सरकारको गतिशीलताको अपेक्षा
वर्तमान सरकार मधुमासण्–अवधिबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारले सय दिनको यात्रा गुजार्न अझै केही दिन बाँकी नै रहेको छ । सामान्यत: सरकारको हनिमुन अवधिलाई मूल्यांकनको घेरामा तानिदैन । तर, हनिमुन अवधिलाई सबैले सरकारले कस्तो दिशा र गति पक्डन्छ ? भनेर सँक्ष्म रुपले भने नियाल्न खोज्छन् नै । किनकि, सरकार कुन दिशा र गति पक्डेर बढ्न खोज्दैछ भन्ने संकेत यही अवधिमा नै देखिने गरेको छ ।
नयाँ संंविधानालाई क्रियान्वयनको तहमा लैजानुपर्ने दायित्वबोधसहित गठन भएको नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सुरुवाती यात्रा निकै उबडखाबड रह्यो । सरकारले यात्रा तय गर्ने बित्तिकै बाटोमा पसारिएको रोडा–ढुंगाहरु अझै पन्छिसकेका छैनन् । नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने परिस्थिति विकास भएसँगै भूकम्पले थिल्थिलो तुल्याएको जनजीवनमा उत्साहप्रद र नौलो वातावरण भित्र्याउनुपर्ने कार्यमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला कल्पनै नगरिएको नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । अहिलेसम्म पनि भारतले विगत साढे तीन महिनादेखि लगाउँदै आएको नाकाबन्दी पूर्णत: हटिसकेको छैन र जनताको दैनिकी कष्टप्रद स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ अहिलेसम्म ।
गठन हुनुपूर्व नै सरकारले अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्दा त्यसले निर्वाध रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारी दायित्व र भूमिका स्वत: खुम्चिन पुग्यो । नाकाबन्दीले सीमानाकाहरुमा इन्धन, खाद्यान्नलगायत अरु सामग्रीहरु रोकिनुका साथै सहज रुपमा आपूर्ति हुन नसकेपछि त्यसले राष्ट्रिय जीवनमा चौतर्फी असर पुर्यायो । तराई–मधेसका सीमित समुदाय र व्यक्तिहरुले सीमानाका केन्द्रित गरेर आन्दोलन र धर्नाको सहारा लिई काठमाडौंमा खुम्चिएको सरकारलाई झुकाउने प्रयत्न गरेपछि त्यो भारतका लागि नाकाबन्दी गर्ने बहानावाजी बन्यो । नाकाबन्दीले द्विपक्षीय सम्बन्ध र विश्वासमा दरार उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै थियो । त्यही दरारको उपजस्वरुप दुई देशका सरकारबीच नाकाबन्दीकै विषयलाई लिएर जुहारी चल्ने र दोषारोपण गर्ने क्रम पनि राम्ररी नै चल्यो । पछिल्लो केही दिनयता संयुक्त मधेसी मोर्चाले वार्ताको माध्यमद्वारा आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन गराउन सकिन्छ कि भनेर कसरत गरिरहेका छन् र सरकार पनि संविधान संशोधन गरेरै भए पनि मधेसी मोर्चाको आवाज सुन्ने प्रयत्नमा जुटेको छ । सरकार–मोर्चाबीच बढ्दै गएको विश्वास र समझदारीले सार्थक र निर्णायक मोड लिने अपेक्षा ब्युूतिएसँगै पछिल्ला दिनहरुमा सीमानाकाहरु केही सहज भएका छन् र नाकाबन्दी खुकुलो हुने संकेत देखा पर्दैछन् ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूकम्प पीडितहरुलाई बासस्थलको जोहो गर्नेतिर सोझिनुपथ्र्यो । नयाँ सरकार गठन भएपछि सबैले राखेको अपेक्षा पनि भूकम्प पीडितप्रति सरकारको नजर पोखिन्छ भन्ने नै थियो । तर, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सबभन्दा ठूलो सहयोग रासीको प्रतिबद्धता जनाउने भारतले नै नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय कदम चालेर सरकारलाई गलाउन खोजेपछि पुनर्निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेन । भलै, केही दिनअघि मात्र चीसोले कठ्याङ्ग्रिएका ग्रामीण भेकका भूकम्प पीडितहरुलाई कपडाको जोहो जुटाउन सरकारले करिब १० अर्ब छुट्याएको छ । सरकारको यस्तो कदमलाई स्वागतयोग्य मानिनुपर्छ ।
त्यसो त, सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर भू्कम्पले ध्वस्त तुल्याएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा लाग्न प्रारम्भिक कदम चालिसकेको छ । पुनर्निर्माण कार्यलाई अग्रगति दिनुका साथै अब भने सरकारले आफूलाई गतिशील रुपले अगाडि बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । सय दिन नपुग्दै सरकारले आफूलाई टिकाउने कार्यमा मात्र ध्यान केन्द्रित तुल्याएको आरोप बर्सिन सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालय टुक्र्याएर व्यवस्थापिका–संसद्मा एक सिट मात्र भएको दललाई मन्त्री दिने कार्यलाई सर्वत्र सरकारको आफू टिक्ने दाउको रुपमा हेरिएको छ र त्यसले सरकारले आलोचना मात्र बढाएको छ ।
आलोचना मुक्त कुनै पनि सरकार हुन सक्दैन । न विगतमा त्यस्तो सरकार थियो, न आगामी समयमा नै हुने अपेक्षा राख्न सकिएला । तर, अब भने सरकारले भारतीय नाकाबन्दीले नेपालीहरुको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको महसुस गरी भारतसँग बढेको मनमुटावलाई अझै तन्काउनुभन्दा प्राथमिकताका सँचिमा रहेका कार्यहरुलाई तीव्रता दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । अरु सानातिना र झिना कुराहरुमा नअल्झी ठोस कार्यहरु गर्ने दिशामा सरकार उन्मुख हुन जरुरी देखिन्छ । सरकारले गति पक्डनैपर्छ अब ।
सम्बन्धित समाचार
-
ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
-
आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply