एउटै नेतालाई धेरै भारी बोकाइयो भने कसरी उठ्न सकिन्छ ?
यज्ञराज सुनुवार युवा नेता एवं सांसद, नेकपा० दुई पार्टी मिलेर नेकपा बनेको लामो सयम हुँदा पनि तल्लो तहसम्म एकता हुन सकेको छैन, यसबाट तल्लो तहमा काम गर्ने नेता–कर्यकर्तालाई कस्तो समस्या परेको छ ?
स्थानीय स्तरमासमेत पार्टी एकतामा ढिलाइ भएको स्वयं नेतृत्वले समेत अनुभूत गरिरहेको होला भन्ने म ठान्दछु । त्यसका अतिरिक्त अहिले व्यापक रूपमा पार्टी एकीकरण तलसम्म हुन नसक्दा त्यसले धेरै कुरालाई असर गरिरहेको छ । यसले एकातिर पार्टी संगठन निर्माणका कामहरू र अन्य गतिविधिहरू रोकिएका छन् भने दुवै पार्टीबाट एउटैमा भएका लाखौं कार्यकर्ता कामविहीन अवस्थामा छन् । यो विडम्बना नै हो । तर यो घटनालाई यसो भनिरहँदा पहिलो कुरा त यो बृहत् एकता संसारमा बिरलै हुने घटनामध्ये एक थियो । त्यसमाथि पनि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता यति छिट्टै यो रूपमा भइहाल्ला भन्ने कुरा मान्छेहरूले पत्याएका थिएनन् । त्यसो भएकाले त्यो चुनौतीपूर्ण कामलाई सहज ढंगले केन्द्रीय तहमा सम्पादन गर्ने नेतृत्वले तल कमिटीहरू निर्माणमा किन ढिलाइ गरिरहनुभएको छ ? मान्छेहरूको मनमनमा यो प्रश्न उठिरहेको छ, जुन स्वाभाविक छ । यस कुरालाई मध्यनजर गरेर नेतृत्वले छिटो निकास दिनुपर्दछ । वास्तवमा आजको युगमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइनिकट जुन बहुमत प्राप्त भयो, जसका कारण प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा पनि जुन प्रकारको पकड नेपालमा कम्युनिस्टहरूको देखिएको छ, त्यो कुरा एउटा सर्वाधिक उपलब्धिको कुरा हो । र, प्रत्येक प्रगतिशील, देशभक्त र वामपन्थी शक्तिहरूलाई एउटा उत्साह भर्ने परिस्थिति हो । तर, यो पार्टी एकताको तल्लो स्तरसम्म एकीकरण प्रक्रियामा जुन ढिलाइ भयो, राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा यो एकीकरण सम्पन्न गर्ने कुरामा हामी चुक्यौं ।
० तपाईंको बुझाइमा यो एकता प्रक्रिया यसरी गाँठो पर्नुको कारण के हो ?
कतिपय वैचारिक कुराहरूमा सहमति भइसकेको र कतिपय कुराहरू महाधिवेशनबाट फैसला गर्ने विषयमा हामी टुंगोमा पुगिसकेको परिस्थितिमा यहाँ अब वैचारिक कारणले रोकिएको होइन भन्ने त प्रस्टै छ । जहाँसम्म अब तल्लो कमिटीहरूमा जुन प्रकारले ढिलाइ भइरहेको छ, नेतृत्वले जसरी एउटा चुनौती मोलेर वामगठबन्धन, अनेक आशंकाहरू मेटाएर पार्टी एकीकरण सर्वसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको थियो तर त्यही रूपमै लैजान सक्नुपथ्र्यो । कतिपयले यसमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीचमा तल्लो तहमा भागबन्डा नमिलेको भन्ने कोणबाट पनि कुरा बाहिर आएको छ, कतिपय गुटहरूको व्यवस्थापनको सवालले पनि समस्या अड्किएको भन्ने अर्थमा समेत व्याख्या गरिरहेको सन्दर्भ छ । तर तल कार्यकर्ताहरू ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्ने सवालमा संस्थागत ढंगले यसको जस लिने सन्दर्भमा सारा कार्यकर्ताका बीचमा कुनै मतभिन्नता छैन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो नेतृत्व कसैले पनि गुट बनाउने कुरा सोचेको पनि छैन होला भन्ने म ठान्दछु । यतिबेला पार्टी बनाउने कुरामा जानुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुरालाई केन्द्र भागमा राखेर हामीले सोच्यौं भने त्यस्तो समस्या नआउनुपर्ने हो । यसलाई एउटा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सबैलाई ऊर्जा, उत्साह थप्न सक्नुपर्छ । यो एकता स्थानीयस्तरमै पर्वका रूपमा सम्पन्न हुनेगरी तत्काल पूर्णतामा पु¥याउनुपर्दछ भन्ने सम्पूर्ण कार्यकर्ताको माग थियो । तर ढिलाइ भइसकेको छ । मूलतः कार्यकर्ताको कारणले भन्दा पनि अहिले नेतृत्वकै कारण यो ढिलाइ हुन गएको जस्तो लाग्छ ।
० पहिले सहमति गरिसकेको मापदण्ड पनि नमानेर एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी लत्याइएकाले पनि एकताले गति लिन नसकेको भनिन्छ नि ?
हामीले व्यक्ति हेरी नीति बनाउनेभन्दा पनि आमरूपमा एउटा मापदण्ड बनाएर अगाडि बढियो भने त्यसले पार्टीलाई ऊर्जा दिन्छ, पार्टीलाई गतिशील बनाउँछ । र, सबै कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउनेगरी अवस्था अघि बढ्छ । कसैलाई भारीमाथि झन् भारी थपिदियो भने त्यो स्वयं काम गर्ने कार्यकर्ताको मूल्यांकनको सन्दर्भमा पनि र नेताकै हकमा पनि धेरैवटा जिम्मेवारी लिइयो भने स्वयंलाई आलोचनाले घेर्छ । त्यसैले यसमा जिम्मेवारी लिनेले पनि सोचविचार गर्नु राम्रो होला । दोस्रो कुरा, नेतृत्वले पनि यतिबेला यत्रो चुनौती मोलेर पार्टी एकीकरण भएको छ, यो कुराले जनतामा नेतृत्वले हाइहाइ कमाएकै छ । अब यस्तो परिस्थितिमा खासखास कार्यकर्ता वा नेता वा व्यक्तिलाई मात्रै आफ्नो ठान्नु नेतृत्वका लागि पनि राम्रो हुँदैन । यत्रो महŒवपूर्ण कार्य सम्पादन गरिसकेको सन्दर्भमा जिम्मेवारी दिने सवालमा योग्यता र क्षमताअनुसारको एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ । मापदण्ड नबनाउँदा नेतृत्वलाई कसैलाई च्याप्यो र कसैलाई टाढा राख्यो भन्ने कोणबाट प्रश्न उठ्न सक्छ । जिम्मेवारी दिइसकेपछि भोलि उसले कार्यसम्पादन गर्न सकेन भने मूल्यांकनका आधारमा उसलाई जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने कुरा कमिटीले पुनः गरिहाल्छ । त्यो कुरामा नेतृत्वले उदारतापूर्वक नै सोच्दा राम्रो हुन्छ ।
० यो दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि घोषणापत्रका उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन भन्ने व्यापक गुनासो छ, नि ?
पहिलो कुरा त नेपालमा कम्युनिस्टहरूले जुन प्रकारको सफलता प्राप्त गरे, यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो । संघीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइनिकट, प्रदेशसभामा एउटा प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा लगभग सबै ठाउँमा दुई तिहाइ र स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै वर्चस्व देखियो, यो वास्तवमा दुनियाँलाई चकित पार्ने घटनाहरू हुन्, यस काणले मैले भनिरहेको छु, वर्तमान नेतृत्व अर्थात् सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत अन्य वरिष्ठ नेताहरूसमेतको सामूहिक पहलकदमीमा जुन सफता प्राप्त भएको छ, यो सफलतापछि नेपाली जनताको आशा व्यापक छ । अब यसबीचमा यो सरकार बनिसकेपछि सरकारले कम्युनिस्टहरूको एकल दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले एउटा बजेट र एउटा नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । कतिपयले यसलाई फेल खाइसक्यो, असफल भयो भन्ने कोणबाट पनि चर्चा गरीरहेका छन् । तर त्यस्तो मात्रै पनि होइन । स्वाभाविक रूपमा हिजो एउटा सरकार मात्र परिवर्तन भएको थिएन, यसमा प्रणाली नै व्यापक रूपमा फेरबदल भएको सन्दर्भमा हाम िसंघीयतामा गयौं । प्रदेश सरकार बन्यो, स्थानीय सरकार बन्यो । तर कुन रूपमा बन्यो भने त्योबेला ऐनकानुनको अभावले अवस्था भद्रगोल थियो । खासगरी भौतिक संरचनाको अभाव थियो । त्यो परिस्थितिका बीचबाट सरकारकै तयारी र प्रस्तावअनुसार यो संसदले करिब डेढ सय ऐनकानुन बनाउने काम सम्पन्न गरेको छ । अरू बन्ने क्रममा छन् । त्यस कोणबाट हेर्दा यो एक वर्ष अलिकति ऐनकानुन निर्माणमै केन्द्रित हुनुप¥यो । तर, अब आउँदो जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटले दिने सन्देश र नीति तथा कार्यक्रमले दिने सन्देश नितान्त पृथक् हुनुपर्दछ । यसबीचमा प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहले के–के काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भए पनि ऐन, नियमावली र विभिन्न कानुनहरूद्वारा व्यवस्थित गरिएको थिएन । त्यसले केही अन्योल अवश्य थपेको थियो । तर, अब जनताको यो अपेक्षालाई कम्युनिस्ट सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । बाह्य आलोचना त व्यापक छन् । प्रतिपक्षले यसलाई जोडदार ढंगले नकारात्मक रूपमा उठाएको म देख्छु । तर वस्तुगत यथार्थ नबुझी त्यसरी एकोहोरो कराउनुको पनि अर्थ छैन । तैपनि यसो भनेर अब सरकार अल्मलिने अवस्थामा जानुहुन्न । सरकारले लोकल्याणकारी कार्यक्रमहरूको पनि घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूसँग सहमत हुँदै भएका राम्रा कामहरू पनि प्रचारमा लैजाने क्रममा हामी जुट्नुपर्छ भन्न चाहन्छु ।
० के छन् र त्यस्ता उल्लेख्य कामहरू ?
यो सरकार जुन रूपमा बन्यो, त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू भद्रगोलको अवस्थामा थियो । त्यसलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउने काम भएको छ । चाहे दक्षिणतिको सम्बन्ध होस्, चाहे उत्तरतिरको सम्बन्ध होस् । जसबाट राष्ट्रिय एकताको सूत्र अझ दरिलो बनाउने काममा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ । तर शान्तिसुरक्षालगायत कतिपय लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा कमजोरी रहेको छ । त्यस कुरालाई हामीले आलोचना गरेका पनि छौं । बैठकमा उठाएका पनि छौं । नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पक्कै अगाडि बढ्छ ।
० तर एक वर्षका बीचमा केही मन्त्रीको भूमिका राम्रो देखिएन, विवादमा आए पनि तिनैलाई निरन्तरता दिइएको छ, नि ?
पार्टीका संरचनाहरू नबनिसकेको, केन्द्रीय कमिटीको बैठक वा अन्य कमिटीहरूको बैठक नियमित रूपमा नभएका कारण संस्थागत रूपमा त्यसमा छलफल गर्ने कामहरू औपचारिक रूपमा त भएको छैन । तर नेतृत्व अर्थात् स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदीय सिस्टममा दल र दलपछि नेता र प्रधानमन्त्रीले नै मूलतः सरकारको मन्त्रीहरूको वा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूबारे मूल्यांकन गर्ने प्रणाली भएका कारण प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यसबारे पार्टी अध्यक्षका हिसाबले पनि मूल्यांकन गरिरहनुभएकै होला भन्ने मलाई लाग्छ । तर बाहिर प्रचारमा आएजस्तै सबै कुरा सत्य पनि होइन । कतिपय कुरा आग्रहका आधारमा पनि टिप्पणी भएको म देख्छु । यथार्थ कुरा त पार्टीभित्र छलफल होला । दलीय व्यवस्थामा स्वाभाविक रूपमा दलका तर्फबाट जिम्मेवारी पाएर नियुक्तिमा जाने व्यक्तिहरूको कामबारे पार्टीले छलफल गर्छ नै । गर्नु पनि पर्दछ । यथोचित जिम्मेवारी तथा मूल्यांकन पक्कै हुन्छ । यसमा हामीले भन्नुभन्दा पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले र पार्टीको नेतृत्व पंक्तिले विचार गर्ने कुरा हो ।
० सरकारसँग स्वतन्त्र मधेस संगठनका प्रतिनिधि सिके राउतले गरेको सहमतिले पार्टी नेताहरूबीच फरक–फरक मत सिर्जना गरेको छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
पहिलो कुरा त यो सहमति आमरूपमा बेठीक थियो भनेर कसैले भनेका छैनन् । हाम्रै पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावललगायत नेताहरूले पनि बोल्दा द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नु राम्रो कुरा हो भन्नुभएको छ । तर कतिपय कमीकमजोरी छन् भने त्यसलाई पक्कै सच्याउनुपर्छ । मूल कुरा यो देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । हाम्रो नेपाल हिमाल, पहाड, तराई मिलेर बनेको एउटा अखण्ड नेपाल हो । यस कोणबाट हेर्दा यो देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउने कोणबाट हुने प्रस्तुति र गतिविधिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ । जहाँसम्म त्यो सहमति भएको छ, त्यसबारे विभिन्न खालका कुराहरू आएका छन् तर आमरूपमा यो देशको राष्ट्रियतामाथि कुनै पनि प्रश्नचिह्न उठ्ने खालका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको साझा मत र एकता सदनमा पनि देखियो । हाम्रो राष्ट्रियतालाई यस कोणबाट हेर्ने हो भने जुन सहमति भएको छ, यो भोलि व्यवहामा पनि कसरी जान्छ भन्ने कुराले निर्भर हुन्छ । यसमा कतिपय भाषागत त्रुटि छन् भने सच्याएर जानु पनि पर्छ । तर सहमतिलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्छ ।
० तर सिकेले जनमतसंग्रह गर्ने सहमतिका रूपमा व्याख्या गरेको अवस्था र उस्तै तडकभडकजन्य गतिविधिले त आशंका जन्माइरहेको छ नि ?
नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभौगोलिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । यस विविधताबीचमा पनि एकता र अक्षुण्णता जो छ, यो नेपाली समाजको विशेषता हो । यसलाई खण्डित पार्ने दुष्प्रयास कतै र कसैबाट हुन्छ भने यो कुराालाई हाम्रो संविधानले छुट दिँदैन । सहमति जे भएको छ, त्यसलाई पालना गर्ने विषय दुबै पक्षको कर्तव्यको विषय हो तर त्यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्ने र गलत गतिविधि र नकारात्मक काम गर्ने प्रवृति देखिया् भने त्यसमा सरकार र राज्य कठोरतापूर्वक उत्रनैपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply