१० मंसिर २०७७, बुधबार ०६:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कर्तय र दायित्व नसम्झिने कस्तोे संघीयता ?

प्रेमराज सिलवाल

संघीयता राज्य सञ्चालनको एउटा विकसित र प्रचलित मोडेल हो । संघीय शासनलाई विकेन्द्रित गरी केन्द्रले प्रयोग गरी आएका अधिकारहरू राज्य र स्थानीय तहसम्म संवैधानिक र कानुनी हिसाबले वितरण गरी शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने मान्यता नै संघीय शासनको एउटा पक्ष मूल हो ।
विश्वमा संघीयता
विश्व राजनीतिलाई हेर्ने हो भने ठूलाठूला भूगोल भएका मुलुक, व्यापक क्षेत्रीय, भाषिक, आर्थिक, जातीय तथा अन्य असमानता एवं विविधता भएका मुलुकहरूले संघीय शासन अपनाएका छन् । विश्वको पहिलो लिखित संविधान बनाउने अमेरिकाले सन् १७७६ पछिका दिनमा आफूलाई पूर्ण संघीय शासनमा ढालेको थियो । राज्यहरू मिलेर संघीयता (कमिङ टुगेदर) मोडेलमा अमेरिकी संघीयता (फेडलिजम) रहेको छ । ५० वटा राज्य रहेको अमेरिकामा तत्कालीन १३ वटा राज्यले आपसमा सम्झौता गरी संघीय शासन लागु गरेका थिए । भूगोलको दृष्टिकोणले ठूला मुलुकहरू रुस, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, भारतजस्ता मुलुकहरूमा संघीय शासन लागु भएको भए पनि सबैका आ–आफ्ना विशेषता, विशिष्टता र मान्यता रहेका छन् । विश्वमा २८ वटा मुलुकहरूमा मात्र संघीय शासन लागु भएको भए पनि भूगोलको हिसाबले हेर्दा लगभग आधा विश्व जतिमा संघीय शासन रहेको देख्न सकिन्छ । विश्वको ठूलो जनसंख्या भएको चीनमा भने एकात्मक र समाजवादी शासन सन् १९४९ देखि नै लागु भएको हो । संघीयताको चर्चा गर्दा स्विजरल्यान्डलाई उत्कृष्ट नमुना मानिएको छ भने नाइजेरियाजस्ता केही अफ्रिकी मुलुकहरूलाई कुरूप (वस्र्ट) मोडेलका रूपमा चित्रित गरिएको छ । नाइजेरियामा नौवटा जातीय राज्यबाट सुरु गरिएको संघीयताले भयानक युद्ध र राजनीतिक द्वन्द्वका रूप लिँदै १४, १९, २४ हुँदै हाल ३१ वटा जातीय राज्य भएर पनि फेरि जातीय राज्यकै माग गर्दै लडाइँ भइ नै रहेको देखिन्छ । हाम्रो छिमेकी भारतमै पनि छत्तीसगढ राज्य र पश्चिम बंगाल राज्य आदिबाट फेरि अलग राज्य माग गर्दै राजनीतिक संघर्ष भइरहेका छन् । यसरी हेर्दा विश्वमा भएका सबै संघीयता राम्रा छैनन् र सबै खराब पनि छैनन् । केही मुलुकमा संघीयताले विकास र समृद्धि ल्याएको छ भने केहीमा राजनीतिक द्वन्द्व र संघर्ष बढाएको पनि छ । विश्वमा अमेरिकाजस्ता पूर्ण संघीयता (फुल फेडलिजम) पनि छन् । भारतजस्ता अर्ध संघीयता (सेमी फेडलिजम) पनि छन् । र, फ्रान्समा जस्तो मिश्रित नमुना (मिक्स मोडेल) पनि रहेका छन् । कतिपय मुलुकमा एकात्मक शासनमा पनि संघीयतामा जस्ता अधिकार पनि दिइएका छन् । जस्तो बेलायतमै पनि चारवटा भूगोल लन्डन, वालिस, उत्तरी आयरल्यान्ड तथा स्कटल्यान्ड रहेका छन्, जसलाई कतिपय संघीयताका जस्ता त्यस्ता अधिकार रहेका छन् । छिमेकी चीनमै पनि कतिपय राज्य र भागलाई स्वायत्ततासहितका अधिकार दिइएका छन् । त्यति मात्र होइन, हङकङ र मकाउमा अलग्गै प्रजातान्त्रिक शासन पनि रहेको छ । यसरी विश्वमा संघीयताका विभिन्न खालका मोडेलहरू रहेका देखिन्छन् । नेपालले लागु गरी आएको मोडेल भारतसँग बढी मात्रामा मिल्न जान्छ । जसमा संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको शासन, संवैधानिक अधिकार भएको राष्ट्रप्रमुखमा राष्ट्रपति र केन्द्र, प्रदेश र स्थनीय तहका संवैधानिक अधिकारसहितको संघीय शासन रहेको छ ।
नेपालको संघीयता र भ्रमपूर्ण बुझाइ
नेपालको संघीय शासन हाम्रा लागि नयाँ शासन प्रणाली हो । विश्वमा यो प्रणाली पुरानै भए पनि हामीले सन् २०१५ पछि मात्र लागु गरी आएका छौं । नेपाली संघीयता र नेपाली शासन प्रणाली नेपालको विशिष्टतामा बुझ्न सकियो भने बढी व्यावहारिक हुन्छ । नेपाललाई अमेरिका, भारत, स्विट्जरल्यान्ड, नाइजेरिया, पाकिस्तान आदिसँग तुलना गर्न सकिन्छ तर समान भने छैन भन्ने भुल्नुहुन्न । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार तोकेको छ । अनुसूचीमा पनि सबैका अधिकार तोकिएका छन् । केही अधिकार साझा पनि छन् । यसरी हेर्दा संविधानले अधिकार दिएको छ । संविधानले नै सबै एकाइका दायित्व पनि तोकिएका छन् । तर, हामीले नेपाली संघीयताको कुरा गर्दछौं भने एउटा कुरा भुल्नुहुन्न कि प्रत्येक अधिकार दायित्वविहीन हुन्नन् । अधिकारको पछाडि दायित्व गाँसिएका हुन्छन् । नेपालमा संघीयताको एउटा समस्या अधिकार र अधिकारसँग मात्रै बुझियो । कर्तव्य र दायित्व हुन्छन् भन्ने कुरा भुलियो । अर्थात्, दायित्व जति अर्काको हो भन्ने मान्न थालियो । जस्तो फलानाफलाना अधिकार सबै हाम्रो हो भन्न सक्नेले फलानाफलाना अधिकारसँग गाँसिएका जति पनि दायित्वहरू भने अर्काको हुन्छ भन्न पनि थालियो । संघले गर्नुपर्ने दायित्वमा त्यो प्रदेशको र स्थानीय तहको हो भन्ने बुझ्ने । प्रदेशले आफ्नो दायित्व भुल्ने र त्यो दायित्व संघको हो भनिदिने । स्थानीय तहले उनीहरूका हरेक अधिकार देख्ने । तर, दायित्व आफ्नो नहुने भनिदिने । यो के हो ? यस्तै बुझाइले संघीयता बलियो हुन्छ ? अर्काेतर्फ संघको बुझाइमा ‘प्रदेश संघको प्रशासनिक एकाइ मात्र हो’ भन्ने सोच्ने र बुझ्ने । संघीयताको बृहत् र व्यापक अर्थमा प्रदेश संघको काम र अधिकारको सहजीकरण र वितरण गर्ने ‘एकाइ’ नै हो । प्रदेश भन्ने राजनीतिक एकाइ संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र दायित्व भएको राजनीतिक र प्रशासकीय एकाइ नै हो । तर, प्रदेश अलग्गै राज्य (मुलुक) स्तर र हैसियत भएको कुनै एकाइ होइन र हुन्न । यो कुरा बिर्सियो भने संघीयताको मर्म के होला ? त्यसैगरी संविधान र कानुनले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्ने स्थनीय तह र त्यसमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पनि त्यस्तै नियम लागु हुन्छ । हामीलाई संविधानले नै अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा साँचो भए पनि कुनै पनि स्थानीय तह र पदाधिकारीलाई संविधानले असीमित अधिकार नदिएको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले आफ्ना अधिकारहरू संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर नागरिक, स्थानीय आवश्यकता तथा समग्र हितको सकारात्मक अर्थमा मात्र बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । निर्वाचित कुनै पनि तहले आफूखुसी र तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् र पाउँदैनन् । यो वाक्य भुलियो भने संघीयतामा विभिन्न खालका समस्या आइपर्छन् । संघको आँखाबाट हेर्दा र विश्लेषण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तह हाम्रा प्रशासनिक एकाइ मात्र हुन् भन्ने सोच्ने र तलबाट हेर्दा हामीलाई संविधानले असीमित अधिकार दिएको जस्तो बुुझ्ने गरियो भने नेपालको संघीय शासनले नेपालको विकास हुनै दिँदैन । संघीयता विकास, अधिकार, समन्वय, सेवा, सुविधालगायत कुराहरूमा सकारात्मक हिसाबले शासन र अधिकार तथा दायित्वसहितको वितरण हो । तर, त्यो विभाजन गरिएको वा अंश गरी दिइएको भने होइन । अर्काे स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वलाई आफूखुसी आर्थिकलगायत सुविधा प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको भन्ने बुझ्न थालियो त्यो पनि भ्रमपूर्ण तथा घातक बुझाइ हो । नेपालीमा पुरानो उखान नै छ नि, घाँटी हेरेर हड्डी निल्नू, मजेत्रोअनुसार खुट्टा फिँजाउनु ।’ यो स्थानीय तहमा वा क्षेत्रमा निर्वाचित व्यक्ति वा संस्था भए पनि संविधान र कानुनले आफूलाई जति पनि अधिकार दिएकाले गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ जो छ, त्यो गलत हो । अर्काे आफ्नो तहको ‘सभा’ (संसद्जस्तै) को बहुमतले प्रक्रिया पूरा गरी गरेको सबै निर्णय कानुनसम्मत्त हुन्छन् भन्ने भ्रम कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशमा विजयी भएकाहरूमा रहेको देखिन्छ । यो पनि पूरै गलत र भ्रमपूर्ण मान्यता हो । दुई तिहाइको संसद्ले पास गरे पनि विधिशास्त्रीय मूल्य र कानुनी मूल्य भत्काउनेगरी कानुन बनाउन र लागु गर्न सक्दैन भन्ने भुल्नुहुन्न । नेपालकै संसद्ले पनि आफूलाई आजीवन पेन्सन पाउनेगरी बनाएको कानुन कानुनी मूल्य र विधिशास्त्रीय मान्यताको नजरमा कानुन बन्न सकेन र सर्वाेच्च अदालतको व्याख्याबाट खारेज भएको थियो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । विश्वमा यस्ता धेरै उदाहरण देख्न पाइन्छ । विशेषगरी संघीय शासन भएका मुलुकहरूमा निर्वाचित पदाधिकारी र संस्थाबाट आफूखुसी अधिकारको प्रयोग गर्ने र सहजताका लागि कानुन नै बनाउने गरिएका भए पनि ती खारेज भएका छन् । अमेरिकी संघीयतमा यस्ता अनगिन्ती उदाहरण देखिन्छन् । भर्खर बामे सर्दै गरेको नेपाली संघीयताले विश्वका विभिन्न अनुभवबाट सिक्दै र आफूलाई समृद्ध पार्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।