यत्रो प्रकरणमा प्रहरी प्रमुख चुप लागेर बस्न मिल्छ ?
हेमन्त मल्ल पूर्वडीआईजी, नेपाल प्रहरी० पछिल्लो समय अवैध सुन तस्करीको जालो छानबिन गर्दै जाँदा नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकारी तथा वर्तमान नेतृत्व त निरीहजस्ता देखिए नि, कसैले केही बोलेनन् ?
– हो, साह्रै निरीह देखिए । प्रहरीको नेतृत्व छ कि छैन जस्तो अनुभूति भएको छ । अर्को कुरा विमानस्थलको जुन घटना भयो, यसले प्रहरीलाई त नराम्ररी थप्पड हानेकै हो । एकातिर त्यस्तो छ भने अर्काेतिर यदि कुनै प्रहरीहरू यो अपराधमा संलग्न भए भने पत्ता लगाउने र अनुसन्धान गर्ने काम पनि फेरि प्रहरीले नै गरिरहेका छन् । यसको दुईवटै पक्ष हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
० यो प्रकरणमा आफ्ना जिम्मेवार अधिकारीहरू जो भोलिको दिनमा संगठन हाँक्ने सम्भावना बोकेका व्यक्तिका रूपमा लिइन्थ्यो, उनीहरूलाई जेलमै हालिएको छ, यसले त अधिकारीहरूमा एक खालको त्रास सिर्जना भयो भन्छन् नि ?
– अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको संगठित अपराधमा बिनास्रोत साधन प्रहरीले जसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ, अनुसन्धानका लागि रिक्स लिइरहेको छ, टेक्निक लगाइरहेको छ, आफैं रिक्समा बसेर पनि उनीहरूले अनुसन्धान आजका दिनसम्म गरिरहेका छन्, अबको दिनमा यो प्रकरणले कुनै न कुनै रूपमा यसमा धक्का लगाएको छ । यदि कुनै अपराध भयो र अपराधसँग कुनै प्रहरीको युनिट जोडिन्छ या कुनै प्रहरीको अधिकृतहरू जोडिन्छन् भने उनीहरूलाई त्यही मुद्दामा जोड्नुभन्दा पनि विभागीय कारबाही, नेपाल सरकारले गर्न सक्ने अन्य कारबाही चलाउनु ठीक हुन्छ । यसो गर्दा अनुसन्धानको मर्म पनि त्यसले मेट्दैन । जिम्मेवारीबाट विमुख छ भने कारबाही नगर्ने त कुरै आउँदैन । तर, जुन अनुसन्धानसँग जोडिएर उसले अनुसन्धान गर्दै छ, त्यही अनुसन्धानमा लगेर हाल्दाखेरि अरू भविष्यमा गर्नुपर्ने अनुसन्धानहरूमा प्रतिकूल असर पर्छ ।
यस्तो बेला तत्कालीन आईजीपी वा अहिलेका आईजीपीलगायतले नैतिकताको हिसाबले र संगठनको पक्षमा केही धारणा सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? अवश्य केही बोल्नुपथ्र्यो । जस्तै, योभन्दा पहिला पनि जसरी रिपोर्टिङ गरिएको कुराहरू मिडियालगायतमा पनि आइरहेको छ । योभन्दा पहिलेको लिडरसिपले बोलेको कुरा पनि छैन । हामीसँग पनि अहिले थुप्रै व्यावसायिक अधिकृत होलान् । बहालवाला अधिकृत थुपै्र सम्पर्कमा छन् अहिले । उनीहरूको चासो पनि त्यही हो कि भोलिका दिनमा पनि काम गर्नेक्रममा यस्तो अप्ठ्यारो परेपछि विभागले हाम्रा लागि बोल्दैन कि ? हाम्रा हाकिमहरूले हाम्रा लागि बोल्दैनन् कि ? भन्ने रहेछ । त्यसले गर्दा त्यो कुरा सम्बोधन गर्न पनि कुनै न कुनै तहमा कुनै न कुनै कुराचाहिँ बोल्न जरुरी छ । नबोल्नु भनेको थप अन्योलको अवस्था ल्याउँछ ।
० लहरो तान्दा पहरो आँउछ, चेन अफ कमान्डमा रहेकाहरू सबै परिन्छ भन्ने डरले त उनीहरू केही नबोली बसेका होइनन् ?
– होइन । त्यस्तो मलाई लाग्दैन । किनकि, यस्ता किसिमका घटना योभन्दा पहिला नभएका होइनन् । चाहे त्यो सुनसँग जोडिएका घटनाहरू होलान्, चाहे अरू अपराधमा प्रहरीहरू जोडिएर भएका अपराधहरू होलान् । त्यस्तो नभएको होइन । योभन्दा पहिले पनि यदि त्यस्तो अपराधहरूमा कुनै प्रहरीहरूको संलग्न देखिएने भने विभागीय कारबाही भएको छ । कतिपय मान्छेहरू निलम्बित भएका छन् । कतिमान्छे त्यही कारबाहीबाट बाहिर पनि गएका छन् । तर, त्यस्तो किसिमको डर भएर नबोलेको हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन ।
० यही अनुसन्धान चल्दै गर्दा केही मिडियाका व्यक्तिहरू भेला गरेर पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुभयो त तपाईंहरूले ?
– त्यसमा अलि गलत बुझाइ हुन गयो । हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका होइनौं । नेपालका केही लिडिङ पेपरका र अनलाइनका सम्पादकहरू र हामी बसेर केहीकेही फ्लोर भइरहेको इस्युजहरूमा कन्फ्युजन थियो । सँगै बसेर उहाँहरूको धारणा पनि सुन्यौं, हाम्रो धारणा पनि भन्यौं । त्यो धारण राख्ने क्रममा हामीले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न खोजेका पनि होइनौं । भइरहेको मुद्दालाई विषयान्तर गर्न खोजेका पनि होइनौं । त्यो छलफलका क्रममा कन्फ्लिक्टिङ कुराहरू आइरहेको सन्दर्भमा एकअर्कासँग हामीले अनुभवको आदानप्रदान गरेका हौं । र, त्यो पत्रकार सम्मेलनचाहिँ होइन । हामी दुई पक्ष बसेर केही अनुभवको आदानप्रदान भएको हो ।
० तर राज्यलाई त्यही गृह मन्त्रालयमातहत लामो समय सेवा गरेर भर्खरै अवकाश हुनुभएका तपाईंहरूको गतिविधिलाई सन्दर्भ जोडेर मन्त्रालयले वक्तव्य नै जारी गरेको छ ?
– गृहले वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकि, हामीले त्यहाँ दुईतीनवटा कुरामा सामान्य चासो मात्र राखेका हौं । त्यसमध्ये एउटा के हो भने अहिलेसम्म जुन अनुसन्धान भएको छ, त्यो अत्यन्त राम्रो भएको छ, अहिलेसम्म ६०÷६५ जना तानिएका छन् । यत्तिको व्यापक अनुसन्धान यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । अर्को कुरा अब कसरी जाने भन्नेमा हाम्रो सुझाव थियो । ठूलो माछा समात्ने र त्यसको मूल जरामा पुग्ने कुरा पनि अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो । तर, यसका लागि समितिलाई एकमहिने, दुईमहिने म्याद थपेर हुँदैन । कमसेकम एक वर्ष, दुई वर्षको म्यान्डेट दिएर एउटा टास्क फोर्स बनाउनुप¥यो । अर्को कुरा सुनसँग सरोकार भएका अरू पनि निकायहरू छन् नि, ती सबैलाई पनि छानबिनमा ल्याउनुप¥यो । सुनसँगै पैसा कारोबार भएको छ । पैसाको कुरा राष्ट्र बैंकले हेर्नुप¥यो । भन्सार छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग छ । तिनलाई पनि संलग्न गराएर अलिकति गहिराइमा अनुसन्धान लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ । लामो समय लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा आफूले रिक्स लिएर गर्ने गम्भीर अनुसन्धानका कामहरू अबका अधिकारीहरूले यदि विभागले जिम्मेवारी लिन्न, इन्चार्जहरूले जिम्मेवारी लिन्न भने गर्दैनन् जस्तो लाग्छ । त्यस्तो कन्सर्न आएकाले त्यससँग सम्बन्धित कार्यविधि बनाउनुपर्छ कि, ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ कि, त्यसका लागि कुनै प्रोटोकलहरू विकास गर्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो चासो हो । त्यसैले, य िभनाइहरू हामीले सेयर गरेका हौं ।
० बाहिर त्यसो भने पनि तर्पांइहरूको मुख्य मक्सद दिवेश लोहनी निर्दोष छ भन्ेर उनको बचाउ गर्नु थियो रे भन्छन् ?
– हामीले अदालतमा भएको मुद्दालाई प्रभावित त गर्न खोजेका होइनौं । तर, आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न नपाउने भन्ने छैन । जबसम्म मुद्दाको टुंगो लाग्दैन, तबसम्म सक्दो आफ्नो तर्फबाट प्रमाण पेस गर्न प्रमाण ऐनले नै भनेको छ । तर, दिवेशका हकमा कुरा गर्दा उसले विगतमा काम गरेका शैली, उसले हाम्रो मातहतमा काम गरेको अनुभव आधारमा हामीले भन्ने हो । उसको नैतिकताका कुराहरू, उसको व्यवसायिकताका कुराहरू र विगतमा मसँग पनि उसले काम गरेको कुरालाई जोडेर त्यहाँ उसको सामान्य चर्चाचाहिँ भएको हो ।
० विगतको तपाईंहरूको संगतका आधारमा भन्दा दिवेश लोहनी अहिले जुन अभियोगमा परेका छन्, त्यस्ते मान्छे हुन् भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?
– होइन, लाग्नेनलाग्नेभन्दा पनि यदि कहीँ गल्ती भएको छ भने कतिखेर गल्ती सच्याउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । भोलि यो कुरा त अदालतले पनि हेर्छ होला । ऊसँग काम गरेका अन्य अधिकृतहरूले पनि बोले । सँगै काम गर्दा मात्र विश्वासका आधारले मान्छेहरूले भन्न सक्ने हो । कामै गरेको छैन भने त हामी पनि बोल्दैनौं, अरू पनि बोल्दैनन् ।
० तपाईंको आशयअनुसार आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा भविष्यमा संगठनबाट ड्यामेज गराउने हिसाबले फसाइएको पनि हुन सक्छ त ?
– त्यो कुनै कुरा अहिले भन्न सकिन्न । यो त खालि अनुमानको कुरा मात्र हो । हामीले कुरा गर्दा तथ्यलाई आधार मानेर गर्ने हो । त्यो कुराहरू भोलिको दिनले मात्र देखाउँछ ।
० तर, उनी निर्दोष भए त किन गोरेलाई इन्काउन्टर गरिदिनू भनेर डीएसपीलाई आदेश दिन्थे त ?
– इन्काउन्टर त गर्न पाइन्न । त्यो त मैले योभन्दा पहिले पटकपटक मिडियामा बोलेको कुरा हो । इन्काउन्टर गर्नु भनेको क्राइम हो । त्यसको छानबिन गर्ने जिम्मा त विभागलाई दिनुप¥यो । विभागको कुनै अफिसरले यस्तो कुरा बोलेको छ भने त्यो त विभागको सरोकारको कुरा हो । त्यसमा छानबिन गर्नु, कारबाही गर्नु भनेको फरक कुरा हो ।
० तर एसएसपी लोहनीले गोरेलाई इन्काउन्टर गरिदिनु भनेर डीएसपी प्रजित केसीलाई दिएको आदेशको अडियो त सर्वत्र बाहिर आएको छ नि, कि उनको आवाज होइन भन्नुप¥यो अन्यथा गोरेलाई हत्या गरेर प्रमाण नष्ट गराउन खोजेको देखिन्छ नि ?
– यसमा अलिकति हामी गम्भीर हुनैपर्छ । अनुसन्धान प्रक्रियामा एकातिर सरकारले गम्भीरता देखाइ पनि रहेको छ । छानबिन जारी पनि छ । अरूअरू पनि तानिँदै छन्, तर अर्कोतिर त्रुटि पनि म देखिरहेको छु ।
० के त्रुटि ?
मलाईं त अचम्मै के लागिरहेको छ भने अनुसन्धान प्रक्रियाका प्रमाण सबै बाहिर आइरहेकै छन् तुरुन्त । यो समितिलाई सुझाव पनि हो र अनुरोध पनि । यसरी हरेक कुरा अनुसन्धान नसकिँदै बाहिर आउनुहुँदैन । यदि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको हो भने अनुसन्धान पनि गम्भीतापूर्वक नै हुनुपर्छ । यो अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तहरूले दिएका बयान नेपालभरि हरेकको मोबाइल र ल्यापटपमा छ अहिले । छापातिर छ्यापछ्याप्ती छ । बयान गरेको हुन्न, १५ मिनेटमा बाहिरिन्छ । प्रमाणका रूपमा पेस गरिएका कुराहरू पनि सबैको हातहातमा पुगिसकेका छन् । यस्ता कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । हेर्न, पढ्न त हामीलाई रमाइलो लाग्ला । तर, रमाइलो लागेर हुन्न । त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने समय हुन्छ । यी कुराहरूले पनि अनुसन्धानलाई असर पार्छ कि ? भविष्यमा यस्ता कुरामा ध्यान पु¥याउनैपर्छ ।
० सुन तस्करीको अनुसन्धानका क्रममा एउटा ठूला व्यापारी पनि पक्राउ परे, के अब यसको कनेक्सन राजनीतिक नेतृत्वसम्म छ भनेर प्रमाण भेटिन सक्ला ?
– यी सबै अहिलेसम्म अनुमानका कुरा हुन् । अहिलेसम्म एमके अग्रवालसम्म पुग्यो । पुग्दै गइरहेको छ नि त । टास्कफोर्स गठन गरेर समय अलि लामो दियो भने केही न केही तथ्य त आइहाल्छ । संगठित अपराध भनेको २०औं वर्ष देखि यथावत् छ । सुन तस्करी त झनै आज मात्र होर, पञ्चायतकालदेखि छ । कहिले पनि रोकिएको छैन । दुईचार जना समात्यो, राजस्व अनुसन्धानलाई पठायो, मुद्दा सकियो । एमके अग्रवाल पहिले पनि एसआईबीले समातेर छाडिएको मान्छे हो त । यस्तो अपराधहरू विस्तृतमा बुझ्नुप¥यो, लिंकेजहरू सबै पत्ता लगाउनुप¥यो । यहाँ यिनीहरूमा मात्र अनुसन्धान सीमित हुनुहुन्न । अग्रवाल पनि एक खालको सेटीङकर्ता नै हो । यिनीहरूको लगानीकर्ता अन्यत्र हुन सक्छन् । देशबाहिर हुन सक्छन् । तर, नेपालमा पनि ठूला माछा पर्याप्त छन् । तिनका लिंकेजहरू कहाँ छ, त्यो पत्ता लगाउन जरुरी छ । सरोकारवालाहरूलाई सबैलाई जोडेर अलिकति समय लिएर अनुसन्धान गर्ने हो भने कमी आउँछ तर म भन्छु– सुन तस्करी पूर्णतया त कहिले पनि रोकिन्न ।
० किन होला त्यस्तो ?
– किनकि, त्यत्रो भारतीय बजार छ । खुला बजार छ । खुला बजार नभए पनि सामान जान्छ जान्छ । यदि जहाँ कुनै चिजको डिमान्छ छ, त्यहाँ त्यो चिज जसरी पनि जान्छ जान्छ । यसमा हामीले हाम्रो गइरहेको विदेशी मुद्रा नियन्त्रण गर्न सक्छौं । यहाँ आइरहेकोलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौं ।
० पछिल्लोपटक प्रहरीको सरुवाबढुवा विवादास्पद भयो, के भन्नुहुन्छ ?
– असन्तुष्टिहरू व्यापक भएको मैले पनि पढें, देखें । म कुनै एउटा घटनामा जान्न । योभन्दा पहिला कार्यसम्पादन मूल्यांकनले गर्दा बढुवा निष्पक्ष भएन भनेर नयाँ संशोधन गरियो तर नयाँ संशोधनले पनि त्यसलाई कभर गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखियो । त्यसलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखियो ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply