एकता कि विभाजन ओलीको हातमा
बुधबार डेस्क
काठमाडौं । नेकपाभित्रको विवाद सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमै पेचिलो बन्दै गएपछि देशीविदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चाहनाअनुसार कतै पार्टी विभाजन हुने हो कि भन्ने नेता–कार्यकर्ता पंक्तिमा गम्भीर चिन्ता छाएको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको टुटफुटको तिक्त इतिहास ‘ब्रेक’ गर्दै पार्टी एकता भएको अढाइ वर्ष मात्र बितेको मात्र होइन, तत्कालीन एमाले–माले विभाजन र खासगरी २०६४ पछि माओवादी छिन्नभिन्न हुनेगरी विभाजित हुँदा देश पछाडि धकेलिएको तस्बिर ताजै रहेकाले अहिलेको अन्तरसंघर्ष पेचिलो बन्दै जाँदा नेकपा पंक्तिमा भने कतै पार्टी विभाजित भइहाल्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको हो । नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला जारी रहँदा पनि कार्यकर्ता पंक्तिमा भने सन्नाटा जस्तो देखिनु चिन्ताकै परिणतिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
यद्यपि, सरकार र पार्टी सञ्चालनको विधि, प्रक्रिया र अबको कार्यदिशाबारे चर्किन थालेको अन्तरसंघर्षलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको अवस्थामा भने नेकपामा झन् उन्नतस्तरको एकताकै प्रबल सम्भावना नरहेको भने होइन । नेकपाका नेता–कार्यकर्ता पंक्तिले विभाजनको धेरै चिन्ता गरे पनि नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले पनि नेकपालाई पार्टी विभाजनको कुनै अनुमति दिएको छैन । त्यसैले पार्टी विभाजन प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष केपी ओलीकै हातमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट पाठ सिकेर बनाइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी पछिल्लो कानुनी व्यवस्थाअनुसार जुनसुकै पक्षले पार्टी फुटाउन केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर कम्तीमा ४० प्रतिशत संख्या जुटाउनैपर्ने हुन्छ । जबकि, नेकपाभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह कसैको पनि दुवैतिर बहुमत त के ४० प्रतिशतसमेत पुग्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीगत प्रश्नमा सहकार्यमा रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूहको संसदीय दल, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति र केन्द्रीय सचिवालय सबैतिर बहुमत देखिएको छ । यो शक्तिसन्तुलनमा रहेको बहुमत पक्षले कहिले पनि पार्टी फुटाउने पहल लिँदैन । कानुन र विधानअनुसार जहिले पनि बहुमत पक्ष नै पार्टीभित्र संस्थापन हुन्छ । नेकपाले मानेको लेनिनवादी संगठनात्मक संगठनात्मक सिद्धान्त, जनताको बहुदलीय जनवादको विशेषताको आत्मसात्अनुसार अल्पमत जहिले पनि बहुमतको अधिनस्थ हुने गर्छ । त्यसैले प्रचण्ड–नेपाल मिल्दा सबैतिर अल्पमतमा परेका ओलीलाई संसदीय दलमा समेत ४० प्रतिशत संख्या जुटाउन मुस्किल पर्छ । संसदीय दलदेखि पार्टीका सबै तहमा बहुमत पक्षले पार्टी फुटाउने प्रश्नै छैन । यस्तो अवस्थामा अन्तरसंघर्षबाट पार्टीलाई व्यवस्थित गरेर रूपान्तरण गर्ने कि विभाजनकै बाटो रोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीसामु गम्भीर चुनौती खडा हुनेछ । तर, उनले विभाजनको बाटो रोजे भने अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुनको साहारा नै लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नै पार्टी विभाजनको नेतृत्व लिएको तथ्य मात्रै स्थापित हँुदैन, नेकपा विभाजन होइन, चोइटिएको प्रमाणित हुनेछ । विभाजित शक्तिको कस्तो हैसियत हुन्छ भन्ने तथ्य त स्वयं ओली, वरिष्ठ नेता नेपाल र वामदेव गौतमदेखि प्रचण्डसम्मले भोगिसकेकै नियति हो । यदि पार्टी विभाजित भइहाले करिब दुई तिहाइ बहुमतबाट नेकपालाई सबैतिर प्राप्त भएको अधिकांश उपलब्धि (प्रधानमन्त्री ओलीको पदसहित) गुम्ने निश्चितजस्तै छ ।
पार्टी र सरकारलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालनको पक्षमा रहेका प्रचण्ड र नेपाल समूहले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको अवस्था पनि होइन । उनीहरूले ओलीकै कारण २६ भदौको स्थायी समिति निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले यसअघिका सबैखाले सहमति र निर्णयहरू भत्किएको भन्दै नयाँ आधारमा एकता खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली त्यसका लागि कहिल्यै तयार नदेखिने, उल्टै शीर्ष नेताहरूबीच दाउपेच मात्रै गर्ने पुरानै मानसिकता र शैलीबाट मुक्त नभएपछि नेकपाभित्र सबैभन्दा पहिले पार्टी सचिवालय बैठकको माग भएको थियो । निरन्तर आग्रह गर्दा पनि बैठक बोलाउन र छलफल गर्न तयार नभएपछि नौ सदस्यीय सचिवालयमध्ये अध्यक्ष प्रचण्डसहित पाँचजना नेताले बैठक माग गर्दै लिखित अनुरोधपत्र बुझाएका थिए ।
तर, विधि र प्रक्रियाअनुसार बैठक माग गरिएको अनुरोधपत्रमा पनि ‘ब्युरोक्रेटिक’ शैलीमा तोक लगाएर नेताहरूको अपमान गर्ने, बैठकको आवश्यकता र औचित्यबारे उल्लेख गरिएको विषयलाई उछालेर नेताहरूको तेजोबोध गर्नेगरी प्रत्युत्तरपत्र फर्काउने, पदलोलुपतासँग जोडेर विषयान्तर गर्नेजस्ता क्रियाकलापले परिस्थितिलाई थप उत्तेजित बनाउने र नेताहरूलाई थप रुष्ट बनाउने काम ग¥यो । पार्टीको विधानभन्दा माथि ठान्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै अहंका कारण पार्टीभित्र मनोवैज्ञानिक दूरीलाई पनि बढायो । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपालसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गर्दा बैठकका एजेन्डा के हुन् ? तपाईंहरूका एजेन्डा के हुन् पहिला ल्याउनुस् भन्ने तर बैठक माग गरिएको सामान्य विषयमा समेत प्रत्युत्तर पत्र लेखेर विवादलाई पेचिलो अन्तरसंघर्षतर्फ धकेल्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका हुन् । यी सबै पछिल्ला घटनाक्रमले नेकपालाई विभाजन गर्ने कि रूपान्तरसहित बलियो एकता गर्दै अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीमै सबै कुरा निर्भर रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply