले पनि निस्सा दिइसकेको छ । राम्रो भएको छ । अब आयो महाअभियोगको कुरा । महाअभियोग अत्यन्तै गम्भिर विषय हो । बडो संवेदनशिल भएर लगाउनुपर्ने विषय हो । काँग्रेस र माओवादी मिलेर शुसीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाँउदा मैले यो कुरा मिलेन भनेर संसदमै बोलें आफ्नै पार्टीको निर्णय विरुद्ध । तर पछि जसले लगाए यउनीहरुले नै गल्ति भएछ, मिलेनछ भनेर फिर्ता लिएकै हुन् नी । महाअभियोग लगाउने कुरा प्रतिनिधी सभाको अन्तरनिहित अधिकार हो । त्यसमा मैले बोल्नु हुँदैन । हस्तक्षेप गरेको हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • कोरोनाका नाममा ३२ लाख झ्वाम

    काठमाडौं । कोभिड–१९ अर्थात् कोरेनाका कारण संसारभरि आक्रान्त फैलिरहेको बेला केहीलाई भने यो आर्थिक दुरुपयोग गर्ने मेलो भएको छ । जिल्ला अस्पताल तनहुँका कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारले पठाएको ५० लाख रकम त्यसैगरी मनपरी ढंगले भत्ताका नाममा खर्च गरेका छन् । आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा सिटामोलसम्म पुग्न नसकेको बेला सबै आइसोलेसन केन्द्रमा अत्यन्त...
  • काम रोकेर आन्दोलनमा व्यस्त

    काठमाडौं । कोभिड–१९ को जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । विश्वव्यापी रूपमै यो महामारीले सताउँदा अग्रपंक्तिमा रहेर स्वास्थ्यकर्मीका साथै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले महामारीविरुद्ध आफूहरूलाई उभ्याए । नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि कोभिड–१९ मा खेलेका भूमिकालाई सराहना गर्ने गरिएको छ । तर, कोभिड–१९ को जोखिम बढ्दै जाँदा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू भने...
  • ६ अर्ब उठ्नेमा अझै आशंका

    काठमाडौं । डेडिकेटेड र टंक लाइनको महसुल विवाद सुल्झाउने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिने भित्री तयारी चलिरहे पनि सो आयोगको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ । यो विवाद सुल्झाउन आयोगले नसक्ने जिकिर गर्न थालिएको छ । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने सो आयोगलाई नै जिम्मा दिन खोजेको छ ।...

चक्रपथ

चारवटै विषयगत सभापति यथावत्

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका समितिहरूमा भएको सभापतिको निर्वाचनमा सबै समितिका सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । हाल निर्विरोध निर्वाचित भएकाहरू नै यसअघि पनि त्यही समितिका सभापति थिए । कार्यकाल सकिएपछि पुनः उनीहरूलाई नै सभापतिमा चयन गरिएको हो । समिति सभापति चयन गर्न शुक्रबार निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनबाट प्रत्यायोजित व्यवस्थापन...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

पारिजात ः एउटी स्वाभिमानी स्रष्टा

दार्जिलिङको सुन्दर प्रकृतिको काखमा डुबुल्की मार्दै कहिले फ्रकभरि चाँपका कोपिला बटुलेर नागबेलीको माला लगाएर, जंगलमा लुकामारी खेलेर बाल्यकाल बिताएकी पारिजातको प्रारम्भिक शिक्षा त्यही नै सम्पन्न भएको थियो । सांस्कृतिक कार्यकलापमा बढी रुचि देखाउने पारिजातको पढाइ भने मध्यमस्तरको थियो । उनले अनौपचारिक रूपमा घरमै केही अध्ययन गरेर औपचारिक अध्ययनका लागि दार्जिलिङका...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

छोटो क्यानभासको चित्र

सामन्तकालीन अर्थ, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक व्यवस्थाले नारीलाई एउटा ‘तुच्छ वस्तु’ का रूपमा परिभाषित ग¥यो । नारीको बहुमुखी अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न तत्कालीन समाजव्यवस्थाले चाहेन । एउटा भनाइ नै बन्यो, ‘वीर भोग्या वसुन्धरा...।’ सामन्तवादभन्दा धेरै हिसाबले प्रगतिशील ठानिने पुँजीवादले पनि नारीलाई ‘वीर भोग्या वसुन्धरा’ को तहभन्दा माथि उकास्ने चाहना राखेन ।...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • प्रहरी कार्यालयले नै कोरोनो ल्याउने त्रास

    काठमाडौं । गोंगबुस्थित एक होटलमा बस्दै आएका रोल्पाका कृष्णबहादुर बोहोराको हत्याप्रकरणमा नेपालप्रहरीले तत्कालै चितवनबाट अभियुक्तप्रकाउ गरेर अनुसन्धानमा सफलताप्राप्त गरेको छ । चितवनकीकल्पना मुडभरी (पौडेल) ले आफैंले हत्या गरेको स्वीकारसमेत गरिसकेकीछन् । तर, सोही सन्दर्भमामंगलबार महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमापत्रकार सम्मेलन गरेर भने प्रहरीले उल्टै कोरोना संक्रमण पो फैलायो किभन्ने आशंका बढाएको...
  • कमलामाई–मेसान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायमै

    काठमाडौं । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित मेसान सिटीबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना भएको छ । बुधबार आयोजना गरिएको भर्चुअल समारोहमा कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग खत्री र मेसान सिटीका मेयर ह्यु आनखुनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । दुवै नगरका प्रमुखले आपसी हितका आधारमा मैत्रीपूर्ण सहयोग आदानप्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्...
  • सेनाका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ

    काठमाडौं । मोेटरसाइकल दुर्घटनामा परी असामयिक निधन भएका नेपाली सेनाका सिपाही शिवराज रानाका परिवारलाई मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले बिमाबापत ७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । मेगा बैंकमा ‘मेगा कर्पोरेट बेनिफिट सेभिङ अकाउन्ट’ खोलेका दिवंगत सैनिक जवान रानालाई मेगा बैंकले सोही खाताको बिमाबापत ७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो ।...