स्थिरताभित्रै अस्थिरताको खेल
बुधबार डेस्क
काठमाडौं । नेकपाको स्थायी समिति बैठकले सरकारको काम प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न म्याण्डेट दिएको करिब तीन सातासम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीको त्यस्तो ‘म्यान्डेट’ कार्यान्वयन गर्न असफल भएका छन् ।
गत २६ भदौमा बसेको स्थायी समिति बैठकले लामो समयदेखि पार्टीभित्र देखिएको विवाद र समस्या समाधान गरिसकेपछि सरकारको कामले गति लिने र पार्टी पनि एकताबद्ध र प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने नेकपा पंक्तिको अपेक्षाविपरित ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा असफल बनेका हुन् । यद्यपि, निर्णय कार्यान्वयनमा ओलीसँगै पार्टी संचालनको कार्यकारी जिम्मेवारी लिएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि यो असफलतामा कम जिम्मेवार छैनन् ।
मुलुक कोभिड–१९ को महामारीको चपेटमा परेका बेला लामो समयदेखि पुनर्गठनको हल्लाले सरकारको दैनिक कामकाज नै प्रभावित बन्न थालेको छ । बिदा हुने त्रासको मनोविज्ञानमा रुमलिएका मन्त्रीहरू महŒवपूर्ण ‘पेन्डिङ’ काम फत्ते गर्नेतिर केन्द्रित भएका छन् भने प्रशासन संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई लगभग पत्याउन छाडेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओली भने स्थायी समितिको निर्णयको मर्मविपरीत विधि र पद्धति लत्याएर आफूलाई सहज हुनेगरी मात्र मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने दाउपेच बुन्नमै व्यस्त देखिएका छन् ।
त्यसो त दुई तिहाइ बहुमतका साथ गठित कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा स्थिरताको सन्देश दिएका कारण कर्मचारी संयन्त्र पनि पुरानो शैली र मानसिकताबाट मुक्त भएर सरकारको नीति र योजनालाई सघाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै कमजोरीका कारण अवस्था त्यस्तो रहेन । सरकार बनेको पहिलो वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र आफूमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्नेमा केन्द्रित भयो । संसदीय प्रणालीमा त्यस्तो अभ्यास अनौठो भएकाले पहिलो वर्ष आलोचनाका बाबजुद परिणाममुखी काम अघि बढ्ला कि भन्ने आम जनतामा अपेक्षा पनि थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मन्त्री र सचिवहरूसँगै कर्मचारी संयन्त्रको मूल्यांकन गर्ने नयाँ परिपाटी बसाल्न खोजियो । तर, यसमा ओली यति धेरै पक्षपाती (बायस) देखिए कि सबैभन्दा उत्कृष्ट नजिता दिइरहेका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाएर आफैंले स्थापित गर्न खोजेको मान्यता समाप्त पार्ने काम गरे । त्यति मात्र होइन, सामान्य त्रुटिमा मुछिएका शेरबहादुर तामाङ प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रीबाट हटाउने पहिलो प्राथमिकतामा परे । जसले गर्दा उत्कृष्ट नतिजा दिए पनि तीनै जना मन्त्रीहरू पार्टीको शक्तिसन्तुलनमा नेपाल निकट रहेकै कारण प्रधानमन्त्रीको कोपभाजनमा परेको तथ्य पार्टीभित्र मात्र होइन, जनताबीच स्थापित भयो । जबकि पण्डित, विष्ट र तामाङलाई मन्त्री नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्र निर्णायक शक्तिसन्तुलनमा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग ओलीले परामर्श नगरी जस लिने कोसिस गरेका थिए । परिणामतः दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारले दोस्रो वर्षमै अस्थिरताको सन्देश दियो । अन्ततः सरकार र पार्टीभित्र मूल्यांकन, विधि, पद्धति समाप्त हुँदै जाँदा असन्तुष्टि चुलिएर चर्को विवादका रूपमा देखा प¥यो ।
पछिल्लोपटक क्याबिनेट बैठकबाटै प्रधानमन्त्री ओली आफैंले मन्त्रिमण्डल चाँडै पुनर्गठन हुन्छ भनेर अस्थिरताको सन्देश दिएका छन् । आफूनिकटका केही मन्त्रीलाई त उनले बेग्लै भेटेर मन्त्रालय हेरफेर वा जे पनि हुन सक्छ भनेर तयारी अवस्थामा बस्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो शैलीप्रति अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालले आपत्ति जनाउँदै पार्टीको पछिल्लो निर्णयको स्प्रिटअनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग त अहिलेसम्म अलग्गै छलफल गरेका छैनन् । तर, प्रचण्डले भने लगातारको बालुवाटार छलफलमा त्यही अडान राखिरहेको बुझिएको छ ।
प्रचण्डले नेपालको समेत सुझाव लिएर सबै मन्त्री हटाएर पुनर्गठन गर्ने, दुई वर्ष अवधि पूरा गरिसकेका मन्त्रीहरूलाई बिदा गरेर पुनर्गठन गर्ने वा कार्यसम्पादन सम्झौताको निष्पक्ष मूल्यांकनलाई आधार मानेर मात्र मापदण्डमा टेकेर पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । पार्टी सचिवालयमै निर्णय गरेर त्यसरी पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुनेगरी केही मन्त्रीलाई पुनः जिम्मेवारी दिन सकिने र अधिकांश नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाएर अघि बढ्दा सरकारको कामले गति लिन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यसो त केही मन्त्रीलाई मात्र हटाउँदा कमजोर कार्यसम्पादनका कारण हटाइएको गलत सन्देश जाने भएकाले या त त्यसलाई आधार मान्ने हो भने निष्पक्ष मूल्यांकनका आधारमा हटाउनुपर्ने विषय जोडदार उठाएर विधि र पद्दति स्थापित गर्नुपर्ने प्रचण्ड र नेपालको मत छ । तर, यस्तो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएकै कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा विलम्ब हुँदै गएको छ ।
आफूलाई अनुकूल नभएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि सहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र पछिल्लोपटक अर्थ मन्त्रालय पनि रिक्त राख्दै आएका छन् । खासगरी उनी अहिले पूर्वमाओवादी समूह र नेपाल समूह दुवैतिर आफूलाई अनुकूल हुने पात्रहरूको खोजीमा लागेका छन् । पूर्वमाओवादीभित्र कहिले जनाद्र्धन शर्मा त कहिले टोपबहादुर रायमाझीलाई नजिक्याएर मन्त्री बनाउने कोसिसमा छन् भने नेपाल निकट नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थबाहेकको मन्त्रालय र भीम रावललाई पनि त्यसैगरी मनाउने कोसिसमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो दाउपेचका कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन झन्झन् धकेलिँदै गएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply