नेकपा विवादका मुख्य पाँच कारण
प्रेमलकुमार खनाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) मा अहिले वहस र विबादले उत्कर्ष रुप लिएको छ । यो बहस र विबादलाई लिएर दुई खाले दृष्टिकोणहरु अगाडि आएका छन । पहिलो, यो विबाद सत्ता र पद प्राप्त नगर्दा अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरुले विबाद उत्पन्न गरेको भनेर बहस विबादलाई सत्ता र पद प्राप्तिको विषयमा सिमित गर्न खोजिएको छ । दोश्रो, यो विबाद सैद्धान्तिक, बैचारिक र कार्यशैलीको बिषयसंग सम्बन्धित हो, किनकि यो बहस विबाद कम्युनिस्ट पार्टीको संचालन गर्ने विधि संग सम्बन्धित छ, यो बहस विवाद (कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य संचालनको नेतृत्व गरे पछि सरकारले पार्टीका नीति र निर्देश अनुसार सरकारले काम गर्ने वा स्वतन्त्र भएर काम गर्ने भन्ने र पार्टीलाई नीति विधि र पद्धतिबाट चलाउने कि व्यक्तिले स्वच्छन्द तवरले संचालन गर्ने भन्ने विषय संग सम्बन्धित छ, तसर्थ नेकपा भित्र अहिले भई रहेको विबादलाई केवल पद प्राप्तिको विषय संग मात्रै सिमित गरेर वुझ्ने वा त्यसरी प्रचार गर्ने काम गर्ने भनेको नेकपा भित्र सैद्धान्तिक वैचारिक विषयलाई ओझेल पारेर पार्टी र सरकारलाई स्वच्छन्द एवं व्यक्तिबादी ढंगले संचालन गर्ने मनसुवा रहेको देखिन्छ । र यस किसिमको काम,सोंच चिन्तन र प्रवृत्ति कायमै भई रहेमा अन्ततः पार्टी व्यक्तिवादी र वुर्जुवा शैलीमा संचालन हुन थाल्दछ र पार्टी र सरकार दुवै जनताको नजरमा कमजोर बन्दै जाने र यसले पार्टी एकतामा समेत गंभीर आंच पुग्नेछ । तसर्थ पार्टी भित्र उत्पन्न समस्यालाई सैद्धान्तिक,बैचारिक,कार्यशैलीको आलोकबाट वुझ्ने र तदनुसार उत्पन्न चुनौतीलाई जनबादी तवरले छलफल गरेर समाधान गर्न सक्दा मात्रै नेकपा भित्र वैचारिक स्तरमा समुन्नति आई पार्टीले अग्रगति लिन सक्तछ । यहाँ नेकपा भित्र उत्पन्न भएका समस्यालाई यसरी उल्लेख गरिएको छ ।
के हुन् बहस र विबादका बिषय ?
पहिलो, पार्टी एकताको भाव झल्किन नसक्नु ।
पार्टी एकता भएको तीन वर्ष व्यतीत हुदा पनि नेकपा भित्र पार्टी एकताको भाव स्थापित हुन सकेको छैन । पार्टी नेतृत्वले पुर्व एमाले र पुर्व माओवादीको बरव्यवहार गर्ने र अझ पुर्व एमाले भित्र पनि नवौ महाधिवेशनमा दुई समुहका विचमा प्रतिस्पर्धा भएको थियोे, माथि देखिन तल सम्म अहिले पनि पुर्व एमालेमा झै बरव्यबहार हुने गरेको स्थितिले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । अहिले पनि अझ झन वाक्लो गरि मदनभण्डारी फाउन्डेसनका नाममा माथि देखिन तल सम्म मानिसहरुलाई संगठीत गर्ने, भेला प्रशिक्षण गर्ने र त्यस्ता भेला प्रशिक्षणमा जनताको बहुदलीय जनवाद ( जबज) को ओैचित्यता वारे प्रचार गरेर समुहवन्दी गर्ने जुन काम भई रहेको छ, यो गतिविधि र प्रवृत्तिले नै अहिले नेकपा भित्र विवाद उत्पन्न गरेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले हुदा देखिन यसरी मदन भण्डारीको नामलाई आफ्नो गुट स्वार्थमा प्रयोग गरेर मदन भण्डारी फाउन्डेसन खोलिएको थियोे,अहिले पार्टी एकता भएर यहाँ आई पुग्दा पनि झन यश कामले निरन्तरता पाई रहेको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी राष्ट्रवादी,देशभक्त र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्सवादलाई श्रृजनात्मक तवरले प्रयोग गरेर अगाडि बढाउन पर्दछ भन्ने सोंच र दृष्टिकोण राख्ने प्रखर व्यक्तित्व हुनु हुन्थ्यो,उहाँकै अगुवाइमा पुंजीवादी क्रान्ति गर्ने जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमलाई एमालेले अवलम्बन गरेर एमालेले सफलता पनि प्राप्त गर्याे र २०६२र६३ मा शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको सफलता संगै नेपालमा पुंजीवादी क्रान्ति सफल भएको निष्कर्ष नेकपाको नवौ महाधिवेशनले निष्कर्ष पनि निकाल्यो र पार्टी एकता हुदा कार्यदिशा अब जबज पनि होइन एक्काइसौं शताब्दीको जनबाद र माओवाद पनि होइन नेकपाको कार्यदिशा “समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद “नेकपाको कार्यदिशा हुने उल्लेख गरेर पार्टी एकता भएको हो । यसरी जबज निर्माणमा मदन भण्डारीको योगदान रहेको र उहाँ संग संगै नेकपा एमालेका तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको पनि षड्यन्त्र पुर्वक हत्या भएको थियोे तर आज पर्यन्त उहाँहरुको हत्याको गंभीरतापुर्वक राज्य सरकारबाट खोजी,छानबिन हुन सकेको छैन, यस स्थितिमा उहाँहरुको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन मदन आश्रित प्रतिष्ठान तत्कालीन नेकपा एमालेले स्थापना गर्याे र आज पनि यो पार्टी मातहतको प्रतिष्ठानको रुपमा रहेको छ । तर फेरि पार्टीकै केही नेताहरुको संलग्नतामा छुट्टै फाउन्डेसन खोल्ने काम भयो । र अहिले यसका गतिविधि वाक्लो रुपमा बढने, बढाउने तर पार्टीका गतिविधि चांही नगर्ने,नहुने स्थिति प्रति गत भदौ २६ को स्थायी कमिटी वैठकले यश किसिमका गतिविधि सबै स्थगित गर्ने निर्णय पनि गर्याे । तर निर्णय केवल निर्णयमा सिमित भएको छ । स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयका वारेमा जानकारी गराउन चितवनमा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेलामा विचार व्यक्त गर्दा पार्टी नेता सुरेन्द्र पाण्डे माथि आक्रमण गरियो र पार्टीको कार्यक्रम विथोल्ने काम भयो । यसरी एकताको भावलाई गुटगत गतिविधिले ओझेल र विवादमा पारे पछि नेकपा भित्रविवाद उत्पन्न भएको छ । यसो हुदा यस्तो गुटगत गतिविधि नियन्त्रण हुनु पर्दछ भन्ने विचार र दृष्टिकोण कसरी “सत्ता र पद“ प्राप्तिको विषय हुन सक्तछर ? जहाँ सम्म जबजको कुरा छ, यसको सान्दर्भिकता र ओैचित्यता पुंजीवादी क्रान्तिका लागि वैचारिक नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा यसले सफलता प्राप्त गरेको छ। अब मुलुकमा समाजवादी क्रान्ति गर्ने नयाँ कार्यक्रम र कार्यनीतिक कार्यदिशा अवलम्बन गर्न जरुरत छ। तर पार्टीको अहिलेको कार्यनीतिक कार्य दिशा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद कैै वारेमा पनि बहश छलफल हुन जरुरी छ,तर महाधिवेशनका लागि छलफल बहश खुल्ला नहुदै यसका बारेमा पनि थप छलफल विधानतः पनि हुने स्थिति छैन । महाधिवेशनका लागि बहश छलफल खुल्ला भए पछि हरेक पार्टी सदस्यले आफ्ना विचार राख्न पाउने, बहश गर्न पाउने स्थिति छदैछ, तर पार्टी एकता पनि नटुङ्गिदै जबजको प्रचार गर्नेे, जबजको ओैचित्यता वारे प्रशिक्षण दिदै हिड्ने काम उचित देखिदैन । पार्टीको कार्यनीतिक कार्यदिशाका वारेमा भेला प्रशिक्षणको आयोजना गरेर प्रशिक्षित गर्ने, प्रशिक्षण सामाग्री आम कार्यकर्तालाई वितरण नगर्ने तर जबजको प्रचारप्रसारको काममा पार्टीका माथि देखिनका केही नेताहरुवाट अहिले झन वाक्लो रुपमा भईरहेकोछ,यो वेठीक भई रहेको छ। योे पार्टी एकता हुदा छोडी सकेको विचारको प्रचारले त झन पार्टी एकता लाई झन कमजोर बनाउने काम गर्दछ,
र अहिले बाहिर चर्चामा आए झै जबज हिजो छोडने कार्य कतै पद, सत्ता पाउने लालसावाट त प्रेरित थिएन? भनेर आशंका र टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। तर यतिबेला पार्टी एकताको भावलाई कोही कसैले पनि खलल पार्ने काम गरिनु हुदैन ।
दोश्रो, सार्वभौमीकता र राष्ट्रियतामा नेतृत्वको उदाशीनताः
यतिबेला नेकपा भित्र एमसीसी, गैह्र नेपालीले जथाभावी रुपमा नागरिकता पाउने ढंगले सरकारले अगाडि सारेको नागरिकता विधेयक,सीमा अतिक्रमण र विगतका असमान सन्धि संझौताको खारेजी र नयाँ सन्धि गर्ने सवालमा सरकारका कामको विषयलाई लिएर वहश विवाद भएको छ। गत माघको वैठकमा केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्यले एमसीसी राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आंच पुग्ने संझौता हो भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए र यश विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले सुधार,संशोधन नगरि एमसीसी संझौता स्वीकार्न नसकिने सुझाव गरेको छ, तर कार्यदलको प्रतिवेदनमा पार्टी भित्र लामो समय सम्म विस्तृत छलफल भएन । गत भदौको वैठकले यसमा सुधारका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ तर सरकारले यसलाई सुधार गर्न अमेरिकी सरकार संग कुनै पहल गरेको छैन। पार्टी भित्र सरकारमा गएका केही व्यक्तिले एमसीसीको पक्ष लिएको, सरकारबाट पन्ध्रौं पंच वर्षिय योजना, नीति,बजेट,कार्यक्रममा एमसीसीको कार्यक्रम उल्लेख गरेर नेपाल सरकारको खर्चबाट एमसीसी परियोजनाको अफिस संचालन गरि कामलाई अगाडि बढाएको, एमसीसी परियोजना प्राकृतिक श्रोत साधनको उत्पादन र वितरण संंग सम्बन्धित भएकोले यस्तो संझौताकोे अनुमोदन गर्दा संविधानतः दुई तिहाइबाट अनुमोदन गर्न पर्नेमा सरकारले विगतमा क्याविनेट बैठकबाट साधारण बहुमतबाट पनि अनुमोदन गर्न सकिने निर्णय गरेको र एमसीसी संग सम्बन्धित थुप्रै संझौताहरु जुन गंभीर प्रकृतिका छन, यस्तो संझौताहरु पनि गरिएको, पार्टीको कार्यदललाई यस्ता संझौताहरु समेत नदिएको, अमेरिकाले ईण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई पनि सदस्य बनाएको र यश विचमा यहीँ विषयलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमण भएको छ। तर यथार्थ कुरा पार्टीमा आउन सकेको छैन। यस्तै विदेशीले खुकुलो तवरले नागरिकता पाउने गरि विधेयक प्रस्तुत गरिएको विषय, इपीजी रिपोर्ट कार्यान्वयन र सीमा अतिक्रमणमा भारत संग राजनीतिक स्तर र कुटनैतिक स्तरमा ठोस प्रभावकारी वार्ता गर्न भईरहेको ढिलाइ , विगतका असमान संझौताको खारेजीको लागि सरकारको तत्परतामा देखिएको कमी, भारतीय गुप्तचरका प्रमुख संग प्रोटोकल विना पार्टीको समन्वय विना भेटघाट आदि विषयले पार्टी भित्र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर समस्या उत्पन्न भएको छ । माथि उल्लेखीत समस्यालाई पार्टीको सैद्धान्तिक,वैचारिक र कार्यक्रमिक आलोकमा सहि दृष्टिकोणका साथ उत्पन्न समस्या समाधान गरिनु पर्दछ ।
तेस्रो, अध्यक्षद्वयको भुमिका र एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी
पार्टी एकतामा केन्द्रमा द्वय अध्यक्षको व्यवस्था, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र केन्द्र देखिन तल सम्मन साठी चालिसको अनुपातमा नेतृत्व मिलाएर कमिटीहरुको एकिकरण गर्ने मुलभुत निर्णय भयो। गत मंसिरमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले र पाँच वर्ष केपी ओलीले सरकारकोे नेतृत्व गर्ने निर्णय भयो तर कार्यकारी अध्यक्षको थप नयाँ काम कर्तव्य के हुने? भनेर विधानमा व्यवस्था भएन। विधानमा द्वय अध्यक्षको सहमति नभई वैठक नहुने,कार्यसुचि, प्रतिवेदन तयार नहुने, वैठकका निर्णय अपानीको रुपमा संयुक्त हस्ताक्षर नभई जारी नहुने विधानको व्यवस्था यथावत राखेर कार्यकारी अध्यक्षको मात्रै व्यवस्थाले केही पनि तात्विक रुपमा पावरशेयरिङ्ग भएन। दुई पार्टीको एकिकरणबाट इक्वायल फुटिङगमा पावर शेयरिङ्ग गरेर पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने नीतिगत निर्णय लागू हुन सकेन। कार्यकारी अध्यक्षले वैठक बस्न पहल गर्दा कैयो लामो समय सम्म अर्को अध्यक्षबाट सहमति नहुदा बैठक बस्न सकेन ।केन्द्रीय कमिटीको वैठक बीस महिना पछि बस्यो। स्थायी कमिटीको बैठक ९ महिना पछि त्यो पनि सदस्यहरुले वैठक बस्न पत्र लेखे पछि मात्रै वस्यो। केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक बसेर निर्णय भएका विषय कार्यान्वयन भएनन। वरु उल्टै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले आफै प्रथम अध्यक्ष हो भनेर अभिव्यक्ति दिएका विषयले पार्टीमा समस्या उत्पन्न गरिदिएको छ। यसले गर्दा पनि पार्टी काममा अन्यौलता झन झन बढेर गएको छ। द्वय अध्यक्षको भुमिकालाई पुनपरिभाषित गरेर कार्यकारी अध्यक्षले पुर्ण समय पार्टी काममा केन्द्रीत हुने र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पार्टी वैठकमा आमन्त्रित हिसाबले उपस्थित भएर पार्टी र सरकारका कामको रिपोर्टिङ गर्ने ,र पार्टीका नीति तथा निर्णयलाई सरकार मार्फत लागु गराउने र समन्वय गर्ने गरि वैधानिक व्यवस्था गरेर मात्रै सहि अर्थमा पार्टी एकताको सन्देश जाने र पावर शेयरिङ्ग हुनेछ । अन्यथा पार्टी एकताको भाव प्रकट पनि हुदैन । यस्तै पार्टी भित्र एक ब्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्था लागू भएको छैन । पार्टी अध्यक्ष, महासचिव देखिन मुख्य मन्त्री, हुदै मेयर पद सम्म दृढता पुर्वक यश बैधानिक व्यवस्थालाई लागू गरे पार्टीमा शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त लागू हुनेछ, अन्यथा यो सिद्धान्त लागू हुदैन, होइन भने यो सिद्धान्त उपयुुक्त छैन भनेर पार्टीले निर्णय गर्नु पर्याे। सिद्धान्त मान्ने तर व्यबहारमा लागु नगर्ने हो भने यो चरम अवसरवाद हुनेछ ।
चौथो,पार्टी र सरकार विचको सम्बन्ध ः
कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार संचालन गर्दा सरकारले पार्टीका नीति र निर्णयलाई सरकारको मोर्चाबाट लागू गर्न पर्दछ। यसै भएर स्थायी कमिटी को वैठकले यश विषयमा पुनः जोड दिएर निर्णय गर्याे। तर सरकारले मन्त्री,राजदूत र राजनीतिक नियुक्ति पार्टीको जानकारी र निर्णय विना गरे पछि थप समस्या उत्पन्न भएको छ । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार संचालन गरिरहेको हुदा सरकारले गरेका हरेक काममा पार्टीले जवाफदेही लिनु पर्दछ र जनअदालतमा खडा हुनु पर्दछ । पार्टीबाट सरकारमा गएका कतिपय व्यक्तिहरुको नाम अनियमिततामा जोडिएर आउने गर्दछ तर पार्टीले आन्तरिक छानबिन गरेर घटनाका वारेमा जनतालाई स्पष्ट नपार्दा पार्टी प्रति पनि जनस्तरबाट प्रश्न उठने गरेको छ। यसै गरि अहिले पार्टीमा “ प्रधानमन्त्रीको पेरोगेटिभ राइट हुन्छ“ “,पार्टीले सरकार संचालनमा हस्तक्षेप गर्न हुदैन“, “ सरकारले गरेका कामको जस अपजस सरकारमा गएका ले लिने हो“,“बरु सरकारले गरेका कामको पार्टीले प्रचारप्रसार गरिदिनु पर्ने,“ पार्टीको कमाण्डमा सरकार संचालन हुनु पर्ने भनेर यस्तो कुरा उठाउनेहरु भनेको नियुक्ति नपाएका वा आफुले भनेका मानिस नियुक्तिमा नपरे पछि विरोध गरेको भनेर यस्तो नीतिगत विषयमा भ्रम उत्पन्न गरिएको स्थिति छ। बजेट ल्याउदा पार्टीमा अन्तरवस्तुका विषयमा छलफल हुनु पर्ने विषयलाई पनि आवश्यक नपर्ने भन्ने खालका अभिव्यक्तिले पनि समस्या र विवाद उत्पन्न गरेको छ । सरकारलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने यो पार्टीको नितान्त वैचारिक नीतिगत विषय पनि हो। यस्तो विषयमा पार्टीको नीतिलाई दृढता पुर्वक पालना नगरीकन पार्टी र सरकार वीचको सम्बन्ध व्यबस्थित हुदैन ।
पाचौं,लेनिनवादी सिद्धान्तको पालना र कार्यशैली
पार्टीमा लेनिनवादी सिद्धान्तको पालनामा समस्या देखिएको छ । व्यक्ति कमिटी मातहत रहने मान्यतालाई उपेक्षा गरिएको छ।समस्याहरुलाई पार्टी कमिटी भित्र छलफल गर्नुको सट्टामा व्यक्ति व्यक्ति संग भेटघाट गरेर एक नेतालाई पदकोे अफर गर्ने र अर्को नेतालाई तेजावध गर्ने, पार्टी एकताको भाव विपरीत पुर्व माओवादीलाई एक्ल्याउनु पर्ने, जवजवादीहरु एक हुनु पर्ने, पुर्व एमालेहरु एक हुनु पर्ने खालका अभिव्यक्ति र सोंचले पार्टी भित्र गुटगत गतिविधि वढाएर पार्टी एकताको भावलाई खल्वल्याउने खालका गतिविधि हुनु निश्चितरूपमा लेनिनवादी पार्टी भित्र शोभनीय विषय होइनन। विधान अनुसार तोकिएको समयमा बैठक आयोजना नगर्ने,वैठक बसाउन सदस्यहरुले नैै अनुरोधपत्र लेख्नु पर्ने, बैठक हुदा पनि कमिटी सदस्यहरुले खुल्ला खुलस्त भएर आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न नपाउने, वैठक भइ रहेको बखत आलोचना सुन्न नसकेर अनेक वहानामा नेतृत्व बैठकमा उपस्थित नहुने,पटकपटक एउटै विषयमा निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने, पार्टीमा सर्व सम्मत निर्णय हुने नभए बहुमतबाट निर्णय हुने रगर्नेे परिपाटीलाई नमान्ने भनेर नेतृत्व तहबाट भएका अभिव्यक्तिले पार्टीलाई विधि पद्दतीबाट संचालन गर्न चुनौती खडा भएको छ। पार्टी एकताको काम तीन महिनामा गरि सक्ने भनेर निर्णय हुने तर दुई वर्षमा पनि नहुने, फेरि निर्णय हुने फेरि कार्यान्वयन नहुने स्थिति छ। कार्यालयीय हिसाबले सम्पादन गरिनु पर्ने सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता छपाई र वितरण, अभिलेखिकरण आदि सबै कामहरु पार्टी एकता भएको तीन वर्ष सम्मन पनि नहुनुले झन गंभीर स्थिति उत्पन्न गरेको छ। यसरी पार्टीलाई विधि सम्मत संचालन गर्न चुनौती खडा भएको देखिन्छ ।
नेकपा भित्र उत्पन्न समस्या पार्टी एकता भए देखिन कमिटी पद्धतिलाई आत्मसात नगरिएका कारण उत्पन्न भएका समस्या हुन । नेतृत्वले पार्टी पद्धति,सामुहिक छलफल र संस्थागत निर्णयबाट काम गरिदिएको भए संभवत यश खाले समस्या झांगीएर आउदैन थिए। यतिबेला पार्टी गंभीर चुनौतीपुर्णघडीमा छ। पार्टी एकतालाई खदिलो बनाएर, राष्ट्र जनता प्रति पार्टीले जाहेर गरेको प्रतिवद्दता पूरा गर्नु पर्नेछ ।राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षा र प्रवर्द्धनमा ठोस ढंगबाट भुमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ । पार्टी एकता जोगाउन नेतृत्वले आवश्यकता पर्दा पदीय जिम्मेवारीको त्याग गरेर क्रान्तिकारी पहिचान पनि दिन सक्नु पर्दछ।पद त्याग गर्ने र पदीय जिम्मेवारी परिवर्तन भएर पनि पार्टी राजनीतिमा क्रियाशील नेताहरुले आफ्नो जिम्मेवारीको उच्चतालाई कायम गर्नु भएको प्रशस्तै उदाहरण पनि छन।पुष्पलाल पार्टी संस्थापक महासचिव हुदा हुदै पनि २००८ मा मनमोहन अधिकारी पार्टी महासचिव हुनु हुदा पनि कमिटीमा संगसंगै काम गर्नु भएको थियोे । २०३९ मा तत्कालीन नेकपा( माले)का महासचिव सीपी मैनाली वाट झलनाथ खनाल महासचिव हुनु भएको थियोे र सीपी मैनाली संगसंगै कमिटीमा रहेर काम गर्नु भएको थियोे । २०४६ को जनआन्दोलन लगत्तै पछि बन्ने अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर
राष्ट्रिय नेताको झै भुमिका निर्वाह गर्नु भएको थियोे। माधवकुमार नेपालले पार्टी महासचिव र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर मार्ग प्रसस्त गर्नु भएको थियोे ।
नेकपाको पार्टी एकता हुदा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति,संझौतामा प्रधानमन्त्रीको सट्टामा पार्टी नेतृत्वमा रहेर भुमिका निर्वाह गर्ने स्वयं आफैले प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको थियोे । यसरी पदीय जिम्मेवारीलाई त्याग गरेर नेताहरुले जुन अनुपम उदाहरण प्रदर्शीत गरेको छर्लङ्ग छ। यसो भएको हुदा पनि पार्टी भित्र नेताहरु यतिबेला पेपरवार गरेर दुनियाँलाई हसाउनु भन्दा पार्टीको वैठक भित्र वसेर पल्यांटी कसेर पार्टी भित्र उत्पन्न सैद्धान्तिक,वैचारिक र कार्यशैली संग सम्बन्धित समस्याहरुलाई केस्रा केस्रा गरि केलाएर समाधान गर्ने र पार्टीको निर्णयलाई सवैले आत्मसात गर्न सके नेकपाको एकता र शक्तिलाई कसैले छिन्न भिन्न गर्न सक्तैन र नेकपाले झन सुदृढ र शक्तिशाली पार्टीको रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वकारी भुमिका निर्वाह गर्ने कुरामा दुई मत छैन।
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply