25th May 2019, Saturday

E-budhabar

सरकार र पार्टी कामबीच तादाम्य हुन सकेन



सरकार र पार्टी कामबीच तादाम्य हुन सकेन

० वर्तमान सरकारको एकवर्षे कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सापेक्षित रूपमा यो सफल सरकार नै हो भनेर मैले बुझेको छु, तथापि जनताका गुनासा र कतिपय असन्तुष्टिहरू नभएका होइनन् । दुई तिहाइको हैसियतमा सरकार भएको हुनाले ती जनचाहनाअनुरूप आमरूपमा काम नभएको भन्ने प्रश्न उठेका छन् । त्यसको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । फेरि पनि सरकार पुरै असफल भइसक्यो भनेर प्रतिपक्षीलगायत कतिपयले निष्कर्ष निकालेका छन्, तर त्यो समय आइसकेको छैन ।
० तर वामपन्थी नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार भए पनि चुनावी घोषणापत्र सम्बोधन गर्न र कम्युनिस्ट सरकारको अनुभूति हुनेगरी किन काम गर्न सकेन भन्ने छ नि ?
हामीले पहिलोपटक संविधान बनाएर सो संविधान कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा छौं । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तह गरी तीन तहका कानुन, तीन तहका प्रणाली, तीन तहकै सरकारको बजेट विनियोजन र यस्ता कतिपय कुराले गर्दा चार–पाँच महिना स्वतः जोसुकै आए पनि दुई तिहाइ मात्र होइन, शतप्रतिशत बहुमत भए पनि हामीले ती काम गर्नैपथ्र्यो । ती कामले तीन–चार महिना सरकारलाई अल्झाउनु स्वाभाविक हो, किनकि हामीले कानुन नै भर्खर बनाएका छौं । दोस्रो कुरा, सरकारले खासगरी विकास निर्माणका कामहरूको परिणाम आउन क्रियान्वयन भएको बजेटको अन्तिम परिणाम हामीले पर्खनुपर्छ । तीन तहबाट जस्तै रूपमा भए पनि बजेट विनियोजन प्रक्रिया अहिले चालू नै छ । त्यसो भएको हुँदा हामी अहिले र आजै जनताको अपेक्षाअनुरूप काम भएन कि भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुँदैन । तर, साँचो ढंगले जस्ताको तस्तै भन्नुपर्दा सुशासनको क्षेत्रमा जुन प्रकारका टिप्पणीहरू आएका छन्, सरकारले आफूलाई खरो रूपमा सुशासनको पक्षमा उभ्याउन सक्नुपथ्र्यो । त्यहाँ कहीँ न कहीँ अलिकति अपूर्णता रहेको र जनतालाई यो सरकारले कमसेकम शासन प्रणालीमा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलायो भन्ने प्रकारको अभिव्यक्ति दिन सक्नुपथ्र्यो । त्यहाँनेर चुकेको देखिन्छ । ठूल्ठूला परियोजनाका बजेट आवश्यक नहुँदानहुँदै पनि सन्देश दिने कुरामा अलिकति कमी रहेको मैले महसुस गरेको छु ।
० सरकारका मन्त्रीहरू अब परिवर्तन गरिँदै छ भन्ने सुनिन्छ , एक वर्षमै मन्त्री परिवर्तन कति जायज हो ?
हामीले दिएको सुझाव के हो भने एक वर्षसम्म चाहिँ न्यूनतम मन्त्रीहरूलाई कार्यसम्पादन गर्न दिनुपर्छ । त्यसपछि आवश्यक प¥यो भने क्याबिनेट गठन–पुनर्गठन हुन सक्छ । तर, कमसेकम एक वर्षसम्म अनुभवको हिसाबले, योजना कार्यान्वयनको हिसाबले, उहाँहरूले बनाएको सोचको हिसाबले कमसेकम एउटा बजेटदेखि अर्को बजेटको समयावधिसम्म मन्त्रालयमा व्यक्ति परिवर्तन गरेर खास फरक हँुदैन । त्यसकारण सो अवधिसम्म काम गर्न दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । यहाँले भनेजस्तै मलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुभूति भएको कुरा के हो भने गर्न सक्ने र सम्भावना बढी भएका साथीहरूको एउटा सशक्त उपस्थितिसहित कामलाई दृढतापूर्वक लिएर जानेगरी यो क्याबिनेटको फर्मेसन हुन सक्नुपथ्र्यो । यद्यपि, मन्त्री भएका साथीहरूले कोसिस गरिहनुभएको छ, हामीले काम हेर्दाखेरि प्रयत्न गरेकै पाइन्छ । आज मात्र पनि दुई–तीनजना मन्त्री मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटें । उहाँहरूमा सक्रियता, तदरुकता छ । तर, फेरि पनि यहाँले भनेजस्तै यतिबेलाको समय भनेको दुई तिहाइको हैसियतामा रहेको सरकार र सरकारको तर्फबाट आकांक्षा राख्नेहरूले दृढतापूर्वक परिणाम निकाल्नेगरी काम गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसमा अलिकता यो क्याबिनेट फर्मेसन, सचिवालयको कामकारबाही, प्रधानमन्त्रीले कार्य सम्पादन गर्ने प्रणालीहरूमा जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन हुनेगरी सबै संरचना चुस्तदुरुस्त बनाएर कामकाजी बनाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यहाँ अलि ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने महसुस भएको छ ।
० अख्तियारका एक आयुक्तले घुस प्रकरणपछि राजीनामा दिएको अवस्था छ, एनसेलको कर, सिक्टा सिँचाइलगायतका ठूला आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचारको कुरा छ, पछिल्लो समय ठूला अंकका भ्रष्टाचारहरू हुँदा पनि सो नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने सवालमा सरकारको खासै देखिने भूमिका भएन नि ?
वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेगरी निगरानी गर्ने निकायमै भ्रष्टाचार हुनु र त्यो कुरा बाहिर आउनु भनेको दुःखद विषय हो । खासगरी सरकारले त्यसको नेतृत्व गरेर जसरी प्रधानमन्त्रीले दुईवटा नारा हाम्रा बीचमा सम्प्रेषित गर्नुभएको थियो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ र ‘अर्को भ्रष्टाचार म पनि गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाइसकेपछि अनुहार नहेरीकन कारबाही गर्छु’ भन्ने उहाँले सशक्त निर्देशन पनि हामीलाई संसदीय दलको बैठकमा पनि र पार्टीको बैठकमा पनि दिनुभएको थियो । त्यसले वास्तवमा हामीलाई गौरवको अनुभूति भएको थियो । तर यहाँसम्म आइपुग्दा एकपछि अर्को गरी प्रमाणित नभए पनि नराम्रा घटनाहरू सुनिँदै जानु सुशासनको क्षेत्रमा हामी कमजोर साबित भएको कुरा प्रस्ट छ । त्यसकारण, सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले अझै पनि आफूलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले अझै पनि पहल लिएर सुधार गर्न सक्ने काफी समय भएकाले कसैले केही भने कि भनेर त्यसको प्रतिवाद मात्रै गर्ने होइन कि आफूतिर फर्केर कहाँनेरबाट हामीले जनताले कुरा नकाट्नेगरी काम सुरुवात गर्ने भन्ने कुराको सुरुवात सरकारले गर्नुपर्छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा यो महसुस गरेको छु ।
० भ्रष्टाचारहरू जति भए पनि कडा कारबाही हुन सकेको छैन, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
अब राजनीतिक नेतृत्वले बोल्ड डिसिजन गरेर जानुपर्छ । भ्रष्टाचार एक खालको सामाजिक अपराध हो । अपराधजन्य घटनाहरू दोहोरिन नदिन र यसलाई न्यूनीकृत गर्न रकार कठोर भएर जान सक्नुपर्छ । अब सम्भवतः पार्टी र सरकारका छलफलहरूमा यो विषय सशक्त रूपमा छलफलमा उठ्छ ।
० दुई पाटीबीच तलैसम्म एकता हुने कुरा पनि गतिशील हुन सकेन । किन होला यस्तो शिथिलता आएको ?
इतिहासको महŒवपूर्ण क्षणमा आधारभूत कुरा मिलेर नै हामीले एकता गरेका हौं । राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय गणतन्त्रको स्थापना, तीन तहको निर्वाचन, जनतालाई हामीले गरेको अपिल र संविधानको प्रस्तावननामा लेखिएको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने एउटा सशक्त पार्टीको आवश्यकता बोध गरेर हामी दुई पार्टी मिल्दा अरू पनि वामपन्थी पार्टीहरूलाई मिलाउन सम्भव हुन्छ र संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने उच्च अभिलाषासहित हामीले पार्टी एकता गरेका हौं । दुर्भाग्य भनौं, यद्यपि हामी पुरै प्रक्रियामा नै छौं । यो ढिलो भयो । ढिलो हुनु भनेको राम्रो होइन । सरकारका सबै तहलाई रखबारी गर्ने, अनुगमन गर्ने र राम्रा कामको जस्टिफाई गरेर जनतालाई सम्प्रेषित गर्ने र नराम्रा कामहरूको खबरदारी गर्ने संयन्त्र भनेको पनि पार्टी नै हुन्थ्यो । तर पार्टीकै संरचना निर्माण नभइसकेपछि निर्वाचित जनप्रतिनधिहरू पनि बेवारिसे रूपले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाएका छन् । यद्यपि, उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट कोसिस गर्नुभएको होला । त्यो उहाँहरूको ठाउँमा समीक्षा होला । तर, निगरानीको प्रक्रियाभित्र नभएजस्तो जुन प्रकारको स्थिति सिर्जना हुन पुग्यो, त्यसले गर्दा सरकार र पार्टीको कामबीच तादम्यता हुन सकेन ।
यसमा प्रधानमन्त्री आफैं पनि प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष भएको र दुवै अध्यक्ष यो दुई पार्टीको भावनात्मक रूपमा पनि जोड्न नितान्त घन्टा–घन्टामा सहकार्य हुनुपर्ने परिस्थितिमा समय व्यवस्थापन गर्ने कुराको पूर्णता, अलि अलि हिजोका पार्टीका प्रवृत्तिगत निरन्तरताहरूले काम गरेको हुन सक्छ । बहसहरू नयाँ ठाउँमा जानुपथ्र्यो । तर, त्यस्ता प्रवृत्तिहरू यो वा त्यो रूपमा कहीँ न कहीँ प्रकट भइरहनु र अर्को सशक्त वामपन्थी फिल्डबाट नै अर्को वैकल्पिक धारको बलियो उपस्थिति नहुनुले ढिलोढालो गर्ने कार्यशैलीसमेत बनेको छ । तर हामीले बढी नै दबाब जनता, कार्यकता र हामी सबैबाट दुई अध्यक्षलाई परेको छ । आजभोलि नै सचिवालयको बैठक बसाएर यो एकता प्रक्रियाको अन्तिम सुरुवात हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।
० भेनेजुएला प्रकरणले पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धमा केही हलचल ल्याइदियो, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
यो करिब बिट मारिसकेको अवस्था हो । परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रो पार्टीको सचिवालयले संस्थागत रूपमा जे वक्तव्य ग¥यो, त्यो नै संस्थागत हाम्रो पार्टीको धारणा हो । भेनेजुएलाको समस्या हल गर्ने त्यहाँका जनता, त्यहाँको लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यहाँको संविधान र त्यहाँकै सावैभौमिकताको फेरिफेरि भित्र रहेर राज्यले हल गर्ने हो । तसर्थ, त्यही आशयको व्यक्तव्य दुईवटै निकायबाट आएको हो । त्यो नै हाम्रो हो । यसमा कसले के भने भन्नेतिर नजाऔं ।
तर, हामी राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हैसियतले पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नताका सिद्धान्त र राष्ट्रसंघको बडापत्रका आधारमा हामीलगायत राष्ट्र संघका सदस्यहरूले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने भएको हुँदा एक देशले अर्को देशको सार्वभौमिकतालाई ख्याल पु¥याउनुपर्छ । भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिला हो र अरू कुनै पनि विदेशी राष्ट्रहरूले त्यहाँको निर्वाचित निकाय हुँदाहुँदै अर्को विपक्षी पार्टीको नेतालाई राष्ट्रपति घोषणा गरेर वैधानिकता दिने जुन काम भएको छ, त्यो सवालमा कतिपयको सुझाव नेपाल जस्तो देशले यस्ता विषयमा नबोले हुन्थ्यो भन्ने थियो । तर हामीले विश्वव्यापी संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता र पञ्चशीलका विषय उठाउँदै आएको हुनाले अर्को देशको सार्वभौमिकताको पक्षमा बोल्नु हाम्रो पनि नैसर्गिक दायित्व हो । तसर्थ, अरू देशलाई हस्तक्षेप नगरून् भन्ने आशयले बोलिएको हो ।
० तर, यस्ता समस्या अन्य देशहरूमा पनि थिए, नेपाल मौन थियो । यस मामिलामा मात्र प्रचण्डले बोल्नु भनेको अमेरिकालाई काउन्टर दिएर चीन खुसी पार्ने रणनीति हो भन्छन् नि ?
बिल्कुलै त्यो होइन । हामी कमजोर भएको हुँदा त्यस्तो भएको हो । त्यही आशयको वक्तव्य रुस, चीन र भारतले पनि निकालेको छ । विचारका हिसाबले फरक–फरक हुन् । त्यस्ताखाले वक्तव्य अन्य थुप्रै देशले निकाले । तर, त्यहाँका कुनै राजदूतले, कसैले पनि बोलाएर उहाँले यो वक्तव्य किन निकाल्नुभयो भन्ने आँट अमेरिकी राजदूतले त्यो देशमा गरेकै छैन । दुर्भाग्य हाम्रो जस्तो देशमा आवश्यकभन्दा बढी टिप्पणी हुने ग¥यो । तैपनि, सामरिक हिसाबले भारत र चीननजिक छन् । अमेरिकाको पनि सहयोग चाहिन्छ । त्यसैले, कूटनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित प्रकारको शब्दहरू प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने आमजनताको चाहनालाई हामी सम्मान गछौं । तर, त्यही कारणले सम्बन्ध पुरै बिग्रियो भन्ने कुरा बिल्कुल साँचो होइन ।
त्यसपछि पनि युरोपियन युनियन, अमेरिक राजदूत, अन्य संघसंस्थाहरूसँग कतिपय भेटघाटहरू भएको छ । सहमति विमति हुन सक्छ, तर एक देशले अर्को देशलाई शक्तिका आधारमा होइन कि पञ्चशीलका आधारमा सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
० नेकपामा पछिल्लोपटक झम्सिखेल बैठकले चर्चा छ, यसबारे तपाईंको बुझाइ के हो ?
यदि कोही झम्सीखेल बैठकका हुन् भने उनैले जवाफ दिने कुरा हो यो । सबै नेतासँग मेरो पनि प्राय भेटघाट हुने गरेको छ । यतिबेलाको आवश्यकता भनेको पार्टीका सबै प्रवृत्तिहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ । सबैखाले सोच र दृष्टिकोण हुनु नै पार्टी हो । तसर्थ फरक सोच भयो भन्दैमा हामी आत्तिनुहुँदैन । यस्ता प्रवृत्तिको सम्बोधनसहित खासगरी दुईवटा अध्यक्ष पनि यही अप्ठ्यारो गाँठो फुकाउन व्यवस्था गरेका हौं । उहाँहरूबीचको एकता, त्यो एकता खालि मिल्यौं भनेर मात्र होइन, उद्देश्य र लक्ष्यमा मिल्नेगरी एकता र त्यपछि अरू सिनियर नेता जो पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुभएका र पहिले अध्यक्ष हुनुभएका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँगको सामूहिक सहकार्यले गुट, उपगुट र कोठे बैठक होइन, पार्टीलाई संस्थागत रूपमा चलाएर गुटको अन्त्य गरेर नेकपालाई एउटा सशक्त पार्टीका रूपमा लिएर जानेगरी उहाँहरूले काम सुरुवात गर्नुुपर्छ । म व्यक्तिगत रूपमा त्यो पक्षमा उभिन चाहन्छु ।
० सचिवालयमा प्रम ओलीलाई काउन्टर दिन बहुमत पु¥याएर भोलिका दिनमा नेतृत्वको विकल्प, सरकारको विकल्प र राष्ट्रपतिको विकल्प खोज्नेसमेत हिसाबले पनि त्यहाँ छलफल चल्यो भन्ने सुनिन्छ त, यो नै चर्को गुटबन्दी होइन र ?
मैले बुझेअनुसार त्यो होइन । अहिले न त हामी राष्ट्रपति फेर्न सक्छौं । त्यो एजेन्डा पार्टीमा उठाइयो भने शोभनीय र सान्दर्भिक हुन्न । न प्रधानमन्त्री हामीले फेर्न सक्छौं । न अहिले भर्खरै संसदीय दल फेर्न सक्छौं । पार्टीभित्रै आजभोलि नै बहुमत पु¥याएका भरमा त्यसो गर्न थालियो भने त्यो उँभो लग्ने तरिका होइन । त्यो सरकार र पार्टीलाई झन् अल्झाएर–फसाएर नकारात्मकतिर जाने तरिका हो । बरु सकुशल उहाँसितै कुरा गरेर त्यो आवश्यकता प¥यो भने सरकार पुनर्गठन गर्नुप¥यो भने पार्टीको लिडरसिप पुनर्गठन गर्नुप¥यो भने गुटबन्दी गरेर होइन, सीधा संस्थागत छलफल चलाएर नै हामी त्यो कोर्सको छलफलमा भाग लिन सक्छौं । तसर्थ, अदृश्य रूपमा कहीँकतै त्यस्तो तरिका अपनाइयो भने यो सुरुवात भइरहेको एकता झनै भाँडिन्छ । ती काम–कारबाहीहरू संस्थागत भएन भन्ने कुरा हुन सक्छ । पार्टीका समीक्षाहरू हुनुप¥यो भन्ने सन्दर्भमा उठाएको कुरा नै ती छलफलहरू हुन् भन्ने अर्थमा मैले बुझेको छु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नौ महिनामा १ खर्ब ८२ अर्बको इन्धन खरिद

ShareTweet काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब १० खर्ब रुपैयाँबराबर व्यापार घाटा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को चैत मसान्तसम्म ९ खर्ब ९१ अर्ब ७८ लाख ८८- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अब पनि झुन्ड–संस्कृति ?

ShareTweet पूर्ववर्ती समयमा होस् वा वर्तमान समयमा नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्र झुन्डवादले आक्रान्त छ । हरेक क्षेत्रमा झुन्ड–संस्कृति मौलाउँदो छ । अरू क्षेत्र वा तप्कामा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संघर्षशील महिला–गाथा

ShareTweet निःसन्देह जिम्मेवारी र दायित्वबोधको भारी पुरुषले भन्दा महिलाले नै धेरै बोक्नुपर्छ । त्यो सामाजिक भारी पनि हुनसक्छ र पारिवारिक भारी पनि । सामन्ती समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा