दिगो विकास, संयुक्त राष्ट्र संघ र नेपालको संविधान
प्रेमराज सिलवाल
विश्वमा सहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, भौतिक र प्राकृतिक वस्तुको बढ्दो माग र बढ्दो वातावरण विनाशजस्ता समस्याका कारण सन् १९७० को दशकबाट दिगो विकासका लागि प्राकृतिक वातावरण विनाशमा कमी ल्याउनुपर्ने कुरालाई बढी जोड दिन थालिएको हो । दिगोपन र विकास भन्ने कुरा राज्यको लागि मात्र नभई हरेक संस्था तथा आर्थिक क्षेत्रका लागि उत्तिकै अर्थपूर्ण अवधारणा हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वबाट गरिबी न्यूनिकरण गर्नका लागि दिगो विकाससम्बन्धी अवधारणा ल्याएको छ । सन् २०३० सम्मको लागि दिगो विकास लक्ष्यमा विभिन्न क्षेत्रमा प्राथमिकता तथा लक्ष्य तोकिएका छन् । जसमा सन् २०३० सम्म विश्वबाट गरिबीको अन्त्य गर्ने, भोकमरी हुन नदिने, स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्ने, स्वस्थ खानेपानीको प्रबन्ध, स्वच्छ वातावरण, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार तथा औद्यौगिक विकास र विस्तार, असमानता हटाउने, दिगो सहर र समुदाय, जिम्मेवार उत्पादन र प्रयोग, वातावरण क्रिया, शान्ति, न्याय र सक्षम संरचना निर्माणजस्ता कुराहरूमा जोड दिइएको छ । विगतमा पनि दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यले गरिबी हटाउने, भोगमरीको अन्त्य गर्र्ने, प्राथमिक शिक्षा, लैंगिक असमानता हटाउने, बालमृत्युदरमा कमि ल्याउनेजस्ता कुरालाई प्रमुख लक्ष्य मानेको थियो ।
मानवीय विकासका लागि प्राकृतिक वातावरणलाई जोगाउँदै आउने पुस्ताको लागि पनि बचाउनुपर्ने मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) ले विश्वको बढ्दो वातावरण विनाशमा गहिरो चिन्ता र चासो राख्दै आएको छ । उसले सोही विषयलाई लिएर विभिन्न विश्व सम्मेलनहरू पनि गर्दै आएको छ । सन् २०१५ मा युएनले दिगो विकास सम्बन्धी सम्मेलन गरेको थियो । सन् २०१२ मा वातावरण सम्बन्धी रियो सम्मेलन (ब्राजिलको राजधानी रियो दि जेनेरियो) गरेको थियो । यस अघि सन् २००२ मा दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी जोनेसवर्गमा दिगो विकास सम्बन्धी सम्मेलन गरेको थियो । सन् १९९७ मा युएनले साधरण सभामा वातावरणसम्बन्धी विशेष सत्र चलाएको थियो । सन् १९९२ मा रियो दि जेनेरियो (ब्राजिल) मा वातावरण र विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलन गरेको थियो । यसअघि सन् १९७२ मा स्विडेनको स्टकहोममा मानव वातावरणसम्बन्धी सम्मेलन गरेको थियो ।
राष्ट्र संघीय दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्य (सस्टेनेबल डिभलपमेन्ट गोल्स) एउटा दिगो विकास र वातारणको संरक्षणसम्बन्धी विश्वको साझा सम्झौता हो । यसले दिगो विकासमार्फत गरिबी घटाएर विश्वमा समानता, न्याय, सामाजिक विकास तथा मानवीय सुरक्षा दिने लक्ष्य लिएको छ । विकसित विश्व, सुुरक्षित विश्व, समृद्ध विश्व, न्यायपूर्ण विश्वजस्ता लोकप्रिय नारा यसले लिएको देखिन्छ । जसमा विश्वका १ सय ९३ वटै संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यहरूले सन् २०१५ को सम्मेलनमा समर्थन गरेका छन् । जसलाई सन् २०१६ को जनवरी १ बाट लागू गरिएको हो । यसको मूल र पहिलो लक्ष्यमा विश्वबाट सबै खालका गरिबी हटाउने भन्ने हो । जसमा विश्वबाट प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलर भन्दा कम आम्दानी हुने गरिबहरूको स्तर र अवस्था माथि उठाउने भनिएको छ । यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण र महŒवकांक्षी घोषणा हो । हाल सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरससम्बन्धी महामारी गम्भीर र ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । महामारीका कारण विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको अमेरिकामा मात्रै ३ करोडभन्दा बढीले रोजगारी गुुमाएका छन् र गुमाउने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यस्तै भारत, ब्राजिल, रुस तथा युरोपका अधिकांश मुलुकहरूको हालत पनि गम्भीर देखिन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा सन् २०३० सम्म विश्वबाट गरिबी हटाउने दिगो विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रहरूलाई फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने पूर्वअनुमान गर्न सकिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले लिएका सन् २०३० सम्मका प्रमुख पाँच लक्ष्यमा गरिबी हटाउने, राज्यहरूमा सामाजिक सुरक्षा बढाउने, महिला र पुरूषको लैंगिक विभेद हटाउने, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षमा व्यापक सुधार गर्ने, अविकसित मुलुकहरूमा सार्वजनिक र सामाजिक लगानीमा वृद्धि गरी गरिबी र असमानता हटाउने, सबैको सहभागिता वृद्धि गर्दै आयमा वृद्धि गर्नेजस्ता लक्ष्य रहेका छन् । यी लक्ष्य लिनु आफंैमा सकारात्मक कार्य भए पनि लक्ष्य पूरा हुने कुनै संकेत देखिएका छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघ र नेपाल
नेपाल सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको हो । इतिहासदेखि कुनै पनि मुलुक र शक्तिको प्रत्यक्ष शासन र अधिनमा नरहेको स्वतन्त्र र स्वाधीन नेपालले राष्ट्र संघको सदस्य भएदेखि नै संघको बडापत्र, घोषणा तथा संघले जारी गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको इमानदारीपूर्वक पालना र लागू गर्दै आएको छ । उसले लिएका प्रत्येक नीति र घोषणा नेपालको विकासको लागि अर्थपूर्ण र महŒवपूर्ण छन् । तापनि नेपालको समग्र विकासको लागि संघले अप्रत्यक्ष भूमिका मात्रै खेल्ने हो । प्रत्यक्षत र अग्रिम मोर्चामा हामी नेपाली नै लाग्नुपर्ने अवस्था छ । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नु नेपालको पनि दायित्व हो । गरिबी हटाउने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने, विभिन्न सामाजिक असमानता हटाउने कुरा विकास र प्रगतिको आधारबिन्दु हो । यसै कुरालाई ध्यान दिएर नै नयाँ संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएका छन् । त्यसैगरी सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि विभिन्न ऐनकानुनमा विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
गरिबी, विकास र राजनीति
गरिबी, विकास र राजनीति अन्तरसम्बन्धित विषय र मान्यताहरू हुन् । मुलुक र नागरिक गरिब हुनुमा राज्यको संविधान र कानुन पनि मूल रूपमा जिम्मेवार हुन्छ । यसै मान्यताका कारण नेपालमा पटक–पटक राजनीतिक क्रान्ति, आन्दोलन तथा संघर्षहरू भएका छन्, गरिएका छन् । जनतामा स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, प्रजातन्त्र, न्याय र समानताजस्ता कुराको अधिकार नै भएन भने केन्द्रबाट वा माथिबाट वा सत्ताबाट थोपरिएको वा दानका रूपमा दिएको विकासको दिगोपना हुँदैन । त्यस्तो विकास टिक्दैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राणाकाल, पञ्चायत काल र राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रकालमा विकास त्यसैले दिगो भएनन् । जनताको अपनत्व र स्वामित्व विकास नीतिमा, आयोजना र नीति निर्माता कतै पनि हुनै सकेन । त्यसैले जनताले संघर्ष गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनुपरेको हो । गणतन्त्रसहितको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई समृद्ध र उन्नत्त बनाउनुको उत्तम विकल्प पनि छैन । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिताजस्ता महŒवपूर्ण विशेषता भएको नेपालको संविधान विकास र गरिबी हटाउन एउटा आवश्यक माध्यम त हो तर यो मात्रै काफी हुने होइन । विकास र दिगो विकासका लागि राज्य र जनता एउटै कम्पनीका सेयर होल्डर सदस्यजस्ता भएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । निजी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी चलाएको जस्तो पारा र सोचले सरकार सञ्चालन गर्ने र नागरिक समाज र जनतासँग संवाद र अन्तक्र्रिया नगर्ने हो भने गणतान्त्रिक नीति र विकाससम्बन्धी योजना पनि पञ्चायती नीतिजस्तै हुन सक्छन् । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा जिम्मेवार सदस्य नेपाल, शान्ति प्रक्रिया र विश्वमा शान्ति सेना पठाउने कार्यमा भूमिका भएको नेपाल, वीरता र निडरता भएको परिश्रमी जनता र नागरिक भएको नेपालले दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । गरिबी, भोकमरी, विभिन्न असमानता, पछौटेपना, रुढीवादी संस्कृति समाजमा हाबी भएसम्म संविधान जतिसुकै प्रजातान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक बनाए पनि मानिस र नागरिकको जीवनमा ताŒिवक तथा सार्थक सुधार एवं परिवर्तन हुनै सक्दैन । त्यसैले नेपालले आफ्नो धरातलीय यथार्थताको कसीमा रहेर विकासमार्गमा अघि बढ्नुको विकल्प देखिन्न ।
सारमा,
संवैधानिक परिवर्तन र राजनीतिक परिवर्तनको मूल लक्ष्य भनेको पनि आखिर सम्पन्नता, सुरक्षा, सुविधा, सुशासन, दिगो विकास तथा समानता जस्ता अधिकार एवं दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने समाजको निर्माण हो । त्यसैको लागि राजनीति हो र हुनुपर्दछ । दिगो विकास हुनु भनेको पनि जनताको स्वामित्व र अपनत्वमा वृद्धि हुनु हो ।
सम्बन्धित समाचार
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किंदै
- एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकी विदेश विभाग उपमन्त्री हाइयानबीच भेटवार्ता
- अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सीबीच भेटवार्ता
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- कोप–२८ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने
- टी–२० विश्वकप एसिया छनोटको फाइनलमा आज नेपाल र ओमान भिड्दै
- राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस अन्नपूर्ण बेसक्याम्पमा
- इजरायलमा ज्यान गुमाएका पाँच नेपालीको शव दुताबासमा
- इजरायलबाट २५४ बिद्यार्थीलाई आज नेपाल ल्याइँदै
- इजरायलमा मृत्यु भएका नेपालीको शोकमा भोली सार्वजनिक बिदा
- इजरायलमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न एमालेको माग
Leave a Reply