वित्तीय संस्थाहरू कसरी पर्दैछन् मारमा ?
शन्तराम बिडारी
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूमा समेत रकम निकाल्नेहरूको ठूलो घुँइचो लाग्न थालेको छ । लामो समयदेखिको लकडाउनको प्रभाव, नजिकिँदै गरेको राष्ट्रिय चाड दसैं तथा कोरोना प्रभावका कारण कति बेला के हुने भन्ने भयले मानिसले बैंकबाट रकम निकाल्न थालेका हुन् । राखेका पैसा निकाल्ने अर्थात् निक्षेप फिर्ताको लहर नै चल्दा कतिपय संस्थाहरूलाई त ग्राहकलाई पैसा फिर्ता दिन पनि समस्या पर्न थालेको बताइन्छ । सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर सोही बचतबाट अन्यत्र व्यवसायका लागि कर्जा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकैचोटि सर्वसाधारणले बचत फिर्ता मागे भने दिन सक्ने हैसियत हुँदैन । किनकि तिनीहरूको पैसा पनि बजारमा हुन्छ । बजारमा रहेको पैसा हरेक व्यवसायहरूको अवस्था लकडाउनले चौपट्ट भएपछि बैंकहरूले उठाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले बजारबाट उठाउन नसक्दा सर्वसाधारणले मागेकै दिन रकम फिर्ता दिन सक्ने अवस्था नहुनु स्वाभाविक हो ।
बैंकहरूको कर्जा लगानीको मुख्य स्रोत नै निक्षेप संकलन हो । सर्वसाधारणले गरेको बचतबाटै बैंक तथा वित्त कम्पनीले कर्जा लगानी गर्छन् । नेपालमा हालसम्म बैंकहरूले खासगरी करेन्ट डिपोजिट, सेभिङ डिपोजिट, कल डिपोजिट र फिक्स्ड डिपोजिट गरी चार प्रकारका निक्षेप खाता सञ्चालन गरिरहेको छन् । तर, पछिल्लो अवस्था बचत फिर्ताको लहर चलेपछि ती संस्थालाई समस्या परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई असोज मसान्तसम्म व्यक्तिगत आवधिक प्रकारका कर्जाको ब्याजदर दीर्घकालिन रूपमा नै फिक्स्ड गर्न निर्देशन दिएको छ ।
तर, बैंकहरूले भने लामो समयका स्थिर ब्याजदरका प्रोडक्ट ल्याउन सोहीअनुसारको स्रोत नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । बैंकहरूमा प्राप्त निक्षेपमा पनि लामो समयका लागि कर्जा लगानी गर्न भने बैंकहरूले फिक्स्ड डिपोजिट अर्थात् मुद्दती निक्षेपमा प्राप्त स्रोतका आधारमा लगानी गर्छन् ।
बैंकहरूको कर्जा लगानी गर्ने क्षमता कति छ भनेर थाहा हुने भनेको त्यो बैंकमा कति समयका लागि कति परिमाणमा मुद्दती निक्षेप संकलन छ भन्ने हो । केही समयअघि वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले नियामक निकायको निर्देशन कार्यान्यवन गर्न समस्या हुने भन्दै बैंकहरू नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । आवधिक प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा पाँच वर्षभन्दा माथिको रहेको तर बैंकहरूसँग दुई वर्षभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप एकदमै कम रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा सुझावपत्र बुझाएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंक तथा वित्त कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमध्ये १ वर्षे २३ प्रतिशत, १ वर्षदेखि २ वर्षसम्मको २० प्रतिशत र २ वर्षदेखि ७ वर्षसम्मको ७.५ प्रतिशत हिस्सा रहेकोे छ । नेपालमा सात वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप अत्यधिक न्यून हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अझ पछिल्लो समय त लकडाउनको प्रभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको लगानीसमेत प्रभावित भएपछि ती संस्थाहरू नयाँ रणनीतिमा अग्रसर भएका छन् । यसअघि कर्जा लिन तुलनात्मक रूपमा बढी ब्याजदर निर्धारण गरिएको हुन्थ्यो भने पछिल्लो समय बैंकमा नै रकम थुप्रिएर कर्जा प्रवाहमा कमी आउन थालेपछि बैंकहरूले सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेका हुन् । मुद्दती निक्षेपमा भन्दा पनि सस्तो ब्याजदरमा अचेल बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याएको पाइन्छ ।
मुद्दती निक्षेपमा भन्दा कर्जामा सस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्न अहिले वाणिज्य बैंकहरू बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा नै हुन थालेको छ । लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको भन्दा सस्तो ब्याजमा कर्जा योजना सार्वजनिक गर्न थालेका हुन् । केही बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ८.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदा केही वाणिज्य बैंकले भने ७.२५ प्रतिशत ब्याज तय गरी कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । लामो समयदेखिको लकडाउन खुला भए पनि कोरोनाको संक्रमणको जोखिम हालसम्म सामान्य हुन सकेको छैन । नयाँ कर्जाको माग नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा २ सय अर्ब रुपैयाँ बढी अधिक तरलता छ । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकले चालु आवको भदौ मसान्तसम्म कुल ३५ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छन् । जसको ४८.२० प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ९१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपको हिस्सा छ । र, त्यसमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा एक वर्षसम्मको मुद्दतीको हिस्सा रहेको बैंकरहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि केही बैंकले भने फिक्स्ड ब्याजदरमा व्यक्तिगत आवधिक प्रकृतिका प्रोडक्टहरू ल्याइसकेका छन् । बैंकर्स संघबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्ससम्म प्राप्त कुल निक्षेपमा साधारण बचत खाताको हिस्सा ३२ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । त्यसैगरी, चालु बचत खाताको हिस्सा ८ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र कल डिपोजिटको हिस्सा ८.७५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा लामो समयका मुद्दती निक्षेपका आधारमा गर्ने हुँदा सोहीका आधारमा बैंकको कर्जा लगानी क्षमता कति छ ? थाहा हुन्छ । मुद्दती निक्षेप भनेको निश्चित अवधिका लागि बैंकमा जम्मा गरिने रकम हो । मुद्दती खातामा जम्मा गरिएको रकम निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि निकाल्न मिल्दैन । सोही काराण मुद्दती निक्षेपमा अरू निक्षेपको तुलनामा बढी ब्याज बैंकहरूले दिन्छन् ।
बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती निक्षेप संकलन गरेको छ भने सो अवधिमा संकलित निक्षेपमा भने सबैभन्दा धेरै मुद्दती निक्षेपको हिस्सा भने सिभिल बैंकको छ ।
एनआइसी बैंकले सो अवधिमा २ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । जसको ५०.५१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बैंकले कायम गरेको छ । सिभिल बैंकले भदौ मसान्तसम्म ६७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । जसमा ६७.०९ प्रतिशत अर्थात् ४५ अर्ब ६० लाख रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपको हिस्सा कायम गरेको छ । संघबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १९ वटा बैंकले सो अवधिमा संकलन गरेको निक्षेपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दती निक्षेपको हिस्सा छ । त्यसैगरी, कुल निक्षेपमा पाँचवटा बैंकको ४० प्रतिशत र ३ वटा बैंकको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा छ ।
बैंकहरूले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको माग नहुँदा नयाँ रणनीतिक कर्जा योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यसमा सवारी, घररजग्गा तथा अन्य प्रकारका व्यवसायजन्य कर्जा योजना रहेको छ । मूलतः ब्याजदर बजारको माग र आपूर्तिअनुसार निर्धारण हुने गर्छ । यसो हुनु स्वाभाविक भएको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । लकडाउनले गर्दा व्यापार व्यवसाय ठप्पसँगै औद्योगिक व्यवसायीहरूको दैनन्दिनको खर्च घटेसँगै कर्जा प्रवाहमा कमी आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी थुप्रिएको उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तो सन्दर्भमा ब्याजका रणनीतिहरू फेरिनु अत्यन्तै स्वाभाविक भएको उनी बताउँछन् । बैंकहरूले आफूअनुकूल ब्याजदर निर्धारण गर्दा मुद्दती निक्षेपमा भन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन थालेका हुन् । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिने विज्ञहरू बताउँछन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका पछिल्लो मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर र सस्तो कर्जाको ब्याजदर हेर्दा बैंकहरूले जतिमा निक्षेप लिए त्यतिमा नै कर्जा प्रवाह गर्न थालेको देखिन्छ । अहिले ल्याएको सस्तो घर कर्जा योजनामा फाइदा भने छैन तर अरू बैंकहरूले भन्दा सस्तो दरमा घरकर्जा दिँदा बैंकको विश्वसनीयता बढ्ने आशाले यस्तो गरिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । बैंकको कुल निक्षेपमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दतीको हिस्सा नभएको बताइन्छ । सोही कारण कर्जा र निक्षेपका बीचमा रहेको ब्याजदर अन्तरले व्यवसायमा खासै असर नगर्ने बताइन्छ ।
यसैगरी, एनआएईसी एसिया बैंकले सुपर चामत्कारिक कर्जा योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसमा बैंकले घररजग्गा सवारी कर्जा ८.२५ प्रतिशत ब्याजमा नै दिइरहेको छ । यसरी बैंकले ८.२५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दा बजारबाट मुद्दती निक्षेपमा पनि ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गरिरहेको छ । यसरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ७.२५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्दा सिभिल बैंकले भने ८.७५ प्रतिशतसम्म मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दिइरहेको छ । साथै, सिभिलले दिएको निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम ब्याजदरमा अन्य वाणिज्य बैंकहरूले पनि कर्जा योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यसमा स्ट्यान्डर्ड चार्डर्ट ७.५९ प्रतिशत र नबिल ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा सवारी, घररजग्गा कर्जा योजना सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोनाको असहज परिस्थितिमा बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका सस्तो कर्जा योजनाले ती बैंकको विश्वसनीयतामा ह्रास आउने समेत केहीको आशंका छ । नयाँ ऋणीलाई मात्र सस्तो ब्याजदर दिँदा पुराना ऋणी ती बैंकहरू प्रति रुष्ट हुन सक्छन्, । कोरोनाले गर्दा कतिपय पुराना ऋणीले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् तर बैंकले भने उनीहरूलाई पुरानै ब्याजदर दिएर नयाँलाई मात्र सस्तो कर्जा योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसो गर्दा भने अन्याय हुने बताइन्छ । यस्ता बैंकसँग पुराना ऋणीले भविष्यमा अन्य कारोबार नगर्ने सम्भावना बढी रहको जानकारहरू बताउँछन् । कोरोना कालमा ल्याइएका सस्तो कर्जा योजना बैकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक योजना भने नभएको र अन्तरिक व्यवस्था भएको बताइएको छ । मानिससँग घरजग्गा र सवारीमा लगानी गर्ने पैसा नै छैन र भएकाले पनि अहिले खरिद गर्दैनन् । पहिलेको जस्तो अवस्थामा यस्ता स्किम बजारमा आउने हो भने अहिलेसम्म ऋण खोज्नेहरूको प्रेसर बैंकले धान्नै नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर अहिले फरक परिस्थित रहेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका करिब चार महिना लकडाउन ग¥यो । यसबीचमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । जसकारण, अधिकांश क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय ठप्प भएका थिए भने अझैपनि केही बन्दजस्तै छन् । यसले गर्दा उद्योगी–व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् । बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सुुरु गरेका व्यवसायीहरूलाई त लकडाउनले अझ बढी समस्या भएको छ । उनीहरूलाई ठप्प भएको व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न एकतिर समस्या छ भने अर्कातिर बैंकको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न उस्तै जटिलता थपिएको छ । ब्याजदरमा गरिएको छुट, पुुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका व्यवस्थाले तत्काल व्यवसाय पुनः सुचारु गर्न नभएर पुरानो कर्जा भुक्तानीका लागि मात्र हो । पुनर्कर्जाको व्यवस्थामा व्यवसायीले लिइसकेको कर्जाको ब्याजमा अनुदान पाउँछन् भने ५० अर्ब रुपैयाँको राहत कोषको कार्यविधि हालसम्म बनिसकेको छैन । राष्ट्र बैंकले चैतअघिको व्यवसायको मूल्यांकल गरी पुराना ऋणीलाई २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर, २० प्रतिशत कर्जाले शतप्रतिशत नोक्सानीमा रहेका व्यवसाय पुनः सुचारु गर्न ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ झैं हुने अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ । राष्ट्र बैंको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३१ खर्ब ७२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । लगानीमा रहेको कर्जामध्ये १५ लाखसम्मको कर्जा १५ प्रतिशत, १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा २४.९ प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा १०.२ प्रतिशत छ । साथै, लगानीमा रहेको कुल कर्जामध्ये १ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा २२.३ प्रतिशत र ५ करोड रुपैयाँमाथिको कर्जा २७.६ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालु पुँजीका आधारमा ६ खर्ब ७७ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमा उद्योगमा १ खर्ब ९२ अर्ब ७७ करोड १६ लाख रुपैयाँ, व्यापारी संस्थाहरूलाई ३ खर्ब ८ अर्ब ३९ करोड ५ लाख रुपैयाँ, सेवामूलक संस्थामा ८६ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र अन्यमा ९० अर्ब २५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुन मसान्तसम्म कर्जा लगानी गरेका हुन् । यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोरोनाले अति प्रभावित क्षेत्र भनेर पर्यटन क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायलाई वर्गाीकरण गरेको छ । यी पर्यटन क्षेत्रका टे«किङ, रिसोर्ट, ¥याफ्टिङ, क्याम्पेनिङ पर्वतारोहण लगायतमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २६ अर्ब ६७ करोड १९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
- बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य
- चार जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत
- नेपालको बिजुली बङ्गलादेश बिक्रीका लागि सहमति, पहिलो चरणमा ४० मेगावाट जाने
- डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको घट्यो
- मौद्रिक नीति : बैंकदर यथावत्, नीतिगत दरमा सामान्य लचकता
Leave a Reply