सरकारले जसरी चलाउँछ, कर्मचारी त्यसरी नै चल्नुपर्छ
पूर्णचन्द्र भट्टराई, पूर्वसचिव, नेपाल सरकार० पछिल्लो समयमा खासगरी निजामती कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको बीचको टकरावले काममा समस्या उत्पन्न हुने गरेको कुरा बाहिर आएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
– राजनीति र प्रशासन दुईवटा अलगअलग धार हुन्, तर एउटै मिसनका लागि दौडिएका तŒव हुन् । मिसन त राजनीतिक व्यक्तित्वले नै तय गर्ने हो । उनीहरूले दिएको विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत कर्मचारी तन्त्रले काम गर्ने हो । यसमा दुईवटै पक्षसँगसँगै जिम्मेवार छ । जो व्यावसायिक ढंगले काम गर्छन् तिनले त्यो दायराभित्र बसेर काम गरेका छन् । अनि एकाथरी के अवस्था आएको छ भने राजनीतिज्ञहरूलाई प्रशासनिक र प्रशासकहरूलाई बढ्ता राजनीति लाग्न थालेको छ । यी दुइटाको अवस्था पनि हामीले यदाकदा देख्ने गरेका छौं । मूलभूत रूपमा यो कानुनको समस्या होइन । व्यवहारगतः समस्या हो । सोच र व्यवहारगत समस्याहरूले गर्दा कहिलेकाहीँ यो दोहोरोपना आउने चाहिँ गर्छ । तर, मुख्य कुराचाहिँ व्यावसायिक तरिकाले के–कति डिल गर्न सकिन्छ, त्यो सबै कुरा प्रोफेसनलमा भर पर्ने कुरा हो ।
० सरकारका मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूले सहयोग गरेनन्, सूचना चुहावट गरे भन्ने गुनासो छ नि ?
– सरकारको कार्यान्वयनको अंग मात्र हो कर्मचारी प्रशासन । सरकारले जसरी चलाउनुपर्ने हो कर्मचारीहरू त्यसरी नै चल्ने हो । सरकारले चलाउने तरिकाचाहिँ कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने हो । दण्ड–पुरस्कारको व्यवस्था त्यसकारण कानुनमा राखिएको हो । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ र कोहीकसैले गल्ती गर्छ भने कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । कर्मचारी आफैंमा परिचालित पनि हुँदैन । उसलाई राजनीतिक नेतृत्वले परिचालन गर्ने हो । परिवर्तनको यो बुझाइको राम्रोसँग कम्युनिकेसन नभएर पनि यो समस्या आएको हो । केही केही मान्छेमा विधिसम्मत तरिकाले अघि नबढ्ने समस्या पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले जति गति लिँदै जान्छ, यी समस्याहरू आफैं पन्छिँदै जान्छन् ।
० अहिले त मुख्यसचिवबाटै असहयोग भएपछि फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ नि ?
– व्यक्तिबारे त म केही भन्न चाहन्न । निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारलाई स्थायी सरकारकै रूपमा रहन दिनुपर्छ । त्यही रूपमा परिचालित गर्ने हाम्रो प्रणाली हो । त्यसकारण, यसलाई अझ विश्वासमा लिएर भएका कमि कमजोरी हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । समग्र कर्मचारीतन्त्र एकाएक फेरिने विषय होइन । यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने विभिन्न प्रणालीहरू हुन्छन्, सरकारसँग त्यो औजार छ । त्यो प्रणालीलाई अवलम्बन गरेर ब्युरोक्रेसीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिनेछ । ब्युरोक्रेसी राजनीतिक नेतृत्वकै गाइडलाइनमा अगाडि बढ्ने हो । आफैं अगाडि बढ्ने तŒव चाहिँ होइन ।
० सुशासनको कुरा उठेको धेरै भयो तर हाम्रो नागरिक सेवा प्रवाह उस्तै छ, यसमा किन सुधार हुन नसकेको होला ?
– हामी लामो संक्रमण पार गरेर आएका हौं । नेपालमा करिबकरिब २०३६ सालदेखि नै प्रत्येक १० वर्षमा परिवर्तन आएका छन् । अहिलेकै पछिल्लो परिवर्तनपछि पनि हामीले लामो संक्रमण पार ग¥यौं । यो संक्रमणले राजनीतिक स्थायित्वमा पनि प्रभाव पार्छ । राजनीतिक स्थायित्व नभएको मौकामा राज्यले एउटा दूरगामी दृष्टिकोण राखेर सबै कुराहरूको परिवर्तन गर्न समय पनि नपाउने, कर्मचारी तन्त्रले पनि आफ्नो दिशाबोध नगर्ने खालको लामो संक्रमण हामीले गुजा¥यौं । त्यसकारण पनि हामीले अपेक्षित ढंगले सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको हो । दोस्रो हामीसँग बीचमा करिब १५ वर्षसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भएनन् । तीचाहिँ सीधै जनतासँग सेवा प्रवाहमा आबद्ध थिए । सिंहदरबारको अनुहार गाउँपालिका र नगरपालिकाको सेवामा देखिनुपथ्र्यो । त्यो सेवाको ऐना दिने जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थाले पनि हामीले ताŒिवक परिवर्तन गर्न नसकेका हौं ।
० अहिले पनि अझै प्रशासनिक संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं नि, होइन ?
– हो । अहिले पनि हामीसंग प्रदेशमा कतिवटा कार्यालय हुन्छन्, स्थानीय तहमा कस्ता मान्छेहरू हुन्छन्, कसरी सेवा प्रवाह गरिन्छ, त्यसका कानुनी आधार के हुन् भन्ने कुरा बनाउँदै छौं । अब परिवर्तनका निम्ति तयारीको एउटा अन्तिम खुड्किलोमा हामी छौं । तपाईंले भन्नुभएजस्तो सेवा प्रवाहको परिवर्तन र मान्छेलाई अनुभूत हुने किसिमको व्यवहारहरू देखाउने बेलाचाहिँ बल्ल आइपुगेको छ । स्थायित्व एउटा महŒवपूर्ण कुरा हो र संघीय प्रणालीका आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउने काममा पनि हामी उत्तिकै नै दत्तचित्त भएर लाग्नुपरेको छ । सरकार लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ पूर्णतया प्रणाली बसाउने वर्ष हो । त्यसपछि एउटा अनुभूत हुने किसिमको परिवर्तनतर्फ ब्युरोक्रेसी हिँड्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको कामको गति र सेवा प्रवाह कति सन्तुष्ट हुन सकिने खालको छ ?
– सरकार त आएपछि आफ्नो योजना बनाउने हो । उसले योजना बनाउँदै छ, कार्यक्रम बनाउँदै छ । परिवर्तनहरू एकैचोटि आउने होइन । परिवर्तनका लागि तयारी आवश्यकता पर्छ । योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो निराशावादी भइहालनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । एउटा स्थायी सरका आएको छ । पहिला मानसिक रूपमै मान्छेहरूले अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा राख्नु स्वाभाविक हो । स्थायी सरकारले पनि आफ्ना संरचनाहरू बनाउने क्रममा छ । तलतिर डेलिभरी गर्ने संरचनाहरू बन्दै छ । योजनाहरू बन्दै छन् । केही समयपछि जब यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान्छन् त्यसपछि परिणामहरू निस्कन थाल्छन् । तर, हामीले केही समय पर्खनुपर्छ । हामी कहिलेकाँही रातारात परिणाम आउँछ भनेर सोच्छौं । तर, त्यस्तो होइन । परिवर्तनका लागि तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ । योजना बनाउनुपर्छ । परिवर्तनका लागि एउटा योजनाबद्ध प्रयासको आवश्यकता पर्छ । जसका निम्ति निश्चित रूपमा केही समय लाग्छ ।
० सरकारका मन्त्रीहरू ठोस रूपमा योजना बनाएर काम गर्नेभन्दा पनि प्रचारबाजी गर्ने, मिडिया सेलीब्रेटी बन्ने काममा अल्मलिए भन्ने गुनासो छ नि ?
– यस्तो केहीकेही कुरा मैले पनि सुनेको छु । हामी सबैलाई थाहा छ, रातारात नतिजा निकाल्न सकिँदैन । तर, केही नतिजाहरू बाहिर निकाल्न पाए हुन्थ्यो कि अथवा मिडियामा आफ्ना कुरहरू अलि राम्रोसँग जान पाए हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले अलिकति त्यस्तो किसिमको हल्लाखल्ला भएको पनि मैले पाएको छु । सय दिनको प्रेसर भिन्नै, ६ महिनाको प्रेसर भिन्दै, के गरिस् भनेर भन्ने कुरा भिन्दै । तर, उहाँहरूले भन्न सक्नुपर्छ कि मैले यो तयारी गर्दैछु मेरो रिजल्ट आउन यति समय लाग्छ । त्यसो भयो भने मान्छेको आशा त्यो मौकासम्म बसिराखेको हुन्छ । दुई वर्षको कार्यक्रमको दुई महिनामा कसरी रिजल्ट दिने ? त्यसकारण, यो आमूल परिवर्तनकारी विषयहरूमा, सुधारका कुराहरूमा निश्चित समय लाग्छ । समय लाग्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन पनि जरुरी छ ।
० अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार नयाँनयाँ कामभन्दा पनि आफ्नै सेवासुविधा बढाउने र जनतालाई करको भार थोपर्नेतिर बढी केन्द्रित भएको गुनासो छ नि ?
– संसारभरिको अनुभवले के भन्छ भने यस्तो मौकामा संक्रमणकालीन योजना बनाइन्छ । तपाईंहामीजस्तै संघीयतामा गएको पछिल्लो मुलुक केन्यालाई हेर्नुहोला, उहाँहरूले पाँच वर्षको संक्रमणकालीन योजना बनाउनुभएको थियो । जसका आधारमा उहाँहरूले आफ्नो सबै क्रियाकलाप चलाउनुभयो । त्यति मात्र होइन, उहाँहरूले सदनको माथिल्लो तहमा संक्रमण व्यवस्थापन हेर्न संसदीय समिति पनि बनाउनुभएको थियो । संक्रमण व्यवस्थापन एउटा बहुत महŒवपूर्ण कुरा हो । अहिले आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भर्खरै आउनुभएको छ । उहाँहरूसँग कुनै योजना नै थिएन । कतिपय स्थानमा त उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने कर्मचारी पनि थिएन । त्यहाँ आएर बसेर सिकेर काम गर्ने क्रम एक ढंगले सुरुवात भयो । दोस्रो कुरा जुन मौकामा उहाँहरू आउनुभएको थियो, त्यो मौकामा उहाँहरूलाई कानुन, विधि र प्रणाली केही पनि स्थापित गरिएको थिएन । उहाँहरूलाई त्यसका लागि पनि समय लाग्यो । तेस्रो कुरा उहाँहरूलाई अनुशिक्षण गरिनुपथ्र्यो । संघीय सरकारले उहाँहरूलाई अनुशिक्षण दिनसकेको भए कसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्न हुने हो, के गर्न नहुने हो, विधि र प्रक्रिया के–के हुन् भन्ने यावत् कुराहरूको अभाव रह्यो । त्यो अभावका कारण उहाँहरूले जस्तो जान्नुभएको छ, त्यस्तै ढंगले काम सुरु गर्नुभयो । हिजो स्थानीय निकायले के काम गरेका थिए, त्यो कुरा मात्र उहाँहरूले जान्नुभएको थियो ।
त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने क्रममा करका विषयवस्तुहरू र अरू पनि सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयहरू विवादमा आए । केही स्थानीय तहमा मात्र यो समस्या हो । सबैलाई एउटै घानमा हाल्न पनि मिल्दैन । तर, यो विवाद उहाँहरूले गरेको कारणले मात्र होइन यसमा खेल्ने तŒवहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यसपाली स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जुन किसिमले कर छुटहरू अथवा अन्य सुविधाहरू पाउने अवस्थाबाट बञ्चित भएका मान्छेहरू पनि यो होहल्लामा सामेल भएका छन् । एउटा जे जस्तो कमि भएको छ, त्यसमा तुरुन्त सच्याउनुपर्छ, अर्को जे बढी हल्लाहरू भएको छ, त्यो यर्थाथभन्दा बढ्ता छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply