यसपटक सदस्यहरुको मनोबल गिराउने काम भएन
राजेन्द्र राई, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)० नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकको अनुभव कस्तो रह्यो ?
पहिलाका बैठकहरूमा केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका कुराहरू नेताहरूले अहिलेजसरी सम्बोधन गर्दैनथे । ‘हामीले जे गर्दै आएका छौं, त्यो ठिक छ । तपाईंहरूले उठाएको कुरा केही पनि होइन’ भनेर प्रतिवाद नेताहरूबाटै हुन्थ्यो भने अहिले धेरै कुरा स्विकारेको अवस्था छ । उहाँहरूले ‘तपाईंहरूका सुझाव सही छन्, हामी सुधार्दै लान्छौं, सुध्रिँदै जान्छौं’ भनेका हुनाले केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोबल अलिकति उच्च भएको छ, ‘हाम्रो पनि कुरा सुनुवाइ हुँदो रहेछ’ भन्ने भावनाका साथ उनीहरू अलिकति खुसी भएर गएका छन् ।
० तपाईंहरूका माग कत्तिको पूरा भए ?
केन्द्रीय नेताहरूले राख्दै आएका माग निकैवटा पूरा भएका छन् । सुरुका दिनमा हामीले जीवित नेताहरूको फोटो नराख्ने भनेका थियौं । अबका बैंठकमा नराख्ने भन्नुभएको छ । एमसीसीका सन्दर्भमा हतारमा पास गर्नुहुन्न, कार्यदल बनाएर जानुपर्छ भनेका थियौं, त्यसलाई सम्बोधन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको अवस्था छ । यसैगरी सांसदको लेबी घटाउने, सदस्यता शुल्क घटाउनेजस्ता कुरादेखि एक व्यक्ति एक पदका कुरा कार्यान्वयन गर्ने, महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउँदै लानेजस्ता कुरा हामी सम्बोधन गछौं भनेको हुनाले एकातिर केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोबल पनि उक्सिने काम ग¥यो भने अर्कोतिर माग पनि पूरा हुने दिशातिर छ, त्यसैले यो बैठक सकारात्मक छ ।
० भनेपछि यसअघिका बैठकहरूमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई यत्तिको सन्तुष्टिको अनुभूति हुने गरेको थिएन ?
पहिलाका बैठकहरूमा नेताहरूले आफ्नो अडान नछाड्ने, एक हिसाबले भन्ने हो भने केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोबल गिराउने, बोल्न निरुत्साहित गर्ने, बोल्न पनि थोरै मात्रै दिने त्यससँगै उठाएका कुराहरूमा पनि कुनै कुरा नेताहरूले नस्विकार्ने हुँदा बोल्न पनि जाँगर मर्दै गएको अवस्था थियो । अब भने बोल्दा नेताहरूले सुन्ने रहेछन् भन्ने भएको छ ।
० यसलाई ठुलै उपलब्धि मान्नुप¥यो ?
यसरी विषयवस्तु केन्द्रित भएर छलफल भएको यो नै पहिलो बैठक हो । गन्तीमा दोस्रो भए पनि विषयमा केन्द्रित भएर बसेको पहिलो बैठक नै हो । यति हाम्रा कुरा नेताहरूले सुनेका हुनाले हामी यसलाई उपलब्धि भएकै रूपमा लिन्छौं ।
० केन्द्रीय समिति एक वर्षभन्दा पछि डाकियो, फेरि त्यस्तै हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यस्तो बेला सचिवालयले सबै कुरा पूरा गर्ला त तपाईंहरूले दबाब दिनुभएन भने ?
पहिलेजस्तो अब केन्द्रीय बैठक पनि एक–डेढ वर्ष नपु¥याउने निर्णय भएको छ । ६ महिनामै राख्ने भन्ने छ । एक वर्षमा त महाधिवेशन नै गर्ने कुरा छ । त्यसअनुसार र केन्द्रीय कमिटी बैठक एकपटक होइन, धेरैपटक नै बस्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म विगतका विगतका निर्णयहरू पूरा नभएको भन्ने सन्दर्भ छ, यत्ति ठूलो दबाब केन्द्रीय कमिटीमा केन्द्रीय सदस्यहरूले नेताहरूलाई दिइसकेपछि अब त्यस्तो नहोला । अहिले हाम्रो पार्टीमा गुट छ भन्ने गरिन्छ । त्यो सबैलाई थाहा पनि छ । यहाँको कताको भन्ने नहेरीकन सबैले एकै खालको कुरा राखेर नेताहरूलाई दबाब दिएकाले नेताहरूले स्विकार्लान्, त्यसपछि महाधिवेशन पनि नजिकै आएको हुनाले अहिले उहाँहरूले बोलेको कुराहरू पूरा भएनन् भने महाधिवेशनमा उहाँहरूले यसको सजाय भोग्नुपर्ने अथवा झुटा बोल्ने नेताहरूलाई महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले दुत्कार्ने खालको स्थिति भएको हुनाले यी कुरा पूरा होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
० एमसीसीको सवालमा चर्को मतभेद थियो, अहिले एउटा कार्यदल बनाएर यसबाट सुझाव लिने तरिका अपनाइएको छ, यस विषयमा तपाईं आफ्नो धारणाचाहिँ के हो ?
यसमा दुई पक्ष छन् । एउटा प्रक्रियाको पक्ष छ । प्रक्रियाको पक्ष भनेको के हो भने यस्ता गम्भीर विषयमा पहिला पार्टीमा छलफल भएर सरकारले त्यो पार्टीको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा यहाँ पार्टीलाई वास्तै नगरीकन कतिपय शीर्ष नेताहरूले यो एमसीसी ठीक छैन भन्दाभन्दै सरकारबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने, पास गर्ने खालको प्रयत्न भइरहेको थियो । त्यो कुरा बेठीक थियो । यसलाई अहिलेको केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल बनाइसकेपछि त्यो कुरालाई नियन्त्रण ग¥यो ।
० कार्यदल पनि एकपक्षीय भन्ने छ नि ?
एससीसीको सन्दर्भमा कार्यदल त बनाउनैप¥यो, किनकि यो केन्द्रीय सदस्यहरूको माग हो । दोस्रो ठूलो केन्द्रीय कमिटी भएको हुनाले त्यस विषयमा राम्रोसँग कसैले पनि कुराकानी राख्न सक्ने अवस्था नहुँदा परिपक्व निर्णय गर्नलाई समस्या पनि थियो । साथै त्यसमा दुईखाले विचार प्रस्ट थियो । एउटाले हुन्छ भन्ने र अर्कोले हुन्न भन्ने । यो सन्दर्भमा यसमा त्यसका सम्पूर्ण पक्षहरू अध्ययन गर्नुपर्ने, कागजातहरू हेर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरू हेर्नुपर्ने भएकाले अध्ययनका लागि कार्यदल त बन्नैपथ्र्यो । ठिकै छ ।
० यसमा तपाईंको आफ्नो धारणा नि ?
मेरो धारणा के हो भने पहिला इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा जोडिएको हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि त्यो आइपीएसको अंग हो, त्योसँग सम्बन्धित छ भने त पास गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो आमपार्टीकै धारणा हो । त्यसमा अमेरिकाका विभिन्न अधिकारीले चाहे राजदूतावासका उच्च तहका कर्मचारीले होस्, चाहे उनीहरूको मन्त्रीहरूले वा अमेरिकाले प्रकाशन गरेको अथवा प्रस्तुत गरेका अनेक सुरक्षा दस्तावेज आदि–इत्यादिमा आइपीएसको अंग हो भन्ने कुरा आएको छ । त्यसबारे हो÷होइन भन्ने कुरा हामी स्पष्ट हुनुप¥यो । अमेरिकी पक्षले स्पष्ट गर्नुप¥यो ।
दोस्रो कुरा, नेपालको निर्णय गर्ने अधिकार चाहे त्यसलाई सार्वभौमिकताको अधिकार भनौं, चाहे आत्मनिर्णयको अधिकार भनौं, कतिपय धाराहरूले त्यसलई कुठाराघात गरेको छ । चाहे सम्झौतामा परियोजनाहरू भारतबाट सहमति भएको मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने खालका होस्, चाहे एमसीसीलाई संसद्मा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्ने होस्, चाहे यहाँको ऐनकानुनसँग एमसीसी समझौता बाझियो भने त्यहाँ एमसीसीको प्रावधानहरू लागु हुने भन्ने होस्, चाहे नेपाल सरकारले आफ्ना विभिन्न अंगलाई यो एमसीसीमा संलग्न गर्न चाह्यो भने स्वीकृत गर्नुपर्ने कुराहरू होस्, चाहे नेपाल सरकारले अडिट गर्न नपाउनेजस्ता कुराहरू होस्, ती विषयहरू नेपालको सार्वभौमिकता माथि कुठाराघात गर्ने, आत्मनिर्णयमाथि कुठाराघात गर्ने विषय भएकाले त्यसलाई त केही न केही सच्याउनैपर्छ । त्यसपछि मात्रै पास गर्नुपर्छ ।
० वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेजस्तै पूर्वएमालेका अन्य उपाध्यक्षलाई पनि पदोन्नति गर्ने, सचिवालयमा महिला राख्ने कुराहरू किन सम्बोधन भएन नि ?
वामदेव गौतम हाम्रो पार्टीको निक्कै वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । उहाँले यो दुई पार्टी एकतामा पनि महŒवपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ । र, अहिले संगठन विभागको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पनि लिनुभएको छ । त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई पोर्टफोलियो मिल्ने तहमा राख्नु जरुरी थियो । एकातिर यो संक्रमणकालीन अवस्था भएको हुनाले विधान संशंोधन गर्ने अवस्था भयो । अन्य उपाध्यक्षहरूलाई भोलिका दिनमा नराख्ने भन्ने पनि छैन । फेरि आवश्यकता महसुस भयो भने सचिवालय बढ्ने, अन्य पदहरू सिर्जना गर्ने पनि हुन सक्छ । तर, अहिलेको हकमा हाम्रा अध्यक्षहरूकै पुस्ताको नेता हो । तसर्थ, उहाँलाई पनि उच्च ठाउँ दिनुपर्ने थियो । उहाँको सम्मानका लागि यो आवश्यक थियो । यसलाई सबैले स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् ।
० अध्यक्षद्वयको तस्बिर राखेको विषयमा चर्काे विरोध गर्नुपर्ने कारण के हो ?
बाहिर सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूको तस्बिर ब्यानरहरूमा राख्ने, प्रचार गर्ने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ । त्यो प्रचलन पनि छ । किनभने, जनताका बीचमा को नेता आउँदैछ भनेर जानकारी दिनु उचितै हो । बैठकभित्र भने हाम्रा अध्यक्ष को हुन् भनेर फोटो नै टाँसेर चिनाइरहनुपर्ने हुँदैन । हामीलाई थाहा छ, हाम्रा अध्यक्षहरूबारे । त्यसो भएकाले विशेष प्रचार गर्नु जरुरी छैन । अर्को कुरा कम्युनिस्ट सिद्धान्तले हामी सबै बराबरी हौं, मात्रै जिम्मेवारी कसैको कुन कसैको कुन पर्छ भन्छ । कोही नेताको प्रचार गर्ने हिसाबले ब्यानरमै फोटो राख्नुपर्ने, कोही नेताको भने नराख्नुपर्ने भन्ने कुराले त ठूलो सानो भन्ने देखायो । पार्टीको विगतदेखिको प्रचलनसहितको फोटो राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अगुवाहरूको फोटो राख्ने, देशका पनि दिवंगत नेताहरूका मात्र फोटो राख्ने हाम्रो प्रचलन हो । त्यो सबै कुराको विपरीत भएकाले फोटो राख्नुहुँदैन भन्ने मेरो तर्क हो ।
० दुई तिहाइ आसपासको सरकार भएर पनि जनताको अपेक्षाअनुसार चुनावमा दिएको आश्वासन अनुसार काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि, तपाईंलाई के लाग्छ ?
सरकारको कामको सन्दर्भमा हामीले दुई खालको बुझाइ अघि सार्नुपर्छ । एउटाचाहिँ विगतको सरकारले भन्दा राम्रो काम गरेको छ । तर, हाम्रो दुई तिहाइको सरकार, कम्युनिस्टको सरकार र क्रान्तिपछिको सरकार भनेको हिजोकाले २० प्रतिशत काम ग¥यो, आज २२ प्रतिशत भयो नि भनेर चित्त बुझाउन मिल्दैन । यस सरकारले गुणात्मक रूपमा नै भिन्न काम गर्नुप¥यो । कम्युनिस्ट व्यवस्थामा के हुनुपर्छ भन्ने दिशामा संकेत गर्नेगरी त्यस दिशातर्फ जानेगरी काम गर्नुपर्छ ।
हामीले गरिबहरूको हित गर्ने, मानिसहरूलाई समान बनाउने, जातीय विभेद र क्षेत्रीय विभेद, महिला–पुरुषको विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने, गरिबहरूलाई धनी बनाउने सोच हुनुपर्छ । त्यो दिशातर्फ सरकार गयो कि गएन भनेर हेर्ने हो भने त्यस दिशातर्फ गएको छैन । घोषणापत्रमा हामीले जे कुराहरू कम्युनिस्ट मान्यताअनुसार लेखेका थियौं, त्यसअनुसार पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन । त्यसो भएकाले गैरकम्युनिस्ट सरकार हुँदाको तुलना गर्दा त यो सरकारले केही न केही गरेको छ । तर कम्युनिस्ट दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारले सही र राम्रो काम गर्न सकेको छैन ।
० पर्याप्त बहुमत छ, साधन स्रोत छ, मुलुकमा सम्पूर्ण अधिकार छ, तर गर्न के कारणले नसकेको होला त ?
सरकारमा बस्नेहरूको इच्छाशक्तिको कमी पनि होला । के गर्ने भन्ने कुराको अलमल होला । नभए कसले रोक्ने ? सुविधाजनक बहुमत, राष्ट्रियसभासहित दुई तिहाइ बहुमत, संसद्भित्रबाट कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन । पार्टी अध्यक्ष आफैं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । पार्टीबाट पनि कुनै बाधा छैन । देशमा त्यस्ता ठूला आन्दोलन भएका छैनन् । त्यसो भएकाले सरकारलाई बाधा भन्ने त कतैबाट छैन । उहाँहरू आफ्नै असक्षमताले, आफ्नै दृष्टिकोणको कमजोरीले, इच्छाशक्ति र जाँगरको कमीले अथवा जाँघर देखाउँदा पनि चाहिएको जाँगर नभई नचाहिएको जाँगरले यस्तो भएको हो । यसमा अरू कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply