कमीकमजोरी मात्रै भएका हुन् कि पदबाटै हटाउनुपर्ने अवस्था हो
गणेशप्रसाद तिमल्सिना अध्यक्ष संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभा० अहिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभावले संसार नै आक्रान्त छ, नेपाल पनि प्रभावित देखिन्छ, संघीय संसदको गतिविधिमा यसले कस्तो प्रभाव पारेको अनुभूति गर्नुभएको छ ?
कोभिड–१९ ले नेपालको मात्र नभएर विश्वकै समग्र जनजीवनमा अत्यन्तै नराम्रो प्रभाव पारेको छ । यसले मानव स्वास्थ्य मात्र होइन, यसको कारणले समग्र मानवजीवन र अर्थतन्त्रलाई समेत अत्यन्तै नराम्रो क्षति पु¥याएको छ । कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष मार सबै क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपरेको छ । स्वाभाविक छ, सबैतिर त्यसको असर परिराख्दा हाम्रो संघीय संसद्को अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने बेलामा प्रभाव प¥यो । सुरुमा हामीले हिउँदे अधिवेशन पनि यसकै कारण अझै छिटो गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने सरकारले चैत ११ गतेबाट लकडाउन नै गरेको थियो । त्यसपछि बर्खे अधिवेशन पनि हामीले सञ्चालन गर्न धेरै मेहनत गर्नुप¥यो । अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट हामीले अधिवेशन चलाउनुपर्ने स्थिति थियो । किनकि, यो रोग एकजना मात्र सांसद वा कुनै कर्मचारी तथा सांसद भवनमा रहने जोकोही सुरक्षाकर्मीहरूमध्ये एकजनालाई मात्र पनि देखिँदा सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र त्यो संख्या करिब एक हजार पुग्ने अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा सिंगो हाउस बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
० त्यही भएरै सबै सुरक्षात्मक उपायका साथ संसद चलाउनुभएको होइन र ?
हो, त्यसकारण हामीले सुरुमा नै संघीय संसद् भवनलाई सुरक्षित राख्ने, निर्मलीकरण गर्ने कुराहरूमा ध्यान दियौं । त्यसका साथै एकपटकलाई त्यहाँ प्रवेश गर्ने सबै संघीय सांसददेखि कर्मचारी र अरू सुरक्षाकर्मीहरूको परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर पिसिआर टेस्ट गरियो । कतिपय क्षेत्रबाट त्यसको आलोचना गरिएपनि त्यो आवश्यकता थियो । आलोचना गर्नेहरूको आफ्नै तर्क होलान् तर संघीय संसद्मा कोरोना प्रवेश गरेको भए त्यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री आउने र उहाँहरू सबै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने खतरा भएको भए के हुन्थ्यो ? त्यस्तो नहोस् र नियमित ढंगले अधिवेशन चलाउन सक्ने अवस्था होस् भनेर हामीले त्यो आह्वान ग¥यौं । सँगसँगै यो अधिवेशन चलुन्जेल संघीय संसद्का सदस्यहरू उपत्यका छाडेर बाहिर नगइदिनुस् भनेर हामीले विशेष अनुरोध पनि ग¥यौं । तर पनि जनताबाट चुनिएर आएका राजनीतिक प्राणी र जनताका प्रतिनिधि भएकाले आफ्नो स्वास्थ्य र संवेदनशीलताभन्दा पनि निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर कहिलेकाहीँ गइदिने पनि स्थिति बन्यो ।
० तर अधिवेशन अलि छोटो विधिबाट रातारात टुंग्याउनुभयो नि ?
अलि छोटो र छिटो तरिका अपनाइएको हो । त्यसका बाबजुद पनि हामीले बर्खे अधिवेशनको खास मक्सद जे हो त्यो पूरा ग¥यौं । अर्थात् प्रि–बजेट छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि बजेटको छलफल गरी पारित गर्ने काम ग¥यौं ।
यसबाहेक नियमित विधेयकहरू पास गर्ने काम पनि ग¥यौं । छिट्टै अधिवेशन अन्त्य गर्ने परस्थितिका कारण यद्यपि धेरै काम हुन सकेनन् । सरकारले असार १८ गते अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने स्थिति आयो । र, बन्द भयो । त्यसकारणले कतिपय अरू विधेयकहरू आउन सकेनन् होला, छलफल हुन् सकेनन् होला तर कोभिड–१९ र पछि गएर बाढीपहिरोको जुन समस्या देखाप¥यो, यी सबै कारण नभएका भए सायद आजको स्थितिसम्म पनि अधिवेशन जान सक्थ्यो होला । अरू धेरै जनताका समस्यामा थप व्यापक छलफल पनि हुन सक्थ्यो होला, त्यो मामिलामा भने यसले प्रभाव पारेको छ ।
० पछिल्लो कालमा त गतिविधि शून्य नै छ कि केही काम भइरहेको छ ?
हाउस अन्त्य भएपछि छिटपुट रूपमा समितिका बैठकहरू पनि बसे र खासगरी राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्नु पर्दा मैले त्यहाँका चारवटै समितिका सभापतिहरूलाई राखेर बैठकहरू अपरिहार्य हुँदा मात्र गरौं, अन्यथा यो महामारको बेलामा नगरौं भनेर विशेष कुराकानी गरें । तर यही बीचमा सभापतिहरूको अवधि सकिएकाले एउटा बैठक बस्नैपर्ने स्थिति आयो । भौतिक दूरी कायम गर्दै उच्च सतर्कता अपनाएर सभापति चयन गरिसकेपछि खासै बैठकहरू हुन सकेका छैनन् । यो बीचका केही समितिले बैठक बसेर विधेयकहरू पास गरेन भने हिउँदे अधिवेशनमा लान सकिँदैन, त्यसकारण ती विधेयकहरू पास गराउन सकिने हकमा र अति जरुरी भएकाहरूलाई दूरी कायम गरेर खासखास बेलामा बैठक राख्नेगरी जानुस्, अहिले तत्कालको महामारीमा नगरी अलि दिनपछि गर्ने र बाँकी समिति रोक्नुस् भनेको छु ।
० तपाईं यो पदमा आइसकेपछिको अवधिलाई समिक्षा गर्दा के–के उपलब्धि हासिल भएजस्तो लाग्छ ?
यसको गठनका लागि जुन संवैधानिक मर्म हो, हामी त्यहीभित्र रहेर चल्ने हो । हाम्रा ठोस रूपमा उपलब्धि भनेर छुट्टै केही हुन्न । आम रूपमा त विधेयेक पास गर्ने कुरा नै हो । जनताका सरोकारका विषयमा सार्वजनिक महŒवको विशेष प्रस्तावहरू, संकल्प प्रस्तावहरू छलफल हुने, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा घनीभूत रूपमा भएका छन् । गत छैटौं अधिवेशनमा मात्र पनि १३ वटा विधेयकहरू पाारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भई सभाबाट पारित गरी फिर्ता विधेयकहरू ६ वटा छन् भने सभामा दर्ता भई सैद्धान्तिक छलफल गरी दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएका विधेयेकहरू सातवटा छन् । मूलतः राष्ट्रिय सभाले विधि निर्माणमा जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो सवालमा आम सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्ने कुरामा सकभर विधेयकहरू सर्वसम्मतिले पास होऊन्, सरोकारवालाहरूका भावना समेटिऊन् भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सभा र त्यसका समितिहरूले विशेष ध्यान दिएका छन् । त्यसका साथसाथै जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरू, राष्ट्रियताका मुद्दालगायतमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदन एक छ भन्ने कुराहरूमा जनतालाई पनि सजग गराउने कुरामा जनताका प्रतिनिधिले हाउसबाट गर्नुपर्ने कुरामा हामीले त्यस्ता प्रस्ताव र निर्णयहरू गरेका छौं । जसको ठूलो महŒव र अर्थ छ । सारमा अढाइ वर्षे यो अवधिको विश्लेषण गर्दा हामीले सन्तोषजनक ढंगले नै काम गरेका छौं ।
० मूलतः माथिल्लो सभा अलग्गै र थप परिपक्व एवं समावेशी हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभामा जस्तो सरकारको छाया नहुनुपर्ने हो । तर, राष्ट्रिय सभा पनि अहिले प्रतिनिधिसभाको ‘छाया’ जस्तो भइरहेको भन्ने यदाकदा टिप्पणी सुनिन्छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
दुईवटा सदनमध्ये एउटा अर्कोको छाया भन्ने कुरा जुन छ, यो शब्द कत्तिको उपयुक्त होला ? मेरो बुझाइमा दुवै सदन एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन् । संविधानको मर्म पनि त्यही हो । हाम्रो कामगराइ पनि त्यही छ । प्रतिनिधिसभाबाट आएका विधेयक फेल गरिदिँदा छाया नपर्ने हो कि ? के त्यस्तो सम्भव हुन्छ ? जे–जे त्यहाँ आउँछ त्यसलाई उल्टाउँदा छायाँ नपरेको भन्ने हो कि ? कि के हो ? यो कुरा त मैले आज पहिलोपटक सुन्दैछु । त्यसैले म यो शब्दलाई सर्वप्रथम खारेज गर्दछु । यी दुवै सभा एकअर्काका परिपूरक हुन्छन् । एकअर्कासंग जोडिएका हुन्छन् तर यसको बनोट नै आफैंमा फरक छ । अहिलेको दलीय सिस्टममा दलभन्दा बाहिर रहेर राष्ट्रिय सभा बनेको होइन । सबै दलकै प्रतिनिधत्व गरेर त्यहाँ आएका हुन्छन् भने दलको कुरा त्यहाँ निषेध गरिनु मिल्छ र ? प्रधनमन्त्री चयनलगायत काममा रष्ट्रिय सभा संलग्न नहुने हुनाले त्यो खालको रस्साकस्सी स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ नहुने भइहाल्यो । अन्यथा, प्रतिनिधिसभामा कतिपटक हाउस अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रिय सभा चलेको छ । अनि त्यो छायाँ परेको हो ? त्यसलाई छायाँ भन्ने हो भने त्यहाँ नचल्दा यता पनि नचल्ने गराउनुप¥यो । होइन भने त्यहाँ खरो ढंगले विवाद हुँदा पनि हामी राष्ट्रिय सभामा सहमति गरेर गएका छौं । प्रतिनिधिसभाबाट आएका कतिपय विधेयकहरूमा काफी छलफल गरेर धेरै संशोधन गरेका छौं । यसकारण राष्ट्रिय सभाले यसको जुन खालको मर्म हो, त्यसैअनुसार काम गरेका छौं ।
० तपाईं जुन हैसियतमा यो ठाउँमा आइपुग्नुभएको छ, त्यो तपाईंको पार्टी राजनीतिकै प्रतिफल हो, पछिल्लो समय तपाईं विगतमा आबद्ध पार्टीलाई एक सामान्य नागरिकका हैसियतमा हेर्दा त्यहाँको आन्तरिक विवाद अनि सरकारले गरेका कार्यशैली अनि समग्र भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पहिलोे कुरा त नेपालको प्रजातान्त्रिक र लाकतान्त्रिक आन्दोलन र यसको इतिहास हेर्दा राणा शासनको अन्त्यपछि र अझै चुनाव भएर संस्थागत आकार ग्रहण गर्दै १५ सालको आम निर्र्वाचन अनि त्यसपछि बनेको सरकार अति फेरि त्यसपछिको निरंकुशता र त्यसको विरुद्धको आन्दोलन र खासगरी ४६ सालको परिवर्तन पछि २०४८ सालमा नयाँ निर्वाचन गरेर जाने स्थिति जुन आयो, त्यो बेलादेखि यताका सन्दर्भ हेर्दा नेपालको यो लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय अभ्यासको इतिहास हेर्दा कुनै पनि एउटा सरकारले आफ्नो कार्यकाल अर्थात् संविधानले तोकेको पाँच वर्षको कार्यकाल अहिलेसम्म कुनैले पनि पुरा गरेको छैन । लोकतन्त्रका लागि यहाँभन्दा पीडा र दुखको पक्ष के हुन सक्ला ? यो चीजलाई चिर्ने अवसर यसपालि सत्तारूढ पार्टीलाई मिलेको थियो । चुनाव लड्ने बेलामा दुईवटा पार्टी मोर्चा बनाएर लडे पनि पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि करिब दुई तिहाइको हाराहारीको मतका साथ संघीय संसद्मा त्यो पार्टीको उपस्थिति छ । त्यस्तो पार्टीको सरकार बनिरहेको बेलामा पनि र विगतमा चुनावी मोर्चामा जाँदा पनि अरू धेरै मुद्दाका साथै राजनीतिक स्थिरताका लागि स्थिर सरकारको आह्वान गरेर चुनावमा मत माग्नुभएको थियो । आम नागरिकलाई त्यही कुराले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढेको र सरकारले दिगो ढंगले काम गर्न नपाएको भन्नेमा गुनासो छ । अब जसरी पनि स्थिर सरकार दिन्छौं भनेर जनतासँग त्यत्रो कबुल गरेर मत लिएर आउने अनि आज दुई वर्ष ठ्याक्क पुगिसकेपछि सरकारको अस्थिरताबारे कुरा हुन थाल्ने भन्ने कुरा कसैका लागि पनि सुखद र खुसीको कुरा होइन । यो दुई वर्ष त खालि संविधानले दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनेको हुँदा चुपचाप गुम्सिएर बसेको रहेछ भन्नुप¥यो ।
यलाई याद छ, सरकारको दुई वर्ष पुग्नासाथ एउटा राष्ट्रिय दैनिकले अब प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बाटो खुला भयो भनेर समाचार बनायो । त्यतिबेलै दुई तिहाइको सरकार छ, तैपनि यसको बाटो खुल्यो भनेर समाचार आउँछ, के होला यो ? मनसुवा भन्ने कि के भन्ने ? भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि त्योबेला नसुनिएका होइनन् । तर, भयो त त्यस्तै । यसकारण, यो कसैका लागि पनि खुद सत्तारूढ पार्टीका लागि, त्यसका नेताहरूका लागि, त्यो पार्टीलाई मतदान गरेका मात्र होइन, त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने प्रतिपक्षका साथै आमदेशवासीलाई पनि यो रुचिकर र प्रिय लागेको छैन । मैले बुझेको यत्ति हो ।
हुन त म त्यो पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा छैन । मेरो भूमिका अहिले सबैसँग समान ढंगले चलाउनुपर्ने जुन ठाउँमा छ, यस हिसाबले हेर्दा मैले यो विश्लेषण गरेको छु ।
० तर सरकार ठीक ट्र्याकमा हिँडेन भने त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन दलीय पद्धतिमा त दलले प्रयास गर्नु स्वाभाविक होइन र ?
पार्टी सञ्चालन गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा उहाँहरूका कमजोरी छन् भने आफू बसेर छलफल गर्नुस् । त्यो उहाँहरूको कुरा हो । सरकारको प्रभावकारिता कत्ति हुनुपथ्र्यो, कति भयो त्यो समीक्षा गर्ने र अझ प्रभावकारिताका लागि एकजुट भएर लाग्ने कुराहरू स्वाभाविक ढंगले रचनात्मक हुन्छन् । त्योभन्दा पनि खाली आम नागरिकमा नेकपामा अहिले जुन अन्तरविरोध बढेको छ, तिक्तता बढेको छ, त्यो चरम रूपमा पुगेर कता पार्टी फुट्यो–फुट्यो भन्ने हल्ला चलाउने र कार्यकर्ताहरूले पनि त्यही ढंगले टीका टिप्पणी गर्ने यस्तो स्थितिमा पुग्नुको कारण के ? नेपाली जनता र यसको राष्ट्रियताबारे पार्टी संवेदनशील भएर ती विषयका एजेन्डाहरूले यहाँ पुग्यौं कि वा अरू अमुक कारणले ? यसो भनेर मान्छेले प्रश्न गरिरहेका छन् । यसको चित्तबुझ्दो उत्तर त सम्बन्धीत नेताहरूलले दिनुपर्ने हुन्छ । हामी यो सरकारबाट राष्ट्रियतामा यी कुराहरूमा दखल आयो, यसकारण परिवर्तन चाहियो या जनजीविकाका यी कामहरू गर्नुपर्नेमा यि नगरेर योयो ग¥यो, यसकारण परिवर्तन गर्नुप¥यो भन्ने जस्ता स्पष्ट तर्कहरू आउनुप¥यो । त्यो आँउदा आम नागरिकको चासो हुन्छ । पार्टीभित्र पनि योयो कारणले पार्टीमा समस्या समाधान भएन, पार्टी एकताको स्पिरिटअनुसार गएन भनेर कारण सहित एक, दुई तिन गरेर को हट्नुपर्ने, के हट्नुपर्ने भनेर त्यसरी छलफल गरेमा नागरिकलाई चासो हुन्छ । नत्र भने आफ्नै लागि हो भन्ने आमनागरिकलाई पर्न सक्छ । कुनै पनि पार्टी सत्तामा हुँदा त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय स्थायी समिति वा के के भन्ने अन्य आधिकारिक निकायहरू हुन्छन्, त्यसमा बैठकहरू भएका बेला जनताको चासो त्यहाँ हुनुपर्छ । किनभन्दा, त्यो पार्टीले सरकार चलाएको हुँदा पार्टीले सरकारलाई कता गाइड गर्छ त भन्ने कुरा त्यो पार्टीका मिटिङले निर्धारण गर्छ भनेर चासो हुनुपर्छ ।
० तर त्यो पार्टीको निर्देशन, विधिी र पद्धति अनि संस्थागत निर्णयलाई अटेर गरी मनखुसी हिँड्न थालियो भन्ने आरोप छ नि त ?
त्यो उहाँहरूको कुरा हो । मैले त्यता प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुन्न । पार्टीले कति निर्देशन दिएर क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरेको वा विधि प्रक्रिया उल्लंघन गरेको वा अन्य के हो भन्ने कुरा तत् पार्टीले जान्ने कुरा हो । पार्टीभित्र बैठकहरू कसरी बस्नुपथ्र्यो, किन बसेनन् भनेर समीक्षा त्यहाँ नै हुनुपथ्र्यो । त्यो हुँदा पनि ती कमीकमजोरी मात्रै हुन् कि पदबाटै हट्नुपर्ने अवस्था हो ? कहिलेकाँही कमजोरी केही खालका हुन सक्छन्, जुन पछि सच्याउँदा हुन्छ । कुनै बेला भने त्यस्तो कमजोरी हुन्छ, जसबापत उसले त्यो पद त्याग गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । यो कुरा त त्यहाँभित्रको छलफलले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने कुरा हो ।
० संघीय सांसदहरूको पछिल्लो लोगो आकर्षक र गुणस्तरीय भएन भन्ने टिप्पणीहरू पनि आउन थाले, यसबारे के भन्नहुन्छ ?
स्वाभाविक ढंगले हातले बनाएको मेसिनले बनाएको जत्तिको आकर्षक नहुन सक्छ । तर हातले बनाएकोको महŒव अर्कै छ । त्यही महŒवपूर्ण लागेर हामीले हातले बनाउन सिफारिस गरेका हौं । हो, आकर्षकको सवालमा पहिलेको जत्तिको पनि आकर्षक नदेखिएकै हो, त्यसमा भनिएको जेजे चिज छ, त्यो समावेश छ कि छैन भन्ने चाहिँ हेरेर भन्न सकिने होइन । तर, सरकारी निकायले नै बनाएकाले यसको लाभहानि सरकारसँगै जोडिने हुनाले घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गत रहेको समितिले हेर्छ । तसर्थ, यसमा त्यो खालको बेइमानी नहोला भन्ने धारणा हो । तर, सानै आकार भए पनि देशको नक्सा भने स्पष्ट आउनैपर्छ । त्यसमा हामी गम्भीर छौं ।
० संसद् सचिवालय र समितिहरूले मितव्ययिता अपनाएनन्, फजुल खर्च गर्ने केन्द्र भए भन्ने गुनासो छ नि ?
संसद् बाह्रै महिना चल्दैन । सबै दिन पनि चल्दैन । समिति पनि निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गरेर डाक्दा हरेक दिनहुँ हुने होइन । बीचबीचमा खाली नै रहने हुन्छ । फुल हाउस नचलेको बेलामा पनि जनताका सरोकारका विषयहरूलाई छलफलबाट टुंग्याउन समितिहरू सक्रिय हुन्छन् । त्यसकारण, समिति सक्रिय हुनु नै पर्छ । त्यसअनुसार बैठक बस्ने हो । त्यसलाई फजुल खर्चको अर्थमा लिनुभएन । यो शीर्षकमा यसरी फजुल खर्च भयो भन्ने हो भने त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ । कहीँकहीँ भयो कि पनि ! हेरौंला, समीक्षा गरौंला । तर यसै अमूर्त ढंगले केही आलोचना गर्नुपर्ने भयो भने यसो भन्दिने चलन छ । खर्चै नगरी हुने चिज के छ ?
० आम देशवासीलाई केही सन्देश छ कि ?
विश्वभरि कोभिड–१९ को प्रभाव छ । नेपाल पनि पिक अवस्थामा पुग्दैछ । काठमाडौंमा झनै संक्रमण दर बढ्दो देखिन्छ । यसबाट सर्तक रहन सबैलाई आग्रह गर्दछु । साथै अधिकांश ठाउँमा बाढीपहिरोको प्रकोप बढेको छ । सुरुमा मेरो गृह जिल्ला पर्वतमै दुःखद घटना भयो । अहिले सभामुखज्यूको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा अत्यन्तै दुःखद घटना भयो । जनधनको गम्भीर क्षति भयो, अझै कति शव खोज्ने क्रम जारी छ । यस्तो पीडादायी अवस्था छ । तराईतिर उस्तै समस्या डुबानको छ । यसबाहेक कतिपय स्थानमा साँपको डसाइबाट मृत्युसमेत हुन थालेको छ । तसर्थ, यस्तो बेला सबै सतर्क रहौं । सबै दल, नागरिक समाज, सबै क्षेत्रका व्यक्ति एक भएर मुकाबिला गरौं । एकले अर्कोलाई सहयोग गरौं । भाइचारा बढाऔं । सरकारले अझै तदारुकतापूर्वक विगतमा भूकम्पले हल्लाएको, धाँजा फाटेको जमिनको पहिचान गरी जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणको पहल गरोस् । घटना भइसके पछिको राहत र पुनःस्थापनाको गाम्भीर्यतामा ध्यान दिने कुरा त छँदैछ, सुरुमै ध्यान पु¥याउन पनि म विशेष आग्रह गर्दछु । यसमा तिनै तहको सरकारको अहिलेसम्मको पहलका लागि धन्यवाद दिँदै अझ दृढतापूर्वक काम गर्न आग्रह गर्दछु । मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र परिवारजनामा समवेदनाका साथै बिरामी र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply