कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीका विश्व अनुभव र नेपाल
प्रेमराज सिलवाल
मुलुकको सरकार र कार्यकारी प्रमुखमा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत आउने शासन प्रणाली नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको प्रमुख विशेषता हो ।
विश्व राजनीतिमा सर्वशक्तिमान अमेरिकादेखि गरिब र गएगुज्रेको संघीय शासन भएको नाइजेरियासम्मका ४४ वटा मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचत राष्ट्रपतीय शासन रहेको देखिन्छ । नेपालमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रमुख आवश्यक हुन्छ भन्ने बहस विगतमा थियो भने हालैका दिनमा फेरि त्यसलाई राजनीतिक बहस र प्रचारमा ल्याइएको देखिन्छ । विश्वको अनुभव हेर्ने हो भने यसका विभिन्न खालका फाइदा र बेफाइदा रहेका छन् ।
विश्वको अनुभवमा राष्ट्रपतिय शासन
समृद्धिको सूचीको एक नम्बरमा भएको र पूर्ण संघीय शासन लागू गरी आएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७८९ देखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासन रहेको छ । ५० वटा राज्य रहेको सो मुलुकका सबै राज्यहरूमा आफ्नै अलग्गै संविधान र कानुनहरू समेत रहेका छन् । जहाँ आजपनि ३१ वटा राज्यमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विकसित र समृद्ध मुलुकहरूको यस्तो शासनको सूचीमा इन्डोनेसियालाई लिन सकिन्छ ।
त्यसैगरी ब्राजिल, अर्जेन्टिनाजस्ता अमेरिकी मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहेका छन् । तर, त्यसबाहेक अफ्रिकी तथा युरोपेली मुलुकहरूको सूचीमा रहेका सबैजसो देशको नाम हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी भएका अधिकांश देशहरूमा चरम गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षा, द्वन्द्व, पछौटेपन, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूका कारण ती मुलुक पीडित बनेका छन् । अफ्रिकाको बुरुन्डी, नाइजेरियाजस्ता देशहरू त आन्तरिक युद्ध र द्वन्द्वले ध्वस्त बनिसकेका छन् । नाइजेरियाको संघीय शासनलाई विश्वकै कुरूप नमुना मानिन्छ । जहाँ जातीय राज्य माग्ने नाममा नौवटा राज्यबाट ३१ वटा राज्य बनाइएको भएपनि त्यसैको लागि फेरि पनि सशस्त्र युद्ध जारी राखिएको छ । त्यस्तै सार्क मुलुकको द्वन्द्वग्रस्त मुुलुक अफगानिस्तानमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासन रहेको छ । सुशासन, गरिबी, सुखी आदिमा विश्व बैंकले १ सय ८० मुलुकमा गरेको अध्ययनमा अफगानिस्तानको अन्तिम नम्बर १८० रहेको छ ।
विश्वमा कुल ४४ वटा मुुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन रहेकोमा मेक्सिको, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, साइप्रस, इक्वेडर, ग्वाटेमाला, लाइबेरिया, निकारागुआ, पानामा, पाराग्वे, सेनेगल, साइप्रस, दक्षिणी सुडान, टर्की, ताजकिस्तान, भेनेजुएला, जाम्बियालगायत रहेका छन् । उल्लिखित सूचीमा रहेका कतिपय मुुलुकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । दक्षिण एसियाको सानो मुलुक माल्दिभ्समा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन रहेको भए पनि त्यहाँसमेत राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार आदि रहेको देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री रहेका मुलुकहरू
प्रत्यक्ष राष्ट्रपति र संसद तथा अन्य संवैधानिक प्रबन्धबाट प्रधानमन्त्री समेत रहने मुलुकहरू विश्वमा २२ वटा रहेका छन् । यो सूचीमा दक्षिण कोरिया एक मात्र समृद्ध, स्थिर र विकसित मुलुक देखिन्छ । सूचीमा रहेका अन्य सबैजसो मुलुकमा चरम राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता, अविकास, कुशासन, द्वन्द्व आदि रहेका छन् ।
भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा भने दक्षिण कोरिया पनि विगतमा चर्चामा रहेको थियो । जहाँ राष्ट्रपति नै दोषी देखिएकी थिइन् । यो सूचीमा अर्जेन्टिना, बेलारूस, क्यामरून, अफ्रिकन गणतन्त्र डिपोली, जर्जिया, हाइटी, आइभेरिकोस्ट, काजाकिस्तान, पेरू, रुवान्डा, सुडान, ताजाकिस्तान, युगान्डा, उज्वेकिस्तान आदि रहेका छन् ।
एकात्मक शासन प्रणाली र विकास
एकात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूको सूचीमा विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको चीन प्रमुख रहेको छ । समृद्धिको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेको मुलुक चीन सन् १९४९ मा समाजवादी गणतन्त्र आएदेखि नै चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति रहँदै आएका छन् । विकास, सुशासन, समृद्धि आदिमा चीनलाई विश्वमै नमुना मानिने गरिएको भए पनि विभिन्न खालका सामाजिक समस्याका कारण चीनको शासनले अनेकौं प्रकारका समस्या झेलिरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी विकासमा अग्रणी स्थानमा रहेको जापान, युरोपेली युनियनबाट हालै अलग भएको बेलायतसमेत एकात्मक शासन प्रणालीबाटै स्थिर, विकसित र समृद्ध छन् । त्यसैले विकास, समृद्धि र सुशासन तथा प्रगतिको लागि शासन व्यवस्था एक मात्र बाधक बन्न सक्दैन भन्ने उदाहरणबाट देखिन्छ ।
भूगोल र जनसंख्याका दृष्टिकोणले विशाल मुलुक भए पनि चीनले संघीय शासन व्यवस्था लागू गरेको छैन् । तर, उसले कतिपय प्रान्तहरूलाई संघीय शासनमा जस्तै स्वायत्तता र अधिकार दिएको देखिन्छ । एउटै मुलुक भए पनि चीनद्धारा शासन गरिआएको हङकङमा भने प्रजातान्त्रिक प्रणाली लागू गरिएको छ । तर त्यहाँ चीनको शासनशैली र कानुनी प्रणालीको विरोधमा विगतदेखि लगातार जुलुसहरू भइआएका छन् । चीनकै मकाउ भने व्यापार र पर्यटमा अग्रिणी देखिन्छ ।
नेपालको शासन र प्रत्यक्ष कार्यकारीको बहस
सन् २०१५ को संविधानले नेपाललाई संघीय गणतन्त्रसहित संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्री तथा संसद्बाटै निर्वाचित हुने कार्यकारी भूमिका नरहेको राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति रहने संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ ।
संविधान निर्माण अघि तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी आदि पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको वकालत गरी आएका भए पनि नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीतिक शक्तिको विरोध र असहमतिका कारण हालको संवैधानिक व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।
तर गत निर्वाचनमा वामपन्थीको संसद्मा रहेको उपस्थितिको अवस्था र राजनीतिक वातावरण आदिबाट फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्दछ भन्ने राजनीतिक बहस भएका छन् । यसलाई नेपाली राजनीतिमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विवेचना गर्ने गरिएको छ ।
निष्कर्ष
विश्वमा रहेका शासन प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली तथा संवैधानिक प्रबन्धका व्यवस्थाहरूको विश्लेषण र अध्ययन गर्ने हो भने कुनै एक शासन प्रणाली नै विकास र समृद्धिको अचुक प्रणाली हो भन्न सक्ने स्थिति रहेको छैन् ।
राजासहितको संसदीय प्रणाली रहेका जापान र बेलायतलाई समृद्ध प्रजातन्त्र र राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुक मानिन्छन् । युरोपका कतिपय मुलुकमा पनि राजा भएको भए पनि विकास र समृद्धिका सबैजसो सूचीमा ती मुलुकमाथि रहेका देखिन्छन् । नर्वे तथा स्विडेनमा राजा रहेका छन् तर ती मुलुकका सबै सूचक माथि छन् । युरोपको फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, स्कटल्यान्डजस्ता मुलुकहरू विकास तथा सुशासन आदिमा विश्वमै उत्कृष्ट मानिएका छन् ।
साना मुलुक भएर पनि सिंगापुर, दुबई, कतार, थाइल्यान्ड आदि मुलुकहरूको समृद्धिका सूचकहरू अगाडि रहेका छन् । ३ करोड जनसंख्या भएको भूगोलमा सानो मुलुक नेपालमा सात प्रदेशको संघीय शासन लागू भएको छ । संघीयता र शासनको मर्म, भावना र अर्थ नबुझेका कारण शासन लागू भएको छोेटो अवधिमा नै विभिन्न प्रकारका असन्तुष्टिहरू आइरहेका छन् । जनता र नागरिकबाट आएका यस्ता असन्तुष्टि र राजनीतिक टिप्पणीहरूलाई शान्त पार्न र लोकप्रियता बढाउन पनि कतिपय अवस्थामा यस्ता प्रकारका राजनीतिक प्रणालीको चर्चा र बहस गर्ने गरिएको देखिन्छ । राजनीतिक प्रणाली र विकासको सम्बन्ध हुने भए पनि सोही कारण मात्र विकास नहुने र रोकिने हुन्न । त्यसमा पनि निर्वाचनका प्रणालीमा भने अर्थपूर्ण र प्रगतिशील सुधारको अनिवार्यता देखिएको पाइन्छ ।
निर्वाचनबाटै प्रतिनिधि विजयी भएर आउने भएकाले यस प्रणाली र व्यवस्थालाई भने मुलुक, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । तर, कार्यकारी प्रमुख नै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्दछ वा हालैको जस्तो संसद्बाटै आउने प्रणाली ठीक हुन्छ भन्ने विषयमा भने राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, बौद्धिक तथा विज्ञ आदिका विभिन्न स्तरमा अनेकौं बहस र छलफल गर्नैपर्ने देखिन्छ । हतार र लहडका आधारमा छिटो–छिटो शासन प्रणाली फेर्ने र बदल्ने कुरा मुलुुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि नै बाधक हुन जान्छ । अर्काेतर्फ हरेक प्रणाली र व्यवस्थाका आ–आफ्नै चरित्र, स्वभाव, सबल र दुर्बल पक्ष आदि रहेका हुन्छन् ।
मुलुकको भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आदि अवस्था र यथार्थतालाई ध्यान दिएर नागरिक तथा बौद्धिक स्तरमा छलफल गरी शासन लागू गर्नु पर्दछ । संसद्को गणितीय अवस्था र राजनीतिक शक्तिको बलमा मात्र ल्याउने कुनै पनि प्रणाली दिगो र टिकाउ बन्नै सक्दैन ।
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply