सम्मेलन सफल भएको छ, लगानी आउँछ–आउँदैन हेर्न बाँकी छ
प्रा.डा. चन्द्रमणी अधिकारी, वरिष्ठ अर्थविद् तथा पुर्व सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग० भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनको समिक्षा कसरी गर्नुभएको छ ?
सम्मेलन भनेको वाश्तवमा विभिन्न व्यत्तित्वहरुको जमघट हो । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका ७ सय ३५ भन्दा बढी व्यक्तिहरु यो सम्मेलनमा सहभागी भएको भन्ने छ । अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरु विश्व वैंक, एशीयाली विकास बैंक, अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम लगायत नाम चलेका संस्थाका प्रतिनिधीहरुका अतिरिक्त विभिन्न प्रतिष्ठीत कम्पनीका सिइओहरु, सरकारी पदाधिकारीहरु, गैरसरकारीसंस्थाका अधिकारीहरुका साथै व्यक्तिगत तवरबाट पनि विभिन्न मान्छेहरु आए । त्यस्तो जमघटमा सरकारले अफ्ना कुराहरु भन्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । उनीहरुले पनि नेपालमा आएर सरकारका कुरा र त्यहा जम्मा भएका निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुसित पनि कुरा गर्ने अवसर पाए । विषयलाई सम्प्रेषण गर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यस हिसावले यो सम्मेलन सफल भयो भन्नुपर्छ ।
० सहभागिताको पक्ष आउटा भयो तर लक्ष्य र उद्देश्य पुरा भयो त ?
यसले साँच्चै सार्थकता त त्यतिबेला प्राप्त गर्छ, जतिवेला हामीले प्रश्ताव गरे अनुसारका परियोजनाहरुमा लगानी आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हामीले सोचे अनुसार परियोजनाहरुमा रकम भित्रीने वातावरण बन्छ । जस अनुसार परियोजना सुरु हुने, उत्पादन हुने, मान्छेको हातमा काम आउने अवस्था आएपछि मात्र परियोजनाको सार्थकता हुन्छ । तर अहिले हेर्दा केवल सम्मेलन मात्र सफल भयो । उत्सव सफल भयो ।
० तर सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार सार्थक भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
सार्थक भयो–भएन भनेर मुल्याङ्कन गर्ने समय पनि अब भइसकेको छैन । किनकी २० अप्रिल सम्म त सरकारले समय नै दिएको छ । त्यतीबेलासम्म थप आवेदन गर्न सक्छन् उनीहरुले । त्यो हेरिसकेपछि मात्र वास्तवमा के हो त ? लगानी सम्मेलनले लगानीकर्ताहरुलाई कत्तिको आकर्षण गर्न सक्यो भनेर भन्न सकिन्छ । जहाँसम्म लगानीको शिलशिलामा सरकारले ७७ वटा आयोजना सो केसमा राखेको थियो । त्यो मध्ये केही मेगा प्रोजेक्ट समेत गरेर १६ वटा आयोजनाका लागि १७ वटा मात्र आवेदन परेछ । १६ वटाका लागि कमसेकम ४८ वटा आवेदन परेको भए सरकारले च्वाइस पाँउथ्यो । प्रतिश्पर्धा बढी देखिएपछि गुणस्तरीय लगानी आँउथ्यो । सकारले प्राविधीक, वित्तिय, व्यवस्थापकीय हिसावले तिनिीहरुमध्ये बढी सक्षम लगानीकर्ताहरु छनोट गर्नलाई अवसर प्राप्त हुन्थ्यो । अहिलेको सम्मेलनमा भएको सहभागिताको दृष्टिकोणले चाँही यसलाई सफल नै मान्नुपर्छ । तर आकर्षणको दृष्टिकोणले अलिकति समय कुरेर मात्र भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
० त्यसो त यस्ता खाले प्रतिवद्धता जनाउदैमा लगान्ी आइहाल्ने भन्ने पनि त निश्चीत ?
लगानीकर्ताहरुले आशय व्यक्त गर्ने, आवेदन गर्ने मात्र कुराले त लगानी नै भैहाल्ने होइन । लगानीको लागि प्रश्ताव आइसकेपछि भोली सरकारले ‘ल ठिक छ,त्यो आयोजना तिमी गर’ भनेर जिम्मा दिएपछि त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्नुप¥यो । डिपआर तयार गर्नुप¥यो । त्यो आयोजनाकोे एप्रोजल तयार गर्नुप¥यो । एमओयु गर्नुप¥यो सरकारसित मिलेर गर्ने हो भने । निजी क्षेत्रकै हो भने मोडालिटी निश्चीत हुनुप¥यो । एक्लैले गर्ने की साझेदारमा गर्ने ? कानुनले त एक्लैले गर्न पनि दिएको छ, नेपाली साझेदारसंग मिलेर पनि गर्न सक्छ । त्यो कुराको निक्यौंल गरिसकेपछि परियोजना आउने बन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । त्यसको लागि सरकारले पनि समयमा प्रतिवद्धता जाहेर गरे अनुसार अनुमति दिने, पुर्वाधारको व्यवस्था गरिदिने, जग्गा प्राप्ती गर्नलाई सहयोग गरिदिने, वन–वातावरण सम्वन्धी सहमति प्राप्त गर्नलाई आवश्यक सहयोग गरिदिनुप¥यो । यदि ति कुराहरु भएनन् भने लगानी आउदैनन् । यसमा दुइवटै पक्षबाट कमजोरी हुनसक्छ ।
० कतिपयले यो सम्मेलन हतारमा गरिएको र पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले सोचे जस्तो हुन नसकेको भन्ने कुरा पनि उठाएका छन् नी ?
यो भइसकेको छ । त्यसैले यसको लागि हतार भयो या भएन भनेर धेरै समिक्षा गर्नु सान्दर्भीक हुँदैन । तैपनि यसमा मेरो दुइवटा दृष्टिकोण छ । या त यही समयमा गर्ने हो भने अलि अगाडीदेखि तयारी गर्नुपथ्र्यो । अहिले सम्म वैदेशिक लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण सम्वन्धी ऐन ह¥यौं । हतार हतारमा हामीले पारित ग¥यौं । त्यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी सम्वन्धी ऐन पारीत ग¥यौं । अझै वैदशिक मुद्रा विनिमय सम्वन्धी ऐन पारित गर्नुपर्ने छ, त्यो भएको छैन । अन्य कुराहरु पनि छन् । त्यसकारणले गर्दा या त अलि चाँडै तयारी सुरु गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । या त यि कुराहरुलाई निक्यौलमा पु¥याएर त्यसलाई अंग्रेजीमा उल्था गरेर पहिले नै पठाइदिएर अनि सम्म्ेलन गर्न सकेको भए अझ पहिल्यै उनीहरुले ति प्रश्ताव पढ्ने, आफु स्पष्ट हुने र आफु लगानी गर्नलाई बढी तयार भएर आउने अवस्था बन्थ्यो होला ।
० सरकारले आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासको नारा अघि सार्दै ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ’ यो नाराले सार्थककता पाउला त ?
नारा भनेको थिमेटीक कुरा हो । लक्ष्य हो । त्यसकारण लक्ष्यको हिसावले यो नारालाई अन्यथा हिसावले लिनुपर्ने अवस्था छैन । तर हाम्रो कामकारवाही चाँही कायैशैली हिजैको अवस्थामा रहने, हाम्रा पुर्वाधारहरु हिजैको अवस्थामा हने, हाम्रो लगानी हिजोकै अवस्थामा रहने, सरकारको खर्च गराई र पुँजीगत खर्च तथा विकास खर्च नबढ्ने, युवाहरु बाहिर गइराख्ने, यहाँ परियोजना चलाउनका लागि जनशक्तिको कमी हुने अवस्था भइरह्यो भने त्यो समृद्धिको नारा पुरा गर्नलाई गाह्रो हुन्छ । यसका लागि लगानी व्यापक हुनप¥यो, आर्थिक वृद्धि हुनुप¥यो । कमसेकम दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुनुप¥यो । त्यो वृद्धि पनि काठमाडौंमा मात्र सिमित भएको होइन, सिमित सहरमा मात्र सिमित भएको होइन पुर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मका सातवटै प्रदेशका ग्रामिण र सहरी क्षेत्रहरुमा विस्तारित भएको, सबै वर्गमा पुगेको वृद्धि चाहियो । अनि न सम वृद्धि हुन्छ । सम्वृद्धि भनेको सबैको लागि बराबरी वृद्धि भन्ने अर्थ हो । त्यो वृद्धि फराकिलो पनि हुनुप¥यो, उच्च पनि हुनुप¥यो । त्यो खालको वृद्धिको लागि त लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी निजी क्षेत्रबाट पनि हुन्छ । सरकारी क्षेत्रबाट पनि हुन्छ । सहकारी क्षेत्रबाट हुन्छ । तर जुन गतिमा त्यो खालको लगानीको अवस्थाहरु सिर्जना हुनुपर्ने, लगानी वृद्धि हुनुपर्ने त्यो अपेक्षाकृत नदेखिएको सन्दर्भमा यो समृद्धिको सपना पुरा गर्नलाई चुनौति छ ।
० कम्युनिष्टहरुको दुइतिहाइको सरकारले पहिलो पटक गत वर्ष ल्याएको बजेटको सत्तारुढ दलका सांसदहरुबाटै कढी आलोचित भयो, अब बन्दै गरेको बजेटमा कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?
२०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो । संसद नै नभइसकेको अवस्थामा तत्कालिन राजाले टेक ओभर गरे । त्यो अवस्थामा बजेट अर्थ मन्त्रालयले प्राविधीक हिसावले बनाउने र दरवारले छाप लगाएपछि बजेट लागु हुने अवस्था थियो । त्यस्तो परिस्थितिीमा आम जनता, नागरिक लगायतका कुराहरु पक्कै समेटिदैनथ्यो । त्यो कुरा मनमा राखेर नागरिकको बजेटको हिसावले सरकारले बजेट कस्तो बनाउनु पर्छ त भनेर राष्ट्रिय आर्थिक विकास अनुसन्धान परिषद नारेक नेपालको नामबाट मैले नै त्यसलाई अग्रसर भएर त्यसको परिकल्पना गरें र सबैलाई परिचालन गरेर नमुना बजेट २०६० सालमा पहिलो चोटी ल्यायौं । त्तकालिन सुरक्षा परिषदमा पनि त्यसले खुबै चर्चा पाएर त्यो विषय । सरकारलाई काउन्टर गरेर ल्याइएको भनेर आलोचना भएपछि म माथि पनि प्रश्न गरियो । तर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले यो राम्रो काम भएको हो, यसले हामीलाई बजेट बनाउनका लागि धेरै सहयोग पु¥यायो । यसका वृद्धिदरहरु, प्राथमिकताहरु सबैलाई काम लाग्ने छ भनेर उहाँले भनेपछि ममाथि कुनै कारवाह्ी भएन । मैले त्यो बेला त्यसका लागि जोखिन नै उठाएको हुँ ।
गतसालको बजेट बन्दा कतिपय कुराहरुमा मान्छेहरुको व्यापक असन्तुष्टी यहाँहरुले नै सुन्नुभएकै हो । घोषणा पत्र अनुसार आएन भन्ने त कुरा उठेकै हो । बजेटमा अलिकति छलाङ मार्ने किसिमका कार्यक्रम आउन नसकेको हो । अर्को कुरा बजेट ल्याँउदा हाम्रो हैसियत के हो, क्षमता के हो भनेर आँकलन नै गर्न नसकेको, क्ष्मता अभिवृद्धी गराउने पट्टी बजेट आफैं लक्षित नभएको हुनाले अहिले बजेटमा खर्चलाई र बजेट प्रतिशतलाई संशोधन गर्नपर्ने कुरा उठिरहेकै छ । त्यसकारणले हिजोको बजेटमा कमी कमजोरी रह्यो । अब आँउदो बजेटमा यि कमजोरीहरुलाई हेरेर , लेखाजोखा गरेर ति कुराहरु हटाउनुपर्छ र समृद्धिको सपना पुरा गर्ने हो भने लगानी व्यापक बढ्ने, सरकारको काम गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुने, सुशासन हुने र साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग भएर हिजोभन्दा उत्साहपुर्वक काम गर्नुपर्छ ।
० मुलुकको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ, यसको कारण के हो ?
अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुको मुल कारण हाम्रोमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, हामीमा चेतना चैं आयो, त्यो चेतना आर्थिक समृद्धिको लागि लागि आर्थिक विषयमा भने आएन । न राज्य सञ्चालकहरुमा आयो, न जनतामा आयो । नआएको हुनाले हामीले व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौं, तर कार्यशैली, व्यवहार, सोचाई हिजोकै भएर गयो । साँघुरो सोचाइ, आफ्ना मान्छे भएमात्र काममा लगाउने, योग्यताको कदर नहुने अवस्था छ । जुन ठाँउमा योग्यताको कदर हुँदैन त्यो राष्ट्र अगाडि बढ्दैन । जनतासित सत्यकुरा बोल्नुपर्छ । लोकतन्त्र त्यतीबेला मात्र राम्रो हुन्छ, जतिबेला योग्यतातन्त्र चल्छ । योग्यतातन्त्रलाई छोडेर लोकतनत्र चल्न सक्दैन ,। त्यसकारण हाम्रो व्यवहारमा सुधार गर्नुप¥यो । मेरीट वेसमा काम गर्नुप¥यो । पार्टी देश, कार्यालय र संस्था चलाउँदा मेरो त तेरो भनेर गुट सिर्जना गर्ने काम गर्नुहुँदैन । त्यो गरियो भने अर्थतन्त्र पनि उाभो लाग्दैन । संस्था पनि उँभो लाग्दैन ।
० हामीकहाँ शेयर बजार, नेप्से लगायतका परिसुचाँङ्कहरुको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ, यसो हुनुको कारण के होला ?
शेयर बजारको चरित्र नै आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नुपर्छ भन्ने हो । उत्पादन बढ्नुपर्छ । त्यो भयो भने मात्र शेयर बजार उकालो लाग्छ । आन्तरिक उत्पादन घट्दै जाने, आयातमा निर्भर हुने, पुर्वाधारको षेत्रमा लगानी कम हुने लगायतका संरचनागत कुरा भयो । त्यसकारण्णले त्यसले पनि माथि जान सकेन । अर्को कुरा हामीले पुँजी बजार सम्वन्धमा मान्छेलाई चेतना नै अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनौ । साक्षरता नै बनाउन सकेका छैनौं । त्यसको महत्व जाहेर गर्न नै सकेका छैनौं । शेयर तथा पुँजीबजार विकासको लागि उत्प्रेरीत हुने खालका स्टेटमेन्टहरु राज्य तर्फबाट आउन पर्नेमा आउन सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको हो ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply