१५ माघ २०७६, बुधबार ०७:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भाँचिएनन् लौरा

इतिहासमा दुई वर्षको अवधिलाई त्यति लामो मान्न नसकिएला । तर, विशेष परिस्थिति र सन्दर्भमा भने दुई वर्षे अवधि निकै महŒवपूर्ण, निर्णायक, शक्तिशाली र कुनै पनि राष्ट्रलाई नयाँ गति र दिशातिर डो¥याउने तथा जनतालाई उत्साहित तुल्याउने एक प्रखर मोड बन्न सक्छ । दुई तिहाइ जनाधारमा उभिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यात्राको दुई वर्षे अवधि टेक्दैछ । दुई वर्ष गुज्रिन लागेको पूर्वसन्ध्यामा सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर मूल्यांकनको तराजुमा तौलने क्रम÷उपक्रम प्रारम्भ भइसकेको छ । हरेक क्षेत्र र तप्काका विश्लेषकहरूबीच वर्तमान सरकारलाई कति नम्बर दिने भन्नेमा तछाडमछाड गर्न थालिसकेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश दिँदा नेपाली जनताले केही पक्षमा आशा, भरोसा र विश्वास सँगालेका थिए । निर्वाचनको बेला नेकपाले उठाएको ‘आर्थिक समृद्धि’ को आकर्षक, बेजोड र सानदार नारा र संकल्पलाई सजिलै पत्याएर मत दिने जनताले त्योसँगै सुशासन, शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वका अपेक्षा पनि बोकेका थिए । लामो समय संक्रमणबाट गुज्रिएको देशले स्थायी सरकार पाएर स्थायित्वको दिशा पक्डिनेमा जनता ढुक्क थिए । वर्षौंदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताले गाँजेको मुलुकमा भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य नभए पनि न्युनिकरण हुने अपेक्षा पनि राखेका थिए र शान्ति त स्थायी चाहना नै थियो ।
बितेको दुई वर्षको अवधिमा जनताले मूल्यांकनको कसीमा उभ्याउने विषय तिनै हुन् । अर्थात्, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, आर्थिक समृद्धि र सुशासन । के निर्वाचनको बेला जनतासामु जाहेर गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्न नेकपा गम्भीर रह्यो ? दुई वर्षको अवधिमा आफूले अघि सारेका संकल्प पूरा गर्ने दिशातिर सरकार क्रियाशील र सजग देखियो ? र, जनाकांक्षाहरू कत्तिको पूरा भए ? यस्ता प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएकामा सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहेका शक्ति÷समूहले यो सरकारलाई तौलने र सिंगो जनपंक्तिले तौलने कुरामा भने अन्तर छ । एकपटक कम्युनिस्टले सरकार चलाउन पाए ५० वर्ष तन्काउँछ भन्ने त्रासमा बाँचेका राजनीतिक दल र समूहको त कुरै भएन । तर, सरकारको कामकारबाहीलाई नियालिरहेका सिंगो जनपंक्तिलाई चित्त बुझाउने आधारहरू सरकारले दुई वर्षको अवधिमा तयार पारे वा पारेनन् ? योचाहिँ नियाल्नुपर्ने विषय हो ।
जनताले चाहेको कुरा थियो– राजनीतिक स्थायित्व । दशकौं लामो राजनीतिक अस्थिरता झेलेका जनताले नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा अधिक रूपमा गरेका थिए । निश्चय नै बितेको दुई वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्वको जरा गहिरिँदै गएको प्रतीत हुन्छ, जोकोहीलाई पनि । सत्तारूढ दलभित्र देखिएको सामञ्जस्य, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध उठाउन नसकेका ठोस मुद्दाहरू र अरू राजनीतिक शक्ति÷समूहले यो अवधिमा कुनै मुद्दा उछाल्न नसकेका आदि कारणहरूले गर्दा पनि राजनीतिक स्थिरताको दिशातिर देश उन्मुख देखियो । दिगो शान्तिको दिशामा पनि सुनौला संकेतहरू देखिए, यो अवधिमा । देशमा सधैं न सधैं एउटा न एउटा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दा उरालेर अशान्ति मच्चाइरहने शक्ति÷समूहहरूले पनि कुनै ठोस र वस्तुगत मुद्दा समात्न नसकेको हुँदा अशान्तिका रापहरूमा देश सेकिनुपरेन । जहिल्यै अशान्त र उग्र रहने मधेस पनि शान्त रह्यो । मूलतः मधेसलाई अशान्तितिर धकेल्ने मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरूले समेत वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका हुँदा पनि मधेसमा कुनै अशान्ति मच्चिएन । यही बीचमा, मधेसमा सशस्त्र द्वन्द्वको बाटो समातेर राजनीति गरिरहेको सीके राउत समूहले शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउनु पनि मधेस शान्त रहने एउटा कारक बन्न पुग्यो ।
राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्तिको दिशामा मुलुक अघि बढे पनि आर्थिक समृद्धि र सुशासनले भने अपेक्षाकृत रूपमा सही दिशा समात्न सकिरहेको छैन । हुन त, आर्थिक समृद्धि रातारात हुने कुरा पनि होइन । त्यसका निम्ति समय र धैर्यको आवश्यकता पर्छ । तर, बितेको दुई वर्षको अवधिमा आर्थिक समृद्धितिर मुलुकलाई डो¥याउन जुन गति लिनुपर्ने हो र नेतृत्वमा जुन किसिमको इच्छाशक्ति देखिनुपर्ने हो, त्यो दिशामा अलमल र दोधार भने निश्चय नै देखिन पुग्यो । अबका वर्षहरूमा नेतृत्वको इच्छाशक्तिका कारण आर्थिक समृद्धिका समृद्ध आधार–रेखाहरू कोरिने अपेक्षा गर्नुबाहेक अरू विकल्प देखिएन । सुशासनको सवालमा त सरकार चुकेको चुक्यै छ । जनताले अनुभूति गर्ने खालका सुशासन कायम हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो ? केवल प्रश्न मात्र गर्न सकिने अवस्था छ ।
सरकार गठनको दुई वर्षे अवधिमा सिन्कै नभाँचिएको त होइन । तर, जनताले भने इतिहासमै दुई तिहाइको टेकोमा उभिएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले सिन्कोभन्दा माथि उठेर ठूला–ठूला लौराहरू भाँच्लान् भन्ने अपेक्षा राखेका थिए । तर, लौरा भाँच्ने कार्यमा कदम उठाउन नसकेको चाहिँ पक्कै हो । सरकारले दुई वर्षको अवधि टेक्नै लागेको सन्दर्भमा अबका दिनहरूमा भने सिन्का नभई लौरा भाँच्न सक्षम होस् भन्ने कामना र अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक होला ।