सुरुङ मार्गका नाममा जनताको करोडौं स्वाहा
शन्तराम बिडारी
काठमाडौं । काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने सुरुङ मार्ग बनाउने र जनतालाई उच्च दरको लाभांश दिने भन्दै जनतासँग करोडौं रकम उठाइएको वर्षौं भए पनि त्यसयता न बाटो बनेको छ, न त जनताले पैसा नै फिर्ता पाएका छन् । सर्वसाधारण मकवानपुरे जनताले विकासको सपना साँचेर लगानी गरेको ३६ करोड रुपैयाँ यत्तिकै सकिएको र सुरुङ मार्गको कुनै पनि काम अघि नबढेपछि आम जनता आक्रोशित बनेका छन् ।
निजी क्षेत्रको एक कम्पनी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले हेटौँडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङ मार्गको निर्माण सन् २०१६ मै सक्ने अनुमति सरकारले ६ जेठ ०७० मा दिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट अनुमति लिए पनि सो कम्पनीले सन् २०२० सम्म पनि काम सुरु गर्न सकेको छैन भने अहिले जनतासँग उठाएको ३६ करोडमध्ये ३ करोड मात्र मौज्दात रहेको जनाइएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गका नाममा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीमा मकवानपुरका सर्वसाधारण र विभिन्न संघसंस्थाबाट सेयर उठाएको करिब ३६ करोड रुपैयाँको न कुनै हिसाब छ, न सो रकम मौज्दात छ । सर्वसाधारण जनताले मजदुरी गरेर जोडेको रकमदेखि जग्गा बेचेर समेत १० हजारदेखि १० लाखसम्म सेयर हालेका थिए । त्यतिबेलैदेखि स्थानीयबाट सेयर रकम उठाउन थालेको कम्पनीले अहिलेसम्म ३५ करोड ७६ लाख संकलन गरिसकेको छ । भीमफेदी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका तथा थाहा नगरपालिकाका अधिकांश सर्वसाधारणले सुरुङ मार्गमा सेयर हाले पनि न सुरुङ बनाउन सकेको छ, न आफ्नो रकम फिर्ता माग्दा पाएका छन् । अहिले उनीहरू आफ्नो रकम सुट–टाई लगाएर हिँड्नेहरूले नै ठगेको भन्दै आक्रोशित छन् र न्यायका लागि विभिन्न निकायको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन् ।
पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई सुरुङ मार्गको एजेन्डा टोकुँ न बोकुँ भइरहेका बेला बाग्मती प्रदेशसभा लेखा समितिले सुरुङ मार्गको निर्माण अघि नबढाउन गत असोज ५ गतेको बैठकले निर्णय ग¥यो । बागमती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको निर्माण कार्यसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ । यो निर्देशन कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र होइन, सुरुङका नाममा रकम उठाएर काम गर्न नसकेका अगुवाहरूलाई हाइसन्चो पार्ने माध्यम मात्र हुने बताइएको छ । हुन त सो मार्ग सम्बन्धमा वर्षौं पहिले मकवानपुरका अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौंलागाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरि सरकारको नाममा आदेश जारी गराउन सफल भइसकेका छन् । सुरुङ बनाउन आदेश जारी गराई हाल सम्म सर्वोच्चमा सुरुङ नबनाएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई अपहेलना मुद्दा दिई सो मुद्दा कारबाहीमा नै रहेका अधिवक्ता ध्रुबप्रसाद चौलागाई लेखा समितिको निर्णयपछि चासो प्रकट गरेका छन् । उक्त निर्णय गर्दा लेखा समितिले प्रदेश सरकारले गौरवको योजनामा समावेश गरे पनि त्यसअघि नै सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबीच पनि सम्झौता भएकाले यसबारे प्रस्ट नभई लेखा समितिले कच्चा निर्णय गरेको अधिवक्ता चौलागाईंको ठहर छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले सो कम्पनीले उक्त सुरुङ मार्ग बनाउन नसक्ने ठहर गरी प्रदेश सरकार आफैंले पोष्टबहादुर बोगटी काठमाडौं हेटौंडा सुरुङ मार्ग बनाउने भनेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर, यसअघि जनतासँग उठाएको करोडौं रकमबारे प्रदेश सरकारले पनि केही बोलेको छैन भने उक्त कम्पनीले पनि केही जानकारी दिएको छैन । सुरुङ मार्गको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मिति २०६४ असार ५ मा दर्ता गरेको ०६३–डब्लु–ओ–११४४, को परमादेश मुद्दा मिति २०६६÷०५÷०३ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हँुदा उक्त मुद्दामा नेपाल सरकारका नाममा सुरुङ मार्ग बनाउनू भनी परमादेशको आदेश जारी भइसकेको छ । नेपाल सरकारका नाममा जारी भएको परमादेशबमोजिमको काम नेपाल सरकारले पूरा नगरेको भनी अधिवक्ता चौंलागाईंले पुनः मिति २०७४÷११÷२९ मा दर्ता गरेको ०७४–एमएस–००२२ को अदालतको अपहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधिन नै रहेको छ । यसरी सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई बनाउनु भनि परमादेश नै जारी गरेको तर सुरुङ मार्ग नबनाएकाले अदालतको अपहेलना भयो भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि चलिरहेकै अवस्थामा सुरुङ मार्ग बनाउने कार्य रोक्नु भनि निर्णय गर्ने कुराले बाग्मती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीतको निर्णय गरेकोले अदालतको अपहेलना अधिवक्ता चौंलागाँइको जिकिर छ ।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल) ले जनतासंग सेयर बिक्री गरी उठाएको रकमको सम्बन्धमा धितोपत्र वोर्डले मिति २०७४÷०५÷२८ गते च.न. ४११ को पत्रमा नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई लेखेको पत्रले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) पूर्व गरिने सेयरको खरिदबिक्रिको र सेयर जारी गरिने प्रक्रिया सम्बन्धमा हालको अभ्यास र कानुनी व्यवस्था नभएको भनी बोर्डको राय माग भइ आएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा कुनै पनि संगठित संस्थाले कम्पनी संस्थापना गर्दा संस्थापकका रूपमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा सहिछाप गरी कायम भएका संस्थापक सेयरधनीबाहेक प्रारिम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अगाडि अन्य कसैलाई कम्पनीको थप सेयर बिक्रि गर्न उपयुक्त नहुने बोर्डको राय रहेको देखिन्छ । त्यसैले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल) ले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा सहीछाप गर्ने भन्दा अरू व्यक्तिलाई बिक्रि गरिएको सेयर गैह्र कानुनी हो भन्ने प्रस्ट रहेकाले यसरी गैरकानुनी काम गरी जनताले कुखुरा, बाख्रा, बिक्री गरी जोडेको र बैदेशिक रोजगारीमा गई पसिना बगाएर कमाएको रकम उठाएर मनलाग्दी खर्च गरेको कुराको छानबिन गरि यसरी रकम उठाउनेहरूलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने अधिवक्ता चौलागाईंको दाबी छ । अर्को रोचक कुरा त नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल) को कति वर्षदेखि साधारणसभा भएको छैन, यसको अस्तित्व कहाँ छ, यसको गतिविधि के छ भन्ने नखोजी बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिजस्तो राज्यको महŒवपूर्ण निकायले सतही रूपमा निर्णय गर्नु अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुरा भएको कानुनका जानकार तथा रााष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी बताउँछन् । प्रदेश सरकारले दुई वर्षअगाडिदेखि करोडौं लगानी गरिसकेको गौरवको योजना भनी अगाडि बढाएको योजनाको काम अगाडि बढिसकेपश्चात् बाग्मती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट हतारमा बुझ्दै नबुझि गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसला, धितोपत्र बोर्डको निर्णयसमेतको विपरीत भएकाले उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने तर्क कानुनका जानकारहरूको छ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल) ले गैरकानुनी तरिकाले रकम उठाएको सम्बन्धमा राज्यकै तर्फबाट तुरुन्त छानबिन गरि दोषीलाई कारबाही गरी जनताको पैसा फिर्ता दिलाउनेतर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक भएको तर त्यस सम्बन्धमा राज्य नतातेको आम मकवानपुरेको गुनासो छ । पूर्वाधार विकास कम्पनीले सरकारबाट अनुमतिपत्र लिनुअघिदेखि नै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग बन्ने र त्यसमा जनतालाई पनि सेयर बाँडिने भन्दै पैसा उठाउने वातावरण बनाउन थालेको थियो, जसबाट भीमफेदी, कुलेखानी र सिस्नेरीका जनता निकै उत्साही पनि भइरहेका थिए, २०७० सालपछि धमाधम सेयर हाल्न थाले । कम्पनीले तोकेको समयमा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाएपछि लगानी ढुब्ने डरले विभिन्न सरकारी निकायमा रकम फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिए पनि सुनुवाइ नभएको र सञ्चालकहरूलाई उच्च तहबमाटै संरक्षण गरिएको देखिन्छ । गाउँका अधिकांशलाई सुरुङ मार्गमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गरेका इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–२ कुलेखानीका देवकृष्ण पुडासैनी अहिले आफूलाई धिक्कारिरहेका छन् । तत्कालीन संविधानसभा सदस्य सुवासचन्द्र ठकुरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई लगानी गर्न अनुरोध गरेपछि उनकै कुरा सुनेर आफूले पनि गाउँलेलाई लगानी गर्न हौस्याएको उनी बताउँछन् । अहिले पुडासैनीलाई आफ्नो लगानी डुबेकोभन्दा आफ्नो आग्रहमा सेयर हालेका सोझा सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउन नसक्दा चिन्ता छ । सुरुङ मार्गमा सर्वसाधारणको मात्र होइन, समाजका अगुवा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लगानीसमेत फसेको छ । अब सुरुङ मार्ग प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भए कम्पनीमा जनताले गरेको लगानी सरकारतर्फको सेयरमा परिणत गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । सुरुङ मार्गमा सयौं परिवारले सेयर हालेका छन् । तर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार सेयरधनी एक सय ५९ जना मात्रै छन् । पूर्वाधार विकास कम्पनीले भने १ हजार ५ सय ४४ जनाको लगानी रहेको जनाएको छ । उनीहरूबाट ०६९ सालमै १७ करोड ३५ लाख ४ हजार ५ सय उठाइसकेको थियो । त्यतिखेर उनीहरूसँग १५ करोडको प्रतिबद्धता गराइएको थियो । केहीले पछि पनि थप लगानीसमेत गरेका थिए । १ सय ५९ जनाबाहेकसँग सेयर उठाउन कम्पनीले सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो नगरीकनै धमाधम सर्वसाधारणसँग रकम उठाइयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने जनतासँग उठाइएको रकमबारे पूर्वाधार विकास कम्पनी नै जिम्मेवार हुने बताएको छ । यस्तो जवाफ पछि आम जनता अब आफु ठगिएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । कम्पनीलाई दिइएको अनुमतिपत्रको म्याद अर्को वर्षसम्म रहेको र म्याद थप नगरिए स्वतः खारेज तथा आयोजना निर्माण गर्ला भन्ने विश्वासमा यसअघि कम्पनीलाई कारबाही नगरी म्याद थपिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास कम्पनीले गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्था एनआरएनएका १ सय ८३ जनाबाट सेयरको नाममा २ करोड ८४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ उठाइएको थियो । त्यतिखेर प्रतिबद्धता भने १८ करोड ३० लाखको गराइएको थियो । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघका २६ सदस्यबाट पनि सेयर उठाइएको थियो । उनीहरूबाट ३० लाख संकलन गरिएको थियो । प्रतिबद्धता भने २६ करोड रुपैयाँ गराइएको थियो । त्यस्तै, अन्य विभिन्न २२ संस्थाबाट पनि रकम उठाइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका १० सदस्यबाट पनि सेयर उठाइएको थियो ।
सुरुङ मार्गका नाममा सर्वसाधारणसँग रकम उठाउन पूर्वाधार विकास कम्पनीले अनेक हतकण्डा अपनायो । ०७० मा भीमफेदी बजारनजिककै सुरुङ मार्गको प्रारम्भ बिन्दुसम्ममा डोजर नै लग्यो । जनताको आँखामा छारो हाल्न दुई–तीन सय मिटर बाटोको ट्र्याक पनि खन्यो । त्यसपछि त्यहीँ छाडेको डोजर अहिले खिया लागेर जीर्ण हुँदै छ । कम्पनीले जनताबाट रकम संकलन गरेर घोषणा गरेको काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङ मार्ग अलपत्र परेकै वेला बाग्मती प्रदेश सरकारले यही मार्गको सुरुङ निर्माण थालनी गरेको छ । तर, अघिल्लो परियोजनामा जनताबाट संकलित रकम कहाँ गयो भन्ने विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले चासो राखेका छैनन् । आम जनताको मुख्य चासो भने यही रहेको छ । आयोजना सकिन एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा काम नै सुरु नगरेको कम्पनीको दाबी भने सरकारले आयोजना सुरु गरेमा अवैध हुने भन्ने छ । ‘संघीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया थाल्नु सम्झौताविपरीत हुन्छ, यसले कम्पनीसँग भएको सम्झौतालाई उल्लंघन गर्छ,’ नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी भन्छन् । तर, सुरुङ मार्ग बनाउने अनमुति लिएको मात्र होइन, जनताबाट संकलित रकमको विषयमा कुनै जवाफदेहिता पालना नगरेको कम्पनीको लाइसेन्ससमेत सरकारले रद्द गरेको छैन । यति मात्र होइन, बाग्मती प्रदेश संसद्को लेखा समितिले सुुरुङ मार्गको काम तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । यसले पुरानो सम्झौताअनुसार कम्पनीले काम नगर्ने र नयाँ योजनाअनुसार सरकारलाई काम अलमल पर्ने देखिएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सन् २०१४ मै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी २०१६ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद सकिएको चार वर्ष पुग्दा पनि कम्पनीले निर्माण सुुरु गरेको छैन । त्यति मात्र होइन, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसमेत अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तोकिएको समयमा काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्नेमा सरकारले थप्दै आएको छ । पूर्वाधार कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि सेयर पुँजीका लागि स्थानीय व्यक्ति र संस्थाबाट उठाएको ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अलपत्र पारिएको छ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग आयोजना बुट (निर्माण स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडलमा निर्माण गर्न अनुमतिपत्र पाएको थियो । २० मे २०१३ मा काम थालनी गरी आयोजनाको निर्माण २०१६ डिसेम्बरसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको थियो । अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार ०१४ मा वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो । आयोजना हुनु त कहाँ हो कहाँ ? वित्तीय व्यवस्थापनसमेत हुन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कम्पनीसँग जानकारी मागेको थियो । मन्त्रालयले ताकेता गरेपछि २३ जुलाई २०१४ मा कम्पनीले थप कागजात बुझाएको थियो । ‘तर, यी कागजात वास्तवमा वित्तीय व्यवस्थापन भएको जानकारी थिएन, त्यससम्बन्धी सामान्य तयारीका विषयमा मात्र उल्लेख थिए । कम्पनीले आर्थिक जोहो गर्छ र काम थाल्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था थिएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सन् २०१२ मा ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, समयमा वित्तीय व्यवस्थापन नभएपछि आयोजनामा ढिलाइ भयो जसले गर्दा सन् २०१५ मा आयोजनाको लागत बढेर ५० अर्ब नाघेको जानकारी आयो । त्यसपछि पनि कम्पनीले लगानी जुटाउन र काम सुरु गर्न सकेन । सन् २०१८ मा पावर चाइना कम्पनीले नयाँ लागत अनुमान गर्दा लगानी ९७ करोड ६० लाख डलर अर्थात् एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो जब कि चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको लम्बाइ भने घटाएर ५३ किलोमिटरमा झारेको छ । यसअघि यसको लम्बाइ ५८ किलोमिटर थियो । लागत थपिँदै जाँदा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अझ कठिन हुँदै गइरहेको छ । कम्पनीले निजी संघसंस्था र मकवानपुरवासीसँग ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सेयर संकलन गरिसकेको छ । त्यसमध्ये ३ करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा राखिएको छ । बाँकी रकम कार्यालय सञ्चालन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट र व्यवस्थापनका अन्य गतिविधिमा खर्च गरेको जनाएको छ । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि संकलन गरिएको रकममध्ये अधिकांश रकम स्थानीयको छ । अर्कोतिर सेयर लगानी गरेका स्थानीयले नौ वर्ष बितिसक्दा कुनै प्रतिफल पाएका छैनन् । बरु उनीहरूको लगानीसमेत संकटमा परेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष थिए । ट्रान्सफर्मर उत्पादक कम्पनी नेपाल इकरात इन्जिनियरिङका प्रमुखसमेत रहेका उनीसँग यसअघि यस्तो कुनै आयोजना बनाएको अनुभव छैन ।पछि उनले अध्यक्षबबाट राजीनामा दिए । फुलब्राइट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक इन्जिनियर लालकृष्ण केसी कम्पनीको उपाध्यक्ष थिए । निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछाने र शकुन्तललाल हिराचन, उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे, हेटौंडाका व्यवसायी सिद्धिलाल श्रेष्ठ, मकवानपुर–२ का सभासद् सुभाषचन्द्र ठकुरी, कुलेखानी गाविसका पूर्वअध्यक्ष राजुमान महर्जन, काठमाडौंको टल्कु डुँडेचौर गाविसका पूर्वअध्यक्ष मोहन बस्नेत र सिएलएस कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष नुगलआनन्द वैद्यलगायत रहेपछि पछिल्लोपटक धेरैले कम्पनी छाडेर एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनी सो कम्पनीमा छिरेको थियो । तर, त्यसले पनि थप लगानी जुटाउन सकेन । सुरुङ मार्ग निर्माणको क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी कम्पनी नेपालमा छैनन् । यस कम्पनीसँग पनि अन्य कुनै आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको अनुभव छैन । सुरुङ मार्ग निर्माणमा प्राविधिक पक्षको महŒवपूर्ण भूमिका हुने भए पनि त्यसको ग्यारेन्टी कम्पनीले दिन सकेको छैन । यसर्थ, प्राविधिकको समस्या आउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताइन्छ । जापानमा बसेर व्यवसाय गरिरहेका भट्ट गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष थिए । तर, उनी पनि कुनै विश्वसनीय व्यवसायी मानिँदैनन् । उनले नेपालमा हल्लाखल्ला गरेर आफ्नै नाममा बीबी एयर सञ्चालन गरेर एक महिनाभित्रै बन्द भएको हो । प्रथम साधारणसभाअघि चार्टर एकान्टेन्ट नियुक्त गर्ने विषयमा पनि कम्पनीमा विवाद थियो । जोशीले आफूले मनोमानी खर्च गरेको रकम पास गर्न सजिलो हुने भन्दै आफूनिकटकै चार्टर एकाउन्टेन्ट नियुक्त गर्न खोजेका थिए । अन्यले त्यसको विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला १७ करोड रुपैयाँ उठेको तर २२ करोड खर्च भएको देखाइएको थियो । सञ्चालक तथा सभासद सुभाषचन्द्र ठकुरीले कम्पनीबाट ३ लाख ८२ हजार ९ सय ४४, अर्का सञ्चालक मोहन बस्नेतले १५ हजार र जुनकिरी इन्ट्याक्टिभ प्रालिले ८ लाख ३५ हजार ६ सय ३८ पेस्की लिएको देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
- बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य
- चार जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत
- नेपालको बिजुली बङ्गलादेश बिक्रीका लागि सहमति, पहिलो चरणमा ४० मेगावाट जाने
- डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको घट्यो
- मौद्रिक नीति : बैंकदर यथावत्, नीतिगत दरमा सामान्य लचकता
Leave a Reply