९ माघ २०७५, बुधबार ०७:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सकसमा प्रदेश

संघीयताको कार्यान्वयन प्राथमिक चरणमै छ । एक वर्षअघि देशले प्रादेशिक संरचनालाई विधिवत रुपमा पछ्याएपछि संघीयताले कार्यान्वयनको दिशा समातेको हो । बितेको डेढ वर्षको अवधिमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्ले जनप्रतिनिधि मात्र पाएका छैनन्, संघीयताको अभ्यासलाई नजिकैबाट नियाल्ने अवसरसमेत नेपाली जनताले पाएका छन् । सदीयौंदेखि कहिले एकतन्त्रीय, कहिले बहुदलीय अभ्यासमा रमाइरहेको नेपाली राजनीति र समाजले संघीयतालाई स्वीकार गरेर अघि बढेको हुँदा त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान लगाएका थिए । तर, विस्तारै–विस्तारै संघीय स्वरुप र संरचनातिर मुलुकले आफ्ना पाइलाहरु अघि बढाउँदै छन् । संघीयताको जग दिनप्रतिदिन मजबुत बन्ने क्रम–उपक्रम प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ ।
तर, केन्द्रीय सरकार र बहुसंख्यक स्थानीय तहहरु भने आफ्ना कार्यहरु सफलतापूर्वक सम्पादन गर्दै अघि बढिरहे पनि प्रदेश सरकारहरु भने अन्योल, द्विविधाग्रस्त र गतिसून्य देखिँदै गएको तीव्र आभास हुन थालेको छ । यो पक्कै पनि शुभसंकेत होइन । केही प्रदेश सरकारलाई छाड्ने हो भने धेरैजसो प्रदेश सरकारले गति समात्न नसकिरहेको प्रष्टै देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छन्, बाटो पहिल्याउने कार्यमा अलमल देखिन सक्छ । तर, त्यो केही समयको समस्या हो । एक वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरु अन्योलकै भुमरीमा गुज्रिरहनु सुखद् पक्ष होइन ।
केही प्रदेश बाहेकका प्रदेश सरकारहरु प्रदेशको नामाकरण गर्ने र स्थायी राजधानी तोक्ने कार्यमै रुमल्लिइरहेका छन् । ४ नम्बर प्रदेशको नाम र प्रदेश राजधानीमा पहिलादेखि नै कुनै अन्योल नरहेको हुँदा सो प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ र राजधानी पोखरालाई तोकियो । ६ नम्बर प्रदेशले पनि छिट्टै निकास निकाल्यो । सो प्रदेशले नाम ‘कर्णाली’ राख्यो भने राजधानी तोकियो– सुर्खेतलाई । यी दुई प्रदेशबाहेक बाँकी ५ प्रदेश भने नामाकरण र राजधानी तोक्ने कार्यमा झन्झन् अल्झिँदै गइरहेका छन् । ती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले जनतालाई जवाफ दिने ठाउँ नै देखिँदैन । जनताले ‘हामीले प्रदेशको नाम र राजधानी कहिले पाउँछौं ?’ भनेर सोधे भने नाजवाफ हुनुको विकल्प छैन । आखिर, प्रदेशका सांसदहरु किन नाजवाफ हुन बाध्य छन् ?
कतिपय प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम तोक्ने र राजधानी चयन गर्ने विषयमा सांसदहरुको कार्यदल बनाएर नै नाम सिफारिस गर्ने कार्य नगरेको होइन । प्रदेशको सम्भावित नाम र राजधानीका लागि उपयुक्त र पायक स्थानहरु सिफारिस गर्ने काम नभएको पनि होइन । तर, प्रदेशका सांसदहरुको अकमण्र्यता भनौं वा आफ्नै जिल्लामा राजधानी राख्ने लालसाको कारण भनौं, अहिलेसम्म पनि कुनै छिनोफानो लाग्न सकेको छैन । अनिर्णयको बन्दीजस्तै बन्न पुगेको छ, प्रदेश सभा । कानुनतः कुनै पनि प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो नलाग्दा बहुसंख्यक सदस्यको सहमतिको आधारमा टुंगो लगाइने भन्ने व्यवस्था छ । सहमतिको विन्दु नभेटिए मतदानकै माध्यमद्वारा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याइने कुराको प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, विकल्पहरु हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सभाले कुनै टुंगो लगाउन नसक्नु लाजमर्दो विषय बन्न पुगेको छ ।
आखिर, प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंग्याउने विषय केही प्रदेशहरुका निम्ति किन भारी बन्न पुगिरहेको छ ? प्रदेशको नामाकरण र राजधानीमा राजनीतिक दलहरु र ती दलका नेता–कार्यकर्ताहरुको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ नै । नाममा खासै समस्या नदेखिएला । किनभने, ४ नम्बर प्रदेश सभाले पूर्ववर्ती ‘गण्डकी’ अञ्चलकै नामद्वारा प्रदेशको नाम राखे र ६ नम्बर प्रदेशले पूर्ववर्ती ‘कर्णाली’ अञ्चलको नामबाट नामाकरण गरे पनि त्यसमा कसैले आपत्ति जनाएको पाइँएन । तर, राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा स्वार्थ र चासो जोडिएको हुन्छ नै । आफ्नो जिल्लामा राजधानी रहे विकास, निर्माणदेखि अरु विविध पक्षमा फाइदा पुग्ने परिकल्पना सबैले गरेका हुन्छन् । राजधानी रहने थलो अरु थलोभन्दा विकसित हुने भएको कारण पनि राजधानीको विषयमा खिचातानी हुनु स्वाभाविकै हो । तर, राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सभाका सांसदहरुले उत्तिकै विवेक पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । विकसित सहर–बजारमा भन्दा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको ठाउँमा राजधानी राखेर समृद्धिको मुल मर्म र ध्येयलाई पछ्याउनेतिर नभई आफ्नै थलोमा राजधानी राख्नुपर्ने ढिठ प्रत्येकजसो प्रदेशका सांसदहरुले राखेको देखिनु दुःखद् पक्ष हो ।
नाम र राजधानी तोक्ने सवालमा बाँकी प्रदेशहरुले जेजति ढिलासुस्ती गर्दै जान्छन्, त्यसले जनतामा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन । संघीयता कार्यान्वयनको पाटोमा पनि यस्ता विषयहरुले व्यवधान सिर्जना गर्नेमा दुईमत देखिँदैन । तसर्थ, प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयलाई सकस नठानी त्यसलाई निप्ट्यारा गर्नेतिर लाग्नु नै प्रदेश सभाका सांसदहरुको बुद्धिमानी ठहरिने छ ।