भारतले विगतको कार्यशैली सुधार्नेमा हामी विश्वस्त छौं
डा. राजन भट्टराई, एमाले नेता तथा परराष्ट्र विज्ञ० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण कत्तिको सफल भएको ठान्नुहुन्छ ?
– प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अत्यन्त सफल भ्रमण हो ।
० के आधारमा हामी त्यसो भन्न सक्छौं ?
– यसका केही कारण छन् । हामीले जब संविधान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढायौं, संविधान बनाएर जारी भइसकेपछि राजनीतिक रूपमा एक किसिमको तिक्तता रहेको थियो । अर्थात्, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलाहरूमा कतिपय अवस्थाहरूमा भारतले आफ्नो चासो राख्ने अवस्थाहरू विगतमा विद्यमान थिए । तर, संविधान निर्माणदेखि आजको भ्रमण सम्पन्न हुँदाको अवस्थासम्ममा जुन खालको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति आयो, यो सबैले एउटा कुरा के पुष्टि गरिदियो भने अब सम्बन्ध दुईवटा मुलुकको पारस्परिक समानताका आधारमा, पारस्परिक सम्मानका आधारमा, एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेका आधारमा कायम राख्दै अरू नजिकको छिमेकीको नाताले अन्य आर्थिक विकास, दुई पक्षीय व्यापार, दुई पक्षीय लगानीलगायत यस्तै अन्य बहुआयामिक सम्बन्धहरूलाई अगाडि बढाएर लैजाने तर एकले अर्काको आन्तरिक विषयहरूमाथि दखल नदिने भन्ने कुरालाई स्थापित गराएर अगाडि जान सफल भएको छ । संँगसँगैं यो भ्रमणले राजनीतिक स्थायित्वमाथि उभिएर आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशालाई अगाडि लाने हाम्रो जुन राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो, त्यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन प्राप्त भएको छ । जुन हाम्रा लागि अनिवार्य विषय थियो । त्यो अनिवार्य विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसमा पनि नजिकको छिमेकीको विकास र समृद्धिसित जोडेर त्यसलाई अगाडि लिएर जाने कुरामा केही ऐतिहासिक निर्णयहरू गर्न सफल भएको छ । यस हिसाबले सफल मान्न सकिन्छ । केही विषयमा हामीले हाम्रा अधिकारलाई स्थापित गर्दै दीर्घकालिक प्रकृतिका सहमति भएका छन् । त्यसभित्रको एउटा महŒवपूर्ण पाटो भनेको हामीले जलमार्गबाट समुद्रसम्मको हाम्रो एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको पहँुचलाई जलमार्गबाट पनि स्थापित गर्ने कुरामा हामी सफल छौं । सँगै अब हाम्रो यातायात र पारवहनलाई सहजता दिन रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलवे विस्तार गर्ने कुरासँगै समृद्धि पनि हाम्रो महŒवपूर्ण कुरा हो । साथसाथै कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर त्यसको उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म हाम्रो मुलुकको आर्थिक विकासको कुरा, पूर्वाधारको कुरा अगाडि जान सक्दैन भन्ने हाम्रो निचोडसँगै अब भारतीय प्रविधि, भारतीय रेल र पुँजी हाम्रो कृषिमा ल्याउन नयाँ सहमति भएको छ । यसका साथै सिमानामा बाँध बाँधेर हाम्रो सिर्जना भएको हाम्रो डुबानको समस्या होस् या हाम्रो व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्थिति होस्, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न तत्काल कार्ययोजना बनाएर अगाडि जाने कुरामा भएको सहमति होस्, या हामीले हवाई रुट लिनुपर्ने कुरा होस्, यी यस्ता विषयहरू हुन्, जुन विषयहरूमाथि पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ ।
० जुनजुन कुरा छलफलमा उठे भनेर तपाईंले भन्नुभयो, यसअघिका अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा यी सबै तत्काल कार्यान्वनमा गइहाल्लान् ?
– त्यस्ता कतिपय कुराहरू सहमति भइसकेर पनि विगतमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । अर्को कुरा अहिले सहमति हुँदैमा सबै भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । विगतको उसको कार्यशैलीले यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँ भारतीय पक्षबाट हामीलाई पर्याप्त दिइएको छ । यसपालि हामी के भन्न चाहन्छौं भने हामी सम्बन्धलाई विश्वासको वातावरण कायम गर्ने गरी सफल भएको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छौं । त्यो विश्वासलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने हो भने अब भारतले सानामसिना कुरा चाहे पञ्चेश्वरलगायत रिसोर्ससँग जोडिएका कुरा हुन्, चाहे अघि मैले भनेका मामिलाहरू हुन् या हाम्रा सीमाका समस्याका विषयहरू हुन् । यी कुनै पनि विषयमा भारत अब लचिलो ढंगले दुई मुलुकको समानताको र एकअर्काको सहयोगी भावनाका साथ प्रस्तुत हुँदा यी कुराहरू अगाडि जान सक्छन् । यदी जान सकेन भने भारतीय नेतृत्वको भनाइ र गराइ विगतका दिनजस्तै रह्यो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, हामीलाई त्यो सुन्नुपर्ने ठाउँमा भारतको अहिलेको नेतृत्वले पु¥याउनुपर्नेछैन । किनभने, उनीहरूले पनि विगतबाट केही न केही पुनरावलोकन गरेर मात्र अगाडि जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको आभास हामीलाई भएको छ ।
० विगतमा प्रधानमन्त्री तहका भारत भ्रमणमा ठूलाठूला परियोजनाहरू अथवा ठूलो अंकमा सहयोग लेनदेन हुने चलन थियो, यसपटक देखिने गरी त्यो किन हुन सकेन ?
– यसपालिको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले खालि विश्वासको वातावरण तयार गर्ने, यसअघि रहेका कतिपय अस्पष्टताहरूलाई स्पष्ट गर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा पार्नुभयो भने अर्को कुरा यसअघि जस्तो सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने, सहमतिको चाङ बोकेर नेताहरू फर्कने तर व्यवहारमा केही पनि नहुने चलन थियो । तर, योपटक हामीले जे व्यवहारमा उतार्ने त्यति मात्र गरौं, भन्ने हिसाबले त्यो मान्यता स्थापित गर्ने गरी कुराकानी अघि बढेको हो । त्यसका आधारमा केही ठोस सहमति भएका छन् । पुराना कुरालाई सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहो¥याइएको छ । यसपालि संयुक्त वक्तव्यमा एउटै वाक्यांशमा के भनियो भने पुराना विषयहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा लिएर जाने भन्ने विषयले नै सबै समेटेको छ । तसर्थ, लम्बेतान विषयभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको कुरा प्रधान हुन्छ । बजेटका सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने तिनै बजेटका आधारमा प्रोजेक्टहरू छुट्ट्याउने अघि बढ्ने भन्ने छ । रेल ल्याउने कुरामा पुरै भारतले आर्थिक रूपले सहयोग गर्छु भनेको कुरा कार्यान्वयन भयो भने मलाई लाग्छ, अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो लगानी नै त्यसैमा हुन्छ ।
० अहिलेको भ्रमणमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा प्रवेश नभएबाट विगतमा अनावश्यक चासो दिँदा क्षति महसुस गरेर उनीहरू अहिले रियलाइजेसनमा आए भनेर मान्न सकिन्छ ?
– हामीले जुन संविधान जारी ग¥यौं, जुन संविधानका माध्यमबाट चुनाव भए, जुन चुनावबाट आएको नेतृत्वलाई उहाँहरूले स्वागत गर्नुभयो, चुनावलाई ऐतिहासिक भन्नुभयो । यो नेतृत्वपछि नेपालले ऐतिहासिक र स्थायी नेतृत्व पायो, यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो भनेर प्रशंसा गरिरहनुभएको छ भने अब के व्याख्या गर्ने त्यसपछाडि ? कुनै कूटनीतिक मामिलामा हामीले छलफल गरिरहँदा अब हामीले भनाउन खोजेको के ? जब हामी हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हाम्रा राजनीतिक विषयहरूमा विदेशीहरूले चासो राख्नु वा अनावश्यक ढंगले टिप्पणी गर्ने कुरा बेठीक थियो, विगतमा पनि र अब पनि हुनुहुँदैन भनेर हामी मान्यता राख्ने अनि त्यसपछि हाम्रो विषयमा बोलेन भनेर गुनासो गर्नु राम्रो हुन्छ ? विगतमा उसले त्यस्तो गरेको कुराप्रति हाम्रो आपत्ति थियो । शेरबहादुर देउवाले दिल्लीमा म नेपाल पुगेर संविधान संशोधन गराउँछु भनेर बोलेर आएको कुराप्रति नै हाम्रो आपत्ति थियो । सार्वभौम संसद्को कुरालाई बाहिर गएर राख्नु नै गलत थियो । अहिले त्यही कुरा भएन भनेर किन चिन्ता गर्ने ?
० यो भ्रमणमा सीमा विवादलगायत केही उठ्नैपर्ने विषय उठेन भन्ने छ नि ?
– सीमा विवाद, पारवहन, जलस्रोतको साझेदारीलगायत थुप्रै विषयमाथि नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रबुद्ध वर्गमार्फत हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यसको हामी आठौं बैठक छिट्टै बस्दै छौं । र, त्यो बैठकबाट केही निष्कर्षमा पु¥याउने कोसिस गर्नेछौं । त्यहाँ भएको छलफल र हुने सहमतिलाई नै भारतीय नेतृत्वले मान्ने हो । तसर्थ, त्यता सुरु भएको प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्री तहमा छलफल गरिरहन आवश्यक भएन भन्ने निष्कर्षका आधारमा यो भ्रमणमा छलफल नभएको भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
० पहिलोपटक मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बन्दा जसरी भारतमा १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको कुरा उठाइयो, त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूले उठाउन सकेनन् भन्ने छ नि ?
– मनमोहन अधिकारी नेतृत्व सरकारले उठाएकै कुराको निरन्तरता स्वरूप केपी ओली यसअघि प्रधामन्त्री हुँदा प्रबुद्ध समूहको गठन भयो । त्यसको पहिलो बैठकको एजेन्डादेखि अहिलेसम्म हामीले छलफल गरिरहेको विषय नै १९५० को सन्धि छ । अब त्यहाँ काम अगाडि बढिरहेको छ । अनि त्यसपछि यो के भो भनेर उठाएर हामीले के खोज्ने ?
० नेपालबाट भने प्रधानमन्त्रीहरू बारम्बार गइरहने तर भारतबाट भने कम आउने गरेको पाइन्छ । यो पनि समदूरीको कूटनीति भएन भन्छन् नि ?
– स्वाभाविक हो । यसलाई हामीले अबका दिनहरूमा समदूरीका आधारमा आवतजावत गर्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । यता र उताको आवतजावतलाई हामीले त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ । उद्यपि, हाम्रो जाने क्रम अलि बढी हुन सक्छ । किनकि, हाम्रा मुद्दाहरू अलि बढी हुन सक्छन् । उनीहरूका अलि कम हुन सक्छन् । त्यस्तै, हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दा नौनौ महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने र परिवर्तन भएपछि भ्रमण गर्नैपर्ने एक खालको तथाकथित परम्परा हामीले विगतमा स्थापित गरेका थियौं । त्यो परम्परा अब गरिनुहुँदैन । एक त अब सरकार नै स्थायी आएको छ । त्यस हिसाबले अब त्यस्तो काम नहोला ।
० प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पहिलो भ्रमण गर्न भारत नै रोज्नुभयो, भारतबाहेक अन्यत्र जाँदा समस्या केही हुन्छ र ?
– भ्रमणका कुरामा उच्च तहको भ्रमण गर्नलाई देश तय गर्दा जोसँग बढी विषयहरू छलफल गर्नुपर्नेछ त्यहीबाट तय हुनुपर्छ । जोसित बढी विषयहरूबारे सहमतिमा पुगेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही ठाउँमा भ्रमण गर्ने गरिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । ठूला मुलुकहरूको हेर्नुभयो भने पनि त्यही पाउनुहुन्छ । हाम्रो भारतसित बहुआयामिक सम्बन्ध छ, धेरै मुद्दामा सल्टाउनुपर्ने विषय छ । कतिपय भ्रमहरू छन् । त्यसैले, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादको जरुरी हुने, एउटा नयाँ म्यान्डेट लिएर आएको सरकारले गर्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो भ्रमण भएको हो । तर, यसलाई सिद्धान्तकै रूपमा स्थापित गराएर भारतबाहेक पहिला अन्त जानुहँुदैन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।
० नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनिितक तहका नजरले नहेरी खुफियागिरीको नजरले हेर्दा दुई देशका बीचमा असमझदारी आएको र त्यसले भारतलाई विगतमा घाटा परेको भनेर मोदी प्रशासन अब कन्भिन्स भयो भनेर हामी अनुमान लगाउन सक्छौं ?
– नेपाल–भारत सम्बन्ध दीर्घकालीन रूपमा ठीक ढंगले लिएर अगाडि बढाएर लैजान उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र राजनीतिक तहकै सम्बन्धलाई सबैभन्दा बलियो र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ । यो अभ्यास सुरु भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply