राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र अखण्डताबारे कुरा गर्न नसक्नु लाचारी हो
भीम रावल, नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी० पछिल्लोपटक पार्टीले कार्यविभाजनसहित गति लिएको भनिएको बेला के गर्दै हुनुहुन्छ ?
पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वयको कार्यबारे थप प्रस्टीकरण गरेको छ । अब प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाँकी अवधि सरकारको काममा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुहुनेछ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी काममा गति दिनुहुनेछ । पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी उहाँलाई प्राप्त भएको छ । जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको केही दिन मात्र भएको छ । अब काममा गति पक्कै आउनेछ भनेर आशा गरौं । केही समय मात्र भएकाले अहिल्यै यसबारे टिप्पणी गरिहाल्नु अलि हतारो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । म अहिले उपत्यकाबाहिर भएकाले यसबारे धेरै सूचनामा अपडेट पनि छैन । पार्टी काममा सिलसिलामा अछाममा छु । बाँकी कुरा काठमाडौं आएपछि गरौंला ।
० लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसमेत भारतीय नक्सामा समेटिएको बारे के भन्नुहुन्छ ?
केही हप्ताअघि मात्र भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक पारिएको कुरा आयो । यस विषयले नेपालमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा यसको चर्काे विरोध भइरहेको छ । विभिन्न पार्टीले आफ्ना वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमारक्षाबारे सबै नेपालीको एकमत छ । सबै मिलेर यसको प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ ।
० तर नेपालको भूमि कालापानी र लिपुलेक यसअघि नै नेपालकै नक्साबाट गायब पारिसकिएको भनेर कुरा आएको छ नि ?
इतिहासका तथ्यबाट र सुगौली सन्धिपछिका व्यबहारबाट, पछिल्लो कालमा नेपालले त्यहाँ आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्ने गरेका तथ्यबाट यो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर पनि नेपाली भूमि किन भारतमा प¥यो भन्ने यो आश्चर्यको कुरा हो । यसलाई सम्पूर्ण रूपमा नेपाली जनताले अस्वीकार गर्नुपर्छ । र, यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समयमै आफ्ना ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, प्रमाणहरू अगाडि राखेर कूटनीतिक माध्यमबाट अविलम्ब वार्ता गरिनुपर्छ । नेपाल सरकारले वक्तव्य जारी गरेको छ । त्यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु । अब बाँकी कामका रूपमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुपर्छ ।
० कालापानी नेपालका हो भन्ने कुरा त आमनेपालीलाई थाहा छ तर त्यो भारतले स्विकारेको छैन, कालापानी–लिपुलेक अब नेपालले कसरी फिर्ता पाउन सक्छन् ?
कुनै पनि देशका सिमानाहरू ऐतिहासिक दस्तावेज नै भएका हुन्छन् । तर यदि कुनै विवाद थियो भने कुनैबेला इतिहासमा सम्झौताका कागजबाट सञ्चालित हुन्छन् । त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि छ । आजको सभ्य सामाजमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न सम्झौता छन् । अभिसन्धिहरू छन् । त्यसबाट निर्देशित हुन्छन् । त्यसकारण, हाम्रो काली नदी सुगौली सन्धिपछि सिमानाका रूपमा कायम भएको ऐतिहासिक तथ्य, त्यसपछिका सम्झौताहरू र २०१८ सालमा नापी गर्दा तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीको अन्तर्वार्ता पनि हेर्नुहोला । उहाँसँगै हामी संसद्को सयुक्त समितिका तर्फबाट कालापानी क्षेत्र नाबी गुन्जीको हामीले भ्रमण गरेका थियांै ।
यो नेपालको भूमि हो भनेर दाबी गर्न त्यहाँ हामी संसदीय टोली नै अध्ययन भ्रमणका लागि गएका थियौं । त्यसबेला रामचन्द्र पौडेल प्रतिनिधिसभाका सभामुख हुनुहुन्थ्यो । हामी संसदीय समिति नै गएका थियौं । तथ्यहरूले उक्त क्षेत्र नेपालको प्रस्ट रूपमा आफ्नो क्षेत्र भएको ऐतिहासिक प्रमाण हुँदाहुँदै भारतले दाबी गरेको छ । यो कुनै असल छिमेकीको व्यवाहार होइन ।
० हामीले त्योे भूमि नेपालको हो भने पनि भारतले त विभिन्न सयममा नक्सा जारी गर्दै यो भूमि मेरो हो भन्दै आएको छ , यसो किन गरेको होला ?
भारतले कालापानी हाम्रो हो भन्नु सरासर गलत हो । अनि अर्काे कुरा, भारतले कहाँ कुन बेला एकलौटी रूपमा कुन नक्सा निकाल्यो ? त्यो एकतर्फी रूपमा ऐतिहासिक तथ्य दस्तावेज, सम्झौताहरूलाई वास्ता नगरेर नक्सा निकाल्ने कुरा मान्य हुन सक्दैन । नेपाल जुन पृष्ठभूमिा जस्तो राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रियो, भारतले त्यही अवस्थाको फाइदा लिन खोजेको हो । उसले उक्त गल्ती तत्काल सच्याउनुपर्छ । नेपालका जुन मितिमा रहेका जो–जो शासकहरू थिए, जो–जोे उच्च पदासनमा रहेका व्यक्तिहरू थिए, उनीहरूले त्यतिबेला कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेनन्, भनेनन्, विरोध गरेनन् भन्दैमा इतिहासले प्रमाणित गरेका तथ्यहरू, नेपालको त्यो भूभाग हो भने सिद्ध भएका कुराहरू मेटिएर जाँदैनन् । र, एउटा कुनै देशले र त्यसमाथि भारतजस्तो मुलुकले जो आफैं प्रजातान्त्रिक देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्भाव्यतालाई मान्दै आएको छ, मान्छौं भनेको छ । त्यो देशले आफ्नो हातमा शक्ति छ भन्दैमा अर्काको भूभाग कब्जा गर्ने कुुरा उचित हुन्छ र ?
सरकारले जारी गरेको वक्तव्यबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा, प्रमाणित कागजपत्रका आधारमा हामी आफ्नो भूभागको रक्षा गर्न तत्पर छौं भनेको छ । त्यसै गरेर सुस्ता र लिपुलेकबारे कूटनीति माध्यमबाट टेबुलमा राखेर नेपाल सरकारले भारत सरकारको उच्च तहमा वार्ता गर्नुपर्छ । यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
० हुन त लिपुलेकबारे पनि पहिल्यैदेखि विवाद थियो । २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा पनि लिपुलेकबारे त कुरै भएन नि, हैन ?
यो विषयमा चीनका राष्ट्रप्रमुख आएको बेला बोल्नुपर्छ भनेर मैले सरकारलाई त बारम्बार भनेकै थिएँ । तर बोल्नुपर्ने निकाय बोलेन न त मैले के गर्नु ? अब तपाई नै बोल्नुपर्ने निकायलाई किन बोल्नु भएन भनेर सोध्नुस् । मैले त के भनेको थिए भने लिपुलेकको सम्बन्धमा ‘लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेलामा यो त्रिदेशीय बिन्दु होइन, यो नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरा वार्तामा उठ्नुपर्छ’ भनेर । मैले बालुवाटारको बैठकमै सुझाव दिएको थिए । अब त्यो उहाँहरूले गर्नुभयो या गर्नु भएन, त्यो जानकारी हामीलाई आएको छैन ।
० त्यसो भए लिपुलेकबारे चीनका राष्ट्रप्रमुखसँग कुरा गर्ने आँट हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएन ?
त्यो कुरा मलाई थाहा छैन । उहाँले भन्नुभयो कि भएन कि हामीसँग कुरै भएको छैन । यसबीचमा राष्ट्रका ठूल्ठूला घटनाहरू घटेका छन् । यस्ता महŒवपूर्ण विषयमा त म के भन्छु भने हाम्रो पार्टीको बैठक बस्नैप¥यो, छलफल गर्नैप¥यो । यो राष्ट्रको अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनतालगायत थुप्रै विषय आएका छन् । राष्ट्रको एकता, अखण्डता स्वाधीनताबारे सर्वदलीय बैठक बोलाइयो, राम्रो भयो । देशको राष्ट्रिय एकता स्वाधीनताका सम्बन्धमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । भौगोलिक सुरक्षा, हाम्रो अखण्डताको सुरक्षाका सम्बन्धमा यो कुनै पार्टी विशेषको कुरा मात्र होइन नि । हामी जति पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू छौं । यसै भूमिमाथि त राजनीति गर्ने होला नि । यही भूभागभित्र आफ्नो अस्तित्व खोज्ने होला । आफ्नो स्वाधीनता, स्वाभिमान र विकास यहाँभित्रै खोज्ने होला नि । हाम्रो सुस्ता, कालापानी क्षेत्रका भूभाग लिपुलेकलगायत कुरामा चाहे चीनसँग होस्, चाहे भारतसँग, सिंगो देश एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रको पक्षमा हामीले एक भए लाग्नुपर्छ ।
० नेपालले खुलेर आफ्नो कुरा चीन र भारतसँग राख्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि बेलाबेला आइरहेको छ ? यसबारे तपार्इं के भन्नुहुन्छ ?
आफ्नो देशको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र अखण्डताबारे कुरा गर्न नसक्नुमा लाचारी हो । गैरजिम्मेवारी हो । यसमा जो व्यक्तिहरू सम्बन्धित जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यहाँहरू किन हिच्चकिचाउनुहुन्छ ? त्यो त उहाँहरूलाई नै सोध्नुस् । आफ्नो देश, चाहे देश ठूलो होस्, चाहे सानो । सार्वभौमसत्ता कसैको सानो हुँदैन ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply